बालमन्दिर जग्गा प्रकरणः तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर

काठमाडौँ– नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बुधबार तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित १७ जनालाई प्रतिवादी बनाई काठमाडाैँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरूङ, योगेन्द्रबहादुर शाही, दीपकदास श्रेष्ठलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ।

त्यस्तै, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका संचालक प्रविणराज जोशी, तत्कालीन संचालक मुरारी निधि तिवारी, प्रालिका अध्यक्ष पुरूषोत्तमराज जोशी, संचालक श्रद्धा संघाई, संचालक अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्ति प्रसाद पाण्डेयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि आइतबार पत्र पठाएपछि आज सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो।

संगठनको नाममा रहेको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा ७९ वर्षसम्मका लागि विशाल गु्रपको लगानीमा सञ्चालित बृहस्पति विद्या सदनलाई ‘कौडीको मूल्यमा भाडामा दिँदा संगठनलाई ठूलो आर्थिक हानि पुगेको छ। तर, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यस विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहित दोस्रो पटक सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

गत माघ १५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानपछिको प्रारम्भिक निर्णय गर्दै मुद्दा नचलाउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइयो।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सो फाइलमा ‘मुद्दा नचलाउने’ सिफारिस गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुनः परीक्षणका लागि पठाएको थियो। तर, सीआईबीसहित दुई तहको सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष निकालिसकेको फाइललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उल्टयाउँदैै प्रतिवादीहरूमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरण र संलग्न प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिएको हो।

सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगविरुद्ध कानूनी कारबाहीका लागि दबाब सिर्जना भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयलाई महत्त्वकासाथ हेरिएको छ। यस विषयमा उकालोले २०७९ माघमा पहिलो पटक खोजमूलक रिपोर्ट र त्यसपछि फलोअप समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ।