जनकपुरधाम– गएको वर्ष जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्तिका लागि लिएको परीक्षामा रवि साहले विपन्न कोटामा फाराम भरेका थिए। उनले सातौँ नम्बरमा नाम निकालेपछि विज्ञान विषय लिएर मिथिला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा कक्षा ११ र १२ पढ्ने धोको पूरा भएको ठानी उनी खुशी भए। छात्रवृत्ति कोटामा पढ्न कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने उपमहानगरले जनाएको थियो।

भर्नाका लागि जब एमआईटी पुगे उनलाई तुरून्तै १ लाख २० हजारको ‘फि स्ट्रक्चर’ थमाइयो। “मलाई त औपचारिकताका लागि केही पैसा लेला जस्तो लागिरहेको थियो तर त्यो फि स्ट्रक्चर देखाउँदा म त अक्क न बक्क भएँ,” उनी भन्छन्, “मेरो आमा पनि त्यत्रो पैसा तिर्नुपर्ने थाहा पाउँदा सोचेको सोचै हुनुभयो।”

'छात्रवृत्ति पाएर पनि १ लाख २० हजार केका लागि तिर्नुपर्ने?' भनेर रविले क्याम्पस प्रशासनलाई सोधेका थिए। तर प्रशासनले शिक्षकको तलब, परीक्षा शुल्क र अन्य खर्चका लागि पैसा नउठाए क्याम्पस चलाउन नसकिने जवाफ दियो। उनी उपमहानगर प्रमुख मनोज साहलाई भेट्न गए। 

तर कार्यालय आउने साहको समय नियमित नहुँदा भेट गर्नै सकेनन्। “भर्नाको समय घर्किरहेको थियो। ३-४ दिन पढ्न गएँ तर फि बुझाउन दबाब आएपछि त्यहाँ छोडेर सरकारी क्याम्पस भर्ना भएँ,” रवि भन्छन्।

राहुल साहले पनि जनकपुरधाम उपमहानगरले लिएको छात्रवृत्तिको परीक्षामा खुलातर्फ ११ नम्बरमा नाम निकालेका थिए। फारम भर्दाखेरि एमआईटी नै रोजे पनि उनलाई मोडल मल्टिपल कलेजमा सिफारिस गरियो। जबकी ३३ नम्बरमा नाम निकालेका विद्यार्थीलाई एमआईटीमा सिफारिस गरिएको थियो। उनले उपमहानगर शिक्षा शाखा प्रमुख अञ्जु पाण्डेलाई निवेदन लेखेपछि एमआईटीमै पठाइयो।

एमआईटीमा उनले पनि नि:शुल्क पढ्न पाएनन्। “म पटकपटक छात्रवृत्तिको ताकेता गर्न उपमहानगरपालिका पुगिसकेँ। शिक्षा शाखाकी प्रमुख गम्भीर भएजस्तो लागेन। उनले अहिले भर्ना गर्दै गर पछि पैसा फिर्ता हुन्छ भनिन् तर भएन,” उनी भन्छन्, “क्याम्पसलाई पनि आफू छात्रवृत्तिमा आएको भनेँ। तर प्रशासनले 'छुट भइसक्यो, अब कतै गएर केही भन्यौ भने निकालिदिन्छौँ' भन्यो।”

राहुलले कक्षा ११ मै ४५ हजार रूपैयाँ तिरे। कक्षा १२ को भर्ना शुल्क मात्रै १३ हजार बुझाइसकेका छन्। अझै ३७ हजार बुझाउन क्याम्पसले भनेको उनी बताउँछन्।

जनकपुरधामकी पूजा यादवले पनि छात्रवृत्तिको परीक्षामा महिला समूहको ७ नम्बरमा नाम निकालेकी थिइन्। उपमहानगरले उनले रोजेकै मोडल मल्टिपल कलेजमा पठाइदियो। तर छात्रवृत्तिबाट बञ्चित छिन्। उनी भन्छिन्, “मलाई त क्याम्पसभन्दा पनि उपमहानगरसँग गुनासो छ। क्याम्पसलाई कति शुल्क लिनू, कति नलिनू केही भनेकै छैन रे।”

छात्रवृत्ति नपाएपछि पीडित विद्यार्थीहरू मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई भेट्न पनि गएका थिए। मुख्यमन्त्री सिंहले आश्वासन दिनबाहेक केही नगरेको राहुल साह बताउँछन्।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ मा निजी विद्यालय सेवामूलक हुने उल्लेख छ। त्यसैको उपदफा ३ मा प्रत्येक विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त उपदफामा ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशत र सोभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तो छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्छन्। तर जनकपुरधाम उपमहानगरले परीक्षा लिएर छात्रवृत्तिका लागि पठाएका विद्यार्थीसँग एमआईटी, मोडल मल्टिपल, मोनास्टक, राजर्षि जनक र धनुषा साइन्स क्याम्पसले शुल्क लिइरहेका छन्।

लुकाउँछन् तथ्यांक
असोज पहिलो साता नेविसंघ धनुषाका पदाधिकारी ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियान लिएर एमआईटी क्याम्पस पुगेका थिए। विद्यार्थीहरूको गुनासोपछि आफूहरूले क्याम्पस प्रमुख मनोजकुमार साहलाई छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग शुल्क लिनुको आधार सोधेको नेविसंघ धनुषाका अध्यक्ष सुजित यादव बताउँछन्। जवाफमा साहले छात्रवृति दिए क्याम्पस चलाउन नकिने बताएका थिए। 

“शुरूमा त हामीले उहाँसँग कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुभयो भनेर तथ्यांक नै माग्यौँ तर दिन मान्नुभएन। पछि चर्को शुल्क किन लिइरहेको भनेर सोध्दा संस्था चलाउनलाई लिएको कर्जाको ब्याज कहाँबाट तिर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गर्न थाल्नुभयो,” अध्यक्ष यादव भन्छन्, “शुल्क नलिए क्याम्पसको सरसफाइ खर्च, अतिथिको चियापान खर्च कहाँबाट ल्याउने भन्नुभयो।”

साहले नेविसंघ टोलीलाई 'क्याम्पस प्रशासनले नेविसंघलाई नभई उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)लाई छात्रवृत्तिको तथ्यांक उपलब्ध गराउने' बताएका थिए। आफूहरूले छात्रवृत्तिको तथ्यांक पाउनै नसकेको उनी बताउँछन्।

निजी विद्यालयहरूले जनकपुर उपमहानगरसँगको छलफल अनुरूप नै विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिइरहेको हिसान धनुषाका अध्यक्ष सञ्जीव ठाकुर बताउँछन्। उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले मासिक, भर्ना र परीक्षा शुल्क मात्रै नलिने निर्देशन दिएको छ। “यद्यपि, त्यसमा पनि ठोस् निर्णय नभएका कारण विद्यालयहरूले यी शुल्क पनि लिइरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “तर अब यसमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ। उपमहानगरले आयोजना गर्ने बैठकमा गम्भीर छलफल हुन्छ।”

उपमहानगर भन्छ- विद्यालयले टेरेनन्
जनकपुरधाम उपमहानगरको आफ्नै कार्यविधि नभए पनि संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७४ अन्तर्गत उपमहानगरभित्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ। तर छात्रवृत्तिका लागि छानिएका विद्यार्थी भने शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

उपमहानगरको शिक्षा शाखा प्रमुख अञ्जु पाण्डेका अनुसार उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई स्पष्ट शुल्कसहित सूची नदिएको कारण समस्या आएको हो। केही दिनमा उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति पाएकाको हकमा शुल्क छुटको पर्ची दिएर समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ।

“हामीले मेयर साहेबसँग कुरा गरिसकेका छौँ। सबै क्याम्पसका प्रतिनिधि पनि बस्छौँ र यसमा यथाशीघ्र एक्सन लिन्छौँ,” उनी भन्छिन्, “अहिलेसम्म जे भयो, अब कडाइ गर्छौँ।” तर विद्यार्थीले शुल्क तिरेर कक्षा ११ को पढाइ सकी कक्षा १२ मा भर्ना शुल्कसमेत बुझाइसक्दा पनि उपमहानगरले अनुगमन र कारबाही गर्न सकेको छैन।

उपमहानगर प्रमुख मनोज साह भने विद्यालयहरूले नटेर्दा विद्यार्थी मर्कामा परेको बताउँछन्। उनका अनुसार उपमहानगरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्देशन दिए पनि विद्यालयहरूले लागू गरेका छैनन्। “अब यसमा निर्मम हुने बेला आएको छ। म सबै पक्षसँग बैठक गरिहेको छु, सक्दो चाँडो समस्याको समाधान हुन्छ,” साह भन्छन्, “छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूसँग लिएको शुल्क सबै विद्यालयलाई फिर्ता गराउँछु।”