भट्टचनलाई हिरासतमुक्त गर्न जब सरकारी वकिल नै लागे

काठमाडौँ– कात्तिक २५ गते साँझ परिसकेको थियो। कार्यालय समय घर्किसके पनि लाजिम्पाटस्थित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अनुसन्धान अधिकृतहरू काममै व्यस्त थिए। उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान हिरासतमा रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनमाथिको अनुसन्धानमा केन्द्रित थियो।

भट्टचन केही दिन पहिले ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू त्यो साँझ भट्टचनसँग यिनै विषयमा केरकार गरिरहेका थिए।

त्यही बेला एक अनलाइनमा प्रकाशित समाचारले अनुसन्धान अधिकृतहरूको ध्यान तान्यो। समाचार यस्तो थियो कि एकाएक उनीहरूको तनाव बढ्यो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले भट्टचनलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको समाचार थियो त्यो।

“यो त हुँदै भएन। अनुसन्धानको दिशा, प्रमाण सुरक्षा र न्याय प्रणालीभित्रको शक्ति–सन्तुलनमाथि पनि यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ,” केही बेरपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आइपुगेका अर्का अनुसन्धान अधिकृतले भने, “अति भयो। सरकारी वकिलले म्याद थपका लागि अदालतमा सिफारिस गर्नुसाटो आफै म्याद नथप्ने निर्णय गरिदिए।”

अनौठो त के भने, भट्टचनलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले उही विषय र कसुरमा पक्राउ परेका रामबाबुप्रसाद जयसवाललाई भने हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो। भट्टचननिकट व्यवसायी जयसवालमाथि हुन्डीमार्फत ठूलो रकम प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको खातामा जम्मा गरी अन्य बैंक खातामा रकमान्तरण गरेको आरोपमा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। 

अनि यसअघि आफैले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका भट्टचनलाई भने पक्राउ परेको १५ दिनमै हिरासतमुक्त गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय लागिपर्‍यो। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “हामीले थप प्रमाण जुटाइरहेकै बेला भट्टचनलाई छाड्न आदेश आयो।” 

यो प्रकरणमा गत असोज ३१ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै ‘मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ/उपस्थित गराई बयानका लागि पेश गर्न’ सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिको कार्य बाँडफाँट तालिकामा ‘अल अफिस म्याटर’को जिम्मेवारी सो प्रालिका अध्यक्ष र डीजीएमलाई रहेको देखिएकोमा उनीहरूको यस कसुरमा जिम्मेवारी र भूमिका यकिन गर्ने तथा आवश्यक अन्य अनुसन्धान गर्ने निर्देशनसमेत कार्यालयले सीआईबीलाई दिएको थियो। त्यही निर्देशनका आधारमा सीआईबीले भट्टचनलाई कात्तिक ११ गते पक्राउ गरेको थियो।

कानूनी प्रक्रियामै हस्तक्षेप
भट्टचन पक्राउ परेपछि सीआईबीले उनलाई ठाकुरप्रसाद मानन्धरसमेतको जाहेरीमा पक्राउ गरिएको, ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा उनी पक्राउ परेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले चार पटकसम्म भट्टचनलाई अदालत उपस्थित गराएर म्याद थप गरेको थियो। जसमध्ये पहिलो म्याद कात्तिक १९ देखि ५ दिन, दोस्रो म्याद कात्तिक १६ देखि २ दिन, तेस्रो म्याद कात्तिक १८ देखि २ दिन र चौथो म्याद कात्तिक २० देखि ५ दिन थप गरिएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका एक अधिकारीका अनुसार त्यतिन्जेल भट्टचनका नातेदार र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको दबाब बाक्लिइसकेको थियो। “सम्भवतः त्यही दबाब र प्रभावले म्याद नथपी हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गरियो,” उनले भने। 

भर्खरै जेन–जी आन्दोलन भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन भएको अवस्थामा बाध्य भएर सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको उनले बताए।

“सीआईबीले भट्टचनलाई पक्राउ नै गरिहाल्ला र गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्ला भन्ने सायद लागेको थिएन। ठगीको केस भएकाले थप अनुसन्धान गर भनेपछि कम्तीमा दुवै पक्षले मेलमिलाप गर्लान् र सहकारीहरूको रकम फिर्ता होला भन्ने मात्र सोचिएको देखिन्छ,” उनले भने, “तर यो प्रकरण जसरी अघि बढ्यो, पाँचौँ चरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा म्याद थपका लागि सिफारिस नगरी प्रतिवादीलाई तारेखमा छाड्न सीआईबीलाई अनुरोध गर्‍यो।” 

उनले यस्तै केसमा सर्वसाधारणलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लगाइएको, पहुँचवालालाई भने फरक व्यवहार गरिएको टिप्पणी गरे।

सरकारी वकिलको दाबी– ‘बयान सकियो, अनुसन्धान प्रभावित हुन्न’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भट्टचनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकाले उनलाई हिरासतमुक्त गर्नुपरेको दाबी गरेको छ। कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले भने, “उहाँ (भट्टचन) अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। बयान दिन आउनै समस्या भयो। स्वास्थ्य जटिल भएकाले बयान दिन ढिलाइसमेत भएको थियो। हामीले यसैलाई आधार मानेर म्याद नथप्ने निर्णय गरेका हौँ।” 

हिरासतमा रहँदा भट्टचनले आफूलाई असहज भएको बताएपछि गत कात्तिक २४ गते उनलाई चिरायु अस्पताल लगिएको थियो। स्वास्थ्य जाँच गर्दा भट्टचनको रक्तचाप केही बढेको भन्दै चिकित्सकहरूले उनलाई भर्ना गरेका थिए।

चिरायु अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, “रक्तचाप केही उच्च थियो, सामान्यतया त्यो भर्ना नै गरिहाल्नुपर्ने उच्च रक्तचाप होइन। तर अस्पताल व्यवस्थापनले भर्ना गर्न हतार गर्‍यो। पछि उहाँ अस्पतालबाटै बयान दिन गइरहनु भएको थियो।” 

सरकारी वकिलको कार्यालयले यसमा कसुरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम १९ (१) लाई आधार बनाएको देखिन्छ जसमा ‘अन्य मनासिब कारण’ देखाएर प्रतिवादीलाई तारेखमा छाड्न सकिने व्यवस्था छ। भट्टचनको स्वास्थ्य अवस्थालाई सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘अन्य मनासिब कारण’ मानेको छ। । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ मा भने अदालतले कसुरको गाम्भीर्य, अनुसन्धानको प्रकृति र आवश्यकता हेरी एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, कुनै गम्भीर वा जघन्य कसुर (जसको सजाय तीन वर्षभन्दा बढी छ) मा २५ दिनसम्म अनुसन्धान पुरा हुन नसकेमा अदालतले अनुसन्धानको आवश्यकता, प्रगति विवरण तथा कारण विचार गरी थप १५ दिनका लागि हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्छ। सीआईबीका एक अधिकारी भन्छन्, “कानूनका यी व्यवस्था सरकारी वकिलको कार्यालयले उपेक्षा गर्‍यो।” 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख काफ्लेले भट्टचनले हिरासतबाहिर गएर अनुसन्धानलाई प्रभावित नगर्ने दाबी गरे। “भट्टचनसँग जोडिएर ऋण प्रवाह, हुन्डी, घोटाला जस्ता विषयहरू मिडियामा व्यापक रूपमा आए पनि यी सबै हालको ठगी मुद्दासँग जोडिँदैनन्। त्यसमाथि उहाँको बयान सकिएको थियो। बाहिर निस्कँदैमा उहाँले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने होइन,” उनले भने, “बैंकिङ कसुर हाम्रो कार्यालयको विषय होइन; यो विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर निर्णय गरेका हौँ।” 

काफ्लेले भट्टचनलाई हिरासतमा राखिराख्न अब म्याद थप्न सकिन्न भन्ने जानकारी आफूले अघिल्लै दिन सीआईबी प्रमुखलाई गराएको दाबीसमेत गरे। “सीआईबीले म्याद थप्न आवश्यक छ भन्ने कारणसहित हामीसँग छलफल गर्न आएको अवस्था पनि होइन,” उनले भने।

प्रमाण सुरक्षामा जोखिम
सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू सरकारी वकिलको कार्यालयको यो निर्णय–निर्देशनले अनुसन्धान नै प्रभावित हुने बताउँछन्। सीआईबीले भट्टचन जोडिएका विषयमा गरिरहेको अनुसन्धान सकिएको छैन, अहिले पनि जारी छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमावली २०७९ अन्तर्गतको विश्लेषण, प्रभु बैंक र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिबीचको आर्थिक कारोबार, प्रभु बैंक र प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरूको सम्बन्ध, रामबाबु जयसवाल र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको वित्तीय कारोबार, फरार प्रतिवादीहरूको खोजतलास र सम्बन्धित कागजात तथा व्यक्तिहरूबारेको अनुसन्धान अझै सकिएको छैन। यसमा सीआईबीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको समेत सहयोग लिइरहेको छ। 

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भट्टचन जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गर्न खोज्दा प्रभु बैंकसँगै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले समेत आवश्यक कागजात दिन आनाकानी गर्ने, विलम्ब गरेर टार्ने गरिरहेको बताए। “हामीसँग सीमित समय छ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। त्यसमाथि प्रतिवादीलाई हिरासतबाट बाहिर पठाउनुपर्‍यो। तैपनि हामीले हार मानेका छैनौँ,” उनले भने। 

सीआईबीका अधिकृतहरूलाई सबभन्दा ठूलो चिन्ता हिरासतमुक्त भएका भट्टचनले आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने र राज्यसंयन्त्रलाई नै प्रभावमा पार्ने हुन् कि भन्ने छ। हिरासतबाट छुटेपछि भट्टचन र उनको समूह राष्ट्र बैंकदेखि सिंहदरबारसम्म ‘लबिइङ’का लागि धाउन थालिसकेको सूचना आउन थालेको छ। सीआईबी प्रवक्ता, एसएसपी शिव श्रेष्ठले भने, “जटिल विषयको अनुसन्धान भएकाले प्रतिवादी हिरासतमै रहन जरुरी थियो। तर हाम्रो मागअनुसार त्यस्तो आदेश प्राप्त भएन। जे भए पनि हामी आफ्नो ड्युटी शतप्रतिशत पूरा गर्छौं।”