काठमाडौँ– पर्साको सखुवापर्सौनी गाउँपालिका–६, एकडर्वाका किसान मनोज यादव खेती गर्ने जमिनमा माछा पालन गर्ने विचारमा छन्। उनको करिब २५ बिगाहा जमिन छ। अब अन्य खेती छाडेर माछा पाल्ने र रुख लगाउनेतर्फ सोच्न थालेको यादव बताउँछन्।

यो सिजनमा भने यादवले आफ्नो खेतमा गहुँबाली लगाएका छन्। तर, गहुँमा हाल्न रासायनिक मल पाएका छैनन्। थोरै भए पनि कतै पाइन्छ कि भनेर ‘तलास’ गर्न छाडेका छैनन्।

गएको असार–साउनमा धानमा हाल्न पनि उनले रासायनिक मल पाएनन्। थोरै मल जोडजाम गरेर काम चलाए। हरेक सिजन नयाँ बाली लगाउँदा उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता नै मल ‘जुगाड’ गर्ने हुन्छ। एकडर्वामा उनी धेरै खेती भएका किसानमा पर्छन्।

उनी मात्र नभइ धेरै वा थोरै जमिन भएका उक्त गाउँका सबै किसानले हरेक सिजन रासायनिक मलको संकट भोग्छन्। उनीहरूले गाउँका राजनीतिक अगुवादेखि साँसद र पुर्वमन्त्रीसम्मलाई भेटेर यो समस्या हल गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। तर, कसैले समाधानको उपाय दिन सकेनन्। त्यसैले अब अन्नबाली नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको यादवको भनाइ छ।

यादवका छिमेकी कुन्दन मलाहको खेती गर्ने जमिन एक बिगाहाभन्दा कम छ। यही जमिनको आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। “धान रोपाइँ गर्दा चाहिने समयभन्दा दुई हप्ता ढिलो मल जुटाउन सकेँ, त्यो पनि २५ किलो मात्र”, उनी भन्छन्, “अहिले भगवान भरोसामा गहुँ लगाएको छु। न डीएपी छ, न त युरिया नै। मलको ठेगान छैन।” 

नेपालमा धानबाली लगाउने समय आर्थिक वर्षको शुरू, अर्थात् असार–साउनदेखि नै मल अभाव हुन्छ। त्यसपछि वर्षभरि नै मल पाइँदैन। यही चक्र दोहोरिएको वर्षौँ भइसकेको छ। धानबालीको लागि चाहिने मल अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। 

कृषि सामग्री कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष एक लाख ९७ हजार ५०० टन मल खरिदको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसमध्ये ८६ हजार ९४ टन मल मात्र नेपाल भित्रियो। अलग–अलग मितिमा पाँचपटक बोलपत्र गरेर ठेक्का दिइएका निर्यातकर्ताले मल आपूर्ति नै नगर्दा समस्या भएको कम्पनीले जनाएको छ। ठेक्का दिइएकोमध्ये ४३.६ प्रतिशत मल मात्र आयात भएको थियो।

आपूर्ति नै कम भएपछि यो वर्ष धानबाली मात्र नभएर गहुँका लागि पनि आवश्यक मल किसानलाई दिन नसकिएको कृषि सामग्रीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। सरकारले आयात गर्नेमध्ये कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा पाएका छन्।

साल्ट ट्रेडिङले २०७८ साउनदेखि २०७९ असार मसान्तभित्र ४२ हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल आयात गर्यो। दुवै निकायले गत वर्ष सबै सिजनका लागि गरेर एक लाख ४८ हजार ९४ टन मल आयात गरेका थिए। यो भनेको देशको कुल माग को २८.२० प्रतिशत मात्र हो।

“कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई तीनै सिजनको बालीको लागि वार्षिक साव पाँच लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ। यो अनुपातमा मल कुनै पनि वर्ष आयात भएको छैन”, साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले भने, “यसपालि पनि सरकारले आर्थिक वर्षको शुरूमा छुट्याएको १५ अर्ब र पछि स्रोत सुनिश्चितता भएको रकमले किन्दा पनि मल अपुग नै हुनेछ।”

सरकारले थप १६ अर्ब २६ करोड २३ लाख रुपैयाँ मल खरिदको लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको कृषी मन्त्रालयको परिपत्रलाई उधृत गर्दै कृषि सामग्रीका निमित्त महाप्रबन्धक कार्कीले जानकारी दिए। यो थप बजेटसमेत गरी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३१ अर्ब २६ करोड २३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

जसमध्ये मंसिर मसान्तसम्म कुल एक लाख ७० हजार टन मल खरिद गरिसकेको दाबी गरेको कृषी सामग्री कम्पनीले ३५ हजार ३५३ टन मात्र ल्याएको तथ्यांकमा छ। साल्ट ट्रेडिङले पनि २० हजार टन खरिद गरिसकेको र अर्को २७ हजार टनको टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिसकेको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए। तर, सुक्खा बन्दरगाहको तथ्यांकबाट साल्ट ट्रेडिङले १० हजार टन मात्र नेपाल भित्रिएको देखिन्छ।

साल्ट ट्रेडिङले ल्याउने मल सुक्खा बन्दरगाह भएर आउँछ। साउन यता जम्मा चार ‘रेक’ (मालवाहक रेल)मा मल आयात गरेको तथ्यांक छ। एक ‘रेक’मा औसत दुई हजार ५०० टन मल आउँछ। 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मलको हाहाकार भएको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दा पर्याप्त मल ल्याउन नसकिएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारीको भनाइ छ। चीनले मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य आकासिएको कारण रकम विनयोजित गर्ने बेला किन्न सकिनेभन्दा कम परिमाणमा मल आउने आयातकर्ता निकायहरूको भनाइ छ। गत वर्ष प्रतिटन ६८६ अमेरिकी डलरको दरमा आयात भएको कृषि सामग्री कम्पनीको तथ्यांक छ। अन्तराष्ट्रि बजारमा मलको भाउ बढ्दा यो वर्ष यो रकम कम्तिमा ६० डलरले बढी पर्ने भएको देखिएको मल आयातकर्ता संस्थाहरुले  जनाएका छन्।

गत जुलाईमा चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले प्रमुख कम्पनीहरूलाई मल निर्यात गर्न रोकेको थियो। चीन विश्वकै प्रमुख रासायनिक मल निर्यातकर्ता हो। चिनियाँ प्रतिबन्धभन्दा अगाडिदेखि नै भविष्यमा मलको बजार नियन्त्रण गर्ने हिसाबले कतिपय देशले मल जम्मा गर्न थालेका थिए। 

देशको कुल आपूर्ति क्षमताको हसाबले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मल खरिद गर्ने ठूलो बजार होइन। यहीकारण नेपालले मल खरिद गर्न भारत, बंगलादेश र सिंगापुरका मल कारोबारी कम्पनीहरूमाथि निर्भर रहनुपर्छ। ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको स्वार्थका कारण पनि नेपालमा आउने मल नियन्त्रण हुने गरेको मल आयातकर्ता दुवै संस्थाको दाबी छ।

आएको मल पनि किसानले पाएनन्
यो वर्षको लागि रासायनिक मल खरिदका लागि गएको साउनमा बजेट छुट्याइएको थियो। तर, मंसिर मसान्तसम्म गहुँबाली र ‘रवि अन्न’ (दलहन र तेलहन) बालीको लागि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। तर, दुई आपूर्तिकर्ता निकाय कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले हिउँदे बालीका लागि आवश्यक मल ल्याइसकेको जनाएका छन्। कृषि सामग्रीले २३ हजार ७६८ टन युरिया, १७ हजार ३०६ टन डीएपी र एक हजार ७७८.५६ टन पोटास गरी ३५ हजार ३५३ टन रासायनिक मल आयात गरिसकेको जनाएको छ। यी मल सबै प्रदेशको वितरण केन्द्रसम्म पुगिसकेको महाप्रबन्धक कार्कीले बताए।

सरकारले २०७७ भदौ १ गते मल अनुदानको लागि वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिका अनुसार नै मल वितरण हुने गरेको आयातकर्ता निकाय बताउँछन्। रासायनिक मल स्थानीय निकायले अनुमति दिएको सहकारीमार्फत वितरण हुन्छ। तर, आफूहरूलाई कुनै पनि संस्थाले मल नदिएको पर्साको एकडर्वाका किसान बताउँछन्। 

स्थानीय तहमा चाहिने कुल मागभन्दा निकै कम परिमाणमा आयात भएकाले मल नपाइएको हुनसक्ने आयातकर्ता निकायको भनाइ छ। मल थोरै आउँदा किसानहरूलाई कसरी भाग लगाउने भन्ने संकट परेको पर्साकै विन्ध्यवासनी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारी बताउँछन्। 

ठेक्का लिएर मल नल्याउने ‘खेल’
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मल आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले नौ वटा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। ती कम्पनीसँग २०७८ साउन २५ देखि पुस २५ सम्ममा एक लाख १ लाख १५ हजार टन युरिया र ७० हजार टन डीएपी आयातका लागि सम्झौता पनि भयो। तर, पाँच वटा कम्पनीले मल ल्याउँदै ल्याएनन्। 

कृषि सामग्री कम्पनीसँग २०७८ असोज २५ मा सम्झौता गरेको बंगलादेशको जेन ट्रेडिङ कम्पनीले २५ हजार टन डीएपी दिएन। गत वर्ष नै कात्तिक २ मा सम्झौता गरेको बंगलादेशकै देश ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले पनि २५ हजार टन नै डीएपी आपूर्ति गरिदिएन।

त्यस्तै, कात्तिक २२ मा २५ हजार टन युरिया मल दिने सम्झौता गरेको काठमाडौँको  सिल्क मार्केट (जेभी) ले पनि मल ल्याएन। सिल्कले नै २०७८ मंसिर ७ मा गरेको सम्झौताअनुसार अर्को २५ हजार टन युरिया ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो पनि ल्याएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ २३ मा उही सिल्क कम्पनीले पाँच हजार टन डीएपी मल ल्याउने सम्झौता गरेर पनि ल्याएको थिएन। 

मल नल्याउने कम्पनीसँगै कृषि सामग्रीले पटकपटक सम्झौता गरेको देखिन्छ। २०७८ जेठमा ५७ दिनभित्र मल ल्याउने सम्झौता गरेर पनि नल्याएको सिल्कलाई नै त्यसपछि तीनपटक आयातको ठेक्का दिनुलाई कृषि सामग्रीका एक कर्मचारीले ‘बिडम्बना’ भने।

उता, महाप्रबन्धक कार्की भने सम्झौता गरेर पनि मल आपूर्ति नगर्ने सबै कम्पनीहरूको धरौटी जफत गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चारवटा कम्पनीमाथि जेठ २ मै कारबाही भएको छ। अर्को एउटामाथि पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।”

सरकारले बजेट कम छुट्याएको र ढिलो गरी पठाएको कारण र खरिद प्रक्रियामै समय धेरै लाग्ने भएपछि मल समयमा नआएको देखिन्छ। यसमा मलको टेन्डर सकार गर्ने कम्पनीहरूकै चलखेल छ। उनीहरूले सकार गरेअनुसार मल आपूर्ति नगरेपछि अभाव सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसपछि ‘गर्भनमेन्ट टु गर्भनमेन्ट’ (जीटूजी) मार्फत आपूर्ति गर्ने गरिन्छ। 

मल खरिदको लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ हुनुपर्छ। टेन्डरबाट आपूर्तिमा बाधा अवरोध भए जीटुजीमार्फत खरिद गरिँदा यसमा बिचौलियाहरुले लाभ पाउने हुँदा ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रियाअनुसार आपूर्ति नै हुन नदिने गरिएको छ। ‘जिटुजी’ मा कारोबार हुदा त्यहाँ खेल्नेहरू धेरै तहमा हुने र उनीहरूले आफ्नो फाइदा खोज्ने कृषि सामग्रीका एक अधिकारीले बताए। 

गत वर्ष भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ)ले ‘जीटुजी’मार्फत १५ हजार टन मल दिने भएको थियो। खरिद आदेशको लागि भारतकै ‘इन्डियन पोटास लिमिटेड’ (आईपीएल) संस्थाले पहल गर्‍यो। यसका लागि नेपालको लागि मल आपूर्तिको आपसी सम्झौता आरसीएफसँग भएको जनाइएको थियो। मल ल्याउन एउटा संस्थाले सकार गर्ने र आपूर्ति अर्को संस्थाले गर्ने भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद आदेश दिएन। “हामीले त्यो सम्झौता अनुसारको मल आईपीएलबाट लिएनौँ, किनकि उससँग हाम्रो प्रक्रिया नै भएको थिएन”, महाप्रबन्धक कार्कीले भने, “मूल्य पनि अलि उच्च थियो।”

कहिले होला सुधार?
मल आपूर्तिमा रहेका प्रक्रियागत छिद्रहरु आफूहरूले बन्द गर्ने प्रयास गरेको महाप्रबन्धक कार्कीको दाबी छ। “टेन्डर सकार गरेपछि ५७ दिनभित्र मल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था पहिला थियो। अब हामीले यसलाई घटाएर सम्झौताको ४० दिनमा मल दिनुपर्ने शर्त राखेर टेन्डर अह्वान गर्ने प्रावधान ल्याएपछि चलखेलको सम्भावना न्यून भएको छ”, उनले भने, “जसले बेलैमा मल आपूर्ति गर्ने क्षमता राख्छ, अब त्यसले मात्र टेन्डर हाल्ने भएको छ। पहिलाजस्तो टेन्डर अगोटेर मल खोज्न हिँड्ने, उता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बढेपछि आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था हुँदैन।” 

बैंकिङ प्रक्रियाको लागि सात दिन, ‘सिपटेन्ट’को लागि ३० दिन र अरिरिक्त तीन दिन गरेर ४० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेको कार्कीले जानकारी दिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरुलाई भनेर टेन्डरमा भाग लिन लगाएपछि यस वर्ष प्रतिस्पर्धी बढेको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै कम्पनीको गोदाममा मल पुगिसकेपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। 

भर्खर सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले मल कारखाना खोल्नेसम्मका ठूला महत्वकांक्षा प्रकट गरेर घोषणा पत्र ल्याएका छन्। “तत्काल मलको समस्या समाधान गर्ने योजना कसैले दिएन,” कृषि उपज सम्बन्धी व्यापार गर्ने एक व्यवसायीले भने, “मलको समस्या साँचिकै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने गम्भीरता कुनै पनि दल वा नेतामा देखिएन।”

कच्चा पदार्थ आयात गरेर त्यसबाट तयारी सामान उत्पादन गरी निर्यात गर्नसक्ने अवस्था सकिँदै गएको अवस्थामा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट चल्नसक्ने कृषिमा आधारित उद्योग अर्थतन्त्र धान्ने आधार हुनसक्ने उनी बताउँछन्। कृषिमा आधारित उद्योगले स्वदेशी मागको आपूर्ति धानेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भएकोले राजनीतिक क्षेत्रले दाबी गरेको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने ती व्यवसायीले बताए। तर, यसका लागि कृषिका समस्या समाधान गरेर किसानलाई राहत दिनुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।