काठमाडौँ– ‘मर्नु परे यहीँ मरौंला, बक्यौता भुक्तानी नलिइ फर्किन्नौं’, नारा लेखिएको ‘प्लाकार्ड’ बोकेर सर्लाहीका उखु किसान काठमाडौँस्थित माइतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। उत्पादनको भुक्तानी नपाई विक्षिप्त भएका तिनलाई काठमाडौं बोलाएका थिए तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेता सर्लाहीकै राकेश मिश्रले। उनी २०७४ सालको आमचुनावमा सर्लाही–४ बाट नेपाली कांग्रेसका डा. अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भएका थिए।

२०७६ पुसमा माइतीघर मण्डलमा किसानको धर्ना सुरु भइसकेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा पहिले पुग्यो, त्यस पार्टीका विद्यार्थी नेताहरू आन्दोलन चर्काउन सक्रिय भए। दूरदराज मधेशबाट आएका किसानलाई तिनले सहारा दिन खोजे।

त्यस आन्दोलनको संयोजक नै आफ्नो नेता भएकाले राजपाको पनि सक्रियता त थियो, तर खुलेर प्रस्तुत हुन नसक्ने बाध्यता पनि थियो। सत्ताधारी तत्कालीन नेकपासँग राजपाको सहकार्यको प्रयास जो शुरू भएको थियो। यसैले, राजपा नेताहरू यथाशीघ्र भुक्तानी दिलाउन दबाब दिनेभन्दा आन्दोलनकारीलाई लुगाफाटो, खानपिन आदि ‘लजिष्टिक’मा सघाउन केन्द्रित भए। आन्दोलनलाई मधेशव्यापी बनाइ राजनीतिक लाभ लिनेतिर ध्यान दिएनन्।

बरु, उखु किसानको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मिश्रलाई चिनी मिलका मालिकहरूले गुहार्न थाले। आन्दोलनलाई काठमाडौँका मिडियाहरूले प्रमुखताका साथ ठाउँ दिएपछि किसानहरूलाई काठमाडौंसम्म ल्याउने मिश्रको ‘माग’ बढ्यो। उनी नै 'किसानका प्रतिनिधि' भएर बोल्न थाले। 

राजनीतिकर्मी मिश्रले मिल मालिकविरुद्ध गएर किसानलाई न्याय दिलाइदिने विश्वास गर्नु नै गलत भएको श्रमिक संघका महासचिव गोपाल यादव बताउँछन्। मिश्र नेतृत्वको संघर्ष समितिले अलपत्र छाडेपछि श्रमिक संघले  किसानका मुद्दा उठाउँदै आएको छ। यादव भन्छन्, "किसानलाई सडकमा उतारेर राकेश मिश्रले आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गरे। उनले विचौलियाको काम गरे। आन्दोलनका लागि उचालेर उनले पैसा कमाउने र आगामी चुनावमा आफूलाई तयार पार्ने काम मात्र गरेका रहेछन्।"

किसानलाई बक्यौता नदिनेमा सबैभन्दा बदनाम सर्लाही–४ कै धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिल थियो। यो मिलले कतिपय किसानलाई तीन वर्षदेखि उखुको भुक्तानी गरेको थिएन। तीन वर्षअघि काठमाडौँ ओर्लिनासाथ मिश्र नेतृत्वमा रहेको किसान समूह मिल मालिक राकेश अग्रवाल भेट्न उनको कार्यालय त्रिपुरेश्वर पुगेको थियो। तर, भेट नभएपछि कर्पोरेट कार्यालयमै ताल्चा लगाइदिए।

त्यसको चार दिनमै आन्दोलनका ‘नेता’ मिश्र र उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय गएर खुसुक्क ताल्चा खोल्दिए। मिश्र र रायले मिल र किसानबीच विचौलियाको काम गरेको आशंका त्यहीबेला किसानहरूले गरेका थिए। “हामीलाई आन्दोलनको लागि उकास्ने र मिल मालिकसँग पनि मिल्ने दोहोरो खेला गरेको हामीले त्यतिबेलै आशंका गरेका थियौँ,” एक किसान भन्छन्।

पछि मिल सञ्चालक राकेश अग्रवालले प्रेस विज्ञप्ती निकालेर मिश्र विचौलिया भएको पुष्टि नै गरिदिए। “आन्दोलनको धम्की दिँदै हरिश्याम रायले विभिन्न मितिमा हामीसँग ३ करोड ३३ लाख ९२ हजार ८९९ रुपैयँँ भुक्तानी लिएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “भुक्तानी नपाएका किसानसँग उखुका पर्ची सस्तोमा किनेर हामीलाई मँहगोमा बेची करोडौँ रुपैयाँ रायले लिने गरेका थिए।” 

किसानबाट उखु बुझेपछि मिलले उखुको परिमाण खोलेर पर्ची (भौचर/चलान) दिनेगर्छ। सोही पर्चीअनुसार मिलले निर्धारण गरेको मितिमा किसानले भुक्तानी पाउने चलन चिनी उद्योगमा छ। रायको निजी स्वार्थअनुसार पैसा दिन नसकेपछि आन्दोलन भन्दै किसानको समूह लिएर काठमाडौँ आई पुनः मोलमोलाइ शुरू गर्ने गरेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको थियो।  

मर्नु परे पनि बक्यौता रकम नलिइ नफर्किने संकल्पसहित किसानहरू प्रदर्शनमा रहेका बेला मिश्र चाहिँ भित्रभित्रै उद्योगी अग्रवाल तथा सरकारसँग खुसुरफुसुर गरिरहेका थिए। आन्दोलन चलिरहेकै बेला मिल मालिकसँग पटक–पटक भेट्ने गरेका मिश्र त्यसबारे किसानहरूलाई कहिल्यै खुलेर बताउँदैन थिए। उनी कसैसँग सल्लाह नगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग वार्ता गर्थे। कहिले एकाध किसान लिएर मन्त्रालय पुग्थे। त्यहीँबाट मिश्रले किसान आन्दोलनलाई धोका दिएको आफूहरूले बुझेको श्रमिक संघका महासचिव यादव बताउँछन्।

पीडित उखु किसानको संघर्ष समितिका संयोजक भनिए पनि मिश्र उखु किसानचाहिँ थिएनन्, होइनन्। उनी आफूले कमिसन खाएको कुरा असत्य भएको जिकिर गर्छन। “किसान आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले ममाथि यस्ता झूटा आरोप लगाइरहेका छन्,” उनले उकालोसँग भने।

‘विचौलिया’ मिश्र जसपाका उम्मेदवार
आसन्न आमचुनावमा मिश्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्, जनता समाजवादी पार्टीको टिकटमा। किसानलाई छाडेर उद्योगीको पक्षमा लागेका उनी अहिले किसानसँग भोट माग्न आइपुगेको श्रमिक संघका महासचिव यादव बताउँछन्। “नेतालाई अरु बेला उद्योगी चाहिन्छ, भोट चाहिने बेला किसान,” उनी भन्छन्।

किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायको खातामा पटकपटक गरी किसानको उखुको करोडौँ रकम  गएको प्रमाण उकालोसँग छ। उनी मिश्रको ‘दाहिने हात’ हुन्। 

किसान आन्दोलनताका उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीसँगको मिश्रको राम्रै उठबस थियो। “मिश्रले आन्दोलनको नाममा पैसा बटुल्न हदैसम्म गिरेको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु,” आन्दोलनमा मिश्रसँगै रहेका संघर्ष समितिका एक सदस्य भन्छन्, “उनैले बार्गेनिङ गरेका कारण मृतक किसानको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म परिवारले पाएका छैनन्।”

आन्दोलनमा सहभागी उखु किसान नारायण राय यादवको मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि कृषि मन्त्रालयले मृत्यु संस्कारका लागि २५ हजार राहत दिएको थियो। मृतक यादवलाई कृषक शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र परिवारका एक जनालाई रोजगार दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ। तर, किसानको माग पूरा भएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव रेग्मी आफूले मिश्रसँग कुनै साँठगाँठ नगरेको बताउँछन्। मन्त्रालयले मिल मालिकलाई कारबाही नै गरेर बक्यौता तिर्न लगाएको उनको दाबी छ। 

सर्लाही–४ का निवर्तमान सांसद तथा यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका अमरेशकुमार सिंह पनि मिश्रले किसानको उखुको पर्ची सस्तोमा किनेर मिललाई महङ्गोमा बेच्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाउँछन्। किसान र मिलबीच एजेन्टको काम गरी पैसा कमाउनु उनको व्यवसाय बनेको थियो। “माइतीघरमा भेला हुने किसानहरूका दुःखदर्द देखेर धेरैले आर्थिक सहयोग गरेका थिए,” उनले भने, “त्यसबाट पनि उनले नाफै लिए।”

मिश्र र रायको समूहले मिललाई उखु प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँमा बेच्थे, जबकि किसानसँग ३५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा किन्थे। “क्विण्टलमै १२१ रुपैयाँ नाफा खाने गर्थे,” श्रमिक  संघका महासचिव यादवको आरोप छ, “मिश्र त मालिकभन्दा पनि बेइमान निक्ले।” हृदयेश त्रिपाठीलगायतका नेतासँग मिलेर मिश्रले किसान आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गर्न पनि खोजेको किसान संघर्ष समितिका एक सदस्यको भनाइ छ। 

उद्योगीले वास्ता नगरेपछि काठमाडौँ आएका थिए उखु किसान
उखु किसान पहिलोपटक २०७६ पुस ११ गते काठमाडौं आएका थिए। सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ  बक्यौता तिर्न बाँकी रहेपछि उनीहरूले काठमाडौँ आएर माइतीघरमा धर्ना दिए। 

यसअघि किसानले पाँच महिना जिल्लामै आन्दोलन गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा जेठ ६ गते उद्योगी र किसानबीच सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र केही रकम तिर्न नसके कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी गरिदिनेलगायत पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो। निर्धारित समयमा उद्यागीले रकम भुक्तानी नगरेपछि किसान संघर्ष समितिको नेतृत्वमा उनीहरू काठमाडौँका लागि निस्किए।

माइतीघरमा १८ दिन धर्ना दिएपछि सरकारसँग पाँच बुँदे सम्झौता भयो। आशिंक भुक्तानीमात्र पाएका किसान चैतमा फेरि काठमाडौँ आए। चैत ८ गतेदेखि रिले अनशनको घोषणा गरे पनि चैत ११ गतेदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन भयो। किसानको अनशन पनि स्थगित भयो।

२०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरे। आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलहरूले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरे।

सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए। १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो। तर, उनीहरूले अझै उखुको पूरै पैसा भुक्तानी पाएका छैनन्।

जसले किसान र उद्योगीबीच विचौलिया बनेर रकम असुले, उनै मिश्र अहिले मत माग्दै गाउँ पसेका छन्। “राकेश मिश्रहरूले पैसा खाएकै हुन्। उनीहरू न खेती गर्छन्, न केही काम। हाम्रो उखु मिल मालिकलाई बेचेर हामीलाई भुक्तानी दिँदैनन्,” एक किसानले भने।

मिल मालिकले तिर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने तथ्यांक आफूहरूसँग नभएको ती किसान बताउँछन्। “मिलबाट जुन रेटमा रकम पाउनुपर्ने हो, त्यति पनि हामीले पाएका छैनौँ। यसमा भएको घोटालाविरुद्ध हामीले अख्तियारमा उजुरी पनि गरेका छौँ, तर छानबिन भएजस्तो लाग्दैन,” ती पीडित किसानले भने।