काठमाडौँ– वीरगन्जको मुख्यचोक घन्टाघरछेवैको १० बिगाहा जग्गामा सम्झौताअनुसार काम भएको भए अहिले बीपी उद्यानले शहरको सौन्दर्य बढाइरहेको हुने थियो। विरलै मात्र खाली ठाउँ भएको वीरगन्जमा शहरबासीका लागि खुला ठाउँ पनि हुने थियो।

खुला हुनुपर्ने त्यही ठाउँमा अहिले करिब ५०० टहरा बनाएर व्यापार चलाइँदै आएको छ। जग्गाको केही भाग पार्किङको लागि प्रयोग भएको छ।

केही वर्षअघि वीरगन्जको चर्चित मिनाबजारलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँका पसल अस्थायी रूपमा बीपी उद्यान बनाइने जग्गामा सारिएको थियो। मिनाबजार कम्प्लेक्स बनिसकेपछि यो क्षेत्र केही समय खाली गराइयो। तर, ५–६ वर्षमा उक्त जग्गाको धेरै भाग टहराले भरिइसकेका छन्। त्यहाँका साना–ठूला पसलबाट महानगरले गत वर्षसम्म पिठिया (हाटबजारबाट उठाइने) कर उठाउँदै आएको थियो।

वीरगन्ज महानगरले गत वर्ष बीपी उद्यानको जग्गा पर्खालले घेरेर निश्चित क्षेत्रमा सःशुल्क पार्किङ दिने निर्णय गरेको थियो। पार्किङस्थललाई पक्की बनाउन ठेक्का पनि दिइसकेको थियो। तर, बीपी उद्यानको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले रोक लगाएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ।

गलत प्रयोजनमा महानगरकै अगुवाइ
वीरगन्ज–९ घण्टाघरको उत्तरपट्टी रहेको १० बिगाहा जग्गा सरकारी स्वामित्वको ‘नेपाल रेल्वे कम्पनी’को नाममा थियो। पछि नेपाल यातायात संस्थानको स्वामित्वमा गयो। त्यही जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०६० पुस २४ मा तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरको नाममा आएको थियो। सो जग्गा बीपी उद्यान बनाउनेबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न तथा बेचबिखन र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। 

तर, झन्डै दुई दशकसम्म पनि बीपी उद्यान बन्न सकेको छैन। लामो समय खाली रहेको जग्गामा निवर्तमान महानगर प्रमुख विजय सरावगीले ६० वटा सटर बनाएर भाडामा लगाउने योजना बनाएका थिए। त्यसको विरोध भएपछि उनले पार्किङ बनाउन ठेक्का दिएका थिए।

महानगरले २०७८ जेठ ३ मा टेन्डर आह्वान गरेर ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा पृथ्वीराज कन्सट्रक्सनलाई पार्किङस्थल निर्माण गर्न ठेक्का दिएको थियो। त्यसविरुद्ध वीरगन्ज इजलासमा रिट परेको थियो। वीरगन्ज–२० का धिरज गुप्ताले २०७८ असार २८ मा रिट दिएका थिए। रिटमा भनिएको थियो, “जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको कैफियत महलमा बीपी उद्यानबाहेक अन्य कुनै कार्य गर्न नपाउने बन्देज रहेकोले २०७८ जेठ ३ को सूचनाको आधारमा भएको ठेक्का र निर्माण रोक्का गरी बीपी उद्यान  (पार्क) नै निर्माण गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ।” 

उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले गएको भदौ २० मा निवेदकको मागअनुसार जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न रोक लगाएको छ। केही दिनअगाडि उक्त आदेशको पूर्णपाठ पनि आएको रिट निवेदक गुप्ताले बताएका छन्। “मंसिर ११ मा आदेशको पूर्णपाठ हामीलाई प्राप्त भएको छ। निवेदनमा मैले माग गरेअनुसार नै त्यहाँ बीपी उद्यानबाहेकको संरचना नबनाउन विपक्षीको नाममा अदालतले आदेश दिएको छ।” 

न्यायधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र राजेशकुमार काफ्लेको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा महानगरको नियतमाथि नै सवाल उठाइएको छ। “आन्तरिक आय शीर्षक अन्तर्गत पार्किङ शुल्क उठाउने सम्बन्धमा ठेक्का दिने गरी निर्णय भए/गरेको अवस्था देखिँदा र वीरगन्ज महानगरपालिकाको उपरोक्त बमोजिमको लिखित जवाफ बेहोराबाट बीपी उद्यानबाहेकको प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने कार्य गरेको अवस्था देखिन आयो”, आदेशमा भनिएको छ, “जग्गा प्राप्त गरेको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत बीपी उद्यान निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको अवस्थाले समेत सो कुरालाई थप पुष्टि गरिरहेको देखिन आएको छ।” 

तर, निवर्तमान नगरप्रमुख सरावगी आफूले प्रस्तावित उद्यानको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भित्रैको संरचना बनाउन शुरु गरेको भए पनि नबुझेर निवेदकहरू अदालत गएको बताउँछन्। “त्यहाँ हामीले उद्यानमा घुम्न आउनेकै लागि पार्किङ बनाउन चाहेका थियौं। उद्यानमा घुम्न आउनेले सवारी राख्ने ठाउँ त चाहियो नी। उहाँ (निवेदक)हरूले यो कुरा बुझ्न नचाहेको देखियो”, सरावगीले भने, “सटर पनि त्यहाँ पार्कभित्र चाहिने चमेना गृहलगायतको लागि हो, व्यापारिक प्रयोजनको लागि होइन।” 

एकै पटक सबै संरचना बनाउन नसकिने हुनाले आफूले एक–एक वटा गर्दै बनाउने प्रक्रिया थालेको उनको दाबी छ।

सूचना निकालेको ११ महिनामा पनि हटाइएन टहरा
गएको वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट महानगर प्रमुखमा निर्वाचित राजेशमान सिंहले बीपी उद्यानको जग्गाका विषयमा आफूहरूले अध्ययन गर्न नभ्याइसकेको बताए। “बीपी उद्यानबाहेकको भौतिक संरचना नबनाउन अदालतको निर्देशन आएको छ। त्यहाँ केही त्यस्तो बनाएका छैनौँ, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाउन बाँकी छ”, नगरप्रमुख सिंहले भने, “अब भोलि जनताको चाहना बमोजिम अन्य केही बनाउनु पर्‍यो भने गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल आउँछ। उद्यान बनाउँदा पनि त्यसभित्र अनेक भौतिक पुर्वाधारहरू हुन्छन्, यस्ता कुरामा विचार गर्नुपर्ने भएको छ।”

उक्त जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका टहरा भत्काउन महानगरले गत वर्ष प्रक्रिया थाले पनि बीचैमा छाडेको थियो। महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर जग्गा खाली गराउँदा शान्तिसुरक्षा कायम गरिदिन आग्रह गरेको थियो। त्यसअघि २०७८ पुस १६ गते सातदिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गा खाली गर्न भनेको थियो। तर, व्यापारीले नछाडेपछि पुस २६ गते महानगर आफैँले टहरा भत्काउने जिल्ला प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो। 

यद्यपि, पत्र लेखेको ११ महिना बितिसक्दा पनि ती टहरा हटाइएको छैन। टहराबाट केही व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा भाडा उठाउने गरेको एक व्यवसायीले बताए। नगरपालिकाले भने ती टहराबाट भाडा नउठाएको जनाएको छ।