काठमाडौँ– सरकारी आम्दानीले तलबभत्ता, सुविधा, लगायतको चालु प्रकृतिका खर्च धान्न समेत मुस्किल देखिएको छ। गएको साउनदेखि पुस ११ गतेसम्म  सरकारको चालुखर्च ३ खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड बराबर छ। तर, राजस्व संकलन ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले कम छ।

आम्दानीले नधानेपछि सरकारले चालु खर्चको जोहोको लागि पनि अन्य स्रोतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। गत साउनदेखि पुस ११ गतेसम्म सरकारले चालु र साधारण गरी कुल ४ खर्ब ७० अर्ब ६३ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिमा ३ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएको महालेखाको तथ्यांक छ। अर्थात्, सरकार १ खर्ब २६ अर्ब ४२ करोड ८० लाख घाटामा छ।

निर्वाचनको कारण चालु प्रकृतिको खर्च बढेको तथा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व संकलन कम भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर आय र खर्चको खाडल पुर्ने गरेको छ। तर, यसरी सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको यो पहिलोपटक होइन।

यो अवधिमा विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च भने १० प्रतिशतमा सीमित छ।  महालेखाको कार्यालयका अनुसार पुस ११ सम्म ३९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

अर्थविद् प्राडा शिवराज अधिकारी बढ्दो चालु खर्च, राजस्व संकलनमा कमी तथा पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा असन्तुलन देखिएको र यो लामो समयसम्म जारी रहे मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुने बताउँछन्। “राजस्व कम छ, सरकारले गर्नुपर्ने खर्च लगातार भइरहेको छ। पुँजीगत खर्च गरेमा त्यसले रिटर्न दिन्छ र उत्पादनमा सहयोग गर्छ। साधारण खर्चले उत्पादनमा सहयोग पुग्दैन”, अधिकारी भने।

हाल सरकारी कोषको अवस्था निकै कमजोर देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना, अवस्था र प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले पनि देखाएको छ। “राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्न  सक्ने अवस्था छ भने ऋण ल्याएर गरिने विकास खर्च पनि सन्तोषजनक देखिँदैन, सन् २०१५ मा संघीयता लागू भएपछि प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालु खर्चमा ठूलो उछाल आएको थियो। दुई–तीन वर्षकै अवधिमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा बढी भयो भने त्यही परिमाणमा राज्यको आम्दानी वृद्धि हुन सकेन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अर्कोतर्फ आयात घट्नासाथ सरकारी कोष तथा सञ्चितिमा जोखिम बढेर सामान्य खर्चसमेत धन्न मुस्किल हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रशासनिक खर्च मात्र नभई विकासको आवश्यकता पनि बढेसँगै राजस्व र खर्चको खाडल बढ्दो देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

नेपालमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सासँग आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली र अन्य पूर्वाधारको पहुँच नभएको पनि प्रतिवेदमा जनाइएको छ। “एकातिर स्रोतको आवश्यकता निकै ठूलो छ, अर्कोतर्फ राजस्वको भरपर्दो स्रोत छैन, यो कारण खाडल बढ्दो छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। स्रोतको कमी, स्रोत व्यवस्थापन क्षमता, अवैज्ञानिक प्रक्षेपण, प्राथमिकतामा अस्पष्टता, परियोजनाको चयन तथा जथाभाबी स्रोत बाँडफाँटका कारण राजस्व र खर्चको खाडल बढ्दो रहेको योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

४६ वर्षदेखि घाटामा सरकार
योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार साढे चार दशकदेखि राजस्व र खर्चको खाडल बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि २०३५/३६ को अवधिसम्म राजस्वभन्दा खर्च १ अर्बले बढी थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा औसत अन्तर २ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ।

आयोगको सरकारी कोषको संरचना, अवस्था र प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगत ४६ वर्षमा नेपालको औसत बजेट घाटा कुल खर्चको ३८ प्रतिशत हाराहारीमा छ। २०७४/७५ मा राजस्व र खर्चबीचको खाडल उच्चतम विन्दु ३ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संविधान जारी भएपछि राजस्व र खर्चबीचको खाडल उल्लेखनीय रूपमा बढेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चालु खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र शीर्षगत मापदण्ड बन्न नसक्दा चालु खर्चको वृद्धिमा नियन्त्रण हुन नसकेको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ सालमै औँल्याएको थियो। यस्तै, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा  चालु प्रकृतिको खर्चमा लगाम लगाउन नसकिएको पनि आयोगको ठहर थियो। 

“चालु खर्चमा सुधारका लागि संघीयताअनुसार कानुन, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार गरी खर्च कटौती गर्नुपर्ने, चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने तथा निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा समग्र चालु खर्च र खर्च वर्गीकरण प्रक्षेपणको थालनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ”, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

चालु प्रकृतिका नाममा भइरहेको अनुत्पादक अथवा फजुल खर्च समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले ठूलो असन्तुलन पैदा गर्ने अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्।  “चालु खर्चलाई राजस्वले पनि थेग्नै नसक्ने अवस्था छ, अहिले निर्वाचनको कारण देखाइए पनि समस्या पहिले देखिकै हो”, खनालले भने, “विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रीहरू, विभागहरू, शाखा, उपशाखा र डिभिजनहरूबाट भइरहेको फजुल खर्चलाई कटौती गर्नुपर्‍यो, नभए ठूलो असन्तुलन पैदा गर्छ।” 

केमा हुन्छ बढी खर्च?
कर्मचारीको तलब चालु खर्चको ठूलो हिस्सा हो। “तलब बढ्दा त्यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदा, औषधी उपचार पनि बढ्छ, तलबको निश्चित प्रतिशतमा दिइने घरभाडा एवं मर्मत खर्चलगायतका सुविधा पनि बढ्छन्। स्वास्थ्य बिमाको शुल्क वृद्धि पनि चालु खर्च बढाउने माध्यम हुन्”, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष खर्च, कर्मचारी कल्याण कोष खर्च पनि चालु खर्च वृद्धिको कारण भएको उल्लेख छ। इन्धनमा भएको सानो मूल्य वृद्धिले पनि चालु खर्चलाई ठूलो रूपमा बढाउने प्रतिवेदनको ठहर छ। त्यस्तै, बर्सेनि सयौँको संख्यामा जिप, भ्यान, बस आदि सवारी साधन थपिने हुँदा मर्मतको खर्च बढ्दै जाने पनि उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चको स्रोत बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ।