काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको दशैँदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही सुविधामा रोक लगाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष दशैँ–तिहारलाई लक्षित गर्दै नयाँ नोट सटही सुविधा दिँदै आएकोमा दुई दशकपछि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि यसअघि चलनचल्तीमा रहेका सुकिला नोट साट्न भने पाइने छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार २०६० सालअघि दशैँका लागि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने चलन थिएन। सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र यस्तो सुविधा थियो। २०६०/६१ सालदेखि सटही सुविधा दिन थालिएको हो।
दशैँ र तिहारमा हरेक वर्ष ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट बाहिरिँदै आएको थियो। यसमध्ये १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको नयाँ नोट सटहीमार्फत सर्वसाधारणको हातमा पुग्ने गर्थ्यो। दशैँमा बजारमा पठाइएका नयाँ नोट छोटो अवधिमै पुरानो भएर राष्ट्र बैंकमै फर्किने हुँदा यसले खर्च बढाएको थियो।
दशैँलक्षित नयाँ नोट सटहीमा रोक लगाइए पनि पुरानै सुकिला नोट भने साट्न सकिने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्। यसले नोट छपाइ, ढुवानी, नोट ‘सर्टिङ’ र काम नलाग्ने अवस्थाका नोट जलाउनेसम्मको खर्चमा कटौती हुने उनले बताए।
“यति नै खर्च बच्ने भनेर हिसाब त निस्किँदैन, तर नोट छपाइ र ढुवानीसँग सम्बन्धित खर्च बर्सेनि औसतमा डेढ अर्बको हाराहारीमा हुन्छ। बिस्तारै ती खर्चहरूलाई कम गर्ने योजना हो,” सहप्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, “दशैँमा बजारमा पठाएको नोटको जतन नहुँदा छोटो समयमै झुत्रो र फोहोर हुने गरेको छ। छिट्टै बजारबाट झिकेर नष्ट गर्नुभन्दा सफा हुञ्जेल त्यही नोट चलाउने उद्देश्य हो। त्यसबाहेक डिजिटलाईजेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नु पनि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य हो।”
दशैँमा नयाँ नोट नसाटे पनि बजारको माग र आवश्यकता अनुसार नोटको छपाइ गर्ने र बजारमा पठाउने प्रक्रिया भने नियमित नै भइरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष नयाँ नोट बजारमा पठाउनु र पुरानो भएर झुत्रिएका, मैलो भएका र पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थाका नोटहरू बजारबाट उठाएर नष्ट गर्नुलाई केन्द्रीय बैंकले एउटा नियमित कामका रूपमा निरन्तरता दिँदै आएको छ। मुद्रास्फीतिको दर, बजेटको आकार, विनिमय दरको अवस्था, विप्रेषणको प्रवाह, भुक्तानी सन्तुलन, नोटको मौज्दात लगायतका मापदण्डलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
राष्ट्र बैंकले पाँच, दश, बीस, पचास, एक सय, पाँच सय र एक हजार दरका गरी विभिन्न सात प्रकारका नोटहरू एक पटकमा तीन वर्षलाई पुग्ने गरी छपाइ गर्छ। नेपाली मुद्राको छपाइ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका माध्यमबाट सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) कम्पनी छनोट गरी सोहीमार्फत गरिन्छ। राष्ट्र बैंकसँग नोट छपाइ सुविधा छैन। ‘ग्लोबल टेन्डर’ बाट छानिएका मुद्रकबाट बाहिरै छाप्दा सस्तो पर्ने भएकाले नेपाली नोट इन्डोनेसिया, चीन लगायतका मुलुकहरूमा छपाइ हुँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिले नै चलनचल्तीका लागि कति नोट चाहिन्छ भन्ने निर्क्याैल गर्छ। समान्यतया मूल्यवृद्धि उच्च हुने देशहरूमा धेरै नोटको आवश्यकता पर्छ, यसलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले नोटको माग पूर्वानुमान गर्छ।
खुद्रा नोट व्यवस्थापनमा पनि राहत पुग्ने
खुद्रा नोटहरू ठूलो मात्रामा थुप्रिँदै आएको र राष्ट्र बैंकले सानो दरका नोट लिन नमान्दा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो बैंकहरूले गर्दै आएका थिए। अधिकांश बैंकहरूले खुद्रा नोट व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सर्वसाधारणबाट पनि सानो दरका नोट लिन आनाकानी गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी दशैँ–तिहारमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बजारमा पठाएपछि सानो दरका नोटको परिचालन बढ्छ। चलनचल्तीमा गएका ती नोट कारोबारको सिलसिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिन पुगे, जसका कारण नोट व्यवस्थापन बैंकहरूको साझा कठिनाइ पनि बन्ने गरेको छ।
यस्तो समस्या बर्सेनि आइरहने गरेको बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्। काठमाडौँको न्युरोडलगायत व्यस्त बजार क्षेत्रका बैंकहरूको शाखामा निक्षेप संकलनका लागि आउने ग्राहकले बढी मात्रामा खुद्रा नोट ल्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। साना नोट लिन बैंकहरूले पनि रुचाउँदैनन्।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल नयाँ नोट सटही नगर्ने निर्णयले खुद्रा नोट व्यवस्थापनमा पनि राहत पुग्ने ठान्छन्। “चाडपर्व सकिएपछि सानो दरका नोट खासमा कसैले लिन पनि मान्दैनन्। यसपालि नयाँ नोट वितरण नगर्दा त्यसमा पनि राहत पुग्ने देखेका छौँ,” उनले भने।
डिजिटल मुद्राले नोट प्रतिस्थापन गर्ने योजना
राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले २०२२ अगस्टमा सार्वजनिक गरेको ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)’ सम्बन्धी एक रिर्पोट अनुसार विशेषगरी चाडपर्वसँगै निर्वाचनका बेलामा पनि नोटको माग बढी हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष औसतमा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नोट छपाइमा खर्च गर्दै आएको उक्त रिपोर्टले देखाएको छ। नोटको छपाइ लागतबाहेक बीमा, ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था, मुद्रा स्थानान्तरणको प्रबन्ध लगायतका शीर्षकमा पनि थप खर्च भइरहेको हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ जारी गर्ने हो भने पाँच वर्षमा चलनचल्तीको ५० प्रतिशत मात्र नोट छपाइले पुग्ने पनि ‘डिजिटल करेन्सी २०२२’ को अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो। त्यस अवधिमा नोट छपाइमा लाग्ने चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लागत घट्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पनि सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को प्रचलनबारे अध्ययन गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारमा प्रयोग हुने ‘होलसेल सीबीडीसी’ कार्यान्वयन २०२६ अगस्टदेखि शुरू गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सीबीडीसीको प्रारूप तयार गर्ने कार्य अघि बढाउने राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको छ।