यतिखेर संविधानको मर्म मुख्य, धारा गौण

लामो उकुसमुकुस र हाम्रा दल तथा नेतृत्वको लामो असफलताको परिणाम हो जेनजी आन्दोलन। ट्युनिसिया, अरब स्प्रिङ, बंगलादेश, ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्सदेखि नेपालसम्मका आन्दोलनहरू नियाल्ने हो भने पुराना आन्दोलनभन्दा फरक हुन् यी। पहिलेका आन्दोलन राजनीतिक संगठन र संगठनहरूले हाँक्थे भने अहिलेको आन्दोलनहरूमा समुदाय (पुस्ता) को भूमिका शक्तिशाली देखियो। 

सामाजिक सञ्जालको युगभन्दा अगाडि राजनीतिक संगठन, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीति गर्थे। पछिल्लो समयका आन्दोलनहरूमा चाहिँ संगठन र नेता खासै छैनन्, तर त्यसमा सामुदायिक सहभागिताचाहिँ प्रकट हुँदै छ। त्यसो हुँदा पहिलेभन्दा अहिलेको आन्दोलनको चरित्र नितान्त फरक छ। फरक चरित्र भएकै कारणले गर्दा 'तिम्रो नेता को हो र तिम्रा मागहरू के हुन्?' भन्ने प्रश्न उठाउँदै यस आन्दोलनलाई ठोस आकारमा हेर्नुहुँदैन। हाम्रो आन्दोलनको मर्म/सन्देश बुझ भन्छन् हामीलाई यी आन्दोलन। संसारभर नै नयाँ आन्दोलनको युग शुरू भयो। वितृष्णा यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि हो।

आन्दोलनहरूको मागैसमेत थाहा नहुने भन्दै परम्परागत दल/शक्तिहरू यिनलाई आरोपित गर्छन्। आन्दोलनको नेता नै समेत को हो भन्ने थाहा नहुने भन्दै टिप्पणी गर्छन्। तर यी आन्दोलनका चरित्र नै यस्तै हुन्। परम्परागत मापदण्डहरूमा नयाँ आन्दोलनहरूलाई बुझ्न सकिँदैन।

यो स्पिरिटमा हेर्दा, आन्दोलनकै बलमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। तर सरकारले आन्दोलनको स्पिरिटलाई कसरी अनुभूत गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा, सरकार बाहिरका तीन शक्ति (राजनीतिक शक्ति,  मिडिया र सिभिल सोसाइटी) ले आन्दोलनका मागलाई कसरी अनुभूत गर्छन्? आफ्नो जीवनपद्धति र राजनीतिक जीवनमा ती मागलाई कसरी लागू गर्छन्? त्यसले मात्रै आन्दोलनको  दीर्घकालीन महत्वलाई स्थापित गर्छ।

अहिलेको विद्रोहलाई हाम्रा दलहरूले ठीक रूपले अनुभूत गरे भने र पहिलो पुस्ताले राजनीतिबाट बिदा लियो भने राजनीतिक पुनर्गठनको युग शुरू हुन्छ र अहिलेको आन्दोलनको स्पिरिटलाई पक्रने युग शुरू हुन्छ।

कतिपयले राजनीतिबाट अब केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले बिदा लिनुपर्छ भन्छन्। झट्ट हेर्दा त्यो सतही कुरा हो। केही व्यक्तिले विदामात्रै लिने र यही संरचना/अभ्यास जारी राख्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको सुधार हुँदैन। दलभित्रको लोकतन्त्रलाई अहिलेझैँ नै छाडिदिने हो भने पुराना तीन-चार अनुहार त बिदा होलान्, तर अरू त्यस्तै पात्र फेरि आइपुग्छन्। किनभने केपी, शेरबहादुर र प्रचण्ड पनि आखिर कुनै समयका जेनजी नै थिए। 

कुनै बेलाका जेनजी पुस्ता ३० वर्षपछि यति धेरै भ्रष्ट र अनैतिक भए। हाम्रो संरचना किन यस्तो छ, जहाँ बुद्ध छिराउँदा कोही शोभराज भएर निस्कन्छ? हाम्रा राजनीतिक दलका पार्टी संरचना, पार्टीभित्रका आन्तरिक लोकतन्त्र अहिलेकै हालतमा रहने हो भने पुराना नेताहरूले पार्टी छाड्दा पनि केही समयपछि अहिलेकै नियति दोहोरिन्छ। फेरि अहिलेकै जोसिला युवाहरू पनि पछि गएर अहंकारी, भ्रष्ट र अनैतिक भएर निस्कन्छन्। 

अर्को कुरा, यो आन्दोलनको अनुभूति अनुसार दलहरूको रूपान्तरण कसरी हुन्छ? नयाँ पुस्ताले बुझ्ने विचार र तिनको अपेक्षा अनुसारका राजनीतिक अजेन्डा, त्यही तहको अन्तर पार्टी लोकतन्त्र, संरचना र राजनीतिक संस्कार हामी कसरी विकास गर्छौैँ? 

यी मुद्दाहरू ठीक ढंगले निरूपण भयो भने कमसेकम अहिलेका लागि राजनीतिक पुनर्गठनको कोर्स शुरू हुन्छ। (पुनर्गठनको कोर्स त कहिल्यै सकिने कुरा होइन। निरन्तरको कोर्स हो। हरेक दिन दलहरू पुनर्गठनको कोर्समा हुनुपर्छ। दल र समयको सम्बन्ध छ। दल, पुस्ता र सपनाको सम्बन्ध छ। अब यति बदलियो, अब यतिमै सक्काउँ भन्ने त हुँदैन।)   

तत्कालको समस्याको कुरा गर्दा चुनाव घोषणा भइसकेको छ। दलहरूलाई ठीक हिसाबले आत्मविश्वासमा लिएर चुनावमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन? पुनर्गठित दलहरू चुनावमा सहभागी बन्छन् कि बन्दैनन्? ६ महिनाभित्रै चुनाव सम्पन्न गर्न नसकिएला, तर पुनर्गठनको जोडदार प्रतिबद्धता र बुँदासहित चुनावमा दलहरू जान सक्छन् कि सक्दैनन्?

यदि दलहरूले यो काम गर्न सके र निर्वाचनमार्फत निर्वाचित शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकियो भने यो कोर्स एक ठाउँमा गएर पूर्ण हुन्छ। अहिलेको अन्तरिम सरकारले दलहरूलाई त्यो तहमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि लैजान सकेन भने अहिलेको कोर्स बिग्रेर जान्छ। हाम्रा भूराजनीतिक संवेदनशीलताहरू झनै प्रकट हुँदै जान्छन्। हामी अर्को अस्थिरतातिर फस्न सक्छौँ। देश र व्यवस्थालाई माया गर्ने सबैले यी विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। 

…
यस आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। विद्रोह ध्वंसतर्फ गएको कुरा पनि छन्। तर यस विद्रोह/आन्दोलनको मर्म के हो भन्ने विषय मुख्य हो। मर्मलाई अनुभूत गरेपछि त्यसलाई कुन उपायबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको सम्बोधन संवैधानिक तरिकाबाट गर्ने हो कि प्राविधिक उपायबाट? संविधानबाट त्यस मर्मको सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो नै सबैभन्दा उत्तम बाटो हुनेथ्यो। संवैधानिक प्रक्रियाका सीमाहरू संकुचित भएर गए अथवा संविधानका धाराहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने संविधानको मर्मअनुसार संविधानको व्याख्या गर्नुपर्थ्यो। अहिले भएको त्यही हो।   

कुनै पनि आन्दोलन, विद्रोह वा राजनीतिक संकट समाधानका दुई वटा बाटो हुन्छन्। एउटा संवैधानिक र कानुनी बाटो, अर्को राजनीतिक बाटो। अहिलेलाई विभिन्न बाध्यतावश राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मअनुसार राजनीतिक बाटो अवलम्बन गरेको देखिन्छ। संविधानको धाराअनुसार नभई मर्मअनुसार नै अहिले समाधानको खोजी गरिएको हो। 

यो सबै भनिरहँदा राष्ट्रपतिले कुन अवस्थामा यस्तो बाटोको खोजी गर्नुभयो भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्छ। एकातिर, ठुलो आन्दोलन चलिरहेको छ। त्यति ठुलो आगजनी र तोडफोड छ, त्यो तहको अपेक्षा छ। अर्कोतर्फ, संवाद गर्नका लागि पार्टी या पार्टी प्रतिनिधाहरूको अभाव छ। नेताहरू लुकेका छन्, भागेका छन्। पार्टीहरूको वैधता एकदमै कमजोर गएको अवस्था छ। सरकार, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री छैनन्। संसद् चल्न सक्ने अवस्था छैन। जबकि, राष्ट्रपतिको शक्ति भनेकै राजनीतिक दल, संसद् र सरकार हो! सबै आफ्ना आधार स्तम्भ कमजोर भएका बेला राष्ट्रपतिले जुन ठाउँमा उभिएर अडानका साथ राजनीतिक समाधानको एउटा विकल्प निकाल्नुभयो, त्यस्तो अवस्थामा संविधानको केस्राकेस्रा केलाएर हुँदैन। त्यसले समाधान दिँदैन।

दलहरू पुनर्गठनमा जानुपर्ने विषय नै आजको स्पिरिट हो। लोकतन्त्र र संविधान बचाउँदै आन्दोलनअनुसार दलहरूले आफूलाई पुनर्गठन गर्ने समय हो यो। अब हुने भनिएको चुनावमा भाग लिई सत्ता हस्तान्तरणमा भाग लिने हो।

आन्दोलनको सो मर्म नबुझकिन अदालत जाने, अदालतले अहिले चलेको कोर्स बदल्ने, दलहरू चुनावमा नगईकन बहिस्कार गर्ने दिशामा गए भने त्यसको परिणाम आखिरमा के हुन्छ? हामी फेरि अर्को असफलता र विग्रहमा जान्छौं।

हामीले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि राजनीतिक समाधान नै खोजेका हौँ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। यस पटकको आन्दोलनको फरक कुरा के हो भने लिखित रूपमै संविधानको भावना मर्म नदिने भनेर राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको संरक्षकको रूपमा सक्दो भूमिका खेलेका छन्।  लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै संविधानको मर्मअनुसारको राजनीतिक विकल्प खोजेका हुन् राष्ट्रपतिले। र, हामीले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। संविधानको धारामा टेकेर र कानुनी वैधता खोजेर समाधानमा पुग्न सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौँ र छैनौँ।

…
कतिपयले जेनजी आन्दोलनका आयोजकहरू कमजोर छन्, यिनका गुटउपगुट छन् र यिनीहरू कुटाकुट गर्छन्, यिनीहरू कमजोर भएर जान्छन् भनेर विश्लेषण गरेको देखिन्छ। हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। उनीहरूले उठाएका मुद्दा बलिया छन्। जब जेनजीका मुद्दा कमजोर छैनन्, राजनीतिक पुनर्गठन आजको अनिवार्य काम हो, राजनीतिक पुनर्गठनबिना नेपालको राजनीति संग्लिन सक्दैन भने जेनजी आन्दोलनको माग आफैँमा बलियो देखिन्छ। त्यसो हुँदा दुई चार महिनामा अहिलेका सबै माग र आक्रोश फस्ल्याङफुस्लुङ भएर जान्छ अनि हाम्रो रामराज्य कायम रहन्छ भनेर कसैले बुझ्नु भएन। त्यसो भयो भने फेरि अर्को विद्रोह भइहाल्छ। 

अर्को कुरा, पछिल्लो विद्रोहलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने कति घर जले भन्ने विषय त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, जति महत्त्वपूर्ण हो अहिलेको आक्रोशको आगोको निभाउने कुरा। यस विद्रोहलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्ने हो यो आन्दोलनको अपिल गर्नेहरूलाई जेल हालिदिए भैगो नि! त्यसो हुँदा हामीले यस आन्दोलनलाई अवसरका रूपमा लिएर नयाँ आशा र परिवर्तनका लागि काम गर्नु आ हो। आन्दोलनमा घुसपैठ भयो, त्यो अर्को कुरा हो। 

लामो समययता नेपालका नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, राजनीतिक अभियन्ता र आमसञ्चारले नेपालको राजनीतिको पुनर्गठनको माग गरेका थिए। त्यसको सम्बोधन गर्ने बेला आयो। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो मुद्दालाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो अब। 

अतः दक्षिणपन्थी र प्रतिगामीहरूले संविधानलाई कमजोर बनाउन खोजी राखेको बेला संविधानको रक्षाको काम प्रमुख हो। यो संविधान लेख्न धेरै योगदान गरेका दलहरूले अब घोषणा गरिएको चुनावमा जानबाट हच्कन हुँदैन। अर्को द्वन्द्वको खेतीपाती गर्ने हो भने  त्यसले ठीक ठाउँमा लैजाँदैन।