काठमाडौँ– व्यक्तिको जग्गामा बलमिच्याइँ गर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीसहित चार जना जनप्रतिनिधिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदरका लागि गरेको पुनरावेदन माग उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

२०८१ जेठ ११ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मेयर अधिकारीसहित वडा नम्बर १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नम्बर १० का सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई अदालतको अवहेलनामा शर्तसहित एक महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो। अदालतको आदेशमा नगरपालिकाले व्यक्तिको जग्गामा बनाएको घरटहरा भत्काएर चलन चलाइदिन ६० दिनको समयसीमा दिएको थियो। यो शर्त पालना गरेमा जनप्रतिनिधिहरूले कैद बस्नु नपर्ने आदेशको मनसाय थियो।  

अदालतको आदेशअनुसार व्यक्तिको जग्गा खाली नगर्ने मनसायसहित उक्त फैसला बेरितको भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेर बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थियो। नगरपालिकाले जग्गाधनी चन्द्रबहादुर थापालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डालकुमार खड्का र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाको माग अस्वीकार गरेको हो। 

“निवेदकहरूको तर्फबाट टहरा भत्काई चलनसमेत दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेश गरेको र सो मिसिल सामेल रहेको सन्दर्भमा शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा उल्लिखित आदेशबमोजिम कैद सजाय स्वतः निष्कृय हुने भनी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा नै उल्लेख भएको देखिँदा उक्त आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन,”उच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

नगरपालिकाको तर्फबाट पुण्यप्रसाद काफ्ले, किरणशाह ठकुरी र छन्दप्रसाद आचार्यले बहस गरेका थिए भने नगरपालिकाले विपक्षी बनाएका थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू ज्योति बानियाँ र रुबी श्रेष्ठ लाखेले बहस गरेका थिए। 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनको क्रममा अदालतको फैसला नमान्ने तथा कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ, चन्द्रमान श्रेष्ठ र मिठाराम अधिकारीसमेत उपर वादीलाई चलन दिई बण्डा छाडीदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्नु नपर्ने गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा २३८(१६) अनुसार एक महिना कैद हुने शर्तात्मक आदेश गरेको थियो। 

उक्त आदेशपछि व्यक्तिको जग्गामा नगरपालिकाले बनाएका संरचना हटाउनुको सट्टा नगरपालिका उल्टै जिल्लाको आदेशलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत पुगेको थियो। तर उच्चले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएको हो। उच्चको आदेशपछि व्यक्तिको जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनी मेयर अधिकारीलाई सोध्दा उनले भने, “हामीले उच्चको आदेश आउनुअघि नै संरचना हटाइसकेका छौँ।” 

तर जग्गाधनी चन्द्रबहादुर थापाकी छोरी आशा थापाले भने नगरपालिकाले बनाएका संरचना अझै पूर्णरूपमा नहटाएको बताइन्। “केही संरचना हटाएको जस्तो गरे पनि पूरै खाली गरिदिएको छैन,” उनले भनिन्, “हामीलाई दुःख दिने काम भई नै रहेको छ।”

जिल्ला अदालतले ६० दिनभित्र संरचना हटाउन शर्तात्मक आदेश गरेको थियो। “प्रतिवादीहरूले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदकलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्नु पर्दैन, लगत कट्टा गर्नू,” फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूले ६० दिनमा संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिनू। लाग्ने खर्च बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्नू।”

सरकारले सट्टाभर्ना बापत साबिकको कपन गाविस–३, हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० मा दिएको जग्गाको विषयलाई लिएर जग्गाधनी पशुपति गुह्येश्वरी सदावर्त गुठी अन्तर्गतका मोही चन्द्रबहादुर थापा र चन्द्रकुमारी थापाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले जनप्रतिनिधिहरूलाई कैद सजाय तोकेको थियो। 

अदालतको यसअघिको फैसला कार्यान्वयन नगरी व्यक्तिको जग्गामा सरकारी संरचना बनाएको र पटक–पटकको आदेश पालना नगरेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो। 

के हो जग्गा विवाद? 
नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् चन्द्रबहादुर थापा। उनले २०४२ सालमा गुह्येश्वरीमा एक रोपनी ६ आना जग्गा किनेका थिए। गुठीअन्तर्गतको उक्त जग्गाको मोहियानी हक थापाको थियो। २०५२ सालमा ‘सर्वसम्पन्न बागमती ढल निर्माण आयोजना’ विस्तारका क्रममा उनको जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने भयो। आयोजनाले उचित मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्ने भएपछि उनी त्यसमा राजी थिए। 

आयोजनाले अधिग्रहण गरेपछि २०५९ वैशाख ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहण भएको जग्गाबराबर नै अनामनगर क्षेत्रमा १ रोपनी ६ आना जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो। तर त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा गएन। मन्त्रिपरिषद्ले पुनः आफ्नो निर्णय सच्चाएर २०६७ असोज १२ मा अधिग्रहणमा परेबापत सट्टाभर्नाको रूपमा साबिक कपन गाविस–३ को कित्ता नम्बर १८० को दक्षिण–पश्चिम तर्फबाट कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८७ को जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो। 

तर सरकारको उक्त निर्णय आफूलाई मान्य नहुने भन्दै थापाले अनामनगरमा जग्गा दिने भनी २०५९ वैशाख ५ मा भएको निर्णय नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको फैसला नहुँदासम्म उनले जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७४ माघ ९ मा फैसला गर्दै सरकारले जहाँ तोक्छ त्यहीँको जग्गा शोधभर्ना लिनुपर्ने फैसला गरिदियो। 

“आफूले रोजेको स्थानमा नै शोधभर्ना पाउनुपर्ने गरी पहिलाको मन्त्रिपरिषद्को २०५९ वैशाख ५ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको जग्गाको दर्ता यथावत् कायम हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन,” सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो।

अदालतले इन्कार गरेपछि सरकारले दोस्रो पटक उपलब्ध गराएको जग्गा लिन राजी भएका थापाले प्रक्रिया अघि बढाए पनि सार्थक हुन सकेन। सरकारको निर्णयअनुसार उनले जग्गा भोगचलनको प्रयास थाल्दा त्यतिबेलै स्थानीयको अवरोध शुरू भइसकेको थियो। 

उनको निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र लेखेको थियो। विभागले यसअघि नै निर्णयअनुसार गर्नू भन्ने निर्देशन दिइसकेको देखिँदा पुनः सोही विषयमा निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको जवाफ पठायो। त्यसपछि सरकारले निर्णय गरेबमोजिम जग्गा छुट्टयाएर स्रेस्ता कायम गराउन मालपोत कार्यालयले चालेको प्रक्रिया जनप्रतिनिधिको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन। मालपोत कार्यालय चाबहिलले उच्च अदालत पाटनलाई दिएको लिखित जवाफमै यो कुरा उल्लेख छ।

जग्गा भोगचलनमा बाधाविरोध हुनसक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध परमादेश मागेर थापाले उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कित्ता नम्बर १८० को जग्गा यथास्थितिमा राख्न भनी २०७५ माघ २७ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको सूचना २०७५ फागुन २ मा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि लगेको अदालतको पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ।

परमादेशको माग गर्दै थापाले उच्च अदालत पाटनमा पुनः रिट दिए। २०७६ वैशाख ४ मा त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र रमेशबहादुर थापाको इजलासले विपक्षीमध्ये मालपोत कार्यालय चाबहिलका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो जसमा दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन भनिएको थियो। त्यसपछि मात्र सरकारको निर्णयबमोजिम जग्गाको कित्ताकाट भई थापाका नाममा कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८७ को स्रेस्ता कायम भयो। २०७७ असार १३ मा उनको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बन्यो।

तर अदालतको आदेशलाई अटेरी गरिरहेको बुढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाको २०७७ जेठ २६ को बैठकले सोही जग्गामा कोभिड क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गर्‍यो। तदनुरूप नै बोलपत्र आह्वान गरी क्वारेन्टाइन भवन पनि बनायो। त्यहाँ अहिले बुढानीलकण्ठ नगर अस्पताल सञ्चालनमा छ। 

थापाले २०७७ भदौ ३० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा खिचोला मेटाई, घरटहरा, संरचना भत्काई, हटाई चलन चलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाऊँ भनी दिएको मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले वादीलाई जग्गा भोगचलनको निर्णय कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न गर्ने अभिप्रायले विवादित जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएको ठहर गरेको थियो। 

उच्च अदालत पाटनले पनि २०७९ भदौ १४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको फैसलाअघि नै थापाले दायर गरेको मुद्दामा २०७७ असोज २ मा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८६ को जग्गामा थप निर्माण कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षी बुढानीलकण्ठ नगरपालिका समेतका प्रतिपादीको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। 

तर उक्त आदेशविपरीत नगरपालिकाले जग्गामा संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनमा पनि थापाले दायर गरेको परमादेश प्रतिषेध समेतको मुद्दामा न्यायाधीश रमेश पोखरेलको इजलासले कित्ता नम्बर १८० को जग्गामा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरणसमेत नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।  

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर १७ मा थापालाई चलनपुर्जी उपलब्ध गराएको थियो। उनले चलन चलाइपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिएपछि २०८० असोज १९ मा अदालतबाट डोर खटियो। डोरले टहरा बाहेकको जग्गा सोही मितिदेखि र घरटहरा भएको जग्गा डोर मितिले १०० दिनपश्चात् चलन चलाउन दिने गरी वादी प्रतिवादीबीच सहमति सहितको मुचुल्का गरेको थियो। 

दुवै पक्षले सहमति जनाएअनुसार नै साबिकको कपन गाविस–३ को तीन कित्ता जग्गा २०८० माघ १ गतेदेखि भोगचलन गर्ने गरी अदालतले २०८० मंसिर ५ को आदेशानुसार चलनपुर्जी दिएको थियो। कपनको २३ रोपनी ११ आना सरकारी जग्गामध्ये १ रोपनी ६ आना सरकारले सोधभर्नाबापत उपलब्ध गराएको थियो। 

यो पनि: व्यक्तिको जग्गामा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको बलमिच्याइँ, जबर्जस्ती बनाइयो सरकारी संरचना