ठूला दलमा जम्बो केन्द्रीय समिति, झनै जम्बो साना दलमा

काठमाडौँ– जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच वैशाख १७ गते एकता गर्ने टुंगो लागे पनि त्यसको एक हप्ता अघिसम्म केन्द्रीय सदस्य संख्या कति राख्ने टुंगो लागेको थिएन। संगठन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आधारमा केन्द्रीय सदस्य राख्नुपर्ने जनमतको अडान थियो। यसो गर्दा जनमत पक्षबाट धेरै केन्द्रीय सदस्य हुन्थे, नागरिक उन्मुक्तिले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो।

एकताका लागि बनाइएको कार्यदलमा पनि यो विषय जटिल बन्यो। धेरै कार्यकर्तालाई केन्द्रीय समितिमा पुग्नु थियो। नेतालाई पनि आफ्नो पक्षका कार्यकर्ता धेरैभन्दा धेरै समेट्नु थियो।

नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले दुवै पार्टीबाट १७५–१७५ जना केन्द्रीय सदस्य राख्ने प्रस्ताव गरे। तर यो संख्यामा दुवैतर्फका नेता–कार्यकर्ता सन्तुष्ट नदेखिएपछि दुवै पार्टीबाट ३५०–३५० जना सदस्य राखेर ७०० जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति जुट्यो।

जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादव दुवै पार्टीका जिल्ला तहसम्मका नेतालाई मिलाउन त्यति संख्यामा केन्द्रीय सदस्य राख्ने निर्णय गरेको बताउँछन्। जिल्ला तहका नेता असन्तुष्ट हुँदा पार्टीको संगठनमै असर पर्ने हुनाले ‘अलिक बढी’ संख्यामै समिति बनाउन सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ। “नागरिकको हिसाबले सोच्दा ठूलो आकारको केन्द्रीय समिति बनाउने अभ्यास ठिक होइन, तर प्रवक्ताको हिसाबले सोच्दा ठिकै लाग्छ,” उनी भन्छन्।

निर्वाचन आयोगले पनि नकस्दा पार्टीहरूले आफ्नो हिसाबले संगठन गरेको प्रवक्ता यादव बताउँछन्। जनमतमा ४५० जना र नागरिक उन्मुक्तिमा ३५१ जना केन्द्रीय सदस्य छन्। संघीय संसद्मा जनमतका तर्फबाट ६ र नागरिक उन्मुक्तिबाट चार सांसद छन्।

“केन्द्रीय समितिमा ठूलो संख्या राख्ने त नयाँ रोग होइन, पुरानै हो। पार्टीलाई ठूलो बनाउन पद दिनैपर्ने बाध्यताले पनि हो,” जनमतका प्रवक्ता यादव भन्छन्।

जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीच वैशाख १७ गते हुने भनिएको एकता रेशम चौधरीको गिरफ्तारीपछि हुन सकेन। त्यसै दिन चौधरी छुटे पनि एकताले गति लिएको छैन। यसबीचमा पार्टी एकताका लागि थप वार्तासमेत भएको छैन।

ठूला दलमा जम्बो, सानामा झन् धेरै
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आधारमा पहिलो दल कांग्रेस, दोस्रो एमाले र तेस्रो माओवादी केन्द्र हुन्। कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य, एमालेका संगठित सदस्य र माओवादीका साधारण सदस्य संख्या प्रत्येकको आठ लाखभन्दा बढी छन्।

यी तीन दलमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा केन्द्रीय सदस्य माओवादीका छन्। माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा ४०७ जना छन्। त्यसपछि, एमालेको केन्द्रीय कमिटी ३६० सदस्यीय  र कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति १६८ सदस्यीय छन्।

२०४६ सालपछाडि तत्कालीन प्रतिस्पर्धी ठूला दल एमाले र कांग्रेसका केन्द्रीय समितिमा सीमित सदस्य थिए। मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा मार्क्सवादी मिलेर २०४९ पुस २२ गते नेकपा एमाले गठन हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा ३१ जना थिए। २०४९ सालमा भएको पाचौँ महाधिवेशनले सात जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसहित ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो।

२०५९ सालको सातौँ महाधिवेशनमा १७ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटी ६६ सदस्यीय मात्र थियो। २०६५ सालमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहितको बहुपदाधिकारी प्रणालीमा गएपछि पहिलोपटक एमाले केन्द्रीय सदस्यको संख्या १०० नाघेको थियो, केन्द्रीय कमिटीमा ११५ जना पुगे। २०७१ को नवौँ महाधिवेशनमा १९४ र २०७८ को दशौँ महाधिवेशनमा ३४५ जना केन्द्रीय सदस्य बनाइयो। अहिले २५ जना थपेर ३६० जना पुर्‍याइएको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति पनि २०४८ सालमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा जम्मा २२ सदस्यीय थियो। २०५३ को नवौँ केन्द्रीय समितिमा २४ सदस्यीय थियो। २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन भयो, शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाए। यी दुई दलबीच २०६४ सालमा एकता भएपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाइएको थियो।

२०६७ असोजमा भएको १२औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या ६१ पुग्यो। २०७२ फागुनमा भएको १३औँ महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या ६१ नै थियो। तर २०७८ मा भएको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिको संख्या सिधै १६८ पुग्यो।

माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरू गर्दा २०५२ सालमा केन्द्रीय कमिटी १९ सदस्यीय थियो। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनेक भंगाला जोड्दै र फेरि टुटफुट हुँदै अघि बढेको माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य थपिँदै गए।

२०७८ पुसमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा माओवादीले ३८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो। तर महिलाको संख्या ३५ प्रतिशत नपुगेको भन्दै २०८० साउन १७ गतेको बैठकबाट २२ जना थप्दा ४०७ जना केन्द्रीय सदस्य पुगेका छन्।

तर साना दलले ठूला तीन दलले भन्दा धेरै सदस्य राखेर केन्द्रीय समिति बनाएका छन्। नयाँ खुलेका दलको अवस्था पनि उस्तै छ। लोसपाबाट छुट्टिएर राजेन्द्र महतोले आठ महिनाअघि दर्ता गरेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपालमा २०४ जना केन्द्रीय सदस्य छन्। जबकि, यो पार्टीमा ५० हजारभन्दा कम साधारण सदस्य छन्।

पार्टी गठन भएको छोटो समयमै जम्बो केन्द्रीय समिति पार्टीको चाहना नभई बाध्यता भएको प्रवक्ता केशव झा बताउँछन्। उनका अनुसार साना दलमा सबैले आफूलाई समान ठानिरहेका हुन्छन्। “ठूला दलमा ठाउँ नपाएर वा असन्तुष्ट भएर साना दलमा आउने परम्परा छ। त्यसैले उनीहरू कोही आफू तल्लो दर्जामा भएको महसुस गर्न चाहँदैनन्,” झा भन्छन्, “त्यसैले उनीहरूको इच्छालाई सम्मान गरेर केन्द्रीय सदस्य दिनुपर्ने हुन्छ।”

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मा त साधारण सदस्यको आकडा नै स्पष्ट छैन। केन्द्रीय सदस्य भने ४०० हाराहारीमा भएको प्रवक्ता आभाष लाभ बताउँछन्। साधारण सदस्य विस्तारको अभियान चलिरहेकाले स्पष्ट आकडा नभएको लाभको भनाइ छ।

यसअघि २०८० असोज ८ गते विस्तार भएको केन्द्रीय समितिमा ३११ जना थिए। लोसपामा पदाधिकारी पनि जम्बो छन्। यो पार्टीमा महासचिव नै १६ जना छन्। त्यसबाहेक, तीन जना वरिष्ठ नेता, ६ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, १५ जना उपाध्यक्ष, आठ जना सह–महासचिव, ११ जना सचिव, एक जना प्रवक्ता र एक जना कोषाध्यक्ष गरी पदाधिकारी ६३ जना छन्।

लोसपाबाट राजेन्द्र महतो र अनिल झालगायत नेता अलग्गिएपछि पनि केन्द्रीय सदस्य संख्या अझ बढाइएको छ। “अहिले ४११ जना केन्द्रीय सदस्य राख्ने व्यवस्था छ, तर केही खाली छन्,” प्रवक्ता लाभ भन्छन्, “बिस्तारै बाँकीलाई पनि समेट्दै जान्छौँ।”

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा जम्मा एक लाख ४४ हजार साधारण सदस्य छन्, तर केन्द्रीय समितिमा २४३ जना छन्। पहिले जसपाबाट प्रतिनिधिसभामा १२ सांसद थिए। अशोक राईको नेतृत्वमा दल विभाजित भएपछि अहिले यो पार्टीका पाँच सांसद मात्र छन्।

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन आफ्नो पार्टी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार चल्दा केन्द्रीय समिति ठूलो भएको बताउँछन्। ठूला दलले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नमान्दा तुलनात्मक रूपले कम सदस्य भएको उनको दाबी छ।

निर्वाचन आयोग र पार्टी विधानको प्रावधानभन्दा पनि कार्यकर्ताको इच्छालाई सम्मान गर्दा केन्द्रीय समिति ठूलो हुने सुमन बताउँछन्। “पार्टीको चाहना केन्द्रीय समिति सानो बनाउने हुँदाहुँदै पनि कार्यकर्ताको इच्छा पूरा गर्दा अप्ठेरो हुन्छ। काम गर्नलाई त फेरि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति छँदै छ नि,” उनी भन्छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि साधरण सदस्य डेढ लाख मात्रै छन्, तर केन्द्रीय सदस्य ३४६ जना छन्। एमालेबाट अलगिएर बनेको यो दलका १० सांसद प्रतिनिधिसभामा छन्। केन्द्रीय सदस्य संख्या भने एमालेको भन्दा १४ जना मात्र कम छन्।

आफूहरूको पार्टी विद्रोह गरेर बनेको हुनाले केन्द्रीय सदस्यको संख्या ठूलो हुनगएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्। कार्यकर्तालाई उचित ठाउँ दिन पनि ठूलो संख्यामा केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने दबाब भएको र ठूलो समिति भए पनि निर्णय प्रक्रियामा गाह्रो नहुने खतिवडा बताउँछन्। “पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयजस्ता लेयरहरू हुँदा सजिलैसँग काम अगाडि बढ्छ,” उनी भन्छन्।

मधेश केन्द्रीत पाँच दल मिलेर २०७४ वैशाख ७ गते बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा त केन्द्रीय सदस्य नै ८१५ जना थिए। उक्त पार्टीमा पदाधिकारी १३४ जना थिए। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सह–महासचिवको संख्या थियो। प्रवक्ता ६ जना थिए।

राजपाले तीन–तीन जना वरिष्ठ नेता र सहअध्यक्ष, आठ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, २४ जना उपाध्यक्ष, ३१ जना महासचिव रहने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, ३४ जना सहमहासचिव, १२ जना सचिव, पाँच जना कोषाध्यक्ष, दुई जना सहकोषाध्यक्ष, ६ जना प्रवक्ता र एक जना सहप्रवक्ता थिए। यति धेरैलाई पद दिँदा पनि पार्टी लामो समय टिक्न सकेन र विघटनमा गयो।

किन बनाइन्छ जम्बो कमिटी?
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी जम्बो केन्द्रीय समिति बनाइनुमा आन्तरिक राजनीति मुख्य कारण भएको बताउँछन्। पार्टीमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन आफूनिकटलाई केन्द्रीय समितिमै सामेल गराउने गरिएको उनको भनाइ छ।

“सबै पार्टीमा देखिने नदेखिने गुटहरू छन्। ती गुटको नेतृत्वकर्ताले आफू बलियो महसुस गर्न चाहँदा आफ्नो पक्षका मान्छे थप्न अनेक प्रपञ्च गर्छन्,” जनकपुरी भन्छन्, “यो अभ्यास साना दलमा झन् बढी हुन्छ। तर यस्तो समितिको काम खासै हुँदैन, निर्णय अध्यक्षकै एकल चल्छ।”

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भने यसलाई मानिसको स्वभाविक प्रवृत्तिसँग जोड्छन्। उनका अनुसार पहिचान र परिचयका लागि राजनीतिक दलसँगै गैरराजनीतिक दलमा पनि यो प्रवृत्ति देखिन्छ।

“मुख्यगरी दुई वटा विषयले भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। एउटा व्यक्ति आफू सामान्य परिचयभन्दा पदीय परिचय चाहिरहेको हुन्छ, अरूभन्दा वजनदार देखिन चाहन्छ,” ढकाल भन्छन्, “अर्को पदका कारण आफूलाई आत्मविश्वासी महसुस गर्न पनि लालायित हुन्छ।”