काठमाडौँ– भुटान, श्रीलंका, भारतलगायत ९० भन्दा धेरै देशका नागरिकलाई भिसाबिनै प्रवेश दिने थाइल्यान्डले नेपालीलाई भने अन–अराइभल (सम्बन्धित देश प्रवेशपछि दिइने) भिसासमेत दिँदैन। जबकि, नेपालीले धेरै घुम्न जाने देशमध्ये भारत र यूएईपछि थाइल्यान्ड नै छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा २१ हजार २६० नेपाली थाइल्यान्ड घुम्न गएका थिए। यो देशले दुई दशक अघिसम्म नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिन्थ्यो। अहिले त्यहाँको भिसा प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तत्कालीन अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले २०७५ पुसमा थाइल्यान्ड नै पुगेर त्यहाँका पर्यटन सचिवसँग नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिन आग्रह गरेका थिए। “काठमाडौँस्थित थाई दूतावासले समेत सहजरूपमा भिसा दिइरहेको छैन। त्यहाँ कोही नेपालीले ओभर स्टे गरेका पनि छैनन् भने किन यति झमेला गरिन्छ, हामीले बुझेका छैनौँ,” त्यतिबेला उनले भनेका थिए।

नेपाल र थाइल्यान्ड व्यापारिक समूह बिमस्टेकका सदस्यसमेत हुन्। भर्खरै थिम्पुमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा पनि चेम्बर अफ कमर्सले नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिन थाइल्यान्डसँग आग्रह गरेको थियो।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालका अनुसार केही समयअघि नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिन थाई सरकार सकारात्मक भएको थियो। तर यसबारे निर्णय नहुनुको कारण थाहा नभएको उनी बताउँछन्। “भर्खरै सम्पन्न बिमस्टेकमा पनि हामीले कुरा राखेका छौँ, थाई राजदूतसँग छलफल गर्‍यौँ, दिने–नदिने उनीहरूको आन्तरिक कुरा भयो,” उनी भन्छन्।

कुनै समय इन्डोनेसियाले पनि नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिन्थ्यो। तर कोरोना महामारीका बेला यस्तो भिसा बन्द गरेको थियो। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालका लागि इन्डोनेसियाका गैरआवासीय राजदूत हेरू हार्तन्तोलाई २०८० असोज १७ गते भेटेर पुनः अन–अराइभल भिसा दिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका थिए।

पहिले नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिने र अहिले बन्द गर्ने थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया मात्र नभई धेरै देश छन्। यो सूचीमा आर्थिक रूपमा समृद्ध युरोपका जर्मनी, फ्रान्सदेखि एशियाको जापानसम्म छन्।

सूचीमा जर्मनीदेखि जापानसम्म
नेपाललाई विगतमा कुनकुन देशले अन–अराइभल भिसा दिन्थे भन्ने अभिलेख सरकारी निकायहरूसँग छैन। तर परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू जर्मनी, फ्रान्स र जापानले समेत नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिने गरेको बताउँछन्। परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे सन् १९९० को दशकमा आफू अन–अराइभल भिसामा जर्मनी गएको बताउँछन्।

यस्तै, पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई जर्मनीमा राजदूत भएर जाँदा अन–अराइभल भिसामा सन् १९९० को दशकमा जर्मनी जाने नेपालीहरूको गाउँजस्तो देखेको सुनाउँछन्। उनी राजदूत भएर सन् २००४ मा जर्मनी गएका थिए।

“म जाँदा मानकाजी नेपाली भन्ने थिए, लामो समयदेखि जर्मनी बस्दै आएका हुनाले धेरै काममा सहयोग मागेँ। दूतावासको केही कार्यक्रमको एरेन्जमेन्टका लागि उनलाई भनेपछि भइहाल्थ्यो,” डा. भट्टराई भन्छन्, “उनी सन् १९९२ आसपास जर्मनी पुगेछन्, अन–अराइभल भिसामा। अनि उतै बसेर आफ्नो गाउँका ४०–५० जनालाई लगेछन्। त्यहाँ आफ्नै गाउँजस्तो बनाएका थिए।”

जापानले पनि नेपालीलाई अन–अराइभल भिसा दिने गरेको उनी बताउँछन्। “सन् १९७८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जापान भ्रमणमा जाँदा यादवप्रसाद पन्त राजदूत हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला जापानभरि जम्मा ३५ जना नेपाली रहेको उहाँले बताउनुहुन्थ्यो,” उनी भन्छन्। 

काम खोज्दै कुनै देशमा धेरै जानु भनेको त्यो देशमा नेपालीको महत्त्व घट्नु पनि भएको डा. भट्टराईको भनाइ छ। “अहिले दुई लाखभन्दा धेरै नेपाली पुगिसके, तब किन अन–अराइभल देओस् जापानले!” उनी भन्छन्।

दक्षिण कोरियाले पनि नेपालीलाई अन अराइभल भिसा दिएको हुनुपर्ने तर्क पनि धेरैको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि टाट पल्टेको दक्षिण कोरियाका नागरिक रोजगारीको खोजीमा नेपाल आउँथे। सन् १९६० को दशकमा यो क्रम बढेको पाइन्छ। त्यति बेला कोरियाले नेपाललाई अन अराइभल भिसा दिएको हुनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. भट्टराई बताउँछन्।

“हामीसँग कुनै अभिलेख नभए पनि यस्ता धेरै देश हुन सक्छन्, जसले नेपाललाई अन–अराइभल भिसा दिन्थे तर अहिले दिँदैनन्। यो सब हाम्रै कारणले हो,” भट्टराई भन्छन्।

फ्रान्सले पनि सन् १९५०/६० को दशकसम्म नेपाली नागरिकलाई अन–अराइभल भिसा दिने गरेको बताइन्छ। फ्रान्समा बस्दै आएका पत्रकार तथा लेखक ददि सापकोटा पहिले नेपालीहरू अन–अराइभल भिसामा सजिलै त्यहाँ प्रवेश गर्ने गरेको बताउँछन्।

“फ्रान्सले नेपालीलाई कहिलेसम्म अन–अराइभल भिसा दियो त थाहा भएन, तर दिन्थ्यो। त्यसरी आएका छन् नेपाली। यद्यपि, उनीहरू आफू त्यसरी आएको भन्दैनन्,” उनी भन्छन्।

३३ देशमा मात्र भिसा सहज
कुनै पनि मुलुकले विदेशी नागरिकलाई दिने भिसामा त्यहाँ कहिलेसम्म र कति पटक जान पाउने, कति समय बस्न पाउने जस्ता प्रावधान उल्लेख हुन्छ। त्यसरी दिइने भिसा कामदार, पर्यटन, विद्यार्थी, कूटनीतिकलगायत विभिन्न प्रकारका हुन्छन्।

अन–अराइभल भिसा विशेषगरी पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनका लागि दिइन्छ। यस्तो भिसा गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछि प्रवेश विन्दुमै लिन मिल्छ। अन–अराइभल सुविधाले एक देशको नागरिकलाई अर्को देशमा प्रवेश गर्न सजिलो हुनुका साथै भिसा लिँदाको झन्झटिलो प्रक्रिया र खर्चबाट जोगाउँछ। नेपालीलाई यस्तो सुविधा ३३ देशमा मात्र छ।

एशियाका नेपालसँग खुला सिमाना भएको भारतबाहेक पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सिंगापुर, बांग्लादेश, कम्बोडिया, लाओस, श्रीलंका तथा उत्तर अमेरिकाका डोमिनिका, हैटी र सेन्ट भिन्सेन्टलगायत देशमा अन-अराइभल भिसाको व्यवस्था छ। त्यस्तै, ओसिनियाका कुक आइल्यान्ड, माइक्रोनेसिया, सामोआ र अफ्रिकाका केन्या तथा सिसेल्सलगायत देशमा पनि भिसा चाहिँदैन।

जबकि, नेपालले १२ देश र ‘ट्राभल डकुमेन्ट’सहित प्रवेश गर्ने शरणार्थीबाहेक विश्वका सबै देशका नागरिकलाई अन–अराइभल भिसा दिन्छ। नेपालको प्रवेश विन्दुमा भिसा नदिइने देशमा नाइजेरिया, घाना, जिम्बावे, स्वाजिल्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाईबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरिया छन्।

किन नेपालीलाई दिँदैनन् अन–अराइभल भिसा?
भिसा प्रवाहसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्बिन्धित देशकै हुन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवस्थाले अर्को कुनै देशका नागरिकले भिसा प्राप्तको विषय निर्धारण गर्छ।

नेपालीलाई विश्वका अविकसित तथा युद्धग्रस्त देशले पनि अन–अराइभल भिसा नदिनु दुःखद् भएको परारष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे बताउँछन्। “अहिले भुटानलाई अन–अराइभल (भिसा) दिने देशले पनि नेपाललाई दिएका छैनन्,” पाण्डे भन्छन्, “यतिसम्म कि, नेपाली सेना शान्ति स्थापना गर्न जाने लेबनानले समेत हामीलाई अन–अराइभल दिँदैन।”

नेपाली नागरिकले भिसाको दुरूपयोग गर्ने, भिजिट तथा पर्यटन भिसा बोकेर रोजगारी गर्ने, ओभरस्टे गर्ने जस्ता कारणले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छवि गुमाएको उनको भनाइ छ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. भट्टराई अन–अराइभल भिसा पाउने विषयलाई त्यो देशको अडान र प्रतिष्ठासँग जोड्छन्। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले अडान र प्रतिष्ठा दुवै गुमाउँदै गएको उनको तर्क छ।

“यहाँ कूटनीतिक पासपोर्टसमेत बेचेका उदाहरण छन्। तत्कालै पनि माननीय (प्रदेश) मन्त्री मानव तस्करीमा मुछिए,” उनी भन्छन्, “अर्को कारण, नेपालीहरू जुन देशमा गयो, त्यहीँ बस्न थाले। खेलकुदका लागि जानेहरू पनि उतै बस्न थाले, पर्यटन भिसामा गएर लुकिछिपी काम गर्न थाले, अनि नेपालको छवि खस्किँदैन त!”

राहदानीको दुरुपयोग हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर आफू परराष्ट्र सचिव हुँदा पहल पनि गरेको उनी बताउँछन्। “त्यति बेला मैले तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष माननीयका सबै पासपोर्ट विथड्र गर्दिउँ, म चिठी पठाइदिन्छु भनेर आग्रह गरेको थिएँ,” उनी भन्छन्, “तर उहाँले नगरौँ मलाई अप्ठयारो हुन्छ भनेर मान्नु भएन।”

डा. भट्टराईका अनुसार राजदूतहरूले पनि आफन्त र चिनजानका मान्छेलाई दूतावासमा कामदार/भान्छे बनाएर लैजाने र उतै छोडेर आउने गर्छन्। राजदूत फेरिँदा अर्कोले पनि त्यसै गर्दै जाँदा बदनाम भएको उनी बताउँछन्।

यस्तै, दलहरूका भातृ संगठनले पनि समस्या बनाएका छन्। विदेशमा सक्रिय त्यस्ता संगठनहरूको निम्तोमा नेपालबाट नेताहरू हुलै बाँधेर जान्छन्। धेरैलाई कूटनीतिक मर्यादा थाहै हुँदैन। पाइसकेको भिसा अध्यागमन विभागले जति बेला पनि ‘नो’ भन्न सक्छ। 

आफू जापानमा रहँदा यस्तै समस्या भोगेको डा. भट्टराई बताउँछन्। त्यति बेला नेपालबाट एक नेता भिसा र होटल ‘बुक’ नगरी जापान पुगेका थिए। “नेपालका विशिष्ट मान्छे हुन्, तीन दिनको ग्यारेन्टी मेरो भयो भनेर मैले कुरा गरिदिएपछि त्यहाँको अध्यागमनले छाड्यो,” उनी भन्छन्, “भोलिपल्ट एक दिनको कार्यक्रमपछि पर्सि बिहानै नेपाल फर्किनुभयो। अर्को दिनको काठमाडौँका पेपर हेर्दा त उनले नेपाल र जापानको सम्बन्ध मजबुत बनाउने सम्बन्धमा मसँग घनिभूत छलफल गरेको भन्ने समाचार आएछन्।”

कुनै देशले पाउने भिसा सहजताको कुरा उसको राहदानीको मूल्यांकनमा पनि भर पर्छ। राहदानीको मूल्यांकन देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाले तय गर्छ। विश्वभरको पासपोर्ट वरीयता सूचीमा नेपाली राहदानी कमजोरमध्ये पर्छ।

पासपोर्ट वरीयता तयार पार्ने हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्सका अनुसार सन् २०२४ मा नेपाली राहदानी विश्वकै कमजोरमध्ये सातौँ स्थानमा छ। इथियोपिया, प्यालेस्टाइन, उत्तर कोरिया, लिबियालगायत देश पासपोर्ट वरीयतामा नेपालभन्दा माथि छन्।

कमजोर राहदानीले यात्रा प्रतिबन्ध लाग्ने र भिसा प्राप्त गर्न झमेला हुने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ। राहदानी र भिसाका साथ देशहरूले कसरी गतिशीलता प्राप्त गर्छन् भन्ने विषय विलीमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखमा उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएको छ, “कमजोर राहदानीवाहकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलतामा विभिन्न अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। देशहरूले उनीहरूको पहुँचलाई सीमित बनाइदिन्छन्। कुनै देशमा प्रवेश गर्न भिसा छुट वा अन–अराइभल भिसा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्ता राहदानीवाहकले भिसा प्राप्त गर्न पनि धेरै कागजी कार्य, कडा योग्यता मापदण्ड र लामो समय लाग्ने जस्ता समस्या खेप्नुपर्छ।”

फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली पासपोर्टले विश्वासको संकट भोगिरहेको बताउँछन्। “यसरी एकपछि अर्को देशले अन–अराइभल भिसा नदिनुलाई विश्वासको संकट भनिन्छ, त्यो हामीले जोगाउने हो,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सर्वप्रथम त आर्थिक रूपमा माथि उठ्नुपर्छ। राजनीतिक छवि सुधार्नु पर्छ।”