निजी र सार्वजनिक शिक्षाका दुई कित्ता

सम्मान दिनेलाई भन्दा प्राप्त गर्नेलाई झनै गाह्रो हुँदो रहेछ। सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई त्यस सम्मानले आफैजस्तो वा आफूभन्दा पनि बढी हकदार अरू व्यक्ति पो छुटायो कि भन्ने लाग्दो रहेछ। साहित्यमा दिइने विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कारले अर्जेन्टिनाका वोरायज, अमेरिकाका जेम्स ज्वाइस, फ्रान्सेली मारसेल प्रुस्ट, अस्ट्रो हंगेरियन मूलका फ्रान्ज काफ्का जस्तोलाई छुटाएकोमा अहिले पनि यदाकदा हुने आलोचना हामी पढिरहेका हुन्छौँ। यति प्रतिष्ठित सम्मान पाउँदासमेत मलाई जति खुशी लाग्नु पर्ने हो, त्यति लाग्न सकिरहेको छैन। 

देश भर्खरमात्र बाढी पहिरोको प्रकोपबाट गुज्रियो। यो विध्वंसकारी प्राकृतिक प्रकोपका कारण सयौँ दाजुभाइ र दिदीबहिनीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। हजारौँले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। बाटो, पुल, खेतीपाती गर्ने जमिन, विद्युत्‌लगायत धेरै विकास आयोजना क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका छन्। सधैँ थोरै र सानै कुरामा रमाउने नेपाली यतिखेर बिचल्लीमा परेका छन्। 

हुन त प्राकृतिक प्रकोपले सबैलाई असर पार्छ। तर पनि यसले निम्न वर्गका मानिसलाई बढी पीडित पार्छ। नेपालको मात्र होइन, संसारभरकै नमिठो यथार्थ हो यो। प्राकृतिक प्रकोप आउँदा होस वा नआउँदा, निम्न आर्थिक वर्गका मानिसलाई दुःखले सधैँ नै गाँजिरहन्छ। संसारमा सबै युगमा र अहिले पनि जुनसुकै देशमा, अति विकसित भनिएका ठाउँमा समेत विपन्न वर्गका मानिस, परिवार र समूहहरू पाइन्छन्। देशमा हुने आर्थिक विकासले सक्षम मानिसलाई सफलतातिर धकेलिदिन्छ भने विपन्नलाईलाई असफलताको भुमरीतिर जाकिदिन्छ। संसारको क्रूर यथार्थ यही हो र, संसार यसरी नै चल्दै जान्छ।

आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले भनेका थिए कि सबैले आआफ्नो स्वार्थका लागि काम गरे प्रतिस्पर्धा वा बजारको अदृश्य हातले सबैको भलो गर्छ। सन् १७७६ मा ‘वेल्थ अफ नेसन’ पुस्तकमार्फत अभिव्यक्त उनको यो वाणी अहिलेसम्म पनि प्रमाणित हुन भने सकेको छैन। यद्यपि अहिले पनि यो भनाइमा विश्वास गर्ने नीति निर्माताहरूको संसारभर कमी छैन।  सत्य के हो भने, यदि राज्यले आर्थिक एवं सामाजिक कारणले पछाडि परेका जनतालाई थोरबहुत आड वा सहायता नदिने भए जन्मदेखि नै पछाडि परेका कारणले अरूहरूसँग प्रतिस्पर्धामा आउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यो सर्वविदित कुरा हो। 

धेरै अध्ययन र हाम्रो आफ्नै सामूहिक अनुभवले पनि के देखाएको छ भने जोकोही र जस्तोसुकै कमजोर आर्थिक वा सामाजिक अवस्थामा जन्मेको भए पनि शिक्षाले आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन, अरूहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न  र आफ्नो उन्नति गर्न समर्थ बनाउँछ। यी सबै कुरा बुझेरै संसारका सबै राज्यले आफ्ना कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भनेर निःशुल्क वा कम शुल्कमा सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। कल्याणकारी राज्यको विकास कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाले प्रमुख प्राथमिकता पाएको हुन्छ। तर, यसको पछाडि हरेक राज्यको आफ्नो स्वार्थ पनि लुकेको हुन्छ। त्यो हो, पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा भविष्यका युवायुवती वा नागरिकलाई राज्यको उद्देश्यअनुरूप तयार बनाउनु। यो काम अधिनायकवादी राज्यले धेरै गर्ला र प्रजातान्त्रिक राज्यले थोरै, तर सबैले गर्छन्। 

सार्वजनिक शिक्षाले समाजका सबै वर्ग, जात, लिंग, वर्ण वा सम्प्रदायका केटाकेटीलाई एउटै विद्यालयमा ल्याई एकैखाले शिक्षा प्रदान गर्छ। सार्वजनिक शिक्षाको सुन्दर पक्ष हो यो। एक विद्वानले भनेका थिए, “सार्वजनिक स्कुल हामीले हाम्रा केटाकेटीलाई दिने एक शहर हो।”  यसले समतामूलक र मिलनसार समाज निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ।

तर ‘समाजवाद उन्मुख’ हाम्रो देशमा सार्वजनिक शिक्षाको महत्त्व घट्दो छ। राज्यले लिएको ‘नवउदारवादी नीति’को अनिवार्य परिणाम पनि हो यो। शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सरकार पछि हट्दै जाने र निजी क्षेत्रलाई ‘व्यापार’ गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिले शिक्षामा एक प्रकारको खाडल सिर्जना गरेको छ।  विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमाझ पनि सार्वजनिक स्कुलमा जाने, शुल्क तिर्नुपर्ने स्कुलमा जाने, महँगोमा जाने, झन् महँगोमा जाने भन्दै ‘स्तरीकरण’ सिर्जना गरेको छ। यसले समाजलाई नयाँ किसिमको सामाजिक विभाजनतिर धकेलिदिएको छ।

धेरैजसो सार्वजनिक स्कुलमा विभिन्न कारणले गर्दा पढाइ र सिकाइ अत्यन्त कमजोर हुन पुगेको झन्डै २० वर्षअघि म आफैसमेत संलग्न एउटा ठूलो अध्ययनले देखाएको थियो। यत्तिका वर्षमा सार्वजनिक स्कुले शिक्षामा भएका कमजोरी हटाउन राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका दुवैका तर्फबाट इमानदारीपूर्वक ठोस पहल भने खासै भएको देखिएन। बरु अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले स्कुलको व्यवस्थापन र वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको देखिन्छ। यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण हो।

स्तरीय शिक्षाको खोजीमा मध्यमवर्गीय परिवारले सार्वजनिक स्कुल छाड्न थालेपछि सार्वजनिक शिक्षाको मुद्दा सशक्त ढंगले उठाउने जमात नै नभएबराबर देखिन्छ। गत असार महिनामा कक्षा १० पछि लिइने परीक्षाको नतिजाले हाम्रो शिक्षाको भयावह स्थितिको चित्र देखायो। गाउँघरका सार्वजनिक स्कुलका केटाकेटीहरू 'भुर्कुट' भएको देखियो। कतिपय स्कुलका नतिजा शून्य भएका विवरण पनि सुन्न आए। यी सबै कुराले सिंगो देश नै हल्लाउनुपर्थ्यो। तर यसले कसैलाई झस्काएजस्तो पनि देखिएन। 

गम्भीर प्रश्न त के भने हामी कस्तो समाज निर्माणतिर उन्मुख भइराखेका छौँ? निमुखा जनतालाई, तिनका छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिलाएर गरिबी र पछौटेपनबाट माथि उकास्नु पर्थ्यो, अरू केटाकेटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्थ्यो, तिनलाई गुणस्तरहीन शिक्षा दिएर हामीले ती केटाकेटीको जीवनलाई शुरूदेखि नै असफलतातिर धकेलिरहेका छौँ। माथि उक्लिन वञ्चित गरिरहेका छौँ। केही दशकयता हामी यसरी नै चलिरहेका छौँ। समाजवादी नारादेखि अझ चर्का क्रान्तिकारी नारा लगाउने राजनीतिक दलहरूसमेत यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने आँट गरिरहेका छैनन्। मधेश केन्द्रित दलहरू अझै हाइसन्चो मानेर बसेको अनुभूति हुन्छ। 

बितेका केही दशकमा नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन आएको हो। गत तीन दशकभन्दा बढी समयमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीदेखि माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, राजाको सक्रिय शासन, लोकतन्त्र बहाली हुँदै संविधानसभामार्फत गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। दलहरूले देखाएका कमजोर शासकीय क्षमता, व्यापक र खुलेआम भ्रष्टाचार, सरकारी संयन्त्र, विश्वविद्यालय, स्कुललगायत महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा देखिएको चरम दलीयकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपले यी काल आक्रान्त रहे। त्यसका बाबजुद देशमा केही विकास भने पक्कै भएकै हो। 

प्रजातन्त्रले ल्याएको खुलापन र त्यसमा खेल्न पाएका राज्य, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी निकायका भूमिकाका कारण नै केही हदसम्म विकास हुन सकेको हो भन्ने तथ्य हामीले आत्मसात् गर्नैपर्छ। तर विकासको प्रतिफल सानो समूह, सीमित परिवार र राजनीतिको छत्रछाँयामा बसेका व्यक्तिहरूमा सीमित रहने र निरन्तरता पाइरहने हो भने यसले देशमा दिगो शान्ति, साँचो विकास र समृद्धि ल्याउँदैन। उल्टो सामाजिक विश्वास र एकतामा समेत खलल पुर्‍याउँछ। समतामूलक, न्यायपूर्ण र मिलनसार समाज त बन्दै बन्दैन।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिकलेज समानता र सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधर हुन्। उनका अनुसार एउटा सशक्त र बलियो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीविना देशमा असमानता कायम मात्र रहँदैन, असमानता झनै गहिरिएर जान्छ।

अब हामीसित दुई विकल्प छन्। पहिलो, केटाकेटीलाई अहिले व्यवस्था भएजस्तै अभिभावकको आर्थिक अवस्था वा गच्छेअनुसार छुट्टाछुट्टै गुणस्तरका स्कुलहरूमा पठाउने। दोस्रो, हालको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी समुदायका सबै केटाकेटीलाई एकै खालको सार्वजनिक स्कुलमा भर्ना गर्ने र स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने। 

पहिलो विकल्पले सबैलाई आफूले चाहेको स्कुल रोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ तर, यसले गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार भने 'काखापाखा' गरिदिन्छ, जसले कालान्तरमा विकासको प्रतिफल सीमित समूह वा वर्गमा थुपारिदिन्छ। पहिलो विकल्पले विषमताले भरिएको विखण्डित समाजको निर्माण गर्छ भने दोस्रोले समतामूलक र मिलनसार समाज। गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेकै अवस्थामा पनि सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने अरू धेरै विकल्प पनि हुन सक्छन्। तर, विकल्प खोज्ने र रोज्ने भनेको हामीहरूले नै हो। 

विख्यात चिन्तक एन्तोनियो ग्राम्सी सम्झन्छु। उनी भन्छन्, "देशमा जे हुन्छ, त्यो थोरैले चाहेर भएको होइन। त्यो त आम नागरिकले आआफ्नो जिम्मेवारी त्यागेर पो हुन दिएका हुन्।"

(खेमलाल-हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानबाट 'पद्मश्री गौरव पुरस्कार' प्राप्त गरेका प्राध्यापक माथेमाले पुरस्कार अर्पण समारोहमा मंगलबार दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)