काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि थानेश्वर आचार्यले यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रशासकीय अदालतले कात्तिक २७ गते ठहर त गर्‍यो तर प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बैंकको निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर गर्‍यो। प्रशासकीय अदालतको यो फैसलासँगै आचार्यलाई सेवामा फर्किने बाटो खुलेको छ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, सदस्यद्वय रीता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन। आचार्यको हकमा यस्तो घटना पटकपटक भएको छ। यौन दुर्व्यवहार र अनुशासन उल्लंघनका घटनामा उनीमाथि छानबिनदेखि सेवाबाट हटाउनेसम्मका कारबाही भए पनि पछि अदालतबाट निर्णय बदर भई सेवामा फर्किएका छन्।

बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले कोही पनि कर्मचारीले अन्य कोही व्यक्ति वा कर्मचारीलाई यौन प्रताडना हुने किसिमको संकेत, व्यवहार वा आचरण गर्न रोक लगाएको छ। बैंकको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले यस्तो कसुर गरेमा उनलाई  अख्तियारप्राप्त अधिकारी गभर्नर वा निजले तोकेको अधिकारीले सजाय गर्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आचार्यविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मानव संसाधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको अध्यक्षतामा रहने समितिलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।

यस घटनाबारे समितिले एक र गभर्नरले दुई पटकसम्म आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै उनलाई सेवाबाट हटाउन मानव संसाधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर हुँदै पेश भएको टिप्पणीसहितको सिफारिस गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष चैत ६ गते सदर गरे। बैंक सञ्चालक समितिले पनि सदर गरेपछि आचार्य त्यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रशासकीय अदालत पुगे।

अदालतले महिला कर्मचारीमाथि आचार्यबाट यौन दुर्व्यवहार भएको ठहर पनि गरेको छ। तर सेवाबाट हटाउँदा गभर्नर आफैले स्वतन्त्रपूर्वक न्यायिक निर्णय गर्नुपर्नेमा मातहतका कर्मचारीबाट सजाय प्रस्ताव पेश गर्न लगाइ सदर गरेको भन्दै निर्णय बदर गरिदिएको हो।

प्रशासनिक अदालतको संक्षिप्त फैसलामा आचार्यलाई भविष्यमा बैंकको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय मानव संसाधन विभागबाट पेश भएको टिप्पणी कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरकहाँ पुगेको र गभर्नरले उक्त विभागीय सिफारिस सदर गर्ने निर्णय गरी विधिशास्त्रद्वारा स्थापित सिद्धान्त उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। साथै, फैसलामा गभर्नरको यो निर्णयप्रक्रिया आचार्यकै यसअघिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत रहेको समेत जनाइएको छ।

यसअघि, अनुमतिबिना देशबाहिर गएको, सूचना सार्वजनिक गरी हाजिरीका लागि बलाउँदासमेत नआएको भन्दै बैंकले आचार्यलाई २०७२ वैशाख २० देखि सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयविरुद्ध पनि आचार्य अदालत पुगेका थिए। त्यतिबेला सर्वोच्चले सफाइ पेश गर्ने मौका नदिएको, गभर्नरबाट टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी निर्णय गरिएको कैफियत देखाउँदै उनलाई सेवाबाट हटाउने बैंकको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

प्रशासकीय अदालतको फैसलामा भने गभर्नरले पुन: स्वतन्त्रपूर्वक आचार्यलाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने भनिएको छ। “अधिकारप्राप्त अधिकारी आफैले सम्बद्ध सेवा कानूनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया, कार्यविधि अवलम्बन गरी आधार र कारण खुलाइ न्यायिक मनको प्रयोग गरी समुचित विभागीय कारबाही गर्न सक्ने नै हुँदा सोबारे थप विवेचना गरिरहन परेन,” फैसलामा भनिएको छ।

अदालतका उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइरालाका अनुसार गभर्नरले अन्य प्रशासकीय विषयमा निर्णय लिँदा तलबाट टिप्पणी उठाउँदै सदर गर्ने हो। “तर यौन दुर्व्यवहारजस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायिक निर्णय गर्दा गभर्नर आफैँ वा गभर्नरले तोकेको व्यक्तिले मात्रै स्वतन्त्रपूर्वक गर्ने हो,” कोइराला भन्छन्।

अदालतका एक अर्का कर्मचारी आचार्यलाई जोगाउनकै लागि गभर्नरबाट लापरबाहीपूर्वक निर्णय गरिएको दाबी गर्छन्। “निर्णय गर्दा नजिर पनि अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। केस कति गम्भीर छ भन्ने पनि हेर्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “तर पटक–पटक आचार्यलाई नै उन्मुक्ति दिने हिसाबमा निर्णय गरिएको छ।”

प्रशासकीय अदालतको फैसलाअनुसार आचार्यलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीले भने, “यो केसबारे अधिवक्तासँग कुरा गर्नुहोस्। फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।”

आचार्यलाई जोगाउन महिला आयोगको 'चलाखी'
आचार्यलाई राष्ट्र बैंकले मात्रै होइन राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि जोगाउन खोजेको घटनाक्रमले देखाउँछ। पीडितले न्याय माग्दै दुई पटक महिला आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्। उनले आयोगमा दिएको उजुरीमा आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने आचार्यसँगै उनलाई यस्तो काम गर्न उक्साउने बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल र घटनाबारे फोटो र भिडियो छापिदिने धम्की दिने एक पत्रकारलाई कारबाहीको माग गरेकी थिइन्।

शुरूमा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पीडित महिलाले उजुरी नै नदिएको बताइन्। पछि पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएपछि घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको तर यसबारे आफ्नो संयन्त्रले सोधपुछ गर्दा गभर्नरले आफू बाहिर जान लागेकाले फर्केपछि कुरा गर्ने भनेका कारण आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको बताएकी थिइन्।

पीडितलाई पनि उजुरीबारे सार्वजनिक नगर्न पराजुलीले निर्देशन दिएको आयोगकी एक कर्मचारीको भनाइ थियो। आयोगले बैंकको भर नपरी यस घटनामा स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्नुपर्नेमा बैंकले छानबिनका क्रममा आरोपितले दिएको बयानलाई नै समावेश गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

बैंकले आचार्यलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै गत असार ७ गते प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। प्रतिवेदनमा यौन दुर्व्यवहारमा आचार्यसँगै बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी निर्देशक ढकाल पनि संलग्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

तर आचार्यलाई बैंकले नै सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा मिश्र र ढकालविरुद्ध पीडितलाई कानूनी (अदालती) प्रक्रियामा जान सुझाइएको छ। यस्तै पत्रकारको हकमा छानबिनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल पठाउनु उपयुक्त देखिएको उल्लेख छ।

आयोगको सुझावअनुसार पीडित अहिलेसम्म अदालत गएकी छैनन्। “पीडितले न्याय पाओस् भन्ने सोचेको हुन्थ्यो भने त आयोगले तत्कालै छानबिन टुंग्याउँथ्यो,” उनी भन्छिन्।

उजुरी दिएको पाँच महिनापछि आयोगले कानूनी उपचारका लागि अदालत जान सुझाव दिइएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाइन्। 

भैरहवामा यौन दुर्व्यवहार: सजाय चाहिँ सरुवा
राष्ट्र बैंकको भैरहवा शाखामा कार्यरत रहँदा आचार्यले बैंकद्वारा आयोजित एक रात्रि भोजमा मदिरा सेवन गरी दुई महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए। ती कर्मचारीले तत्कालै आचार्यविरुद्ध उजुरी दिए। त्यसपछि उनलाई २०७९ चैत १६ गते बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत टक्सार महाशाखा काठमाडौँमा सरुवा गरिएको थियो।

भैरहवाबाट काठमाडौँ आउँदा अत्यधिक मदिरा सेवन गरी आचार्यले विमानस्थलमा जहाज चढ्दा एयर होस्टेजलाई जथाभाबी गाली गरेका थिए। त्यही कारण उनलाई जहाज चढ्न रोक लगाइएको थियो। काठमाडौँ आएपछि उनलाई गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर ‘अहिलेलाई हामीले सरुवा गरेर बचाएका छौँ, आगामी दिनमा यस्ता कुरामा विचार गर्नु’ भन्दै सचेत गराएको बैंकका एक कर्मचारी बताउँछन्।

त्यसपछि पनि आचार्यले अनेक अमर्यादित क्रियाकलाप गरिरहे। “उनी(थानेश्वर) समयमा कार्यालय नआउने, मदिरा पिएर कार्यालय आउने गर्थे,” टक्सार महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, “आफूभन्दा सिनियर होस् या जुनियर कर्मचारीलाई हात हाल्ने, होच्याएर बोल्ने गर्थे।”

तर आचार्यलाई बचाउन गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकदेखि नेतासम्म लागिरहेको ती कर्मचारीको दाबी छ। “उनले (थानेश्वर) न्यायालयमा पनि राम्रो पहुँच बनाएका छन्,” उनी भन्छन्, “मैले जे गरे पनि तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौँ भनेर उनले आफूमातहतका कर्मचारीलाई थर्काएको देखेको छु।”

भक्तपुरमा छिमेकीले हालेको उजुरी पनि डिसमिस
भैरहवाबाट काठमाडौँ सरुवा भएर आएको करिब पाँच महिनापछि भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीस्थित आफ्नो निवासबाहिर मदिरा सेवन गरी मध्यरातसम्म होहल्ला गरेपछि उनलाई समातेर छिमेकीले प्रहरी वृत्त ठिमी पुर्‍याएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक वेद विष्टका अनुसार यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रहरीले त्यही राति छोडिदिएको थियो।

तर अहिले पनि आचार्यले मदिरा सेवन गरी मध्यरातसम्म होहल्ला गर्न नछोडेको उनका एक छिमेकी बताउँछन्। “थानेश्वरले हामीलाई कहिल्यै राम्ररी सुत्न दिएका छैनन्। मदिरा सेवन गरेपछि उनी कराउँछन्,  चिच्याउँछन्,” उनी भन्छन्, “एक पटक हामी सबै छिमेकी मिलेर प्रहरीकहाँ पुर्‍याएका हौँ। तर प्रहरीले छोडिदियो। त्यसपछि चुपचाप भयौँ।”

आचार्यका श्रीमती र छोराछोरी विदेशमा छन्। अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने, घरमा समयमै नपुग्ने जस्ता स्वभावका कारण पारिवारिक सम्बन्ध पनि राम्रो नभएको छिमेकी बताउँछन्।

पोखरामा यौन दुर्व्यवहार: सचेत मात्रै गराएर छोडियो
आचार्यले पोखरामा पनि एक युवती र पाँच महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको घटनाबारे छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा गठित समितिले आचार्यलाई जोगाएको थियो। बैंकको लघुवित्त विभागमा उपनिर्देशक हुँदा आचार्य लघुवित्त संस्थाको निरीक्षण गर्न २०७५ असोज २३ गते पोखरा पुगेका थिए।

समितिको प्रतिवेदनमा पीडितले दिएको बयानअनुसार साँझ करिब ८ बजेतिर बैंकको पोखरा कार्यालयको अतिथि गृहमा प्रवेश गर्ने बेला उनी सुर्ती किन्न नजिकको किराना पसलभित्र छिरेका थिए। पसल सञ्चालक महिलाले असहज मान्दै बाहिर जान भनेपछि आक्रोशित हुँदै उनले ‘तँ को होस् र मैले पैसा दिने?’ भन्दै ती महिलालाई थर्काएका थिए। सँगै रहेकी अर्की एक वृद्धाले आफ्नी छोरीलाई किन अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भनेर प्रश्न गर्दा आचार्यले उल्टै ती वृद्धाको हात समात्दै ‘तँ थोती बुढी, तेरो दाँत ज्वाइँले म्वाइँ खाएर झरेका हुन्?’ भनेका थिए। सँगै रहेकी अर्की एक महिलालाई आचार्यले ‘होटल खोलेर बसेकी तँ मसँग बोल्न हुन्न?’ भन्दै अपमान गरेका थिए।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकको अतिथि गृहमा छिरेका आचार्यले त्यहाँका एक सुरक्षाकर्मीकी छोरीमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए। आचार्य अतिथि गृहमा आफू बस्ने कोठामा जानुपर्नेमा सुरक्षाकर्मी बस्ने कोठामा अनुमतिबिना छिरेर उनकी छोरीलाई ‘तँ किन विवाह नगरी बच्चा नपाइ बसेकी छस्’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि छोरीको हात समातेर जथाभाबी गर्न खोजेका बेला सुरक्षाकर्मी पुगेपछि हच्किएका थिए।

आफ्नी छोरीका तर्फबाट सुरक्षाकर्मी, अन्य पाँच जना महिला र एक पुरुषले आचार्यविरुद्ध बैंकको पोखरा कार्यालयमा २०७५ असोज २५ गते उजुरी दर्ता गरेका थिए। पोखरा कार्यालयले आचार्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। 

तर घटनाबारे छानबिन गर्न बैंककी निर्देशक मिना पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ समितिले ‘आचार्यले अतिथि गृहभित्र र बाहिरका महिलालाई अमर्यादित रूपमा यौन लक्षित अपशब्द बोलेको होइन भनी विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिए तापनि श्रव्यदृश्य प्रमाण तथा प्रत्यक्षदेखि जान्ने तेस्रो पक्ष उपलब्ध नभएको’ भन्दै जोगाएको थियो। तर उजुरी र पोखरा कार्यालयले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसलाई विचार गर्दा आचार्यको आचरण र व्यवहारले बैंकको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने र बैंकका आमकर्मचारीको बदनाम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनलाई चैत ८ गते एक पटकका लागि सचेत गराएको थियो।

आचार्यलाई नजिकबाट चिन्ने बैंकका एक कर्मचारी भन्छन्, “पहुँचवाला व्यक्तिले जतिसुकै नियम अनुशासन उल्लंघन गरे पनि, जतिसुकै नियम तोडे पनि केही फरक पर्ने रहेनछ। थानेश्वर यस्तै एउटा प्रवृत्ति हुन्। नियम त पहुँच नहुनेका लागि मात्रै लागू हुने रहेछ।”