धुवाँ र खरानीबाट उठाउने प्रयासः सिंहदरबारमा पसिनाले भिजेका कर्मचारी

काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जहाँ राज्य सञ्चालनका लागि निर्णयहरू हुन्थे। त्यहाँका कागजपत्र इतिहास बन्थे। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते त्यहीँ कार्यालयमा आगो झोसियो।

आगोले सिंहदरबारको छाना ह्वांग छ। भित्ताका कतिपय भाग भत्किएका छन्। ठडिएका भाग पनि कालै छन्। भुईंमा जलेका इँटा, फलामका टुक्रा र खरानीको थुप्रो छ। अँगारको रास छ।

त्यही ठाउँमा माथिल्ला कोठाहरूबाट झरेका ऐतिहासिक कागजातका टुक्रा पनि छन्। सोही भग्नावशेषलाई पन्छाउँदै बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्रपट्टी रहेको अर्को भवनमा पुग्दा एउटा प्रेरणादायी दृश्य देखियो। 

धुवाँको गन्ध आइरहेको अँध्यारो भर्‍याङबाट कार्यालयका उपसचिव टोपबहादुर विष्ट हस्याङ्फस्याङ् गर्दै झर्दै थिए। उनको कपडा पसिनाले भिजेको थियो। काँधमा ठूलो कुर्सी थियो।

उनले कुर्सीको मात्रै होइन, संकटका बेला राज्य सञ्चालनको भार पनि बोकेका थिए। “देश रोइरहेको बेला हामी पनि रोइरिरहेका छौँ। तर जनतालाई सेवा दिन आफ्नो कार्यालय चलाउन यति त गर्नैपर्छ,” उनले भने।

आन्दोलकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय जलाउने क्रममा विष्टको आफ्नै मोटरसाइकल पनि खरानी बनाइदिएका थिए। तर उनका लागि यो पीडा भन्दा ठूलो कर्तव्य भएको दृश्यले देखाउँथ्यो।

आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य भवनसँगै भित्री भवनको मानव अधिकार र कानून शाखामा आगो लगाउन भ्याएका थिए। भवनका बाँकी शाखाहरूमा तोडफोड गरेका थिए। ल्यापटप, कम्युटरजस्ता महँगा उपकरण लुटेका थिए। यद्यपि, केही फर्निचर बाँकी नै थिए।

त्यही आगो र तोडफोडबाट जोगिएको कुर्सी विष्टले कार्यालयको चौँथो तलाबाट झारे। त्यसपछि करिब १० मिनेट पैदल हिँडेर हाल नयाँ ठाउँमा (गृहमन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवन) सारिएको कार्यालयमा पुर्‍याए।

यसरी दिनभर आफूले सक्ने फर्निचर आफैँ बोके। सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरिएको प्रति उनको आक्रोश पनि छ। “ऐतिहासिक कागजात जलाउने, हिनामिना पार्ने काम भयो। आँखैअगाडि यस्ता दृश्य देख्दा रिस पनि उठेको छ,” उनले भने, “यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, जो आए पनि शासन गर्न चाहिन्छ।”

विष्ट भर्‍याङबाट झर्दै गर्दा अर्का व्यक्ति माथिबाट भवनमा बचेका सामान बोकेर तल झरे। उनी थिए प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कानून अधिकृत रमेश नेपाल। उनी पनि थकित थिए, पसिना बगिरहेको थियो। गलामा परिचयपत्र झुण्ड्याएका थिए। “जेजति सामान बचेका छन्, ती पनि संवेदनशील छन्। तलमाथि पर्नसक्छ भनेर पनि हामी आफैले बोकेर सुरक्षित गर्ने कोशिशमा छौँ,” उनले भने।

सिंहदरबारको मूल भवनमा गरिएको आगजनी उनलाई पनि चित्त बुझेको छैन। “यो कार्यालय भूकम्पले भत्काएपछि भर्खर मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो। कतिपय कोठा त पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन बाँकी नै थियो। कतिपय सामग्री हस्तान्तरण भएको थिएन। सबै नष्ट गर्ने कोशिश गरियो। मेरो पनि मन रोएको छ,” उनले भने।

विष्ट र नेपालका पछिपछि कार्यालयका अरू धेरै कर्मचारी थिए, जसको काँधमा केही न केही सामान थिए। सकिनसकी फर्निचर बोकेर झर्दै गरेकी एक कर्मचारीले सँगसँगै सामान बोकेर झरिरहेकी अर्की कर्मचारीलाई प्रश्न गरिन्, “यो कार्यालयले के बिगारेको थियो र यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइयो?”

आन्दोलनकारीले सिंहदरबारभित्र विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएका छन्। आगजनी भइरहँदा कार्यालयका कर्मचारी ज्यान जोगाउँदै भाग्नुपर्ने स्थिति थियो। सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीसमेत पछाडि हटेपछि प्रदर्शनकारीले कार्यालय कब्जामा लिएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्तसमेत रहेका सहसचिव रविलाल शर्मा आगजनीको भिडियो हेर्दा त्यो रात सुत्नै नसकेको बताउँछन्। “त्यो हाम्रो कार्यालय मात्रै थिएन, इतिहास थियो,” उनी भन्छन्।

भोलिपल्ट सबेरै उनीसहितका कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे। आगो अझै लागिरहेको थियो। भित्र पस्न सकेनन्। बाहिरैबाट फर्किए।

अर्को दिन भदौ २६ गते शर्मा फेरि सबेरै कार्यालय पुगे। कतिपय ठाउँमा आगो निभिसकेको थिएन, तर सुरक्षितरूपमा भित्र पसेर बचेका सामग्रीको निरीक्षण गरे। प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष भत्केको थियो। भित्री भवनमा फर्निचर र केही कागजात बाँकी थिए।

भदौ २६ मै नयाँ सरकार बन्ने हल्ला चल्यो। तर त्यहाँ प्रधानमन्त्री मात्र होइन, कोही पनि कर्मचारी बसेर काम गर्ने स्थिति थिएन। त्यसैले सिंहदरबारभित्रै गृह मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सार्ने निर्णय गरियो।

“कार्यालय सार्ने निर्णय त भयो, तर कसरी बचेका सामान नयाँ कार्यालयमा लैजाने भन्ने तनाव थियो,” शर्मा भन्छन्, “हामी सबै मिलेर मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा रहेका सामग्री बोकेर नयाँ कार्यालयमा लग्यौँ। अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष तयार पार्यौं। केही तस्वीर र झण्डाबाहेक अरू कुनै पनि सामग्री किनिएन।”

सामग्री सार्ने कामको नेतृत्व स्वयं शर्माले लिएका थिए। अन्य कर्मचारी उनीसँगै लागे। भदौ २७ गते राति सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। कर्मचारीहरूलाई फेरि अर्को चिन्ता थपियो— मुख्यसचिवको कार्यालय कसरी सार्ने? 

प्रायः सबै प्रहरी कार्यालय आगो लगाएर ध्वस्त पारिएको थियो। सुरक्षाको कमाण्ड नेपाली सेनाले लिएको थियो। “सामग्री सार्दा हामी अति थाकेका थियौँ। दुईचार खेप प्रहरीका साथीहरूले मद्दत गर्नु भयो। तर उहाँहरूको अवस्था झन् नाजुक थियो,” शर्मा भन्छन्, “त्यसैले हामी आफैँ आठ दिनदेखि निरन्तर जुटेका छौँ। जसरी प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष तयार भयो, त्यसैगरी मुख्यसचिवको कार्यकक्ष पनि बचेका फर्निचरबाट तयार गरियो।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना ध्वस्त हुँदा ऐतिहासिक र राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण कागजात जलेका वा हराएका, ल्यापटप, कम्युटर, प्रिन्टरलगायत सामग्री चोरी वा तोडफोड गरिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको काम चुस्त बनाउन र मातहातका निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्न कर्मचारीहरू दिनरात काममा व्यस्त छन्। 

आगोले ध्वस्त पारेका संरचना, सवारी साधन र अन्य सम्पत्तिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूमा छ। बिहीबार साँझ साढे ७ बजे, सचिव गोविन्दबहादुर कार्की आफ्नो कार्यकक्षमा अन्य कर्मचारीहरूसँग छलफलमा थिए। 

त्यहाँ उपस्थित एक कर्मचारीले भने, “अहिले म तल्लो तहको हो या माथिल्लो तहको भन्ने अवस्था छैन। सबैले सबै किसिमको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। संकटको बेला यस्तो काम गर्नैपर्छ।”