वीरगन्जमा दुई दशकसम्म बनेन बीपी उद्यान, महानगरको जग्गामा व्यवसायीको राइँदाइँ

वीरगन्ज– वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्रको मध्य भागमा रहेको खुला ठाउँलाई धेरैले यातायात संस्थानको जग्गाका रूपमा चिन्छन्। अलिक पुरानो पुस्तालाई भने कुनै समय यहाँ मालवाहक रेलको गोदाम भएको याद छ। यही जग्गा सरकारले २० वर्षअगाडि बीपी उद्यान बनाउन तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई दिएको थियो।

यो जग्गा विसं. १९८३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे कम्पनीलाई दिएका थिए। कम्पनीले ३८ वर्षसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्‍यो। नेपालको पहिलो यो रेल सेवा १९८४ देखि २०२२ सालसम्म रक्सौल–अमलेखगन्ज ३९ किलोमिटरमा चलेको थियो।

रेल सञ्चालन बन्द भएपछिसरकारले जग्गा तत्कालीन यातायात संस्थानलाई दियो। यसलाई खुला ठाउँ नै राख्न उद्यान बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरले जग्गा किन्ने भएको थियो। त्यति बेला यातायात संस्थानसँग उपमहानगरले १० करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो।

तर सहमति कार्यान्वयन नहुँदै २०५८ मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यातायात संस्थान विघटन भयो र त्यसको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आयो। वीरगन्जका तत्कालीन मेयर गोपाल गिरीको पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६० असोज २७ गते यो जग्गामा उद्यान बनाउन वीरगन्ज उपमहानगर (हाल महानगरपालिका)लाई दिने निर्णय गरेको थियो।

वीरगन्जको साविक वडा नं. १२ स्थित १० बिघा जग्गा बीपी उद्यान निर्माणका लागि २०६० पुस २४ गते उपमहानगरका नाममा रजिस्ट्रेसन पास भयो। ‘जग्गामा बीपी उद्यानबाहेक अन्य कार्य गर्न नपाउने र जग्गा बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने’ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको कैफियत महलमा उल्लेख छ।

तर दुई दशकमा पनि उद्यान बन्न सकेको छैन। उद्यान बनाउनुपर्ने जग्गामा वीरगन्ज महानगरले २०७८ जेठ ३ मा सवारी पार्किङका लागि भौतिक संरचना बनाउन ठेक्का लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध वीरगन्ज–२० का धीरज गुप्ताले जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासमा रिट हालेका थिए। अदालतले उक्त ठेक्का रद्द गरिदिएको थियो।

जग्गा बीपी उद्यानको भएको र लिखत तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको कैफियत महलमा बीपी उद्यानबाहेक अन्य कार्य गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको हुँदा अन्य प्रयोजनमा सो जग्गा प्रयोग हुन नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ। तर बीपी उद्यान नबनाउँदा जग्गाको दुरूपयोग नरोकिएको रिट निवेदक गुप्ता बताउँछन्।

वीरगन्जमा फराकिलो खुला ठाउँको अभाव छ। २०७२ सालको जस्तो भूकम्प वा अन्य विपत् आउँदा पनि शहरमा खुला ठाउँ आवश्यक पर्ने गुप्ता बताउँछन्। “महानगरपालिकाले जग्गा प्राप्ति गर्दाको शर्त उलंघन गरेर पार्किङका लागि ठेक्का लगाउन खोजेको विषय कानूनसँग मात्र सम्बन्धित होइन,” उनी भन्छन्, “हामीले हाम्रो शहर कस्तो बनाउने भन्ने सवालसँग जोडिएको विषय हो।”

यो पनि: बीपी उद्यान बनाउनुपर्ने जग्गामा वीरगन्ज महानगरकै मनपरी

बीपी उद्यान बनाउनुपर्ने जग्गा अहिले अनेक ढंगमा अतिक्रमण भइरहेको छ। महानगरले दुई वर्षअघि सवारी पार्किङका लागि लगाएको ठेक्का अदालतले रद्द गर्नुअघि नेपाल रेडक्रसको भवनसँगैको भाग पक्की बनाइसकिएको थियो। त्यही ठाउँमा अहिले बजार लाग्ने गरेको छ।

त्यहाँभन्दा उत्तरमा १०० भन्दा बढी टहरा हालेर पसल सञ्चालन गरिएका छन्। त्यससँगै खुला ठाउँमा तरकारी बजार लगाइने गरिएको छ। केही भाग सवारी पार्किङका लागि प्रयोग भइरहेको छ।

के गर्दै छ महानगर?
बीपी उद्यानका लागि जग्गा प्राप्त हुँदा वीरगन्जका मेयर गोपाल गिरी थिए। त्यसपछि तत्कालीन स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भयो। नयाँ संविधान बनेपछि २०७४ असोज २ मा भएको चुनावपछि मात्र वीरगन्जमा जनप्रतिनिधि आए। 

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको सात वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। जनप्रतिनिधिको एउटा कार्यकाल पूरा भएर अर्कोपटक निर्वाचन भएको पनि करिब अढाई वर्ष पुगिसकेको छ। तर दुई दशकअगाडि प्राप्त जग्गामा बीपी उद्यान बन्न सकेको छैन।

अनधिकृत रूपमा हालिएका टहरा हटाउनुपर्ने महानगरले नै यहाँ पिठिया (हाटबजारबाट उठाइने) कर उठाउने गरेको थियो। निवर्तमान मेयर विजय सरावगीले उक्त जग्गामा ६० वटा व्यापारिक सटर बनाएर भाडामा लगाउने योजना पनि बनाएका थिए। तर त्यसको विरोध भएपछि उनैले यहाँ पार्किङ क्षेत्र बनाउन ठेक्का लगाएका थिए।

वीरगन्जका वर्तमान मेयर राजेशमान सिंह उद्यानको जग्गा व्यवस्थित गर्न आफूहरू लागि परेको बताउँछन्। त्यहाँ रहेका तरकारी पसलका लागि छप्कैया रेल्वे रोडसँग जोडिएको नारायणी अस्पतालपछाडिको ऐलानी जग्गा दिन लागेको उनको भनाइ छ।

“त्यहाँ भएका टहरा हटाउन केही समयअघि डोजरसहित टोली पठाएका थियौँ,” सिंहले टेलिफोनमा भने, “ठाउँ सम्याउने काम भइरहेको छ। बजारका बासिन्दाले होली पर्वसम्मको समय दिन भनेका छन्। तर हामी त्यति ढिलो गर्दैनौँ, चाँडै यो ठाउँ व्यस्थित गरेर उद्यानको जग्गा खाली गराइनेछ।” 

जग्गा खाली गराएपछि त्यहाँ ‘हरियाली पार्क’ बनाइने मेयर सिंहले उकालोलाई बताए। उनले बीपी उद्यानको भने नाम लिएनन्। तर महानगरको जग्गा खाली गर्ने लिखित सूचनामा ‘बीपी उद्यान’ नै उल्लेख छ। महानगरले बीपी उद्यानको जग्गा खाली गर्न गत मंसिर २६ मा १५ दिने र पुस १२ मा सातदिने सूचना जारी गरेको थियो। 

“घण्टाघरस्थित बीपी उद्यान हाताभित्र सञ्चालनमा रहेको तरकारी तथा फलफूल बजार सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचनाको म्याद मिति २०८१/०९/१० गते समाप्त भइसकेकोमा हालसम्म पनि बजार खाली नगरेको देखिएकोले आजको ७ (सात) दिन भित्र अनिवार्य रूपले खाली गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना पुनः प्रकाशन गरिएको छ,” पछिल्लो सूचनामा भनिएको थियो।

वडा नं. १६ नगवास्थित जग्गा कृषि बजारका लागि छुट्याइएको छ। तरकारी पसल सञ्चालकलाई सोही स्थानमा जान महानगरले आग्रह गरेको छ। अटेरी गर्ने व्यवसायीले जग्गा खाली गराउँदा लाग्ने खर्च स्वयं बेहोर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ। नगवास्थित कृषि बजारका लागि निर्धारण गरिएको जग्गामा व्यवसायीहरू नगएपछि अब छप्कैयामा व्यवस्थित गरिदिन लागेको महानगरले जनाएको छ। 

तरकारी बजार बस्नुअघि त्यहाँ रेडिमेड कपडा, जुत्ता, ब्याग, छाता, खेलौनाजस्ता समान बेच्ने सयौँ पसल थिए। पुरानो मिनाबजारका तरकारी पसल पनि सञ्चालनमा थिए। मिनाबजारका लागि व्यवस्थित संरचना बनाउन ठेक्का लागेपछि सो ठाउँबाट तरकारी बजार बीपी उद्यानको जग्गामा सारिएका थिए।
मिना बजार ‘कम्प्लेक्स’ बनेपछि तरकारी तथा अन्य पसल हटाएर जग्गा खाली गराइएको थियो। तर केही समयमा नै उक्त जग्गाको ठूलो भाग फेरि टहराले भरिएको थियो।