काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत असोज १४ गते १५ जना बांग्लादेशी नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। नेपालमा ‘आभेरस्टे’ गरेका उनीहरू ठमेलबाट पक्राउ परेका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले युरोपेली देश क्रोएसियाका लागि प्रस्थान देशका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको पाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) काजीकुमार आचार्य बताउँछन्। यद्यपि, क्रोएसियाली दूतावास भारतमा छ। तर बांग्लादेशको पछिल्लो आन्दोलनपछि सम्बन्ध बिग्रिएका कारण त्यहाँका नागरिकलाई भारतले सहजै प्रवेश दिएको छैन।
भारतस्थित क्रोएसियाली दूतावासबाट भिसाको काम गरिदिने र काठमाडौँबाट जहाज चढ्ने बताएर एजेन्टले उनीहरूलाई नेपाल पठाएको थियो। उनीहरूमध्ये अधिकांशले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नेपालका लागि ३० दिनको भिसा लिएका थिए।
एजेन्टले समयमै काम गरिदिएन। भिसा अवधि बढाउन साथमा राहदानी थिएन। उनीहरू ओभरस्टे हुन पुगे।
नेपाल प्रवेश गर्न भिसा सहज भएका कारण त्यसरी धेरै बांग्लादेशीलगायत अन्य देशका नागरिक यहाँ सहजै आउन सक्छन्। त्यसरी आएपछि ओभरस्टे हुने तथा भिसा छलेर काम गर्ने गरेको पाइएको उपरीक्षक आचार्य बताउँछन्।
नेपालमा सहजै भिसा पाइने हुँदा कतिपय त यहाँ आएर आपराधिक गतिविधिमा लागेको पनि पाइएको उनको भनाइ छ। “त्यसरी बसेका अझै पनि एक हजारभन्दा धेरै बांग्लादेशी होलान्, चिनियाँलगायत अन्य देशका नागरिक पनि छन्। कति त घुम्न भनेर आएर रोजगारीमा संलग्न पनि हुन्छन्,” उनी भन्छन्।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका थिए। यस्तै, आव २०७९/८० मा १३२ र २०७८/७९ मा ७७ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका थिए।
यसरी पक्राउ पर्नेमध्ये धेरैजसोले जाली राहदानी प्रयोग गरेको र भिसा दुरूपयोग गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। जबरजस्ती करणी, अपहरण, लागुऔषध, अवैध मुद्राजस्ता अपराधमा पनि उनीहरूको संलग्नता हुने गरेको देखिन्छ।
नेपाललाई विश्वका ३३ देशले मात्र अन–अराइभल भिसा दिन्छन्, त्यसमा पनि धेरैजसो नामै नसुनेका अफ्रिकी देश छन्। जबकि, नेपालले १२ देशबाहेक बाँकी सबै देशका नागरिकलाई अन–अराइभल भिसा दिन्छ। अर्थात्, ती देशका नागरिकले नेपाल आउनुअघि भिसा लिनु पर्दैन।
नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि विमानस्थल वा सीमानाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयबाट सजिलै भिसाको छाप लाग्छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा केही सतर्कता भए पनि भारतको बाटो हुँदै आउने विदेशी नागरिकमाथि सीमानाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयले पासपोर्ट हेरेरै भिसा दिन्छन्।
त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि अत्याधुनिक प्रविधि छैन। राहदानी नम्बरको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको आपराधिक गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त गरिन्छ। त्यो पनि कालोसूची वा इन्टरपोलको रेकर्डमा छ भने मात्रै प्राप्त हुन्छ।
अर्काको फोटो टाँसेर वा उस्तै अनुहार भएकाहरूको राहदानी बोकेर पनि आउँछन्। धेरै खोजतलास गर्ने समय अध्यागमनका कर्मचारीहरूसँग पनि हुँदैन। तर शंकास्पद लागे वा कागजातमै प्रष्ट देखिने त्रुटि भए त्यस्ता व्यक्तिलाई जहाँबाट आएको हो त्यहीँ फिर्ता पठाइन्छ, जसलाई ‘इन्ट्री रिफ्युज’ भनिन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयकी सूचना अधिकारी सीता परियार अन–अराइभल भिसाका कारण कीर्ते राहदानीका घटना बढेको बताउँछिन्। उनका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अराइभल डेस्क २२ वटा छन्। बोडिङ पास लिने बेला इन्टरपोल र कालो सूचीमा परेकाहरूलाई पासपोर्ट नम्बरबाट कम्युटर सिस्टमले सजिलै पत्ता लगाउँछ।
“फेक पासपोर्टमा लस्ट एन्ड ड्यामेज, दुईथरी पासपोर्ट बोकेका वा पासपोर्टको फोटो परिवर्तन गरेका आदि भेटिन्छन्, त्यस्तो भेटाएमा सम्बन्धित एअरलाइन्ससँग समन्वय गरेर उसको देश फिर्ता पठाइदिने गरेका छौँ,” परियार भन्छिन्।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा १२० विदेशी नागरिकको ‘इन्ट्री रिफ्युज’ गरिएको छ। तीमध्ये १६ जना इन्टरपोलमा सूचीकृत थिए। त्यसबाहेक जाली राहदानी, शंकास्पद कागजात बोकेकालगायत थिए।
यसबाट पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले नेपाललाई सुरक्षित स्थल बनाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ। तर जसको जाली राहदानी तथा भिसा वा ट्राभल डकुमेन्टलाई कर्मचारीले पत्ता लगाउन सक्दैनन्, उनीहरू नेपाल प्रवेश गर्छन्।
यसरी नेपाल प्रवेश गरेकाहरू विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई सुरक्षा निकायको नजरमा पर्ने वा कामबस अध्यागमन विभागसँग ठोक्किन पुग्दा पक्राउ पर्ने गरेका छन्। विभागको तथ्यांकअनुसार जाली पासपोर्ट तथा भिसा प्रयोग गरेको आरोपमा सन् २०१७ मा २२, २०१८ मा २३, २०१९ मा २९ र २०२० मा २३ जना पक्राउ परे। त्यस्तै, २०२१ मा एक, २०२२ मा ११, २०२३ मा पाँच र २०२४ मा २२ जना पक्राउ परे।
विभागका निर्देशक निराजन श्रेष्ठका अनुसार नक्कली कागजातलाई अहिले नेपालको अध्यागमन प्रणालीले प्रमाणित गर्न सक्दैन। विदेशीको नेपाल बसाइलाई ‘ट्र्याकिङ सिस्टम’भित्र ल्याउन पनि सकिएको छैन।
यति मात्र होइन, ‘फेक पासपोर्ट’ बोकेका विदेशी नागरिकले नेपालजस्तो अन–अराइभल प्रवेश पाइने देशमा आएर आफ्नो पासपोर्टलाई ‘भ्यालिड’ बनाउन खोज्छन्। एकपटक त्यो राहदानीमा कुनै देशको भिसा लागिसकेपछि अन्य देश प्रवेश सहज हुने भएकाले नै त्यस्ता व्यक्ति पनि नेपाल आउँछन्।
यही कारण राहदानीको दुरूपयोग हुने र विदेशीले विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्ने गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
पर्यटक बढाउने उपायले सुरक्षा चुनौती
पर्यटन प्रवर्धनका लागि नै विदेशी नागरिकलाई अन–अराइभल सुविधा दिइन्छ। नेपालले पनि पर्यटक बढाएर अर्थतन्त्र माथि उकास्न यो व्यवस्था गरेको हो।
तर यसले पर्यटक बढाउनुको साटो सुरक्षा चुनौती थपिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। नाम नखुलाउने सर्तमा एक जना उपसचिव भन्छन्, “अन–अराइभलको मुख्य उद्देश्य पर्यटक आगमन बढाउनु नै हो, तर यसै कारण पर्यटक बढेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, उल्टै सुरक्षा चुनौती बढेको छ।”
कालोसूचीमा राखिएका वा इन्टरपोलको सूचीमा रहेकाहरू अध्यागमनको प्रणालीमा देखिन्छन्। तर उस्तै अनुहार भएका र अर्काको पासपोर्ट लिएर आएकालाई नेपालको प्रणालीले पहिचान गर्दैन। त्यसका लागि ‘रेटिना रिडिङ’ प्रविधि चाहिन्छ, जुन नेपालसँग छैन। बायो पिन परिवर्तनजस्ता विभिन्न तरिकाले फर्जी पासपोर्ट प्रयोग गर्नेलाई पनि नेपालको प्रणालीले चिन्दैन।
ती उपसचिवका अनुसार इरान, इराक, अफ्रिकाका कतिपय नागरिकले फर्जी पासपोर्ट प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपाललाई युरोपेली देश प्रवेशका लागि ‘ट्रान्जिट’ बनाउँछन्। उनी भन्छन्, “यता फर्जी पासपोर्ट देखाउँछन् र अर्को विमानमा चढ्छन्। पासपोर्ट जहाजभित्र ट्वाइलेटमा फालिदिन्छन् र गन्तव्य देशमा पुगेपछि आफूलाई शरणार्थी बताउँछन्।”
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली पनि अन–अराइभल भिसा प्रणालीले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन्। “अन–अराइभल भिसा लिने सयौँ विदेशीलाई दैनिक एक कर्मचारीले कति बुझ्न सक्छ? त्यसरी त त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल डिटेलिङ नै हुँदैन हाम्रोमा,” उनी भन्छन्।
ज्ञवालीका अनुसार अन्य कतिपय देशमा भिसा दिने प्रक्रियामा सुरक्षा निकाय पनि जोडिन्छ। तर नेपालमा सुरक्षा निकायलाई मतलब नै गरिँदैन। “(सुरक्षा निकाय नजोडिँदा) त्यो मान्छे किन नेपाल आएको हो, यहाँ आएर के गरिरहेको छ कुनै रेकर्ड नै हुँदैन नि,” उनी भन्छन्।
यसरी प्रवेश गरेका विदेशीका कारण नेपाललाई मात्र नभई छिमेकी देशलाई पनि ‘सेक्युरिटी थ्रेट’ हुन्छ। यो विषय धेरै पटक उठेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, “भारतले पनि विशेषगरी पाकिस्तानीले नेपालमा बसेर आफ्नो देशविरुद्ध गतिविधि गर्ने गरेको खुल्लमखुला भन्ने गरेको छ।”
नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने अन–अराइभल भिसाकै कारण पर्यटक बढेको भन्न नसकिने बताउँछन्। पर्यटन प्रवर्धनका विभिन्न तरिकामध्ये अन–अराइभल पनि एक हो। यसले कति पर्यटक बढाएको छ भनेर बोर्डले अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ।
“नेपाल घुम्ने चाहना भएकाहरूलाई अन–अराइभल हुने/नहुने कुराले खासै फरक पार्दैन। मुख्य कुरा भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु भएन,” लामिछाने भन्छन्, “अन–अराइभलले गर्दा पर्यटन बजारीकरण गर्न सजिलो भएको छ, त्यति मात्र हो।”
पर्यटक भित्र्याउनु मात्र सफलता नभएर ती पर्यटकले नेपालमा कति खर्च गर्छन् भन्ने मुख्य विषय रहेको उनी बताउँछन्। फ्रि भिसा चाहने, अन–अराइभलल भिसा रोज्ने पर्यटक अल्छी र लोभी हुने तथा त्यस्ता पर्यटकबाट अर्थतन्त्रमा कुनै फरक नपर्ने पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
अन–अराइभल रोक्न प्रस्ताव, तर अघि बढेन
धेरै देशलाई अन–अराइभल भिसा दिँदा दुरूपयोग बढेको भन्दै २०७० पुस २१ गते अध्यागमन विभागले भिसानीति पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तो भिसा सुविधाको कारण गलत व्यक्ति पनि नेपाल भित्रिने क्रम बढेपछि त्यति बेला पुनरावलोकनको माग गरिएको अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल बताउँछन्।
कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा अन–अराइभल भिसा दिइनुपर्ने त्यति बेला विभागले प्रस्ताव गरेको थियो। तर पर्यटन व्यवसायीलगायतले विरोध जनाउँदा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन। “पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने नाममा अनावश्यक व्यक्तिलाई प्रवेश दिनु हुँदैन,” पूर्वसचिवसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, “१०० जना पैसा नभएका पर्यटक आउनुभन्दा २५ जना पैसा भएका पर्यटक आउनु राम्रो हो।”
अन–अराइभल रोक्ने विषयमा अहिले भने अध्यागमन विभागले कुनै तयारी गरेको छैन। अध्यागमनसम्बन्धि नीति नियमलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए पनि अन–अराइभल नै रोक्ने गरी गृहकार्य नभएको विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल बताउँछन्।
“अध्यागमन ऐन र कार्यविधिमा संशोधन गरेर यही महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ, तर अन–अराइभल बन्द गर्ने विषय यसमा छैन,” उनी भन्छन्, “बरु अध्यागमनमा नयाँ प्रविधि ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।”
महानिर्देशक रिजालका अनुसार नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एपीएस)मा स्तरोन्नति गर्न अध्ययनका लागि कार्यदल बनाइएको छ।
अहिले हवाई यात्रुहरूको विवरण सम्बन्धित विमान कम्पनीले कागजी माध्यममा अध्यागमन विभागलाई उपलब्ध गराउँछन्। त्यसमा यात्रुको सामान्य विवरण मात्रै हुन्छ। थप जानकारी लिनु परेमा अध्यागमनमा अरू कागजपत्र मागिन्छ र सोधपुछ गरिन्छ।
नयाँ प्रणालीमा यात्रुहरूको पूरा विवरणसहितको जानकारी विद्युतीय माध्यमबाटै अध्यागमन कार्यालयलाई दिइन्छ। जसले गर्दा शंकास्पद यात्रुहरू भए उनीहरू आइपुग्नुअघि नै आवश्यक जाँच गर्न भ्याइने रिजाल बताउँछन्। यसले अहिलेको अवस्थालाई केही सुरक्षित बनाए पनि अन–अराइभलका कारण निम्तिने समस्याको सम्बोधन हुँदैन।
यो पनि : नेपालीलाई जर्मनी र फ्रान्सले दिन्थे ‘अन–अराइभल’ भिसा, अहिले लेबनानले पनि पत्याउँदैन