Wednesday, February 12, 2025

-->

भारतले पानी छाड्न आनाकानी गरिरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा बजेटमै अंकुश, दुई दशकमा २६ प्रतिशत काम

शुरुआतमा ११ अर्ब रहेको आयोजनाको अनुमानित लागत सरकारले न्यून बजेट बिनियोजन गर्दा अहिल्यै ३५ अर्ब पुगिसकेको छ। त्यसमाथि निर्माण भइसकेको खण्डमा भारतले पानी छाड्नै मानेको छैन।

भारतले पानी छाड्न आनाकानी गरिरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा बजेटमै अंकुश दुई दशकमा २६ प्रतिशत काम

ब्रह्मदेव (कञ्चनपुर)– महाकाली सिँचाइ आयोजना बन्न थालेको दुई दशक पुग्नै लागेको छ। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको पनि चार वर्ष पुगिसकेको छ। तर बल्ल आयोजनाको तेस्रो चरणको संरचना कञ्चनपुर जिल्लामा निमार्णाधीन छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि बहुवर्षीय रूपमा यो आयोजना शुरू गरेको थियो। १८ वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २६ प्रतिशत छ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ प्रणाली विस्तारका लागि ४८ किलोमिटर मूल नहर बनाउने योजना छ। अहिलेसम्म २८ किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ। बाँकी संरचना बन्न अझै एक दशक लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ गते भएको एकीकृत महाकाली सन्धिमा टनकपुर बराजबाट नेपालले सिँचाइका लागि पानी पाउने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार कञ्चनपुर र कैलालीका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन नहर बनाउन थालिएको हो।

महाकाली सिँचाइ आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र बजेट अभाव, भारतले बनाउनुपर्ने नहरलगायतको काम नहुँदा गति सुस्त भएको बताउँछन्। “विगतमा बजेट अभावले संरचना निर्माण र जग्गाको मुआब्जालगायत काम गर्दा भौतिक प्रगति कम भएकै हो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेपछि बजेट केही बढेर आइरहेको छ। अब काममा ढिलाइ नहोला।”

सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा जग्गाको मुआब्जा र भौतिक संरचना निर्माणका लागि २ अर्ब विनियोजन भएको छ। “२८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएर बाँकी २० किलोमिटरमा ठेक्कासमेत भइसकेको छ,” मिश्र भन्छन्, “अबको ८/१० वर्षभित्रमा संरचना निर्माण भइसक्ला।”

सरकारले संरचना निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्ममा सक्ने लक्ष्य राखेको छ। दुई खण्डमा निर्माण हुने आयोजनाको अहिले पहिलो खण्ड चलिरहेको छ। तर अहिलेकै गतिमा काम हुँदा तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्।

भीमदत्त नगरपालिका–९ मटैनाका अन्तराम जोशी अहिलेको गतिमा काम हुँदा अझै दशकौँ लाग्ने बताउँछन्। “हाम्रो त धेरै जग्गा नहरमै गयो। यत्रो वर्ष पुग्दा बचेको जग्गामा पनि सिँचाइ गर्न पाएका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “नहर बनिसक्ला र सिँचाइ गर्न पाइएला भन्ने सपना नै हुने भयो।”

भीमदत्त–७ हल्दुखालका भानदेव जोशीको पनि दुई बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ। नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेकै १३ वर्ष भइसक्यो। “त्यति बेला कट्ठाको १ लाख ९० हजारका दरले सरकारले मुआब्जा दिएको थियो। समयमा नहर बन्ला भनेर मुआब्जा लियौँ,” जोशी भन्छन्, “अहिलेसम्म पानी आएर सिँचाइ गर्न पाइएको छैन।”

भीमदत्त–९ ब्रह्मदेवस्थित शुरूआती विन्दुदेखि झलारीको मुसेपानीसम्म मूल नहर निर्माण भइसकेको छ। कैलालीको मालाखेती मात्र होइन कञ्चनपुरको गुलरिया, त्रिभुवनवस्तीसम्म पनि मूल नहर लगेर सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने योजना छ। सबै क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुर्‍याउन मूल नहरसहित कुल १५२ किलोमिटर नहर बनाउनु पर्छ।

यसका लागि जम्मा १२ सय हेक्टर जग्गा अधिग्रहण हुनु पर्नेमा १९० हेक्टरको मात्र मुआब्जा बाँडिएको छ। अहिलेसम्म ड्रेन साइफन १२२ मध्ये २१, नहर साइफन ५१ मध्ये १४, सडक पुल १७४ मध्ये २, ग्रामीण सडक ४३५ मध्ये ३५ वटा बनेका छन्। त्यस्तै राजमार्ग पुल ६ मध्ये ३, पानी निकास संरचना ७२ मध्ये तीन वटा मात्र बनेका छन्।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण आयोजनाका पूर्वप्रमुख एक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरकारले थोरै बजेट दिँदा आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन्। “अर्बौंको आयोजनालाई २०/२२ करोड बजेट दिएर त समयमा प्रगति हुँदैन नि,” उनी भन्छन्, “सरकारले बजेट कम दिने र त्यो बजेटले सामान्य संरचनाबाहेकको काम नै गर्न नसकिने अवस्था छ।”

आयोजना शुरू भएदेखि नै बर्सेनि २ देखि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर काम गरेको भए अहिलेसम्म सिँचाइ शुरू भइसक्ने उनी बताउँछन्।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका डिभिजनल इन्जिनियर राजेश पोखरेल पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा भने जति प्रगति हुन नसकेको बताउँछन्। अर्कोतर्फ मुआब्जा वितरणका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समस्या भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

बर्सेनि समय र लागत बढ्दै
आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त हुँदा बर्सेनि समय र लागत बढ्दै गइरहेको छ। समयमा प्रणाली निर्माण नहुँदा खेतीयोग्य जमिन पनि मासिदै छ। ब्रह्मदेवदेखि झलारीसम्म निर्माण गरिएको मूल नहर वरपर अहिले खेतीयोग्य अधिकांश जमिन मासिएको छ। कञ्चनपुरको भाँसीदेखि ब्रह्मदेवसम्म लिंक रोड निर्माण भएपछि त्यस आसपासका जमिन घडेरीमा परिणत भइसकेका छन्।

सन् २००१ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर (दोधारा–चाँदनीको ३५ सय १० हेक्टरसमेत) जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन ११ अर्ब १६ करोड ८३ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, यो लागत अहिले २१३ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०२१ मा गरिएको आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान ३५ अर्ब छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाका अनुसार हालसम्म करिब ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। “सरकारले समयमा पर्याप्त बजेट नदिने र यस्तै गतिमा काम हुने हो भने लागत ४० अर्ब नाघ्न सक्छ,” आयोजनाका एक प्राविधिक भन्छन्, “सरकारले बजेट नदिनु नै समस्या हो।”

आयोजनाका अनुसार सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म कुल १० अर्ब बजेट मात्रै विनियोजन गरेको छ।

पानी छोड्न भारतको आनाकानी
ब्रह्मदेवदेखि झलारीको मुसेपानीसम्म निर्माण भएको २८ किलोमिटर मूल नहर र शाखा नहर प्रयोग गरेर अहिले पनि सिँचाइ गर्न सकिन्छ। तर यो नहरमा भारतले पानी छाड्नै मानेको छैन। 

सन् १९९६ मा नेपाल–भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि भारततर्फ १२ सय मिटर मूल नहर भारतले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार चार वर्षअघि नै भारतले उक्त लिंक नहर निर्माण गरेर परीक्षणसमेत गरिसकेको छ। तर भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनएचपीसी)ले पानी छोड्न नमानेकै कारण सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सन्धिअनुसार भारतको टनकपुर बराजबाट नेपालले वर्षायाममा २८ दशमलव ३५ क्युमेक अर्थात् एक हजार क्युसेक र हिउँदमा ८ दशमलव ५ क्युमेक अर्थात् ३०० क्युसेक पानी पाउनु पर्छ। महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणका आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र एनएचपीसीसँग यसबारेमा बारम्बार छलफल गरे पनि नहरमा पानी छोड्न नमानेको बताउँछन्।

“उसले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआएसम्म पानी छोड्न नसक्ने भन्छ। हामीले यस विषयमा विभागीय मन्त्रालय र विभागलाई पटक–पटक जानकारी गराइसकेका छौँ,” उनी भन्छन्, “भारतले पानी छोडेदेखि अहिले निर्माण भएका संरचनाबाट पाँच हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्थ्यो।”

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका डिभिजनल इन्जिनियर राजेश पोखरेल भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री तहबाट औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडान राखेको बताउँछन्। “पानी छोड्दिनु पर्‍यो भनेर हामीले पत्राचार गर्दै आइरहेका छौँ। तर उताबाट चासो दिएको छैन,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नै पहल हुनुपर्ने देखियो। प्रधानमन्त्रीको निकट समयमै हुने भनिएको भारत भ्रमणमा यो विषय उठाए सहज होला।” 

सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले ६६ दशमलव ७० क्युमेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हो। यसमध्ये २८ दशमलव ३५ क्युमेक शारदा बराज, २८ दशमलव ३५ क्युमेक टनकपुर बराज र दोधारा चाँदनीका लागि शारदा नहरबाट १० क्युमेक पानी पाउनु पर्छ।

सन्धि भएयता अहिलेसम्म शारदा बराजबाट मात्र नेपालले पानी पाइरहेको छ। तर शारदा बराजबाट २८ दशमलव ३५ क्युमेक नभई १६ क्युमेक पानी मात्रै आइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लाको एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ।


सम्बन्धित सामग्री