देउवाको दबाबमा दोहोरिइरहने काण्ड

पूर्व र कुरुवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनश्च सरकार र कांग्रेस पार्टीलाई अलोकप्रियताको शिखर चुमाएका छन्। धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ– विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई बिदा गर्न यसपालि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा बेसी देउवा बेचैन थिए। विगतमा जति नै दागा धरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेचाहिँ चार वर्षे कार्यकाल सकिन चानचुन चार महिना बाँकी रहेका कुलमानलाई ‘कोर्रा हानेर’ जनता बिच्काउने हतारोमा थिएनन्। चार वर्षअघि आफैद्वारा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नै स्वीकार गर्न सभापति देउवा राजी भएपछि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय निर्णय गर्न खुशीखुशी राजी भएका हुन्।

सभापति देउवाले यसअघि प्राधिकरणको तालाचाबी दिन खोजेका पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीचाहिँ अवकाशप्राप्त जीवनमा सञ्चारमाध्यममा नेताहरूको आलोचना गरी बडो आदर्श छाँट्दा दौडमा पछि परे। न्युजपोर्टल ‘बाह्रखरी’मा उनले लेखेका लेखहरूको लिंक नेताहरूबीच सर्कुलेट भएपछि आफूले पहिरिनै लागेको कार्यकारी निर्देशकको ताज अर्कैको टाउकोमा पुगेको हो। आफैले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाई कुलमानलाई विराजमान गरी ताली खाएका देउवा यसपालि उनैलाई हटाई गाली बटुल्न किन बेचैन भए भन्ने बुझ्न धेरै समय लाग्नेवाला छैन। नातेदारहरूको आर्थिक स्वार्थ छरपस्ट हुने नै छ। कुलमान काण्डमा बिजुली बक्यौताको विवाद एउटा कारण हुनसक्छ, त्योभन्दा प्रधान कारणहरू अरू नै छन्। 

देवत्वकरण र दैत्यकरणमा अभ्यस्त हाम्रो समाजद्वारा दैवसरह बनाइएका कुलमानको लोडसेडिङमुक्त नेपाल आफैमा विवादमुक्त चाहिँ छैन। पोहोरकै सुक्खा मौसममा घोषणा नगरिकनै उद्योग क्षेत्रमा दैनिक १२–१४ घण्टा लोडसेडिङ भयो, यसपालि पनि भइरहेकै छ। उद्योगको बिजुली काटेर सर्वसाधारणमा सकेसम्म लोडसेडिङको मार नपार्ने उनको चतुर्‍याइँ आफैमा बहसयोग्य छ। 

तैपनि चरम लोडसेडिङको मारबाट मुलुकलाई राहत उनको व्यवस्थापकीय कुशलताको नतिजा थियो। कुलमानले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि र पछि भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाणमा न्यून वृद्धि भएको तथ्यांक केलाउँदै अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले लोडसेडिङबाट राहतमा भारतको मात्र हात देख्नुलाई ‘कुलमानको व्यवस्थापकीय कुशलताको अवमूल्यन’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध ‘तेस्रोचोटी अन्याय भयो’ भनेर एक्स (ट्विटर) मा लेखेका विशाल सिलवाल भन्छन्, “पहिलोचोटी सरकारले बर्खास्त गरेर, दोस्रोचोटी न्यायालयले उनको मुद्दामा अनिर्णित बसिदिएर र अहिले कुलमानलाई बर्खास्त गरी जनताको नजरमा खलनायक हुने नियुक्ति दिएर।” 

दशकअघि एमसीसीले एकजना विद्युतविज्ञ माग गर्दा घिसिङ र शाक्य प्रतिस्पर्धी थिए, छानिए शाक्य। प्राविधिक र व्यवस्थापकको रूपमा शाक्य प्राधिकरणभित्र घिसिङभन्दा कमसल ठानिँदैनन्। तर सरकारको विवेकरहीत र जनभावना विपरीतको निर्णयले शाक्य जनताको नजरमा खलनायक हुने खतरा छ।

देउवाले ‘वचन दिइसकेँ/वचन दिइसकेँ’ भन्दै लिने ढिपीले गर्ने बिगार यहीँ रोकिनेवाला छैन। नेपाल प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) नियुक्तिमा उनको हस्तक्षेपले छिट्टै अर्को बखेडा खडा गर्नेवाला छ।

देउवाका कारण नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिको विवाद मदिरा र मातको जस्तै छ– मदिराले मात लगाउने अवश्यम्भावी छ। २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गृहमन्त्रीका रूपमा पहिलो सरकारी नियुक्ति पड्काएदेखि नै उनी खासगरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) गिजोलेर बारम्बार विवादित बनेका छन्। आईजीपी नियुक्तिलाई ठूलै काण्ड बनाई पार्टीका लागि आत्मघाती सावित हुने हर्कत गरिसकेका देउवा तैपनि ‘चोंचगिला’ गर्न छाड्दैनन, फेरिफेरि गिजोल्न, आगो सल्काउन सुरिएको सुरियै गर्छन्। स्वयं सुरिएपछि विवादले उनलाई लखेट्ने नै भयो।

भक्खरै ३१औँ आईजीपीमा दीपक थापाको नियुक्तिमा कुनै विवाद नभएको भनेर त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामै सगर्व सुनाए। थापाको उत्तराधिकारी छनोटमा निर्णायक हुने एआईजीपी बढुवामा चाहिँ देउवा परिवारको हस्तक्षेपले रडाको मच्चाउने निश्चित छ। सिद्धिविक्रम शाहलाई थापापछि आईजीपी बनाउने गरी एआईजीपी बनाउने तयारी छ।

पछिल्लोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले सिद्धिविक्रमकै नातेदार (सानीआमा ठूलीआमाका छोरा) धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउन एआईजीपीको तीन दरबन्दी थप गराई सिंहसमेतलाई बढुवा गराएका थिए। तत्पश्चात् सिंहभन्दा डेढ वर्षअघि बढुवा भइसकेका विश्वराज पोखरेललाई पन्छाई सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। 

एकैदिन प्रहरी निरीक्षकको रूपमा सेवा प्रवेश गरेको भए पनि डेढ वर्षअघि नै एआईजीपी भइसकेका र सिंहसमेतलाई एआईजीपीको दज्र्यानी लगाइदिएका पोखरेललाई पाखा लगाउन नहुनेमा तत्कालीन गठबन्धन साझेदार दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालका साथै कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापासहितले दबाब दिएका थिए। तर देउवाले ‘वचन दिइसकेँ/वचन दिइसकेँ’ भन्दै सिंहलाई नै आईजीपी नियुक्त गरी छाडेका थिए। 

शुरूको ६ महिना विश्वराजलाई आईजीपी बनाएर पछिल्लो ६ महिना सिंहलाई दिने प्रस्ताव गरी मनाइएको पनि थियो। पारिवारिक मन्त्रणा गरी फर्किएपछि देउवा वचन दिइसकेँ भन्दै टसको मस नहुँदा पोखरेल हिस्स पर्नुपरेको थियो। 

सिद्धिविक्रम नेपाल प्रहरीको नभई खुमबहादुर खड्काको निगाहमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत भई खड्काले नै नेपाल प्रहरीमा समायोजन गरेका अधिकृतमध्येका भएकाले उनलाई भावी आईजीपीको रूपमा बढुवा गर्ने देउवाको मनसाय आफैमा विवादित छ। फेरि, गत वर्ष रवि लामिछाने गृहमन्त्री छँदा शाहसमेतको टोलीलाई पन्छाई दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई बढुवा गरिएको थियो। अहिले रविले अन्याय गरेको तर्क गरेर सिद्धिविक्रमलाई अघि पार्न खोजिँदैछ। त्यो टोलीमा त दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने डम्बर विक र मधेशीको प्रतिनिधित्व गर्ने उमाप्रसाद चतुर्वेदी पनि छन्। बाबुसाप/राजासापलाई अन्याय भयो भन्दै क्षतिपूर्ति गर्न अघि सरिहाल्ने देउवा मधेशी/दलितका लागि बोल्ने सम्भावना छैन।  

देउवाले निम्त्याएको त्यो आईजीपी काण्ड
२०७३ सालको कुरा, कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। सरकारमा गृहमन्त्री कांग्रेससँग भएका कारण आईजीपी छनोटमा कांग्रेस नै निर्णायक हुनेवाला थियो। आईजीपी नियुक्तिको दिन (फागुन २) नजिकिँदै गर्दा एकदिन देउवाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका निधिलाई बोलाएर भने ‘जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउनू।’

निधिले ‘नो’ भन्दिए। ‘त्यसो भए राजीनामा गर,’ देउवाले झोक्किदै भने। निधि पनि के कम ‘ए भानु (देउवाका पीए तथा भतिज भानबहादुर देउवा) एउटा सादा कागज ल्याउ,’ भने। सादा कागज ल्याइएन, निधिले राजीनामा लेखेनन्। देउवाको घरबाट निस्किएको एकैछिनमा निधिको मोबाइलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्, “बर्बाद भो, देउवाजी त जयबहादुरलाई आईजीपी नबनाउने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओलीसँग सरकार बनाउछु भन्नुहुन्छ।”

आईजीपी नियुक्तिका लागि केही दिन बाँकी रहेकाले प्रचण्डले देउवालाई मनाउने प्रयास त गरे। प्रचण्डपुत्र प्रकाश पनि सिलवालकै पक्षमा भएकाले प्रचण्डको सद्भाव त्यतै देखिन्थ्यो। एसएसपीका रूपमा जनकपुरमा बसेदेखि नै निकट सम्पर्कमा रहेका सिलवाललाई नै निधि आईजीपी बनाउन प्रयासरत थिए। स्वभाविक दाबेदार सिलवाललाई साइड लाएर चन्दलाई टीका लाइदिन थालियो भनेर देउवाउपर निर्मम आलोचना भइरहेको थियो। आईजीपी प्रकरणमा फजित सरकारको भइरहेको थियो, तैपनि देउवा टसको मस भएनन्।

देउवाको ढिपीको सामु कसैको जोड चलेन। चन्दबाहेक नाममा मानिदिनुस् भन्ने सरकार प्रमुखसहितको अनुरोध ‘शेरको सामु शिकारले गरेको अनुनय–विनय’ सावित भयो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनिच्छाका बाबजुद चन्द आईजीपी नियुक्त भए। नियुक्तिले विवादलाई विराम दिएन, झन् लम्ब्यायो।   

आफूलाई आईजीपी नबनाइने संकेत पाएपछि सर्वोच्च अदालततिर फोकस गर्न थालेका सिलवालले नियुक्तिको अघिल्लै दिन (फागुन १ गते) अन्तरिम आदेशको माग गरी कपिलदेव ढकालमार्फत रिट दर्ता गराइसकेका थिए। भोलिपल्ट अदालत खुल्नासाथ अन्तरिम आदेश जारी हुने सूचनाको आधारमा ३ बजे निर्धारित मन्त्रीपरिषद बैठक बिहान ९ बजे बस्यो।

सामान्यतः अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिने भएकाले नियुक्ति नै भैसकेपछि त अदालतको आदेश प्रभावकारी नहुने अपेक्षा थियो। त्यस्तो भएन। बुढानीलकण्ठ निवासी देउवाकै जोडबलमा आईजीपी नियुक्त भई बुढानीलकण्ठ नारायणको दर्शन गर्न हिँडेका चन्दलाई गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले तत्कालै नियुक्ति पत्र बुझिहाल्न फोन गरेर मन्दिरै नपुगी मन्त्रालयमा उपस्थित त गराए, बहालवाला आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाल त्यो दिनको राति १२ बजेसम्म कायम हुँदा दज्र्यानी चिन्ह लाउन मिलेन। नियुक्ति पत्र बुझेर गृहमन्त्रीलाई भेट्न निधिको क्वाटर पुगेका चन्द फर्किन गेटसम्म पुग्दा नपुग्दै सर्वोच्चले आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको खबर सार्वजनिक भइसकेको थियो। 

वरीयताको पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल थिए, प्रचलनअनुरूप उनैलाई कार्यवाहक दिनपर्ने हुन्थ्यो। देउवाका लागि आईजीपीमा सिलवाललाई ढिम्किन नदिनु अब जुँगाको सवाल बनिसकेको थियो। घण्टौँको माथापच्ची पश्चात प्रहरी अस्पताल प्रमुख रहेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिन मिल्नेगरी नियमावली संशोधन गरियो। प्राविधिकतर्फका अधिकारीलाई पनि निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिने बनाइयो।

आईजीपी काण्ड यतिमै टुंगिएन। नसोचेका घटनाहरू घटित हुँदै गए। वैशाख १७ गते एक्कासि खबर आयो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर संसद्मा महाभियोग दर्ता। सुन्दा अपत्यारिलो सुनियो, समाचार सत्य थियो। देउवाकै हठमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। दर्ता भएपछि संसद्को विशेषाधिकारमा पर्ने महाभियोग प्रस्तावलाई न्यायालयले खारेज गर्ने अर्को असंवैधानिक काण्ड भयो, फेरि। 

आईजीपी प्रकरणका नतिजाहरू रोचक पनि रहे। दुई दाबेदारको प्रतिस्पर्धाका कारण अतिविवादित भयो, अन्ततोगत्वा दुवैले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाएनन्। कालान्तरमा दुवै ‘माननीय’ भए। काण्डलाई राजनीतिक लाभ लिन प्रयोग गरिरहेको एमालेले २०७३ सालको आमनिर्वाचनमा ललितपुर–१ बाट संघीय संसद्का लागि टिकट नै दियो, विजयी पनि भए। ओलीले देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भागवण्डा छुट्याएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिअन्तर्गत चन्दलाई अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गराई हिसाब राफसाफ गरे। (ओहो! आईजीपी प्रकरण, नयाँ पत्रिका, २७ कात्तिक २०७८)

आलोचनाको तिर गगनतिर
सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गरे पनि कुलमान बर्खास्तीपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको पनि काफी आलोचना जारी छ। सरकारसँग समन्वय गर्ने उच्च राजनीतिक संयन्त्रको सदस्य रहेका थापाले यस्तो जनभावना विपरीत अनि विवेकरहीत निर्णय रोकाउन नसकेकामा शुभचिन्तकहरूले समेत आलोचना गरेका छन्।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निकटस्थ एकजना व्यवसायीका लागि ‘सहप्रधानमन्त्री’ शब्द प्रयोग गरेका थिए। रवि लामिछानेलाई सहकारी काण्डमा पक्रिने श्रेष्ठको योजना तिनै व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको दिमाग भुट्दिएपछि अपूरो हुन पुगेको थियो र आफू उपप्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली भन्ने अर्थमा उनले सहप्रधानमन्त्री भनेका थिए।

संयन्त्रमा बसेर, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति निकट रहेर काम गरिरहका थापालाई स्कुलमा उनकै गुरुसमेत रहेका श्रेष्ठको शब्द सापटी लिएर सहप्रधानमन्त्री भन्दिन सकिन्छ। संयन्त्रमा बसेर बीआरआई कार्यान्वयनको मस्यौदा, निजी क्षेत्रमैत्री कानूनको मस्यौदामा तारिफयोग्य काम गरेका थापा नियामक निकायहरूमा व्यवसायीको गोजीको नाम सरकार अनुमोदन गर्दा मूकदर्शक मात्रै सुनिन्छन्। 

फेरि सरकारबाट हुने जनभावना विपरीत तथा विवेकरहीत निर्णयको श्रृंखला यहीँ विराम लाग्नेवाला छैन। कुनचाहिँ स्वार्थ समूहले प्रवद्र्धन गरेको मान्छेले गभर्नरको ताज पहिरिन्छ भनेर अडकलबाजी छ। नबिल बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजीनामा गरेका थाहा पाएपछि मान्छे ‘लौ बर्बाद हुने भयो’ भन्न थालेका छन्। माथि नै लेखिसकियो, नेपाल प्रहरीमा आसन्न भाँडभैलोको कुरा। यसैले अब गगन थापाले संविधानले नचिन्ने यस्ता संयन्त्रमा बसेर साक्षी किनाराका सदर गर्ने होइन, विगतमा जस्तै आलोचक भूमिका निभाउने हो। कांग्रेस–एमालेकै गठबन्धन भएपछि यसै पनि प्रतिपक्षी स्वर संविधान, लोकतन्त्रविरोधीहरूको कोर्टमा गइरहेको अवस्था छ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खस्किनुमा आईजीपी काण्ड र त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा आएको प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रस्तावसमेत कारक रहे पनि देउवाको दबंगई उस्तै छ। देउवाको जस्तै गैंडाको छाला बन्ने कि जनभावनाको ख्याल राख्ने नेता बन्ने छनोट थापाको। नो इफ नो बट।