काठमाडौँ– राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा निर्देशन उल्लंघन गर्ने दुईवटा बैंकलाई जरिबाना गरेको छ भने अन्य सात बैंकलाई सचेत गराएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै कृषि विकास बैंकलाई २० लाख जरिबाना गरिएको छ। यस्तै, तोकिएको सीमाअनुसार विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै बैंक अफ काठमाण्डूलाई २ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डूसहित प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरूमा कारोबार गरेको भन्दै ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
ऋणीसँगको सम्झौता विपरीत प्रिमियम दर बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएको भन्दै हिमालयन, सनराइज, मेगा र ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको कारबाही विवरणमा भनिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन-२०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ।”
यस्तै, सनराइज र मेगा बैंकले आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा वितरण गरेको पाइएपछि दुवै बैंकका सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। सनराइज बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुँदा थप सुविधा उपलब्ध गराएको भेटिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, तीन/चार वर्षसम्म पनि नियमित हुन नसकेको कर्जामा कुनै किसिमको नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी भुक्तानी अवधि बढाएको भन्दै मेगा बैंकलाई पनि केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको छ।