बालेनले खोतलखातल पारेको टुकुचा: उनको त ‘बिम्ब’ बन्यो, तर के भयो?

काठमाडौँ– बेलाबखत चर्चामा आइरहने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अहिले फेरि चर्चामा छन्। राजावादीले गत शुक्रबार गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा गरिएको फोहोर र तोडफोडमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई करिब आठ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको पत्र काटेपछि उनी जताततै छाएका छन्। आइतबार जरिबाना पत्र बोकेर ज्ञानेन्द्र निवास (निर्मल निवास) पुगेको महानगरको टोलीलाई गेटबाटै फर्काइएको छ।

यहाँ भने बालेनको यो पत्रको चर्चा गर्न खोजिएको होइन। उनले नै एउटा बिम्बका रूपमा स्थापित गरिरहेका प्रसंगको चर्चा हो। त्यो बिम्ब हो ‘टुकुचा’। यो बिम्ब कसरी बन्यो भन्ने चर्चा गर्नुअघि मेयर बालेनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा गरेको एउटा पोस्ट हेरौँ। उनले चैत ११ गते सञ्जालमा लेखेका थिए, “काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाइ कर्मचारीले विगत तीन महिनादेखि तलब पाको छैन, सरकारको दम्भले! को–कोले के–के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाहा छैन, अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडदिन्छु! त्यो पछि हेरौँला तिमीहरूको के–के तन्त्र हो!”

सडकमा सरसफाइ गर्ने कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘टुकुचामा गाडदिन्छु’ भनेर झोक्किएका बालेन प्रायः टुकुचाको प्रसंग कुनै न कुनै रूपमा ल्याइरहन्छन्। गत साउन २५ गते कमलादीस्थित सडक भासिएपछि पनि उनले ‘टुकुचामाथि भएको अतिक्रमणकै कारण सडक भासिएको’ पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। 

खासमा बालेनले मेयर निर्वाचित भएर आएदेखि नै टुकुचालाई आफ्नो एउटा बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। आफ्ना अन्तुष्टि र आक्रोश पोख्दा उनी ‘टुकुचा उत्खनन’को विषयलाई जोडिरहन्छन्।

के छ टुकुचाको हालचाल?
साढे दुई वर्षअघि, जतिखेर बालेन काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भएको करिब तीन महिनाजति मात्र भएको थियो। २०७९ भदौ ३० गतेको त्यो दिन महानगरले डोजर लिएर हात्तीसार छेउको जयनेपाल हलको प्राणंगबाट टुकुचा उत्खननको शुरूआत गर्‍यो। जयनेपाल हलसँगै निर्मित संरचना उधिनेर ढाकिएको टुकुचा ह्वांगे पारेको महानगरले त्यहाँबाट करिब पाँच सय मिटर परसम्म उत्खनन गरेको थियो। त्यसक्रममा सिद्धार्थ र लक्ष्मी बैंक हुँदै कमदालीसम्मको क्षेत्रमा टुकुचामाथि निर्मित संरचना भत्काइएको थियो।

महानगरले टुकुचामाथि बनेका निजी भवन, व्यापारिक र अन्य संरचना भत्काउने अभियान नै थालनी भएको घोषणा गरेको थियो। 

त्यसको साढे दुई वर्ष बित्दा हामीले टुकुचाको अवस्था के रहेछ भनेर खोजबिन गर्‍यौँ। खोजबिनका क्रममा भेटियो, मेयर बालेनले बेलाबखत आफ्ना सोसल मिडिया पोस्ट र भाषणमा बिम्बका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको टुकुचाबारे महानगर र त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै पूर्णतया अनभिज्ञ जस्ता भेटिए।

बरु महानगर डोजर लिएर जानुअघि टुकुचा जस्तो थियो, अहिले त्यही स्वरुपमै फर्किइसकेको रहेछ। जस्तो, पहिलो पटक टुकुचा उत्खनन गरिएको जयनेपाल सिनेमा हलको हाताभित्र टुकुचामाथि माटोको थुप्रो थुप्रिएको देखिन्छ। अहिले खासमा जयनेपाल सिनेमा हल नै पुनर्निर्माण हुने क्रममा छ। जयनेपाल सिनेमा हल प्रालिको कार्यालयमा भेटिएका एक सहयोगीका अनुसार एक महिनाअघि ढलानको स्ल्याब राखेर खाल्डो भएको टुकुचामाथिको भागलाई अस्थायी रूपमा छोपिएको छ। 

खुला भएको टुकुचाबाट दुर्गन्ध आउने र वर्षायाममा पानीको तह बढेर हलको कम्पाउन्ड जलमग्न हुने भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहमतिमै अस्थायी संरचना निर्माण गरेर टुकुचा छोपिएको उनले बताए। 

यस्तो अवस्था जयनेपाल हलमा मात्र छैन, लक्ष्मी बैंक हुँदै कमलादीसम्मै छ। महानगरले टुकुचा उत्खनन गरेर संरक्षण गर्ने भन्दै भत्काएका अन्डरग्राउन्ड पार्किङदेखि टुकुचामाथि निर्मित पर्खाल सबै पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। र यसमा महानगरपालिका नै अनभिज्ञ देखियो?

यस्तो किन भयो? महानगरपालिका यसका पछाडि उच्च अदालतको फैसला जिम्मेवार रहेको दाबी गर्छ।

टुकुचा उत्खनन गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति (निजी भवन संरचना) मा अतिक्रमण गरेको भन्दै प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका अध्यक्ष भोलाबिक्रम थापा, जे–नक्स इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक उत्तरमान लामा, काठमाडौँ महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखलगायत २१ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले फैसलामा २०७९ माघ १८ गते फैसला सुनाउँदै टुकुचा खोला नै भएको, तर त्यसमाथि निर्मित संरचना व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले भत्काउन नपाइने उल्लेख गरेको थियो।

“जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेस्ता बदर नभई यथावत् कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ”, उच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। 

हुन त यो फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले उच्च अदालतको फैसला सकारात्मक भन्दै टुकुचा उत्खननमा पहिले सफलता मिलेको बताएका थिए। “केही दिनअघि सार्वजनिक भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्णपाठले टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला कायम गर्ने विकल्पलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ। टुकुचा ढल होइन, टुकुचा खोला नै हो भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित गरेको छ। नदीको प्राकृतिक अधिकार र कानूनी व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रको घोषणा गरेको छ,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “अब टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्ति विशेषको नाममा त्रुटि कायम हुन गएको जग्गाको कानूनबमोजिम लगत कट्टा गरेर सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने काम हुन्छ।” 

तर त्यसपछि महानगरले केही गरेको देखिँदैन। अहिले टुकुचामाथिका सबै संरचना पुरानै अवस्थामा आएको देखेपछि हामीले वडा नम्बर १ का अध्यक्ष भरतलाल महर्जनसँग बुझ्यौँ। उनले आफूलाई यसबारे केही जानकारी नभएको बताए। 

“स्थानीयले महानगरसँगै सहमति गर्नुभयो कि, मलाई त केही थाहा भएन। हामी फिल्डमा गएर हेर्दा उहाँहरूले (टुकुचा) छोपिसक्नु भएको रहेछ,” महर्जनले उकालोसँग भने, “त्यसपछि हामीले पनि केही भनेनौँ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले उच्च अदालतबाट आदेश आएपछि महानगरबाट टुकुचामा कुनै प्रकारका गतिविधि नभएको, त्यहाँको अवस्था अहिले के छ भन्नेबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको बताए।

“अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति नदिई टुकुचा खोल्न मिल्ने अवस्था होइन। स्थानीयले अस्थायी रूपमा टुकुचा छोपेको कुरा तपाईंबाट सुर्नेँ। यसबारे मलाई र महानगरपालिकालाई पनि जानकारी छैन,” उनले भने, “मैले बुझेको के हो भने टुकुचालाई अहिले न छोप्न, न त महानगर अघि सरेर खोल्न मिल्छ। त्यहाँ केही पनि गर्न मिल्ने अवस्था होइन।”

तर नेपाल सरकारबाट त्यहाँ रहेका जग्गाको लगत कट्टा भएसँगै सम्बन्धित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर टुकुचा खुला गर्न महानगर कटिबद्ध रहेको दाबी उनले गरे।

पुरातत्त्व विभागमाथि नै प्रश्न
प्राचीन स्मारक वा ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका ठाउँ, वस्तु र सम्पदाको संरक्षणका लागि प्रमुख जिम्मेवार निकाय पुरातत्त्व विभाग हो। टुकुचा खोल्ने काठमाडौँ महानगरको कदमपछि पुरातत्त्व विभाग पनि यहीसँग जोडिएर आयो। 

त्यसको पृष्ठभूमिमा अमेरिकामा बस्ने एक नेपाली जोडिन्छन्। महानगरले डोजर लगाएर टुकुचामाथि निर्मित संरचना भत्काउन थालेपछि अमेरिका बस्ने मनोज मानुजले आफूले संकलन गरेर राखेका पुराना अभिलेख र कागजात बाहिर ल्याएका थिए। त्यसपछि टुकुचा उत्खनन गर्ने महानगरको कदममा नाटकीय मोड ल्याएको थियो। किनभने उनले संकलन गरेका तथ्यहरूले टुकुचामाथि बनेका गुम्बज शैलीका संरचना नै सय वर्षभन्दा पुराना रहेको उजागर गरेका थिए। 

जस्तो, ती अभिलेखमा १३० वर्ष पहिले नै (राणाकालीन समयमै) भूमिगत सुरुङ बनाएर टुकुचालाई जमिनमुनि बगाएको उल्लेख थियो। सय वर्ष पुराना संरचना स्वयंमा पुरातात्त्विक महत्वका हुने भएकाले टुकुचालाई खुला राख्ने वा ती सम्पदा जोगाउन छोपिन दिने भन्ने बहस शुरु भयो। र यो बहस ती संरचना संरक्षण गर्नुपर्ने तर्फ मोडियो।

त्यसलगत्तै पुरातत्त्व विभागले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पार्‍यो जसमा टुकुचामाथि बनेका संरचना नै प्राचीन र पुरातात्त्विक रहेको किटान गरिएको छ। त्यहीबीचमै उच्च अदालतको फैसला आएको हो।

पुरातत्त्व विभागले नै संरक्षण गर्नुपर्ने प्राचीन र पुरातात्त्विक संरचना रहेको किटान गरेको टुकुचामाथि स्थानीयले फेरि कसरी नयाँ संरचना बनाए? अहिले विभागमाथि यही प्रश्न तेर्सिएको छ। विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद कुँवर भने टुकुचाको विवादमा प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बन्धित निकायलाई दिएपछि थप अपडेट केही पनि नभएको दाबी गरे। विभागका पुरातत्त्वविद् भास्कर ज्ञवालीले पनि विभागबाट त्यसपछि थप केही काम अघि नबढेको, अब विभागको तर्फबाट दबाब दिन पनि नमिल्ने बताए। 

सम्पदा संरक्षण अभियानमा जोडिएका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी भने टुकुचाको अवस्थाप्रति पुरातत्त्व विभाग नै संवेदनशील नभएको बताउँछन्। प्राचीन स्मारकअन्तर्गत पर्ने टुकुचा पुरातत्त्व विभागले नै हेर्नुपर्ने उनले बताए। 

“प्राचीन स्मारकका लागि पुरातत्त्व विभागको हक, अधिकार, ऐन आकर्षित हुनुपर्ने हो। यसमा मुख्य निकाय भनेको पुरातत्त्व विभाग नै हो,” अधिकारीले भने, “यस्तो लापरबाहीमा विभाग पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। यो पुरातत्त्व विभागको अकर्मण्यता हो।”

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले गत साउन २५ गते टुकुचामाथिको अतिक्रमण हटाउन तत्काल काम अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। “यो टुकुचामाथिको बाटो हो। अझै केही घरहरू यसरी नै टुकुचा माथि रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरले केही समय पहिले यस्तै जोखिम देखेर खोला खुल्ला गर्न टुकुचा खोल्ने काम शुरू गरेका थियौँ। अदालती कारणले केही रोकिन परेको थियो,” तस्वीरसहित उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “अदालतको आदेशपछि हामीले टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्रका व्यक्ति विशेषका नाममा त्रुटिवश हुन गएको जग्गा कानून बमोजिम लगत कट्टा गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौँ। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लगतकट्टा गरेर उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर खोलाको अधिकार खोलालाई नै सुम्पिने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसपश्चात् खोला खोल्ने काम महानगरले तुरुन्त अगाडि बढाउनेछ।”

त्यसयता भने टुकुचा संरक्षणबारे उनी केही बोलेका छैनन्। आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने बिम्ब भने टुकुचालाई नै बनाइरहेका छन्।