काठमाडौँ– जनकपुरधामस्थित मिथिला इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) को कक्षा १२ ‘एफ’ सेक्सनमा आइतबार भौतिकशास्त्रको पढाइ चलिरहेको थियो। शिक्षक बैद्यनाथ यादव कक्षामा थिए। त्यही बेला प्रशासनका एक कर्मचारी आएर ‘भोलि (सोमबार)देखि विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द रहने’ सूचना दिए।
त्यही कक्षामा पढिरहेका राहुल साह अक्क न बक्क भए। उनले विद्यालय बन्द गर्नुको ठोस कारण थाहै पाएनन्। “प्रशासनको सरले सूचना भनिसकेपछि कसैले प्रतिप्रश्न गरेन। बरू सरले आफैले (जनकपुरधाम) उपमहानगरपालिकाको केही निर्णयमा विद्यालयको आपत्ति भएकाले अनिश्चितकालीन बन्द गरेको बताउनुभयो,” राहुल भन्छन्।
उता मोडल मल्टिपल स्कुलमा दोस्रो घण्टी चलिरहेको थियो। कक्षा ११ मा अध्ययनरत अमित पण्डित कक्षामा थिए। “प्रशासनका कर्मचारी विद्यालय बन्दको सूचना दिन आए, कोही विद्यार्थी बोलेन। सबैलाई थाहा नै थियो, डरले बोल्न सकेनन्,” उनी भन्छन्।
त्यो दिन जनकपुरका सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई अनिश्चितकालीन बन्दको सूचना दिएका थिए। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन)ले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एन प्याब्सनले अर्को दिन विज्ञप्ति जारी गरेर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आफ्नो निर्णय नउल्टाएसम्म विद्यालय बन्द रहने बतायो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८१ मंसिर ५ गते बुधबारसम्म समस्या समाधान भएन भने जनकपुरका मात्रै नभई धनुषा जिल्लाभरिका विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्नेछौँ।”
छात्रवृत्ति दिनु परेपछि आन्दोलन
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७(३) मा प्रत्येक निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० देखि १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ८०० सम्म विद्यार्थी भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशत र सोभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क पढाउनु पर्छ।
यस्तो छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्छन्। तर जनकपुरधाम उपमहानगरले परीक्षा लिएर छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरी कक्षा ११ र १२ पढ्न पठाएका विद्यार्थीसँग निजी विद्यालयले अनेक नाममा शुल्क असुल्ने गरेका छन्। यसरी शुल्क असुल्नेमा एमआईटी, मोडल मल्टिपल, मोनास्टक, राजर्षि जनक, धनुषा साइन्स क्याम्पसलगायत छन्।
यो पनिः छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग मनोमानी शुल्क, जनकपुरधाम उपमहानगरबाट अनुगमन न कारबाही
उपमहानगरले कक्षा ११ र १२ मा छानिएर आएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन र पैसा उठाएका विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता गर्न पत्र पठाएको थियो। उपमहानगरले पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। उनीहरूले आन्दोलनको शुरूआत नै विद्यालय बन्दबाट गरेका छन्।
सञ्चालकहरूले कक्षा ११ र १२ मात्र नभई नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मै बन्द गरेका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगर शिक्षा शाखा प्रमुख अञ्जु पाण्डेका अनुसार नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म निजी विद्यालयमा ३५ हजार हाराहारी विद्यार्थी छन्। यी विद्यार्थी तीन दिनदेखि विद्यालय जान पाएका छैनन्।
कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिको विषयले पूरै विद्यालय बन्द गरिएपछि अभिभावक पनि असन्तुष्ट छन्। विद्यालय नै बन्द गर्नु न्यायोचित नभएको अभिभावक रोशन साह बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मेरो बच्चा मोनास्टिक स्कुलको कक्षा ७ मा पढिरहेको छ। तर तीन दिनदेखि स्कुल जान पाएको छैन। यो लफडा त उपमहानगर र विद्यालय सञ्चालकहरूको हो नी, यसमा मेरो बच्चाको पढाइ बन्द गर्न मिल्छ?”
उपमहानगरको निर्णय मान्दैनौँः विद्यालय सञ्चालक
असोज पहिलो सातादेखि नेविसंघ धनुषाले जनकपुरधाम उपमहानगरका विद्यालयहरूमा ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियान चलाएको थियो। सोही अभियानअन्तर्गत यहाँका विद्यालयमा गएर नेवि संघले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको विषयमा सोधीखोजी गरेको थियो। तर अधिकांश विद्यालयले छात्रवृत्ति नदिएको पाएपछि उपमहानगरसँग ऐन कार्यान्वयनको पहल गर्न माग गरेको नेविसंघ धनुषाका सभापति सुजित यादव बताउँछन्।
नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले यस विषयमा चासो दिएर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको यादव बताउँछन्। “तर विद्यालय सञ्चालकहरू मान्दैनौँ भन्न थाले। यस्तो पनि हुन्छ?,” उनी भन्छन्, “नेपालको कानूनले सबै विद्यालयलाई स्थानीय सरकार मातहत राखेको छ, सरकारको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्छ?”
विद्यालय बन्द गरेर सञ्चालकहरूले विद्यार्थीलाई पीडा दिइरहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिने र यसअघि लिएको पैसा फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।
गएको कात्तिक १७ गते जनकपुरधाम उपमहानगर र नेविसंघबीच दुई बुँदे समझदारी भएको थियो। जसमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग लिइएको शुल्क अबिलम्व फिर्ता गराउने र पटकपटक भर्ना शुल्क नलिने उल्लेख थियो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली २०७७ बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेकको रजिष्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य शुल्क छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग लिन पाइँदैन।
उपमहानगर र नेविसंघबीच यस्तो सहमति भएको नौ दिनपछि एन प्याब्सन, निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (प्याब्सन) र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मलेन गरेर यो सहमति मान्न नसकिने बताएका थिए। त्यति बेला तीनवटै संगठनले हालको निर्णय नसच्याए जनकपुरधामका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए।
जनकपुरधाम उपमहानगरले विभिन्न मितिमा फरक–फरक निर्णय गरिरहेका कारण आफूहरू ती निर्णय मान्न तयार नरहेको हिसान धनुषाका अध्यक्ष सञ्जीव ठाकुर बताउँछन्। नगरप्रमुख साहले मनपरी ढंगले निर्णय गर्दा निजी विद्यालयहरू मर्कामा परिरहेको उनको भनाइ छ।
“उपमहानगरले शुरूमा एउटै निर्णय गर्नुपर्थ्यो। नेवि संघले मुद्दा उठाएपछि उहाँले (नगरप्रमुखले) २०७४ सालको कार्यविधि उल्टाएर पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा ल्याउनु भयो,” ठाकुर भन्छन्, “जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला निर्णय गर्ने हो भने विद्यालय चलाउन सकिँदैन। कमसेकम यो आर्थिक वर्षको लागि निर्णय नउल्टिएसम्म विद्यालय खोल्ने वातावरण छैन।”
विद्यार्थी आन्दोलदनमा, उपमहानगर समन्वय गर्दै
उपमहानगरबाट छात्रवृत्ति पाएर पनि पैसा तिरेकाहरू विद्यार्थी संगठनको आडमा आन्दोलित छन्। गएको तीन दिनमा विद्यार्थीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलगायत निकाय पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सडकमा प्रदर्शन र नाराबाजी पनि गरिरहेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी भूवनेश्वर तिवारीले आफूहरूसँग समस्या समाधानका लागि एक दिनको समय मागेकाले आज (बुधबार) विरोधको कार्यक्रम नराखेको विद्यार्थी अजय यादव बताउँछन्। “हामी तीन दिनदेखि आन्दोलनमा छौँ। भोलिदेखि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएन भने झन् कडा आन्दोलनका कार्याक्रम बनाउछौँ,” उनी भन्छन्, “विद्यालयहरूले लिएको पैसा फिर्ता नगर्न तमासा देखाइरहेका छन्।”
उपमहानगर शिक्षा शाखा प्रमुख पाण्डे समस्या समाधानका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सञ्चालकसँग वार्ताका लागि तयारी थालिसकेको बताउँछिन्। “भोलि (बिहीबार) नै सबैलाई मिलाएर जाने प्रयास गर्नेछौँ,” उनी भन्छिन्, “सकेसम्म पर्सिदेखि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउँछन्।”
जनकपुरधाम उपमहानगरका उपप्रमुख किशोरी साह पनि विद्यालय सञ्चालकहरूसँग बसेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “यति बुझ्नुस् हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “चाँडै सबै पक्षसँग वार्ता गरेर विद्यालय सञ्चालनमा आउँछ।”