Saturday, February 15, 2025

-->

प्रशासकीय अदालतको पूर्णपाठ
राष्ट्रबैंक निर्देशक आचार्यले यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहर, सजायको जिम्मा गभर्नरलाई

प्रशासकीय अदालतले राष्ट्रबैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय तोकेन। अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा कानूनले सजायको अधिकार गभर्नरलाई दिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रबैंक निर्देशक आचार्यले यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहर सजायको जिम्मा गभर्नरलाई

काठमाडौँ— प्रशासकीय अदालतले नेपाल राष्ट्रबैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले आफूभन्दा माथिल्लो तहकी महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेकाले उनी विभागीय सजायको भागीदार हुने ठहर गरेको छ। तर अदालतले उनलाई सजायको जिम्मा गभर्नरलाई दिएको छ।

कर्मचारी सेवा नियमावलीले तोकेको कार्यविधि अपनाएर पुनः निर्णय गर्न अदालतले गभर्नरलाई आदेश दिएको छ। आचार्यले यौन दुर्व्यवहार गरेर अक्षम्य एवं गम्भीर अपराध गरेको निष्कर्षसहित भविष्यमा बैंकको सेवाबाट अयोग्य नठहरिने गरी हटाउन गरिएको विभागीय सिफारिस गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष चैत ५ गते र सञ्चालक समितिले गत वैशाख २६ गते सदर गरेको थियो।

तर त्यसविरुद्ध आचार्यले गत असार २ गते पुनरावेदन दिएका थिए। प्रशासकीय अदालतले उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, “गभर्नर आफैले कर्मचारी सेवा नियमावलीले तोकेका कार्यविधि अवलम्बन गरी माथि विवेचित प्रशासकीय न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू अनुकूल हुने गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी गभर्नरको नाउँमा यो आदेश जारी गरिदिएको छ। यो फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनू।”

अदालतले यसअघिका विभिन्न नजिरहरू र आचार्य स्वयंको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासमेत देखाउँदै उनलाई कारबाहीका लागि गभर्नर आफैले पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको हो। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, सदस्यहरू रीता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलले संक्षिप्त आदेश दिएको एक महिनापछि पूर्णपाठ दिएका हुन्।

आचार्यले आफूभन्दा माथिल्लो तहका महिला कर्मचारीको इच्छाविपरीत अंगालो हालेको, केही क्षण होल्ड गरेर घाँटी सुँघी शारीरिक यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहर गरेको छ। पूर्णपाठमा भनिएको छ, “यस्तो प्रकृतिको आचारण व्यवहार पुनरावेदकले भनेजस्तो व्यवसायिक व्यवहार, सामाजिक परम्परा अनुरुप शिष्टाचारस्वरूप गरिएको अभिवादन वा सार्वजनिक रूपमा सद्भावनापूर्ण अभिवादनसम्मको कार्य हो भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने अवस्था देखिएन।”

आचार्यले महिलामाथि गरेको हर्कत यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, यौनजन्य दुर्व्यवहारनिवारण गर्ने सम्बन्धी आचारसंहिता २०७८, कर्मचारी सेवा नियमावलीविपरित रहेको अदालतको ठहर छ। आचार्यको आचारणबाट महिलाले हतोत्साहित, दबाब, असहज, असुरक्षित महसुस गरेको फैसलामा उल्लेख छ। पीडितले आफूलगायत बैंकका समस्त महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित र आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइदिन बैंकको व्यवस्थापन अर्थात्, गभर्नरसमक्ष याचना गरेको तथ्य पनि मननीय भएको फैसलमा उल्लेख छ।

कर्मचारी सेवा विनियमावलीको विनियम ३२ र १५० ले राष्ट्रबैंकको अधिकृत तहका कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ। तर आचार्यलाई कारबारहीका लागि बैंकको मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक र उपनिर्देशकले सिफारिस गरेका थिए। यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा कर्मचारी सेवा नियमावली आचारण पटकपटक उल्लंघन गरेको भन्दै आचार्यलाई सेवाबाट हटाउन कार्यकारी निर्देशक समक्ष सिफारिस भएको थियो।

उक्त सिफारिस कार्यकारी निर्देशकले डेपुटी गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। डेपुटी गभर्नरले आचारसंहिता अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिले प्रस्ताव गरेको विभागीय कारबाहीलाई सदर गरेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेश गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले ‘विभागीय सिफारिसलाई सदर गरेको छु’ भन्ने निर्णय गरेका थिए।

यो पनि: थानेश्वर आचार्यलाई पटक–पटक उन्मुक्ति

यसबाट गभर्नर आफैले सजायको उठान नगरी मातहत कर्मचारीबाट सजाय गर्ने आधारसहित प्रस्ताव पेश भएको विभागीय टिप्पणी सिफारिस सदर गरी विवादित निर्णय गरेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, “अधिनस्थ कर्मचारीले पेश गरेको प्रस्तावित सजायको टिप्पणी विभागीय सिफारिसलाई सदर गरी निर्णय गरेको देखिएबाट यस्तो निर्णय सेवा विधिशास्त्रको स्थापित सिद्धान्त बमोजिम निर्णयकर्ताले यन्त्रवत रूपमा गरेको निर्णय वा यान्त्रिक निर्णय (मेकानिकल डिसिजन) हुनुका साथै न्यायिक मनको प्रतिकूल हुने देखियो।”

अदालतले आचारसंहित पनि कर्मचारी सेवा विनियमावलीको एक भाग भएको र त्यसलाई सबै कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। आचारसंहिता पनि कानूनी लिखतसरह नै हुने पनि अदालतले जनाएको छ। यसअघि, आचार्य पक्षका वकिलले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐनले सरकारलाई मात्रै आचारसंहिता बनाउने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा बैंकले बनाएको आचारसंहिता कानूनसरह नहुने जिकिर गरेका थिए।

आचार्यले घटना कार्यालय समयभन्दा बाहेकमा भएको भन्दै राष्ट्रबैंक सेवा कानून आकर्षित नहुने जिकिर पनि गरेका थिए। त्यस्तै, ती महिला बैंकको कर्मचारी तथा सेवाग्राही नभएको र आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी भएकाले यौनजन्य दुर्व्यवहारको आरोप कायम हुन नसक्ने दाबी पनि आचार्यको थियो।

उनका दुवै दाबीलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। पीडित महिलालाई आचारसंहिताको प्रयोजनका लागि बैंकको जनशक्तिको सदस्यका रूपमा व्यवहार गर्नु पर्ने देखिएको अदालतको ठहर छ। 

राष्ट्रबैंकले २०८० पुस २७ गते भक्तपुरको नगरकोटस्थित एक होटलमा तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईदिने आवासीय कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा बैंकका करिब ५० जना कर्मचारी सहभागी थिए। त्यसमा सहभागी हुन पीडित महिला पनि नगरकोट पुगेकी थिइन्। कार्यक्रममा योगी विकासानन्दको प्रवचन र योगाभ्यास समावेश थियो।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि परिवारसहित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछिको रात्रिभोज शुरू हुनुअघि उनी आफ्नो कोठामा गएर आराम गरिरहेकी थिइन्। त्यति नै बेला बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले उनलाई ‘स्न्याक्स खुलिसक्यो, आउनुहोस्’ भन्दै फोन गरे।

उनी पुग्दा हलमा केही कर्मचारीहरू खाजा खाइरहेका थिए भने केही नाचगान गरिरहेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार हलको एउटा टेबलमा बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक एवं सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल र थानेश्वर आचार्य बसेर मदिरा पिइरहेका थिए।

हलको छुट्टै टेबलमा अन्य कर्मचारीसँग बसेर स्न्याक्स लिएपछि उनी खाना खान होटलको माथिल्लो हलमा जाँदै थिइन्। त्यही बेला उनलाई केही परको टेबलमा रहेका आचार्यले ‘नमस्कार म्याडम’ भने। नमस्कार फर्काएर अगाडि बढ्दै गर्दा आचार्य दौडिएर आएको र पछाडिबाट झ्याप्प अँगालो हालेका थिए।


सम्बन्धित सामग्री