काठमाडौँका पार्कमा शुल्क, खुला जग्गामा सरकारको ‘आँखा’

शहरी क्षेत्रमा कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला ठाउँ हुनुपर्ने सरकारकै नीति छ, तर काठमाडौँ उपत्यकामा १ प्रतिशत पनि खुला स्थान छैन। भएका सार्वजनिक जग्गामा पनि सरकारकै ‘कब्जा’ छ।

काठमाडौँ– सिफल चौरमा माघ ७ गते साँझ लबुश्री लामा साथीहरूसँग क्रिकेट खेलिरहेका थिए। स्कुल छुट्टी भएपछि उनी दैनिकजसो ब्याट र बल बोकेर साथीहरूसँगै खुला ठाउँ खोज्दै सिफल आसपास भौतारिन्छन्। चौर खाली भएको बेला चौका–छक्का हान्न पाउँछन्। भिडभाड भएको दिन यत्तिकै घर फर्किन्छन्। 

त्यो दिन उनीहरूका लागि सुखद् रहेन। खेल्न थालेको १० मिनेटमा नै ब्याटरले प्रहार गरेको बल एक बालकको टाउकोमा लाग्यो। बालक रुन थालेपछि उनीहरूको होसहवास उड्यो। बालकका अभिभावक र चौरमा टहलिन आएकाहरूले गाली गरे, “आबाराहरू! भोलिदेखि खेल्न आयौ भने खुट्टा भाँचिदिन्छौँ।”

त्यसपछि ब्याट र बल समेटेर घर जान लागेका लबुश्रीले गुनासो गरे, “पहिला घर नजिकै एउटा चौर थियो, त्यहाँ ठूलो बिल्डिङ बन्यो। खाली सडकमा खेल्न जाँदा एक महिना अगाडि एउटा साथीलाई झन्डै गाडीले हान्यो। खेल्ने ठाउँ यही एउटा थियो, भोलिदेखि खेल्न नपाइने भयो।”
०००
दोलखाका भीम तामाङ माघ ८ गते रत्नपार्कको पर्खालमा अडेस लागेर धुवाँधुलोकै बीच खाजा खाइरहेका थिए। घरबाट ल्याएको खाजा पार्कभित्र आनन्दले बसेर स्वाद लिन उनलाई मन नलागेको होइन, तर पार्क छिर्न पैसा तिर्नुपर्छ। उनी प्रायः सडकमै उभिएर खाजा खान्छन्।

“ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छे, हरेक दिन होटलमा गएर खाजा खान सम्भव हुँदैन,” उनी भन्छन्, “त्यही १०–२० रूपैयाँ जोगिएला कि भनेर घरदेखि खाजा बोकेर ल्याउँछु, बसेर खाने ठाउँ छैन। पार्क छिरेको ३० रूपैयाँ टिकट अरे, अचम्म!”

उनी चाहन्छन्– पार्क सबैका लागि खुला होस्। “यहाँ मात्रै होइन, जताततैको चौरको हालत उस्तै छ,” उनको गुनासो छ, “कुनै पार्कमा पर्खाल, कुनैमा ताला, कुनैमा टिकट। पार्क त खुला गरे हुन्न र!”
०००
काठमाडौँका मोहन श्रेष्ठ तीन जना अवकाश प्राप्त साथीहरूसँग नयाँ बानेश्वरको कृष्णप्रसाद स्मृति पार्कमा गफिइरहेका थिए। बानेश्वरमै बस्ने उनीहरू दिन बिराएर पार्क आउँछन्। तर काठमाडौँका खुला ठाउँहरू खुम्चिएकोमा उनीहरू चिन्तित छन्। 

तस्वीर : कृष्पा श्रेष्ठ

“उसै त दमको रोगी, त्यसमाथि काठमाडौँ साँघुरिएर निसास्सिएको जस्तो लाग्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिले अलि खुला थियो, अहिले सबै साँघुरो भयो। बानेश्वरमा यही एउटा सानो ठाउँ छ, यहाँ पनि कहिलेकाहीँ बस्ने ठाउँ पाइँदैन।” 

५ प्रतिशत खुला क्षेत्रको नीति
काठमाडौँमा हरियाली र खुला ठाउँ मासिँदै गएका छन्। भएका पार्क र खुला ठाउँ सबैमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको क्षेत्रफल ७२१ वर्ग किलोमिटर छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार यहाँ करिब १२ लाख घरधुरी र करिब ५५ लाख मानिस बस्छन्। शहरी क्षेत्रमा कम्तीमा ५ प्रतिशत हरियाली पार्कसहतिको खुला ठाउँ हुनुपर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणको नीतिमा छ। तर सार्वजनिक पार्कहरूको क्षेत्रफल ३७२ हेक्टर मात्रै रहेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात् उपत्यकामा ०.५ प्रतिशत मात्रै पार्क क्षेत्र छ।

प्राधिकरणले भृकुटीमण्डप, नारायण चौर, रत्नपार्क, युएन पार्क, बालाजू, भूगोल पार्कलगायत ५४ वटा पार्कलाई उपत्यकाका मुख्य पार्कका रूपमा गणना गरेको छ। काठमाडौँका पुराना बस्तीमा कसरी ५ प्रतिशत खुला ठाउँ बनाउने भन्ने योजना प्राधिकरणसँग छैन।

तर नयाँ एकीकृत बस्तीमा भने मापदण्ड बनाएरै ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र राख्न थालिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुबोध अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पुराना बस्तीमा त हामीले भएकै खुला ठाउँलाई संरक्षण गर्ने हो। अतिक्रमण भएका कतिपय ठाउँ पनि खाली गराएर पार्क बनाएका छौँ। यसबाहेक हामीले नयाँ एकीकृत बस्तीहरूमा भने मापदण्डै बनाएर खुला ठाउँ राखेका छौँ।”

प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभर ८८७ ठाउँमा सार्वजनिक खुला क्षेत्र छन्। जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा ४८८, ललितपुरमा ३४६ र भक्तपुरमा ५३ वटा सार्वजनिक पार्कसहितका खुला क्षेत्र छन्। यी स्थानका सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, कलेज, अस्पतालका चौर र नदी किनारलाई खुला क्षेत्रमा राखिएको छ। 

सरकारकै कमजोरीले मासिए खुला ठाउँ
अकुपाइड टुँडिखेलका अभियन्ता आलोक तुलाधर विभिन्न जात्रा र पर्वहरू मनाउने टुँडिखेल नै सेनाको कब्जामा भएको गुनासो गर्छन्। “जात्रा पर्व मनाउन हामीले खुला ठाउँको रूपमा टुँडिखेललाई प्रयोग गर्दै आएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “तर अहिले सरकारले सैनिक परेड खेल्ने ठाउँ बनायो। रंगशाला र सैनिकको बिल्डिङ बनाएर सरकारले नै टुँडिखेल अतिक्रमण गरेको छ।”

जात्रा र पर्वबाहेक पनि तुलाधर टुँडिखेलमा पल्टेर आनन्द मान्थे। बिदाको बेला जाने ठाउँ थियो। यस्ता चौर र पार्क सबैका लागि खुला हुनुपर्ने उनको तर्क छ। “पहिले हामी खेल्न रत्नपार्क जान्थ्यौँ,” उनी भन्छन्, “त्यो खुला थियो। अहिले जस्तो कम्पाउन्ड लगाएको र पार्कभित्र छिर्न पैसा तिर्नुपर्ने थिएन।”

२०७२ सालमा पुरानो बसपार्कमा ‘भ्यु टावर’ बन्ने भएपछि खुलामञ्चलाई काठमाडौँ महानगरले पार्किङस्थल बनाएको थियो। महानगरले त्यहाँ व्यापार गर्न पनि दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध आन्दोलन भएपछि हटाइएको थियो। 

टुँडिखेललाई अतिक्रमणमुक्त गर्न ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान चलेको थियो। अभियन्ताहरूले रत्नपार्क र खुल्लामञ्चलाई मानव सांलो बनाएर घेरेका थिए।

सरकारले भौतिक संरचना बनाएर खुला ठाउँ मासेको तुलाधर बताउँछन्। “खुलामञ्च व्यापारीलाई दिएपछि खाली गराउन लड्नुपरेको थियो,” उनी भन्छन्, “सरकारको नीतिकै कारण उपत्यकाका खुला ठाउँ मासिएका हुन्।”

उनले भनेजस्तै सार्वजनिक जग्गाहरू जोगाउने सरकारको नीति छैन। सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने नयाँ कार्यनीति ल्याएको छ।

कार्यनीतिअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड समिति वा अन्य स्वायत्त संस्थाले सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले पनि सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछन्।

यद्यपि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। तर काठमाडौँ महानगरले पनि खुला ठाउँ संरक्षण गर्नेभन्दा विभिन्न भौतिक संरचना बनाउन अग्रसर भएको देखिन्छ। 

महानगरका तत्कालीन प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले खुलामञ्च, टुँडिखेललगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रयत्न गरेका थिए। तर नागरिकको प्रतिरोधपछि महानगर पछि हटेको थियो। महानगरभित्रका गुठीलगायत खाली ठाउँमा महानगरले नै विभिन्न क्लब र संघसंस्थालाई भाडामा लगाएर संरचना बनाउन छुट दिएको छ।

बालेन शाह महानगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि पनि खुला स्थान अतिक्रमण रोकिएको छैन। अतिक्रमण भएको जमिन खाली गराउने भन्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए पनि महानगरले टुँडिखेल र खुलामञ्चमा पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङलगायत संरचना बनाउने योजना ल्याएको थियो।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर पहिले त्यस्तो योजना भए पनि अब नबन्ने बताउँछन्। “हामीले अहिले टुँडिखेल र खुलामञ्चमा केही पनि बनाउने योजना गरेका छैनौँ। टुँडिखेललाई खुला छाड्ने र वरिपरि हरियाली बनाउने मात्रै हो,” उनी भन्छन्।

काठमाडौँमा खुला ठाउँ नै बाँकी नभएको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “काठमाडौँमा खुला ठाउँ नै बाँकी छैन। अतिक्रमण भएका ठाउँ हटाएर हामीले अहिले पार्क बनाइरहका छौँ। एक वडा एक पार्कको नीतिअनुसार काम भइरहेको छ।”

काठमाडौँमा अझै सम्भव छ खुला ठाउँ
चाबहिलमा बस्ने मेनुका चौहान फुर्सदमा पढ्नका लागि नक्सालको नारायण चौर पुग्छिन्। “कोठामा बसेर पढ्न चिसो हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “अन्त नजिक कुनै खुला ठाउँ छैन। जो कोही बस्न पाइने भएकाले यो चौर मलाई राम्रो लाग्छ।”

बुटवलबाट काठमाडौँ आएका सरोज कापरलाई पनि समय बिताउन नारायण चौर उपयुक्त लाग्छ। कार्यालय समयपछि उनी साथीभाइसँग कहिलेकाहीँ यतैतिर ‘इभिनिङ वाक’ गर्छन्। “अफिसको काम सकेपछि साथीभाइसँग यहाँ डुल्दा रिफ्रेस भइन्छ। यस्तो पार्क काठमाडौँमा अरू ठाउँमा पनि भए राम्रो हुन्थ्यो।”

आर्किटेक्ट अरुणदेव पन्तलाई नारायण चउरको डिजाइन एकदमै मन पर्छ। सबैलाई उपयुक्त हुने र खुला रूपमा बनाइएकाले अन्यत्र पनि यही डिजाइनमा पार्क बनाउनुपर्ने पन्तको भनाइ छ। “पार्क सबैले उत्तिकै उपभोग गर्न पाउने गरी बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सार्वजनिक स्थानमा हुने भएकाले पैसा लिनु हुँदैन। यहाँ (नारायण चौरमा) कम्पाउन्ड घेरिएको भए पनि चारैतिर खुला राखिएको छ। जो कोही सजिललै छिर्न पाउँछन्।”

आर्किटेक्ट पन्त सार्वजनिक जग्गाहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने अझै पनि उपत्यकामा खुला ठाउँ राख्न सम्भव हुने बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारका पर्ती र सार्वजनिक जग्गाहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। “सार्वजनिक जग्गाहरू प्रयोग गर्ने हो भने अझै पनि काठमाडौँको जनसंख्यालाई पुग्ने खुला ठाउँ राख्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूका जग्गा प्रयोग गर्नुपर्छ।”

सरकारले भाडा लगाएर राखेका जग्गाहरू पनि खाली गरेर सार्वजनिक उपयोगका लागि पार्क बनाउनुपर्ने पन्त बताउँछन्। तर अहिले महानगरले बनाएका पार्कहरूले प्रयोग गर्न सकिने ठाउँहरू पनि झन् खुम्च्याएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “खुला ठाउँलाई खुलै छाड्नुको सट्टा आधा बगैँचा आधा संरचना बनाएको छ। जसले गर्दा पहिले जति ठाउँ पनि उपयोग गर्न नपाइने भएको छ।”

विपद्का बेला खुला ठाउँको आवश्यकता धेरै नै हुन्छ। २०७२ सालको बेला खुला ठाउँको अभावमा मानिसहरू सार्वजनिक संस्थाका खाली ठाउँमा पाल टाँगेर बसेका थिए। सामुदायिक विद्यालयदेखि विभिन्न सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूका खाली चौर भरिएका थिए। 

सरकारले नारायणहिटी दरबारभित्रको खाली ठाउँ र अन्य सार्वजनिक कार्यालयका खुला ठाउँ जनताका लागि प्रयोग गर्न दिनुपर्ने पन्त बताउँछन्। “सरकारले नारायणहिटीलगाययत अन्य सार्वजनिक कार्यालय, जसको खुला ठाउँ धेरै छ, त्यस्ता ठाउँ नागरिकलाई प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ। नागरिकको प्रयोगका लागि दिँदैमा मासिने हुँदैन,” उनी भन्छन्।

शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा काठमाडौँका टुँडिखेल, खुलामञ्च, नारायण चौरलगायत खुला ठाउँलाई सरकारले भूकम्पजस्ता विपद्मा बस्न सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउँछन्। काठमाडौँका पुराना बस्तीमा भने त्यहाँका बहाल र अन्य खाली ठाउँलाई विपद्मा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हामीलाई सामान्य अवस्थामा पनि खुला ठाउँ चाहिन्छ। पुरानो शहरी क्षेत्रमा भएका बहाल र खाली ठाउँ तथा शहरभित्रका सार्वजनिक कार्यालय र निजी कार्यालयका चौरलाई खुला ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

पार्टी प्यालेसमा खुला ठाउँ हुने हुनाले त्यसलाई पनि विपद्मा प्रयोग गर्न सकिने थापाको भनाइ छ। उपत्यकामा महानगरलगायतले विभिन्न ठाउँमा पार्किङ र हाटबजारका लागि प्रयोग गर्ने ठाउँहरूलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। “एउटै ठाउँलाई कुनै बेला बजार, कुनै बेला पार्किङ र विपद्का बेला बस्ने खुला ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।