काठमाडौँ– साउन महिनायता सिमेन्टको मूल्य कम्तीमा प्रतिबोरा २३० रुपैयाँ बढेको छ। गत आइतबार विभिन्न कम्पनीका ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७८० देखि ८३० रुपैयाँ थियो। जबकि, साउन २० मा भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको २०औँ वार्षिक साधारणसभाअघि सिमेन्टको मूल्य ५५० रुपैयाँदेखि ६०० रुपैयाँसम्म थियो।

त्यो साधारणसभाबाट संघको अध्यक्ष भएका रघुनन्दन मारुले साउन ३२ गते जिम्मेवारी सम्हाले। पदबहाली कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालका उद्योगसँग वार्षिक २५ मिलियन (२.५ करोड) टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता भएको र अहिले १० मिलियन (१ करोड) टन मात्र खपत भइरहेको बताएका थिए। उनले दिएको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पछिल्लो ६ महिनामा भएको सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तासँग एक महिनामै करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त असुल गरिँदैछ।

अध्यक्ष मारुले बताए अनुसार नेपालमा मासिक आठ लाख ३३ हजार ३३३ टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। गत साउनदेखि पुससम्म ६ महिनामा चार लाख ४९ हजार ३५१ टन (प्रतिमहिना औसत ७४ हजार ८९१ टन) सिमेन्ट नेपालबाट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। कुल उत्पादनबाट निर्यात भएको सिमेन्ट घटाउँदा घरेलु खपत महिनामा सात लाख ५८ हजार ४४२ टन छ।

एक टनमा ५० किलोको बोरा २० वटा हुन्छ। नेपालमा सरदर मासिक १ करोड ५१ लाख ६८ हजार ८४० बोरा सिमेन्ट खपत हुन्छ। पछिल्लो ६ महिनामा सरदर प्रतिबोरा २३० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा उपभोक्ताबाट मासिक ३ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुल भइरहेको छ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष मारु भने उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै कम खपत हुँदा उद्योगहरू चलाउनै नसकिने अवस्था निम्तिएको दाबी गर्छन्। अर्थशास्त्रको स्थापित मान्यताअनुसार माग बढ्दा र आपूर्ति सीमित हुँदा वस्तुको मूल्य बढ्छ। तर नेपालमा अवस्था उल्टो छ। सिमेन्टको आपूर्तिको तुलनामा माग कम हुँदा पनि मूल्य बढाइएको छ।

वस्तुको उत्पादन लागतले पनि मूल्यमा प्रभाव पार्छ। सिमेन्टको कच्चा पदार्थ, श्रमिकलाई दिइने ज्याला र इन्धनमा साउनयता उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले पुस मसान्तपछि जारी गरेको ‘देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ले ५.४१ प्रतिशत महँगी भएको देखाए पनि सिमेन्टको मूल्य कम्तीमा ४० प्रतिशत बढेको छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ २ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सिमेन्टमा कार्टेलिङ भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। उत्पादक वा व्यापारीले खुला बजार प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्दै वस्तुको मूल्यवृद्धि गरी अधिक नाफा आर्जन सुनिश्चित गर्नु कार्टेलिङ हो।

सिमेन्ट उद्योगीहरूको कार्टेलिङमा सरकारले पनि साथ दिएको देखिन्छ। गएको साउन ३२ मा संघको नयाँ कार्यसमितिको जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगमा भएको लगानी डुब्न नदिने बताएका थिए। त्यसपछि उत्पादकहरूले लगातार मूल्यवृद्धि गरिरहँदा पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। 

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको माघ ९ को बैठकले सिमेन्टमा भइरहेको कार्टेलिङ रोक्न हस्तक्षेप जरुरी भएको ठहर गरेको थियो। “खुला बजार प्रतिस्पर्धा भनिए पनि उत्पादकहरू संगठित भई समझदारीमा गरिने/गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने भएकोले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ,” समितिको निर्णयमा भनिएको छ।

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि प्रथम दृष्टिमा अस्वाभाविक देखिएको भन्दै समितिले सात दिनभित्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर यो निर्देशन कार्यान्वयन भएन।

कार्टेलिङ रोक्न सरकार नै ‘अनिच्छुक’ 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे माघ पहिलो साता सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। महासंघले उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई भेटेर मूल्य नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको थियो।

महासंघले माघ २ मा मूल्य नियन्त्रणलगायत माग राखेर आन्दोलन घोषणासमेत गरेको थियो। महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटकपटक गरी सिमेन्टमा प्रतिबोरा रु.२०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रतिकेजी रु.१५ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको छ।”

भुक्तानी अभावलगायत कारण सकसमा रहेको निर्माण उद्योग यस कार्टेलिङले थप मारमा परेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले कालोबजारी तथा कार्टेलिङमा संलग्नविरुद्ध कानूनी उपचारको माग पनि गरेको छ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले माघ ६ गते सिमेन्ट र फलामे छडको मूल्यवृद्धिबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए। समितिले माघ ९ गते सिमेन्ट उत्पादक संघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई यसबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। 

महासंघ अध्यक्ष सिंहले समितिको बैठकमा तीन महिनाअघि ४०० देखि ५०० रुपैयाँमा उद्योगमा सिमेन्ट पाइए पनि अहिले न्यूनतम ६०० देखि ८१६ रुपैयाँसम्म पुगेको जानकारी गराएका थिए। भारततर्फ भने प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँका दरले निकासी भइरहेको पनि उनले बताएका थिए। 

बैठकमा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष मारुले सिमेन्ट उद्योग धानिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। उद्योगहरूले लामो समयदेखि घाटा ब्यहोरिरहेको र ६० वटा उद्योगमध्ये अहिले ४२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहको उनको भनाइ थियो। विद्युत् लोडसेडिङले पनि उत्पादन लागत बढेको उनको दाबी थियो। 

नेपालमा बिक्री गर्दा भ्याट र राजस्व तिर्नुपर्ने तथा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर लाग्ने, तर भारतमा निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत अनुदान पाइने हुँदा उता पठाउने सिमेन्ट सस्तो भएको पनि उनले बताएका थिए। तर प्रायः सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी खानीबाट उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित भएकाले अध्यक्ष मारुले भनेजस्तो आयात कर तिर्नु पर्दैन।

अध्यक्ष मारुले उकालोसँग सिमेन्टको मूल्य बढेको नभई समायोजन गरिएको दाबी गरे। “तपाईं पछिल्लो ५/६ वर्षको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने वर्षामा भन्दा हिउँदमा ६०/७० रुपैयाँको फरक हुन्छ नै। हामीले अस्ति लेखा समितिमा पनि यो कुरा क्लियर गरिसकेका छौँ,” उनी भन्छन्, “विगतमा उद्योगीहरूले उत्पादन लागतभन्दा पनि घटाएर सिमेन्ट बेच्यौँ। उद्योगहरू १०–१२ घण्टा लोडसेडिङ सामना गर्न बाध्य भएका छन्। डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढेको छ।” 

तर विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बिहान र बेलुका गरेर ६ घण्टा मात्र लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको छ। समितिले पुरानो घाटापूर्तिका लागि गरिने मूल्य समायोजन वैध नहुने पनि निर्णयमा उल्लेख गरेको छ। “सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थप्रेरित छैन भन्न मिल्दैन,” समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।

आयात करको विषयमा गरिएको प्रश्नमा अध्यक्ष मारुले उकालोसँग स्वदेशी खानीमै आधारित उद्योग भए पनि बाढी पहिरोले खानीबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन समस्या भएको र लागत बढेको बताए। लगानीको ब्याजलगायत अध्ययन गरी सरकारले नै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिने प्रस्ताव राम्रो भए पनि ठाउँअनुसार लागत फरक हुने हुँदा मूल्य तोक्न समस्या रहेको उनी बताउँछन्।

निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरे भने सिमेन्ट उद्योगीहरूले कार्टेलिङ नै गरेको प्रमाणित भइसकेको दाबी गर्छन्। “न कच्चा पदार्थ महँगो भएको छ, न श्रमिकको पैसा बढेको छ। अहिले अन्य मूल्य पनि बढेको छैन,” उनी भन्छन्, “सिमेन्ट उद्योगहरू नोक्सानीमा छन् भने २०–५० रुपैयाँसम्म बढाउँदा स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो।”

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त छलफल भएको थियो। मन्त्रीकै कार्यकक्षमा पटकपटक भएका छलफलमा विद्युत् लोडसेडिङ र कच्चा पदार्थ महँगो भएको उद्योगीले बताएका थिए। पहिलेदेखि नै उद्योगहरू घाटामा रहेको र चार-पाँच वर्षदेखि मूल्य नबढाएको पनि उनीहरूको भनाइ थियो।

मूल्य बढाउन नदिए उद्योगहरू नै बन्द गर्ने चेतावनी उद्योगीले दिएको कार्की बताउँछन्। “बढेको मूल्यमा १५/२० प्रतिशत घटाउने अनौपचारिक छलफल पनि भएको छ। उद्योगीहरूले आपसमा छलफल गरी निष्कर्ष मन्त्रालयमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ। तर उहाँहरूबीच आपसी सहमति बन्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्। 

उत्पादकलाई सिमेन्टको पछिल्लो मूल्यसूची र मूल्यवृद्धिको आधार देखाउने कागज विभागमा पेश गर्न भनिएको कार्कीले जानकारी दिए। तर अहिलेसम्म यी कागजात नबुझाएको उनको भनाइ छ।

मूल्य बढाउँदा कारबाही वा जरिबाना गर्ने प्रावधान उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा नभएको सूचना अधिकारी कार्कीको जिकिर छ। उनी भन्छन्, “निर्माण सामग्रीको लागि यो समय पिक आवर भएकोले मूल्य घटाइदिनु पर्छ भनेका छौँ। हामी लागेका छौँ, मन्त्रालय पनि लागेको छ। तर मूल्य घटाउन सकिएको छैन।”

उपभोक्ताको सवाल ओझेलमा
उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय गरेर ‘विवाद’ समाधानको पहल गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरू सिमेन्टको भाउ अप्रत्याशित बढ्दा लागत बढ्ने र ठेक्काको अनुमानित लागतभन्दा खर्च माथि जाने बताउँछन्।

निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिवसमेत रहेका प्रवक्ता घिमिरे सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर आमउपभोक्तालाई पनि समस्या परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो निर्माण व्यवसायीको विषय मात्र होइन, यसरी सिमेन्टको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणले एउटा चार कोठाको घर बनाउँदा १० लाखभन्दा बढी मूल्य बढ्छ।”

तर सरकार भने आमउपभोक्ताको सवालमा गम्भीर छैन। स्रोतका अनुसार अहिले सिमेन्टको मूल्य केही घटाउने र निर्माण व्यवसायीलाई पर्ने मर्काको भर्पाईका लागि ठेक्काको दररेटमा संशोधन गर्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्थाको पहल भइरहेको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा मुख्य रूपमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायी दुई वटा पक्ष भएको बताउँछन्। मन्त्रालयले छलफलमा पनि उद्योगी र निर्माण व्यवसायीलाई मात्र बोलाउने गरेको छ। 

प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, “जिल्ला दररेट (ठेक्काका लागि हरेक जिल्लामा कायम गरिने दररेट) असारको अन्तिम हप्तामा हुन्छ, त्यतिखेर निर्माण सामग्रीको मूल्य घट्ने बेला हो। निर्माण व्यवसायीहरूले उठाइरहेको कुरा पनि जिल्ला दररेट मूल्य घटेको बेला हुने र दशैँतिहार पछाडि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको बेला काम हुने भएकोले मर्का पर्‍यो भन्ने छ।”

प्रवक्ता बस्नेतले आमउपभोक्ताको समस्याबारे केही बोलेनन्। सिमेन्ट उत्पादकहरूले आफ्नै समस्या देखाएको र छलफलहरूबाट निष्कर्ष आइनसकेको उनको भनाइ छ। “मन्त्रीज्यूले सिमेन्ट उत्पादक संघलाई मूल्य रिभाइज गरेर पेश गर्न भन्नुभएको छ, पेश भएको छैन। पुस मसान्तमा जिल्ला दररेट रिभिजन गरिदिने प्रावधान भयो भने त्यो अनुसार टेन्डरमा त्यो मूल्य हाल्न पाउने अवस्था आउँदा ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ,” उनी भन्छन्, “खासमा यो वाणिज्य विभागले हेर्ने विषय हो, मन्त्रीजीले सहजीकरण मात्र गरिदिनुभएको हो।”

कति मूल्य बढी उठाइयो भन्ने अध्ययन नभएकोले यकिन भन्न नसकिने बस्नेत बताउँछन्। खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने हुँदा सरकारले नतोक्ने उनको भनाइ छ। “कालोबजारी, कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट भएको छ भने हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि वाणिज्य विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ,” बस्नेत भन्छन्, “किन बोरामा नै २०० रुपैयाँ बढाइएको हो भनेर विभागलाई निर्देशन भइसक्या छ।”

छैन खुला बजार प्रतिस्पर्धा
यसअघि बजारमा सिमेन्टको मागभन्दा उत्पादन धेरै हुँदा खुला बजार प्रतिस्पर्धाबाटै सिमेन्टको मूल्य कायम थियो। बजारमा सिमेन्टको माग धेरै हुँदा पनि उत्पादक ठूला प्रतिस्पर्धी नहुँदा खुला बजारमै मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो।

तथ्यांकमा काम गर्ने संस्था स्टाटिस्टाअनुसार भारतमा सन् २०१७ र २०१८ को बीचमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा नेपाली मुद्राअनुसार ३६० देखि ३९५ रुपैयाँसम्म थियो। मेरो प्रोपर्टी एन्ड इन्भेष्टमेन्ट वेबसाइटका अनुसार २०७३ फागुन–चैतमा नेपालमा प्रतिबोरा सिमेन्ट ६४९ देखि ८६० रुपैयाँसम्म थियो। 

भारतबाट ढुवानी भाडा र मूल्यको ६ प्रतिशतले भन्सार महसुल तिरेर भित्रिएको क्लिंकर (कच्चा पदार्थ)बाट ‘ग्राइन्डिङ युनिट’मा बन्ने सिमेन्टको उत्पादन लागत पनि बढी थियो। सिमेन्ट उद्योगीले आफूखुशी मूल्य घटबढ गर्ने अभ्यास त्यतिबेला पनि थियो।

सन् २०१८ मा नवलपरासीमा नेपालको शिवम् सिमेन्ट र चीनको होङ्शी होल्डिङ्सको संयुक्त लगानीमा होङ्शी शिवम् सिमेन्ट उत्पादन शुरू भयो। प्रतिदिन ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नसक्ने उद्योग आएपछि उपभोक्ता मूल्य घट्ने नै भयो। 

लगत्तै, अर्को ठूलो चिनियाँ ब्रान्ड हुआसिन सिमेन्ट नारायणीले सन् २०१९ मा नेपालमा उद्योग स्थापनाको काम अगाडि बढायो। यसले दुई वर्षदेखि सिमेन्ट बजारमा पठाइरहेको छ। यसबीच स्वदेशी क्लिंकरमा आधारित उद्योगको संख्या पनि बढेका छन्।

ठूला उत्पादकहरूको आगमन र स्वदेशी खानीमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको बाहुल्यताले खुला बजारमा सिमेन्टको भाउ स्वाभाविक रूपमा कायम भएको थियो। बोराको ४०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँसम्ममा पाइन्थ्यो। तर गत साउनदेखि खुला बजारलाई कार्टेलिङमा परिवर्तन गरिएको छ।

अधिवक्ता टंक अर्यालका अनुसार खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार जसले बजारमा सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु दिन्छ उसैले बेच्न सक्छ। खुला बजारमा सरकारले आवश्यक नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ। “तर कार्टेलिङ गरेर, विगतमा कम बिक्रीको कारण भएको घाटालाई परिपूर्ति गर्ने तरिकाले मिलोमतोमा मूल्य बढाइएको स्पष्ट देखिएको छ,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “व्यापार गर्नेहरू नैतिकवान भएर मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्दैनन् भने त्यहाँ सरकारको भूमिका हुन्छ।”

के कारणले अस्वाभाविक मूल्य बढ्यो भन्ने विषय सरकारले हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “पारिश्रमिक, कर वा अन्य लागत बढेको छैन, बजारमा माग झन् घटेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सवाल गर्न सक्नुपर्छ,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परिरहेको हुनाले उनीहरूको अधिकार संरक्षणको सरोकार पनि सरकारसँग जोडिएको छ।”