काठमाडौँ– गत मंसिर २९ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो २८ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर ७ जना जनप्रतिनिधि र ५ जना कर्मचारीलाई ‘महानगर सेवा गौरव’बाट पुरस्कृत गरियो। तिनै ५ कर्मचारीमध्ये थिए, नगर प्रहरीका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे। 

पाण्डे काठमाडौँ महानगरले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको ‘नगर प्रहरी’का प्रमुख हुन्। तर, उनी आफूलाई ‘प्रहरी उपरीक्षक’ भनेर चिनाउँछन्। पाण्डेले ‘महानगर सेवा गौरव’ प्राप्त गर्दा पदक, प्रमाणपत्रसहित एक लाख नगद पुरस्कारसमेत पाए। तर, महानगरले आफ्नै मापदण्ड उल्लंघन गरेर पाण्डेलाई पदक र पुरस्कार दिएको भेटिएको छ। मापदण्ड उल्लंघन मात्र होइन, पाण्डे त्यो पदक–पुरस्कारका लागि योग्य नै बन्न नहुने केही गम्भीर कसुरमा समेत मुछिएका छन्। 

काठमाडौँ महानगरका आफैले बनाएको पुरस्कार मापदण्डको बुँदा नम्बर ११ मा ‘लैंगिक हिंसामा विवादित मान्छे पुरस्कारका लागि अयोग्य हुने’ व्यवस्था छ। पाण्डेले यो पदक र पुरस्कार पाउनुभन्दा १८ दिन अघि, गत मंसिर ९ गते पाण्डेले आफूमाथि लैंगिक हिंसा गरेको दाबीसहित उनी मातहतकै नगर प्रहरी हवलदार गंगा उप्रेतीले न्याय पाऊँ भनेर महानगरपालिकामा निवेदन पेश गरेकी थिइन्। 

त्यो निवेदनलाई महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मंसिर ११ गते दर्ता गरेका थिए। तर, त्यसको १८ दिनपछि पाण्डेलाई नै पदक र पुरस्कार दिइयो। 

यो घटनापछि गत सोमबार, पुस ११ गते नगर प्रहरीका सई लोकनाथ चुडालले राजीनामा दिए। चुडालले पनि पाण्डेकै कारण काम गर्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएको बताएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो। 

सुत्केरी नगर प्रहरीमाथि पाण्डेको ‘अत्याचार’
२०७९ वैशाख १८ गतेसम्म ९८ दिने सुत्केरी बिदा बसेकी हवलदार गंगा उप्रेती अर्को दिन कार्यालयमा हाजिर भएकी थिइन्। शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भएकी उनी स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्यसपछि थप ३० दिन बिदामा बसिन्। 

सुत्केरी बिदा बसेर फर्कँदा उनी टेकुस्थित नगर प्रहरी बलमा कार्यरत थिइन। ड्युटीमा फर्किएसँगै मौखिक रूपमा उनको सरुवा टेकु कार्यालयबाट कार्यदल शाखामा भयो। आफ्नो शल्यक्रिया भएको र बच्चालाई बेलाबखत स्तनपान गराउनुपर्ने हुँदा उनले नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई पहिलेकै कार्यालयमा सारिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। तर, पाण्डेले त्यो आग्रह मानेनन्। उप्रेतीका अनुसार बरु ‘आफूले रहरले पाएको बच्चा कसरी हुर्काउने हो आफै गर्नू, १२ घण्टा ड्युटी गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिएर जानू’ भन्ने आदेश पाइन्। 

उनले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार त्यसपछि पाण्डेले उनको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै पटक–पटक बोलाउन थाले। तर, गुनासोको सम्बोधन भएन। केही नलागेपछि उनी बच्चा लिएरै ड्युटीमा जान थालिन्। “त्यसपछि मलाई अपशब्द प्रयोग गरी ‘तैँले मेरो बच्चा पाएको हो र, तैँले भनेर जसरी ड्युटी मिलाउनुपर्छ। बच्चालाई आइन्दा कार्यालयमा नल्याउनू, नत्र राजीनामा दिए हुन्छ भनेर धम्क्याए। यसपछि म माथि निगरानी बढाइयो। बाध्य भएर म फेरि बिदा बसेँ”, उप्रेतीले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्, “फेरि असोज १४ गते ड्युटीमा बोलाउँदा म भयभीत भएर श्रीमानलाई पनि सँगै लिएर गएँ। तर, हामी दुबैलाई तथानाम गाली गरे। श्रीमान्ले त्यसलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्दा बलजफती मोबाइल खोसेर हामी दुबैमाथि कुटपिट गरियो। सँगै लगेको बच्चा तर्सेर चार दिनसम्म बिरामी भयो।” 

यस्तो अपमान सहन नसकेपछि राजीनामा दिन खोजेको तर, त्यसपछि पनि पाण्डेले ‘सिपाही, हवलदारले ठूला कुरा गर्ने? यो जागिर पनि नभए के खान्छेस्’ भनेर गालीगलौज गरेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्।  

यी सबै घटना भइसकेपछि उप्रेतीलाई अहिले उनकै मागअनुसार प्रशासनतर्फ नै ड्युटी सरुवा गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल बताउँछिन्। अनौठो त के छ भने उनलाई ‘ड्युटी चेन्ज’ गरिदिए पनि महानगरपालिकाले पाण्डेमाथि एक्सन त परै जाओस्, केही छानबिनसम्म गरेन। हामीले यसबारे जानकारी मागेपछि महानगरको न्यायिक समिति प्रमुखसमेत रहेकी डंगोलले यसबारे छानबिन शुरू गरिएको दाबी गरिन्। महानगरका एक कर्मचारी भन्छन्, “किन हो खै, पाण्डेलाई कसैले छुने हिम्मत नै गर्दैन।’

यो घटनाले हवलदार उप्रेतीको मानसिक अवस्था नै सामान्य छैन। त्यहीकारण उनी अहिले कसैको सम्पर्कमा आउन नचाहने महानगरका ती कर्मचारीले बताए। केही दिन पहिले ‘ब्रेकएनलिंक’ अनलाइनमा प्रकाशित समाचारअनुसार उप्रेतीले दर्ता गरेको निवेदन अहिले महानगरको अभिलेखमा फेला पर्दैन।  

कानूनभन्दा माथि पाण्डेको मनोमानी
स्थानीय राजपत्रमा २०७७ चैत २५ मा प्रकाशित काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त एवं सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ मा प्रसूति बिदाबारे प्रस्ट उल्लेख छ। ऐनको दफा ६२ को उपदफा १ मा प्रसूति बिदाबारे लेखिएको छ, “महानगरपालिकामा कार्यरत महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरी हुनु अघि पछि गरी अन्ठानब्बे दिन प्रसूति बिदा लिन पाउनेछ।”

सोही दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिम प्रसूति बिदा लिएका महिला कर्मचारीले चाहेमा कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप ६ महिनासम्म बेतलबी प्रसूति बिदा लिन सक्ने’ उल्लेख छ। उपदफा ३ मा लेखिएको छ, “उपदफा २ बमोजिम बेतलबी बिदामा बसेको अवधि नोकरी अवधिमा जोडिनेछ।”

तर, पाण्डेले कानूमै गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई पन्छाएर आफू मातहतका कर्मचारीमाथि अत्याचार गरेको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उप्रेतीमाथि यस्तो व्यवहार गरेपछि नगर प्रहरीका सई चुडालले उनलाई कानूनी प्रक्रियामा जान सल्लाह दिएका थिए। पछि उनले आफूमुनिका कर्मचारीमाथि भएको ज्यादती सहन नसकेको भनेर राजीनामा दिए। अहिले उनी सञ्चारमाध्यममा बोल्नसमेत चाहँदैनन्।

“मेरो बहिर्गमन भइसक्यो भन्ने सुनेको छु। संस्थागतरूपमा मलाई खबर आएको छैन। मेरो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मिडियासँग आफैँ कुरा गर्नेछु”, उनले उकालोसँग भने।

चुडालका अनुसार पाण्डे र उनले एकैदिन नगर प्रहरी सेवा शुरू गरेका थिए। “उहाँले नायब निरीक्षक (सई)मा र मैले जवानमा नियुक्ति लिएको हो”, उनले भने, “मध्य क्षेत्र तालिम केन्द्र भरतपुरमा २०५० भदौ १४ गते नियुक्त भएर पुसबाट हामी कार्यक्षेत्रमा खटिएका हौँ।” नगर प्रहरीमा नियुक्त हुनेको तालिम पनि प्रहरी तालिम केन्द्रमै हुने अभ्यास छ।

त्यसपछि पाण्डे सई हुँदै निरीक्षक भएको, आफू हवलदार बनेको उनले बताए। “२०६९ तिर उहाँ डीएसपी हुनुभयो। पछिल्लो २ वर्षदेखि उहाँ एसपी हुनुहुन्छ। तर, उहाँभन्दा सिनियर धनपति सापकोटा हुनुहुन्थ्यो”, चुडालले भने, “बालेन्द्र शाह मेयर भएर आएपछि धनपतिलाई प्रशासनिक कार्यशाखामा सरुवा गराइ पाण्डे नगर प्रहरी प्रमुख बन्नुभो।” 

नगर प्रहरी प्रमुख बनेपछि पाण्डेले डोजर चलाउने घटनामा नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्। कतिसम्म भने यस्ता घटनामा उनी मेयर साहभन्दा पनि आक्रामक देखिन्छन्। सुकुमबासी बस्तीमा पुगेर डोजर चलाउने र फुटपाथ व्यापारीलाई लछारपछार गर्नेमा पनि उनकै नेतृत्व देखिन्छ। महानगरका एक सिनियर कर्मचारीले भने, “महानगरले के गर्दैछ भन्ने हामीलाई होइन, पाण्डेलाई मात्र थाहा हुन्छ। उनले कतै गएर हान्न थालेपछि मात्र हामी के हुँदैछ भन्ने जानकारी पाउँछौँ। मेयरसाबको आड भरोसा नै उहाँलाई छ।” 

मातहतका कर्मचारीमाथि भएका यस्ता घटना बाहिर आएपछि पाण्डेले भने सञ्चारमाध्यममार्फत् नै खण्डन गर्दै आएका छन्। पाण्डेले उकालोसँग भने, “यी सबै गलत आरोप हुन्। म महिलाको सम्मान गर्छु।”

१ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म हुनसक्छ जेल सजाय
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल महिलामाथि विभेद र हिंसाका घटनालाई कानूनले आपराधिक घटना मानेको बताउँछन्। नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हक अन्तर्गत महिलामाथि हिंसा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ। 

महिला हिंसा भएको खण्डमा सम्बन्धित पीडकलाई एक वर्षदेखि ३ वर्ष सम्म जेल सजायको व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए। यस्तो विवादमा मुछिएकालाई पुरस्कृत गर्नु महिला हिंसालाई बढावा गर्नुसरह मानिने लुइँटेलको भनाई छ। “पीडितले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी दिएपछि उजुरी उपर सम्बन्धित निकाय वा कार्यालय प्रमुखले सुनुवाइ गर्छ”, उनले भने, “तर, दर्ता गरिएको निवेदन निकायभित्रै हराएमा अथवा लुकाउने प्रयास भएमा उक्त निकायका जिम्मेवार व्यक्ति पनि सजायको भागीदार हुन्छन्।”

कुनै पनि कागजात गायब पार्नु, बेपत्ता हुनु कानूनविपरीत भएको र त्यस्तो अवस्थामा पीडितले आफूले निवेदन दिएको पत्रको फोटोकपीसहित नेपाल प्रहरीमा गएर उजुरी दिनसक्ने उनले बताए। त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभएमा प्रहरीको महिला सेल, महिला आयोग हुँदै अदालतसम्म जान सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी यस्ता घटनालाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्। “मैले नगर प्रहरीको काम राम्रो वा नराम्रो भन्न खोजेको होइन। एक्सन ओरियन्टेड व्यक्ति आउँदा पहिलेबाट रिल्याक्समा काम गर्ने गरेका कर्मचारीमा विरोध देखिन थाल्छ”, उनले भने, “तर, महिला संवेदनशीलताको विषय फरक हो। नगर प्रहरीको जुनसुकै तहले पनि त्यसलाई ख्याल गरेर ड्युटीमा फेलेक्जिबल हुनैपर्छ। सुत्केरी महिलाले बिदापछि निर्धारित ड्युटी गर्नुपर्ने सवालमा पनि ड्युटीमा फेलिक्जिबिलिटीलाई ध्यान दिनुपर्छ।”

नेपाल प्रहरीमा यस प्रकारका घटना भए जोकोही महिला प्रहरीले हेडक्वार्टर वा महिला तथा बालबालिका डिभिजनमा गएर जो कोहीविरुद्ध उजुरी दिनसक्ने, यस्तै व्यवस्था नगर प्रहरीमा पनि गर्नुपर्ने उनले बताए।  

उपप्रमुख डंगोलको दाबी– ‘अनुसन्धान शुरू गरिएको छ’
नगर प्रहरी हवलदार उप्रेतीले आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गरेको एक महिना नाघिसक्यो। तर, महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोल अहिलेसम्म पनि घटनाबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताउँछिन्। 

महानगरका उपप्रमुख न्यायिक समितिको प्रमुख (संयोजक) हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्ता विषयमा उजुरी लिने र फैसला गर्नेसम्मको अधिकार न्यायिक समितिलाई छ। सबैतिरबाट दबाब पर्न थालेकाले हुनसक्छ, सञ्चारमाध्यममा घटना सार्वजनिक भएपछि भने आफूले यसबारे चासो राखेर अनुसन्धान शुरू गरिएको दाबी उनले गरिन्। “चार दिन पहिले हामीले ती महिला नगर प्रहरीलाई कार्य प्रशासनमा सरुवा गरेका छौँ। उनीमाथि भएको दुर्व्यवहारको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानको लागि समिति गठन गरी अनुसन्धान शुरू भइसकेको छ”, उनले उकालोसँग भनिन्।  

डंगोलले नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेमाथि लागेको आरोपबारे महानगर दिवस भन्दा अगाडि जानकारी नभएको दाबी गरिन्। “उहाँलाई पुरस्कृत गर्नुअघि यो घटनाबारे महानगरपालिका जानकार थिएन”, उनले भनिन्, “उहाँ दोषी भएको ठहरिनु भयो भने उहाँको पुरस्कार सिल गरिने छ।”