पोखरा– सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरी संरक्षणका काम अघि बढाउन आदेश दियो। असोज ९ गते आएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्डमा पर्ने अवैध संरचना हटाएर हरियाली कायम गर्न भन्यो। तर पूर्णपाठ आएको ११ महिनासम्म फेवाताल क्षेत्र निर्धारण गरिएको छैन। जबकि, सर्वोच्चको आदेशमा ६ महिनाभित्रै ती संरचना हटाउन भनिएको थियो।

फेवाताल संरक्षण गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की र पोखरा उपत्यका नगर विकास विकास समितिको हो। ६ वर्षअघि २०७५ वैशाख १६ गते पनि सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षणका लागि आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा तिनै निकायलाई संरक्षणको जिम्मेवारी तोकेको थियो। तर पाँच वर्षसम्म कुनै काम नभएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले दोस्रोपटक संरक्षणको आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको दोस्रो आदेशपछि फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गत मंसिरमा समिति गठन भएको छ। समिति सदस्यमा पोखराका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेनाको पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे छन्। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कालीदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा सदस्य छन्।

समितिमा ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकीकी तत्कालीन निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्य थिइन्। हाल उनी प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा छैनन्। समितिमा प्राधिकरणबाट प्रतिनिधित्व भने भइरहेको छ।

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख शम्भुकुमार मिश्र फेवातालको मापदण्ड पालना गराउन उच्चस्तरीय समितिले धमाधम काम गरिरहेको बताउँछन्। समितिले प्राविधिक टोली परिचालन गरी बर्खायाममा पानीको सतह आउने विन्दु यकिन गरिरहेको उनले बताए। “पानीले कहाँसम्म सतह बनाएको छ भनेर नापजाँचको काम भइरहेको छ। तीन हप्तामा प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने भनेको छ। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर बैठक बस्नेछौँ,” उनी भन्छन्।

प्राविधिक टोलीले फेवातालको किनार निर्धारण गरेपछि मालपोत र नापी कार्यालयले ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना यकिन गर्ने मिश्रले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, “२०३१ सालअघि र पछि दर्ता भएका जग्गा कति छन् पत्ता लगाउने काम बाँकी छ। काम व्यापक तरिकाले भइरहेको छ।”

यसअघि, वर्षायाममा पानीको सतह जहाँ पुग्छ त्यसैलाई आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। मापदण्ड कायम गरेपछि त्यहाँ पर्ने संरचना हटाउनुपर्छ। उक्त मापदण्डभित्र चर्चित व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट पनि पर्छ। यो रिसोर्टले एक रोपनी आठ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको २०७५ सालको आदेशपछि रेग्मी संयोजकत्वको समिति बनाइएको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको जग्गा पहिलोपटक अतिक्रमण गर्ने शाक्यकै रिसोर्ट हो। फेवाताल संरक्षणका लागि २०६७ सालमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला शाक्यले फेवातालको किनारमै पर्ने गरी रिसोर्ट बनाएका थिए। 

सर्वोच्चको ६ वर्षअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए शाक्यको रिसोर्टसहित गणेशबहादुर भट्टराईको बुमर्‍याङ रेस्टुरेन्ट, सुजन जोशीको द लेक हाउसजस्ता ठूला होटल र रिसोर्ट भत्किसकेका हुन्थे। त्यसैगरी कर्माभिल्ला, फिस्टेल लज, केसी होटललगायतका संरचना पनि भत्काइन्थे। 

मापदण्ड कार्यान्वयनमा महानगर नै उदासिन 
फेवाताल किनारमा ‘ग्रिनबेल्ट’ कायम गरी संरक्षणको थालनी नगर्ने हो भने केही वर्षमा फेवातालको अस्तित्व नै मासिने विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर तालको संरक्षण गर्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिका यसप्रति गम्भीर छैन।

महानगर फेवाताल किनारस्थित रामसार सूचीमा सूचीकृत वसुन्धरा पार्कको १० रोपनी क्षेत्रफलमा कोरिया इन्टरनेशनल कर्पोरेशन एजेन्सी (कोइका)सँगको सहकार्यमा हरित बिक्री केन्द्र बनाउने योजनामा थियो। महानगरले प्रतिबद्धता प्रत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भवन निर्माणका लागि सो जग्गा उपलब्ध गराउने जनाएको थियो। तर संरक्षण अभियन्ताको विरोधपछि महानगर पछि हटेको छ।

यस्तै, फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउने र निर्मित संरचना पनि हटाउने सर्वोच्चको आदेशलाई अन्य सरोकारवाला निकायले पनि अटेर गरिरहेका छन्। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका सरकारी संरचनाहरू हटाइएका छैनन्। पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा, पर्यटन बोर्डको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको सशस्त्र प्रहरी गण, नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको हिमागृह र रत्नमन्दिर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्छन्।

यो पनि: फेवाताल मास्ने ‘शक्तिशालीहरू’, जसका लागि फेर्न खोजियो तालकै मापदण्ड

गएको चैत ४ गते पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दा फेवाताल किनारको बाराहीघाटस्थित ६५ मिटर मापदण्डभित्रै प्रतिमा बनाइएको छ। फेवाताल संरक्षणको पक्षमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि बहस गर्दै आएकी अधिवक्ता भगवती पहरी मापदण्ड मिचेर प्रतिमा बनाउनु गलत भएको बताउँछिन्। “पर्यटकीय राजधानीजस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणा भएको अभिलेख तालको मापदण्डभित्रै बनाएर महानगरले नै मापदण्डभित्र संरचना निर्माण गर्न सघाइरहेको शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ,” उनी भन्छिन्।

पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारी भने फेवाताल संरक्षणमा तीव्र गतिले काम भइरहेको बताउँछन्। अहिले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मापदण्ड यकिन गर्न थालिएको र त्यसपछि संरचनाहरूबारे अध्ययन हुने उनको भनाइ छ।

यसअघि, महानगरले २०७८ सालमा फेवाताल संरक्षणका लागि तालको मुहान हर्पन खोलामा बनाएको ‘सिल्ट्रेशन ड्याम’ बनाएको थियो। उक्त ड्याम बनाएको केही समयमै भत्किएर बस्ती नै जोखिममा परेको थियो। ड्याम २८ करोड रूपैयाँ खर्चेर बनाइएको थियो। करिब २२ वर्षअघि फिनिश इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एजेन्सीसँगको सहकार्यमा सरकारले गरेको अध्ययनले फेवातालको मुहानबाट बर्सेनि एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन ढुंगा, माटो र गेग्रान मिसिने देखाएपछि ड्याम बनाइएको थियो।

पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर बनाउने आठ वर्षअघिको सर्वोच्चको फैसलालाई पनि चुनौती दिएको थियो। ५५औँ कार्यपालिका बैठकबाट २०७८ चैत १६ गते तालको मापदण्ड ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले रिट दायर गरेपछि महानगरको निर्णय बदर भएको थियो।

स्थानीयको रिट खारेज
फेवाताल किनारको सरकारी संरचना रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचका २२ जना स्थानीयले गत वैशाख २३ गते आफूहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। रत्नमन्दिर र हिमागृहबीचको भागमा ६५ मिटर मापदण्ड नलगाई ३० मिटर कायमको माग गरेर उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।

डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवातालको जग्गा नापजाँचका लागि बनाएको समितिले यो भागको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो। तर उनीहरूको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।

अधिवक्ता सुवेदी भने लामिछाने समितिले नभई सो समितिले गठन गरेको उपसमितिले रत्न मन्दिर हिमागृहबीचको भागमा ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्न उचित हुने ठहर गरेको बताउँछन्। तर लामिछाने समितिले सबैतिर ६५ मिटर मापदण्ड नै कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाइ छ।

के भन्छन् संरक्षण अभियन्ता?
फेवाताल संरक्षणको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ताहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग फेवाताल संरक्षणको इच्छा नदेखिएको बताउँछन्। सर्वोच्चले दुई पटकसम्म संरक्षणको आदेश दिँदा पनि देखिनेगरी काम अघि बढ्न नसकेको अधिवक्ता पहरी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “अहिलेकै नेतृत्वबाट त यो काम हुँदैन तर फेवाताल संरक्षण अवश्व हुन्छ।” 

यो पनि: फेवाताल अतिक्रमण गरेकाहरू सर्वोच्च अदालतले तोकेको मापदण्ड नै उल्ट्याउने प्रयासमा

पहरीका अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र स्थायी र अस्थायी गरी करिब ७०० संरचना बनिसकेका छन्। यी संरचना भत्काउन कठोर भएर लाग्ने नेतृत्व चाहिएको उनको भनाइ छ। गण्डकी सरकार र पोखरा महानगरले भने ‘छारो हाल्ने’ काम मात्र गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखिन्। “कानून पालना गर्ने र गराउने मान्छेको खाँचो छ,” उनी भन्छिन्, “फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि यस्तो समिति चाहिएको छ जसको निर्णय नै सर्वमान्य होस्।”

फेवाताल जोगाउन १४ वर्षअघि नै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी अहिले मुख्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा मापदण्ड पालना गराउने समिति बनेको हुँदा काम हुने आशा गरेको बताउँछन्। “हामीले नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्ने हो। जो छन् तिनलाई विश्वास गर्ने हो,” उनी भन्छन्, “मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा सरोकारवाला कार्यालय, सुरक्षा निकाय प्रमुखसहितको फैसला कार्यान्वयन समिति सरकारले गठन गरेको हो। समितिलाई अविश्वास गरिहाल्न पनि मिलेन।”

सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिनको लागि मात्रै समिति गठन गरेको भए संरक्षणको पक्षमा काम हुन नसक्ने उनको जिकिर छ। समितिले ताल संरक्षणको पक्षमा गरेको प्रगति मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे। “यसो गर्दा आम प्रकृतिप्रेमीले फैसला कार्यान्वयन समितिलाई विश्वास गर्छन्,” उनी भन्छन्, “भित्र के भइरहेको छ थाहा छैन। कमिटी मात्रै गठन गरेको छ, आएको छ भन्ने नहोस्।”