सिमेन्टको जस्तै कार्टेलिङ छडमा पनि, प्रतिक्विन्टल १८ सयसम्म बढ्यो मूल्य

काठमाडौँ– उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य क्रमिक रूपमा ४० प्रतिशतसम्म बढाउँदा सरकारकै साथ पाएपछि अहिले उसैगरी फलामे छडको मूल्य पनि बढाइएको छ। फलामे छडको मूल्य क्विन्टलकै १८ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।

सिमेन्ट र छडको मूल्य अस्वभाविक वृद्धि हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीलाई नै साथ दिइरहेका छन्। गत चैत ५ गते सिमेन्ट र छडको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले मन्त्री भण्डारीलाई बोलाएको थियो। सांसदहरूले कार्टेलिङ गरेर उद्योगीले मूल्य बढाएको सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भण्डारीले भनेका थिए, “उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्ने? उद्योगको विपक्षमा बोल्नु?”

गएको साउन ३२ गते सिमेन्ट उत्पादक संघको नयाँ कार्यसमितिको जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगमा भएको लगानी डुब्न नदिने बताएका थिए। त्यसपछि उत्पादकहरूले लगातार सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरे, तर सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन।

यो पनि: सिमेन्टमा कार्टेलिङः भाउ बढाएर मासिक साढे ३ अर्ब अतिरिक्त नाफा

सिमेन्टपछि अर्को निर्माण सामग्री छडको मूल्य एक महिनायता क्विन्टलमै १५ सयदेखि १८ सयसम्म बढेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो भनेको टनमा १५ देखि १८ हजार रूपैयाँ हो। सिमेन्टको मूल्य अचाक्ली वृद्धि हुँदा निर्माण योजनाहरूको लागत सम्झौताभन्दा धेरै बढिरहेको बेला छडको मूल्य पनि बढाइएको संघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन्।

“हामीले लिँदा थोकमै डिल हुन्छ, एक महिना अगाडिसम्म क्विन्टलको ७५ देखि ७७ रूपैयाँसम्ममा छड उपलब्ध थियो, अब ९२ रुपैयाँभन्दा कममा पाइँदैन,” दाहाल भन्छन्, “किलोमा कम्तीमा १५ रूपैयाँ बढेको छ, कम्पनी हेरी १७–१८ रूपैयाँ पनि बढेको छ। क्विन्टलमा डेढ हजारमाथि भाउ बढेपछि निर्माण योजनाको लागत स्वतः प्रभावित हुनेभयो।”

उद्योग विभागले तयार पारेको नेपालमा छड उत्पादन उद्योगको विस्तृत अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार छडको वार्षिक घरेलु माग लगभग १२ लाख मेट्रिक टन छ। घरेलु उत्पादकहरूले यो माग पूरा गर्न सक्षम रहेको र माग वार्षिक २० प्रतिशतले बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्विन्टलमा १५ सय रूपैयाँ मात्र बढेको मान्दा पनि उद्योगीलाई वार्षिक १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ अतिरिक्त नाफा हुन्छ।

विभागको उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छडको माग १५ लाख मेट्रिक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। न्यूनतम माग १२ लाख मेट्रिक टन मान्दा पनि अहिलेको मूल्यवृद्धिले उद्योगीलाई महिनामा १५ करोड अतिरिक्त नाफा हुन्छ। जबकि, फलाम आयात गरिँदा भन्सार महसुल वृद्धि भएको वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थको मूल्य यसै अनुपातमा बढेको अवस्था पनि छैन।

पछिल्लो समय भारतमा छडको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ देखि ३ भारुले बढेको डण्डी उत्पादक संघका एक पदाधिकारी दाबी गर्छन्। “म मिडियामा आउन रुचाउँदिनँ, तपाईंको जानकारीका लागि भन्नसक्छु, नेपालमा छडको मूल्य बढाउने यो पनि कारण हो,” उनी भन्छन्, “उद्योगहरूको उत्पादन लागत पनि नउठिरहेको अवस्थामा खपत बढ्ने अहिलेको सिजनमा थोरै मूल्य उक्लिएको हो।”

लेखा समितिको निर्देशन अटेर
उद्योगहरूको कार्टेलिङका कारण सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक बढेको गुनासोपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफल भएको थियो। समितिको माघ ९ गतेको बैठकले मूल्यवृद्धि प्रथम दृष्टिमा नै अस्वाभाविक देखिएको जनाएको थियो। उक्त बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र विस्तृत अध्ययन/विश्लेषण गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन दिएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मूल्य नियन्त्रणको पहल भएको छैन। बरु, यहीबीच छडको मूल्य पनि बढाइएको छ। लेखा समितिले निर्देशन दिएको दुई महिनापछि मन्त्री भण्डारीले संसद्कै अर्को समितिमा गएर उद्योगमन्त्रीले उद्योगकै पक्ष लिने घोषणा गरे।

उद्योग र व्यापारलाई प्रबर्द्धन गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था कायम गराउने जिम्मेवारी पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय केही सीमित उद्योगी र व्यापारी पोस्नतिर लाग्दा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा राज्य चुकेको अधिवक्ता चिरञ्जीवी उपाध्याय बताउँछन्। “कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गर्न पाइँदैन, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तालाई नै पर्छ,” अधिवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गर्नु संविधानको बर्खिलाप हो।”

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्रबहादुर बस्नेत भने हिउँदयाममा निर्माण सामग्रीको मूल्य केही बढ्नु स्वभाविक भएको बताउँछन्। तर आफूहरूले अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ। “उद्योगहरूले अस्ति सिमेन्टको मूल्य मिलेर बढाए भन्ने कुरा आयो, अहिले डण्डीमा पनि त्यही ढंगले भएको भन्ने छ,” उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले विभागलाई उत्पादक मूल्यमा हेर्न निर्देशन दिएको छ, उहाँहरूले अनुगमन गरिरहनु भएको छ।”

बस्नेतकै संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रालयको समितिले अहिले सिमेन्टको मूल्यका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। उत्पादन लागत र बजार मूल्यको तादात्म्यबारे समितिले हेरिरहेको उनी बताउँछन्। “सरकारसँग मूल्यको मापन गर्ने आधार छैन। खुल्ला बजारमा मूल्य सरकारले तोक्दैन, क्रेता र बिक्रेताबीच माग तथा आपूर्तिको हिसाबले आफै निर्धारित हुन्छ। सिण्डिकेट र कार्टेलिङ हुँदा मात्र सरकारले हेर्नुपर्छ,” बस्नेत भन्छन्, “३–३ वा ६–६ महिनामा मूल्य जाँच्ने संरचना हुनुपर्ने हो।”

माघ ९ गतेको लेखा समिति बैठकमा उद्योगीले लोडसेडिङलाई मूल्यवृद्धिको कारण बताएका थिए। ४० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन लोडसेडिङ मात्र पर्याप्त कारण हुन नसक्ने भन्दै समितिले यसलाई कार्टेलिङ सरह परिभाषित गरेको थियो। खुला बजार प्रतिस्पर्धा भनिए पनि उत्पादकहरू संगठित भई गरिने/गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै समितिले मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी रहेको ठहर गरेको थियो।

प्रवक्ता बस्नेतले सिमेन्टको मूल्यमा केही सुधार आएको दाबी गरे। उनका अनुसार करिब १५ दिनमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा झन्डै २५ रूपैयाँले घटेको छ। १५ दिनयता लोडसेडिङ पनि कम भएको छ।

लोडसेडिङकै कारण सिमेन्टमा हुने मूल्यवृद्धि २५ रूपैयाँकै आसपास मात्र भएको निर्माण व्यवसायहरूको भनाइ छ। तर असोजयता सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा सरदर २३० रुपैयाँ बढाइएको थियो। अहिले २५ रुपैयाँ घटाउँदा पनि कार्टेलिङ गरेर प्रतिबोरा सरदर २०० रूपैयाँ वृद्धि कायमै राखिएको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ।

कानून फेरेर मनोमानी नाफा गर्न छुट
निजी क्षेत्रले आफूखुशी गर्ने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई नै सरकारले हटाएको छ। कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले २० प्रतिशतसम्म नाफा गर्न मात्र छुट दिएको थियो। तर सरकारले नयाँ ऐन ल्याएर उक्त व्यवस्थालाई विस्थापित गरेको छ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ गत चैत १८ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अब व्यापारीले नाफामा मनलाग्दी गर्दा कानूनी कारबाहीका लागि टेक्ने आधार पनि रहेन।”

यो पनि: सिमेन्टमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य, तर उत्पादन गर्ने उद्योग जगदम्बा मात्र

मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेत उद्योग व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २० प्रतिशत नाफाको व्यवस्था हटाइएको बताउँछन्। “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरेर लगानी अभिवृद्धि गर्न केही कानूनहरू परिवर्तन भए, कालाबजारी ऐनमा भएको २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने प्रावधान हट्यो,” उनी भन्छन्, “ऐनको उक्त व्यवस्थाले सबैलाई एउटा घण्टीको काम गरिरहेको थियो, टेक्ने आधार हुन्थ्यो। त्यो झिकिसकेपछि उहाँहरू (उद्योगी, व्यपारी)ले के भन्ठान्नुभयो भने अब चाहिँ बजारलाई पूरा स्वतन्त्रता भयो।”

बस्नेतका अनुसार अब नाफा २० प्रतिशतमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले गर्दा पनि मूल्य बढाउने मनोबल बढेको आशंकामा बजारको विश्लेषण गरिरहेको उनको दाबी छ।

उद्योग विभागका निमित्त महानिर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेत सिमेन्टपछि फलामे छडको मूल्य पछिल्लो समयमा बढेको जानकारी आएको र यसबारे सूचना संकलन गरिरहेको बताउँछन्। तर पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रअनुसार नै भएको उनको दाबी छ। “मन्त्रालयको कामै हो उद्योगधन्दाका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिने। उद्योग नाफा कमाउनैका लागि सञ्चालित हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “अर्कोतिर उपभोक्ताको हित पनि हेर्नुपर्छ, दुई विपरीत धारलाई सन्तुलन बनाउन अलि गाह्रै हो।”