काठमाडौँ– सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा निलम्बित भएको करिब एक वर्ष भयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बन भएका हुन्।
थापाविरूद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा मुद्दा विचाराधीन छन्। अख्तियारले २०८० चैत २७ मा स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो। दोस्रो पटक, गत जेठ २९ मा भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
यी दुवै मुद्दालाई २०८१ असोज ६ पछि लगाउमा राखेर पेसी तोकिँदै आएको छ। एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि थापाविरूद्ध दायर भएका मुद्दाको टुंगो लाग्नसकेको छैन। जबकि, विशेष अदालतले पछिल्लो एक वर्षयता दायर भएका मुद्दा ६ महिनाभित्र छिनोफानो गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छ।
विशेष अदालत ऐन २०५९ दफा १६(१) मा मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै विशेष अदालतले पुराना मुद्दा छिनोफानो गरिसकेको छ। बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर थापाविरूद्धको मुद्दा भने वर्ष दिनदेखि सुनुवाइकै क्रममा छ।
फागुन २७ गते पनि थापाविरूद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास बसेको थियो। विशेष अदालतका सदस्यत्रय न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासमा सुनुवाइ तोकिए पनि सो दिन हेर्न नमिल्नेमा पर्यो।
सोही दिन विकासकुमार साहले नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको ‘उपस्थित हुने’ निवेदन पनि तोकिएको थियो। सोही दिन दर्ता भएर अन्तिम आदेश दिँदै थुनछेक आदेशमा धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो। तर थापाविरूद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पुग्यो।
थापाविरुद्धको पहिलो र दोस्रो मुद्दासमेत गरेर अहिलेसम्म १४ पटक पेसी तोकिएर १४ पटक नै सुनुवाइका लागि इजलास बसेको छ। यो अवधिमा ६ पटक त प्रतिवादी र पक्ष दुवैबाट स्थगित भएको छ।
पहिलो सुनुवाइ असार ३१ मा ‘बुझ्ने आदेश’ भएको थियो, त्यसपछिका तीनपटक पनि बुझ्ने आदेश मात्रै भएको थियो। दुई पटक हेर्न नभ्याउनेमा र दुई पटक हेर्न नमिल्नेमा पुगेको थियो। यी दुई मुद्दा सुनुवाइका लागि चैत ४ गते पनि इजलास बसेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि साछी बुझ्ने मात्रै आदेश भएको छ।
यो पनि: फिल्म ‘मेयर’को क्लाइमेक्स छायांकन नहुँदै असली मेयर अख्तियारको फन्दामा
अदालतमा विचाराधीन रहेका यी दुई मुद्दाको अंग पुगिसकेको अदालतका एक कर्मचारी बताउँछन्। “दु्रत गतिमा मुद्दा छिन्ने काम त भइरहेको छ, तर थापाविरूद्धका दुई मुद्दामा केही ढिलाइ भएको छ। अंग पुगिसकेकाले अब छिट्टै फैसला होला की!” ती कर्मचारी भन्छन्।
विशेष अदालतमा अहिले ६ महिना नाघेका २० थान मुद्दा छन्। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार तीमध्ये मेयर थापाविरूद्धका दुई मुद्दा पनि हुन्। उक्त मुद्दा फैसलामा ढिलाइ भएको प्रश्नमा रेग्मीले भन्छन्, “ढिलाइ भएको छैन। पेसी तोकिएको दिन पक्ष र विपक्षबाट स्थगित भएकाले केही ढिलाइ भएको जस्तो देखिएको हो।”
रेग्मी अदालतको तर्फबाट कुनै पनि मुद्दामा ढिलाइ नहुने बताउँछन्। “इजलासमा चढेको मुद्दामा कुनै आदेश गर्नुपर्ने वा थप प्रमाण झिकाउनुपर्ने भए त्यसको आदेश हुन्छ,” उनी भन्छन्।
विशेष अदालतमा दायरमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिवादी भएको टीकापुर विकास समितिको जग्गा हिनामिना मुद्दा ११ महिनामै फैसला भएको थियो। यो मुद्दा अख्तियारले २०८० माघ २५ मा दायर गरेको थियो। विशेषले २०८१ पुस २५ मा फैसला गरेको थियो।
त्यस्तै, अख्तियारले गत भदौ २८ गते घुस रिसवत लिएको भन्दै प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा गत फागुन २५ मा नै फैसला भएको थियो।
२०८० चैत १५ मा दिगम्बर झासमेत २० जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर भएको मुद्दा फागुन २२ गते फैसला भएको थियो। २०८१ पुस ११ मा दायर भएको भ्रष्टाचारको एउटा मुद्दा त दुई महिनामै फैसला भएको थियो।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव पदमा बहाल रहेकै बेला असार ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा विशेषले मंसिर १३ गते फैसला गरेको थियो।
थापाविरूद्ध के हुन् मुद्दा?
थापाविरूद्ध अख्तियारले दायर गरेका गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र हानिनोक्सानीका मुद्दा विचाराधीन छन्। थापाले स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रूपैयाँ बराबरको बिगो रकम जफत र असुल उपर हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले २०७४ असोज ६ देखि २०७९ माघ २९ सम्मको अवधिको वैधानिक आय र व्ययमा अन्तर देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुअघि थापा र उनको एकासगोल परिवारका सदस्यहरूको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा रहेको बैंक मौज्दात रकम, निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्चात प्राप्त गरेको पारिश्रमिक बचत आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत आय, बैठक भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, जग्गा बिक्री आय, कम्पनी आय र कृषि आयसमेत गरेर ७ करोड ८६ लाख ५० हजार २०१ रूपैयाँ मात्र वैधानिक स्रोत खुलेको अनुसन्धानले देखाएको थियो। तर सोही अवधिमा उनको खर्च तथा लगानी र बैंक मौज्दातसमेत गरेर १३ करोड २० लाख ३ हजार ३९१ रूपैयाँ देखिएको थियो।
अख्तियारले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट परिवारका सदस्यहरूको नाममा खरिद गरिएका घरजग्गा, कम्पनीमा गरेको लगानी, शेयर खरिद, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानी र बैंक खातामा मौज्दात रकमलगायत गरिएका खर्च बराबरको स्रोत नखुलेको भन्दै जफत प्रयोजनार्थ थापाकी श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे थापा, भाइ रामकुमार थापा र भाइ बुहारी द्वारिका राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
यो पनि: फर्जी मतदाता खडा गरेर मेयर बनेका थिए भरत थापा
थापाविरूद्धको अर्को मुद्दा २०८१ जेठ २९ मा दर्ता भएको थियो। बागमती माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्रीमा अनियमितता गरेको अनुसन्धानाबाट खुलेको थियो।
सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गरेको निष्कर्ष अख्तियारको थियो। पोखरी निर्माणका लागि परीक्षण प्रतिवेदनका साथै गुरुयोजना पनि स्वीकृत नगरी निर्माण अघि बढाइएको थियो।
बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी–१ बाट १७ लाख ८८ हजार २६४ दशमलव १८ घनमिटर र बागमती माछा पोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको थियो। ब्लकिङसहित ४७ लाख २८५ दशमलव १६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो।
त्यसमध्ये बागमती नगरपालिकाले सात लाख ५२ हजार नौ घनमिटर बिक्री गरेको थियो भने, सात लाख ५० हजार १४३ घनमिटर आयोजनामा प्रयोग भएको थियो। भण्डारणमा १८ लाख ५७ हजार ७१२ घनमिटर मौज्दात थियो। बाँकी रहेको १३ लाख ४० हजार चारसय १९ घनमिटर परिमाण हानिनोक्सानी, दुरूपयोग गरे/गराएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछापोखरीबाट उत्खनन गरेको बाँकी परिमाण अन्तर्गतको २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९८० रकम हानिनोक्सानी भएको र उक्त रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने तीन करोड ४८ लाख ५० हजार ९१७ रूपैयाँसमेत गरी ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रूपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले थापासहित बागमती नगरपालिकाकी तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसैगरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ।