काठमाडौँ– भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–२ की सरस्वती भट्टराईले २०७८ असोजमा सूर्यमुखी तेल लिटरको २६० रुपैयाँ हालेर किनेकी थिइन्। तर, यस वर्षको असोजमा उही ब्रान्डको तेललाई ३७० रुपैयाँ हालिन्।
उनी एक सहकारी संस्थामा काम गर्छिन्। उनको तलब गत वर्ष जति थियो, यस वर्ष पनि उति नै छ। “कर्मचारीलाई सरकारले महँगी भत्ता भनेर दिन्छ। महँगीअनुसार तलब बढाउँछ। तर, हामी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्नेको तलब बढ्दैन” उनी भन्छिन्, “महँगी बढेको बढ्यै गर्दा घर धान्नै मुस्किल भयो।”
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार सूर्यमुखी तेलको मूल्य एक वर्षमा नै कम्तीमा लिटरको ४५ रुपैयाँ बढेको छ। त्यसैगरी घिउको मूल्य पनि अकासिएको छ। पोहोर एक लिटर घिउ ९०० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। अहिले १२ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु महगिँदा उपभोक्ता मर्कामा छन्। चामल, दाल, गेडागुडी, आँटाको समेत मूल्य बढ्दा भान्सा महँगिएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष उसिना जिरा मसिना चामल किलोकै १५ रुपैयाँले बढेको छ। शहरी क्षेत्रमा माग बढ्दै गएको ‘लङ ग्रेन’ बासमती चामल एक वर्षमै किलोमा २५ रुपैयाँ महँगिसकेको छ।
त्यस्तै धूलो जिराको मोल किलोमा १५० रुपैयाँ बढ्दा धूलो धनियाँ र खुर्सानी १००/१०० रुपैयाँले महँगिएको छ। तरकारी र अन्य सामग्रीको भाउ पनि उस्तै गरी उकालो लागेको छ।
नेपाली उपभोक्ता भातभान्साका सामग्रीका लागि आयातीत भारतीय उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतमा करको दर हेरफेर, निर्यातमा रोकजस्ता हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा महँगीले आकाश छोएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र ब्रजाचार्य बताउँछन्। पछिल्लो समय फलफूल र तरकारीको मोल बढ्नुमा पनि यही कारण भएको उनको भनाइ छ।
कतिपय वस्तुको आयातमा रोक, निर्वाचनको समय जस्ता कारण मूल्यवृद्धि अकासिएको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन्। एलसी खोल्दा शतप्रतिशत ‘मार्जिन’ राख्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव जस्ता कारण पनि उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ। काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणसँगै सरकारी नियमन र हस्तक्षेप फितलो हुँदा व्यापारीले फुक्काफाल कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न पाएको उनको आरोप छ। “मूल्यको नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने राज्य संयन्त्र नै छैन”, उनी भन्छन्, “नियमनकारी निकाय मूकदर्शक बन्दा सबै क्षेत्रमा कृत्रिम र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जारी छ।”
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौमा मूल्य वृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च ८.६४ प्रतिशत पुगेको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा औसत मूल्य वृद्धिदरले ९.९३ प्रतिशतको रेकर्ड बनाएको थियो। २०७८ भदौमा भने मूल्य वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत मात्रै थियो।
गएको भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ८.१७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर ९.०२ प्रतिशत थियो। २०७८ भदौको तुलनामा यसपालि भदौमा फलफूल १७.२९ प्रतिशत, घिउ तथा तेल १४.५३ प्रतिशत र तरकारी ९.९४ प्रतिशतले महँगिएको छ।
मूल्यवृद्धि सबैभन्दा धेरै तराईमा ९.३३ प्रतिशत छ। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा ७.६२ प्रतिशत, पहाडमा ८.८२ प्रतिशत र हिमालमा ६.६८ प्रतिशत छ। २०७९÷८० को बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ।
मूल्यवृद्धि ‘चुनौतीपूर्ण पहाड’को रूपमा खडा हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले नै स्वीकारेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि निश्चित सीमामा राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको जिकिर गरेको थियो। “इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र रुपैयाँ डलरसँग थप कमजोर भई मुद्रास्फीति बढ्न थालेको छ”, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
बाह्य प्रभाव बढी
रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा मूल्यवृद्धिमा सबैभन्दा मलजल भइरहेको छ। “कच्चा तेलको मूल्य उच्च छ, डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको छ”, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “अनि आयात लागतले आकाश छोएको छ।”
कोरोनापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको अर्थतन्त्रमा माग पनि उच्च रहेकाले मूल्यवृद्धिमा मलजल गरेको उनी बताउँछन। “आन्तरिक आपूर्ति प्रणाली बलियो छैन,उत्पादन लागत पनि बढी रहेकै छ,” उनी भन्छन्, “फेरि पनि महँगी भयंकर बढाउन मुख्य भूमिका चाहिँ बाह्य कारणकै छ।”
छिमेकी देश भारतको मूल्यवृद्धिको बाछिटा पनि सोझै नेपालमा घुस्ने गर्छ। “सेप्टेम्बरमा भारतमै मूल्य वृद्धिदर ७.४१ प्रतिशत छ”, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “अनि यहाँ ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुलाई त स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। बितेका तीन–चार दशक २–३ प्रतिशत मुद्रास्फीति भोगेका विकसित मुलुकहरू अहिले १० प्रतिशतको हाराहारी मूल्य वृद्धिको मोल चुकाइरहेका छन्।” विगतका वर्षहरूको औसतअनुसार अनुमान गर्दा ७/८ प्रतिशत हाराहारीमा रहने उनको भनाइ छ।
मूल्यमा परेको चाप र कसिलो नीतिगत प्रबन्धका कारण विकसित तथा उदीयमान मुलुकमा ब्याजदर थप बढ्दा मूल्यवृद्धि अझै उकालिने विश्व बैंक र अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पूर्वानुमान गरेका छन्। विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जानसक्ने खतरा पनि भएको ती संस्थाले जनाएका छन्।
आईएमएफले त मूल्यवृद्धिको यसअघिको अनुमान नै संशोधन गरेको छ। सन् २०२२ मा ६.३ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ७.७ प्रतिशत रहने शुरूआती पूर्वानुमानमा संशोधन गरी क्रमशः ८.१ प्रतिशत र ७.२ प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ। कोरोना माहामारी र रुस–युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै मूल्यवृद्धिको चपेटामा छ। एक दशकमा विकसित मुलुकहरुको औसत मुद्रास्फीति १ं.५ प्रतिशत रहेकोमा र सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा ५.७ प्रतिशत पुग्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ। यसैगरी उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरुमा विगत एक दशकको औसत मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा ८.७ प्रतिशत पुग्ने पनि प्रक्षेपण गरेको छ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न व्याजदर वृद्धि
उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरुले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरुप व्याजदरमा वृद्धि गर्छन्। अमेरिकी फेडरल रिजर्भ, बैंक अफ क्यानडा, भारतीय रिजर्भ बैंकलगायतले व्याजदर पटक–पटक वृद्धि गरिसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकले पनि मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणबाहिर जाने देखेपछि मौद्रिक नीतिमार्फत व्याजदर वृद्धि गरिएको अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। व्याजदर वृद्धि गर्दा माग घटेर मूल्यमा प्रभाव पर्ने अर्थशास्त्र सिद्धान्त रहेको उनको भनाइ छ। तर, यसो गर्दा कर्जाको व्याजदर बढ्न गई लागत बढाएर मूल्यवृद्धिमा मलजल पुग्ने उत्पादकहरू जिकिर गर्छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिने साढे १८ लाख छन्। उत्पादनतर्फ लागत बढे पनि समग्रमा माग घटेर अर्थशास्त्रले भनेबमोजिमकै नतिजा निस्किने श्रेष्ठ बताउँछन्। “बजार मूल्यमा आपूर्ति र माग दुवैले असर गर्ने हुँदा दुवै बढ्दा पनि मूल्य बढ्न सक्छ”, उनी भन्छन्, “माग बढेन भने आपूर्ति पक्षले मात्रै लामो समय मूल्य बढाउन सक्दैन।”
उनका अनुसार बिक्री घटेपछि मूल्य घटाउनैपर्ने हुन्छ। यसैले समग्रमा माग घटाउने उपाय भनेको व्याजदर वृद्धि नै हो। यसअघि सस्तो व्याज हुँदा पनि उत्पादन बढ्न नसकी आयातमा निर्भर रहदा अन्र्तराष्ट्रिय घटनाक्रमहरुले मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङक हेर्ने हो भने २०७८ भदौपछि मात्र कर्जाको औसत व्याजदर करिब साढे ३ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले अकासिएको छ। भदौमा ८.५७ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ भदौमा १२.०६ प्रतिशतमा उक्लेको छ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख नरबहादुर थापा भने केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष मुद्रास्फिति नियन्त्रण निर्देशित कुनै कार्यक्रमनै नल्याएको दाबी गर्छन्। “मौद्रिक नीतिमार्फत नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) बढाएको र मौद्रिक लक्ष्यहरूको सीमा घटाइएको त छ”, उनी भन्छन्, “तर त्यो आयातमा जाने कर्जा व्यवस्थित गरी आयात नियन्त्रण गर्न हो। शोधनान्तर घाटामा सुधार ल्याउन र विदेशी विनिमय सञ्चिती जोगाउन पनि अपनाइएका उपाय हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ।”
केन्द्रीय बैंक मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिती सुधारमा केन्द्रित रहेको उनी दाबी गर्छन्। उनका अनुसार भारतसँग स्थिर विनिमयदरले गर्दा यहाँ मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ। “भारतले चलाखीपूर्वक आफ्नो समष्टिगत अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरेको लाभ हामीले स्थिर विनिमयदर प्रणालीमार्फत पाएका छौँ”, थापा भन्छन्।
आन्तरिक उत्पादन नभएको नेपालले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणाली मजबुत गर्नु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो। उनका अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आयातमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराई एलसीमा नरम भए मुद्रास्फीति कम हुनसक्छ। “अचाक्ली मँहगो भैरहेको वस्तुको छेलोखेलो आपूर्ति बढाइदिने उपाय अवलम्बन गरेर पनि मुद्रास्फीति कम गर्न सकिन्छ”, उनी भन्छन्।