लघुवित्त संस्थाहरूले शोषण गरेको भन्दै गत फागुनमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल काठमाडौँ आएर प्रदर्शनमा सहभागी ऋणीहरू।
काठमाडौँ– दाङ, देउखुरीकी रीता साउदलाई लघुवित्त संस्थाका ऋणी र सरकारबीच गत चैतमा सहमति भएपछि लघुवित्तबाट लिएको बाँकी कर्जा तिर्न सहज हुने लागेको थियो। त्यही आशामा उनी पनि काठमाडौँकेन्द्रित एक महिने आन्दोलनपछि घर फर्किएकी थिइन्। तर त्यसयताको करिब पाँच महिनामा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा तिर्न बारम्बार ताकेता गर्नुका साथै कालो सूचीमा राख्ने धम्की र मानसिक यातना दिन भने नछाडेको उनले सुनाइन्।
“हामीले उताबाट ल्याएको पत्र (सरकारसँग भएको सहमति) देखाइरहेका छौँ। तर बारम्बार चिठी आइरहेको छ, कालो सूचीमा पनि हालिदिन्छु तपाईंहरूको सरकारले केही पनि गर्दैन भन्छन्, पहिला जस्तो कोठामा बन्द गरेर पैसा देऊ भन्ने चाहिँ गरेका छैनन्,” उनले भनिन्। साउदका अनुसार मृगौला रोगपीडित छोरीको उपचारका लागि आशा लघुवित्तबाट लिएको सात लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये आधा सावाँ बुझाइसकिन्। बाँकी किस्ता बुझाउने आयस्रोत नभएपछि उनले बुझाउन छोडिन्। कर्जा मिनाहा हुने हल्लाको पछि लागेर आन्दोलन गर्न भन्दै उनी काठमाडौँ आएकी थिइन्।
रीताजस्तै कञ्चनपुर बेलौरीकी चन्द्रादेवी भण्डारी पनि क्यान्सरपीडित श्रीमान्लाई घरमै छोडेर आन्दोलनमा सहभागी भइन् र सरकारसँग वार्ता भएपछि अरूजस्तै समस्या मत्थर हुने आशा लिएर घर फर्किएकी थिइन्। “सरकारले वार्ता गरेपछि घरघरमा नगइदिनुस्, दिदीबहिनीलाई टर्चर नदिनुस् भन्नुभएको थियो। तर काठमाडौँबाट फर्केको तीन–चार दिनपछि नै लघुवित्तका मान्छेहरू आए, हप्ता दिनभित्र तिर्न नसके बाँकी रकम बुहारीको नाममा राखिदिनुस्, अनि सालभरि तिर्न सक्नुहुन्छ भनेर गए। म पो ऋणी भएँ त, मेरो ऋण बुहारीको टाउकोमा थुपार्न चाहन्न भनेँ। उनीहरू कालो सूचीमा जाँदैछ भनेर थर्काइरहेका छन्” चन्द्राले टेलिफोनमा भनिन्।
विभिन्न लघुवित्तमा उनको कुल १५ लाख रुपैयाँ ऋण थियो, चार वर्षसम्म मासिक ३२ हजारका दरले किस्ता पनि तिरिन्। उनको हिसाबमा उल्टै ३६ हजार रुपैयाँ बचत हुनुपर्ने हो। तर लघुवित्तले अझै साढे चार लाख रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी रहको देखाउने गरेको उनले सुनाइन। “मैले चार वर्षसम्म कुनै महिनामा ६० हजार पनि हालेकी छु, एक पटक ५० हजार लिएर जाँदा ४५ हजार किस्ता र पाँच हजार जरिबाना भनेर काट्नुभयो। तर जरिबाना तिर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन,” उनी भन्छिन्, “मेरो अनुमानमा १५ लाखको सावाँब्याज तिरेर पनि ३६ हजार बढी गएको छ। तर अझै साढे चार लाख तिर्नुपर्ने पो देखाउँछन्।”
विभिन्न जिल्लाबाट दबाब दिन आएका लघुवित्तका ऋणी र सरकारबीच चैत २ गते वार्ता भएपछि एक महिना लामो आन्दोलन रोकिएको थियो। आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने समझदारी दुवै पक्षबीच भएको थियो।
उक्त कार्यदलले साउन २२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि चन्द्रादेवीको भनाइलाई पुष्टि गर्दै कतिपय ऋणीहरूले लिँदै नलिएको कर्जा रकमसमेत उनीहरूको नाममा बक्यौता देखाएको भनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कमजोरी औँल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरूले शंकास्पद कागजातहरू तयार पारी लिँदै नलिएको ऋणको वक्यौता देखाउने गरेको ठहर गरेको हो।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल। तस्वीर सौजन्य: अर्थ मन्त्रालय
त्यस्ता कर्जाहरू पहिचान गरी अनुचित काम गर्ने लघुवित्तका सम्बन्धित कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न र त्यस्ता ऋणीहरूको बक्यौता कर्जा कट्टा गरी आवश्यक हिसाब मिलान गर्न कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।
यस्तै, धितो कर्जा लिएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका ऋणीको धितो कर्जा चुक्ता गर्दा पनि घरजग्गा फुकुवा नभएको पाइएको छ। त्यस्तो धितो तत्काल फुकुवा गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीको धितो लिलामको काम तत्कालका लागि स्थगन गर्न भनिएको छ। त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्न र यदि राखेको भए त्यस्तो सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कार्यदलको सिफारिस छ।
समस्याको कारण
प्रतिवेदनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च विस्तार, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा संस्थाहरूको उच्च सघनता, बहुबैकिङ कर्जा उपभोग, वित्तीय चेतनाको कमी, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र कमजोर संस्थागत सुशासनलाई लघुवित्त क्षेत्रका समस्याको कारक औँल्याइएको छ।
“बिग्रँदो कर्जा अनुशासन, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, कर्जा तिर्नु नपर्ने मौखिक जानकारीको आधारमा नियतवश आन्दोलनको नाममा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्तिजस्ता कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सृजना भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कार्यदलले लघुवित्त संस्था, तिनका ऋणी, राष्ट्र बैंक र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिँदै तोकिएका नीतिगत व्यवस्था तथा अन्य कार्यहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरे समस्या समाधान हुने आशा राखेको छ।
त्यसअन्तर्गत लघुवित्त संस्थाका सदस्यहरूले एकै संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन, जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न तथा नियमितरूपमा किस्ता तिर्न ऋणीहरूलाई पनि सुझाएको छ। आफ्नो नाममा लिइएको कर्जा अन्य व्यक्तिलाई चलाउन नदिन, समूह गठन गर्दा नचिनेको, नजानेको व्यक्तिलाई समावेश गरी समूह गठन नगर्न तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी दिनुपूर्व राम्ररी विश्लेषण गर्न लघुवित्तका सदस्यहरूलाई सुझाव दिइएको छ। यस्तै, संस्थाका कर्मचारीहरूसँग बचत जम्मा, कर्जाको भुक्तानीलगायत जुनसुकै आर्थिक कारोबार गर्दा रकम बुझाएको रसिद अनिवार्य रूपमा लिन भनिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आर्थिक अपचलनका घटनाहरू बढिरहेको तथा ग्राहक र संस्थाबीचमा असमझदारी रहेको हुँदा यसको निराकरणका लागि कर्मचारीको आचरण तथा संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। “संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लेखापरीक्षण समितिलाई समेत थप क्रियाशील बनाई शाखा कार्यालयहरूको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गरी संस्थाहरूको कारोबार तथा गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अधिकांश सदस्य ग्रामीण भेगमा बस्ने र लेखपढमा समेत कठिनाइ हुने भएकाले उनीहरूको कारोबार विवरणका लागि पासबुक अनिवार्य उपलब्ध गराउन कार्यदलको सुझाव छ। बैंक स्टेटमेन्ट तथा एसएमएसमार्फत विवरण उपलब्ध गराउँदा धैरै सदस्यलाई आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न कठिनाइ भएको कार्यदलको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्बन्धित ऋणीहरूबाट कुनै पनि खाली कागजात र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको चेकमा हस्ताक्षर गराएर नराख्न पनि भनिएको छ।
समयमा कर्जाको सावाँब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरूलाई ताकेता गर्ने नाममा बारम्बार लामो समयसम्म दबाब तथा मानसिक यातना दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीको धितो लिलाम नगर्न र कालोसूचीमा पनि नराख्न कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यस्ता ऋणीहरूबाट कर्जा चुक्ता गराउन हर्जना मिनाहा गर्ने र पाकेको ब्याजमा पनि छुट दिई असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
नियतवश कर्जा नतिरेका र वास्तवमै समस्यामा परेका ऋणीको विवरण अद्यावधिक गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६० दिनभित्र पेश गर्न पनि सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई भनिएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
अध्ययन कार्यदलले वास्तवमै समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूलाई सरकारबाट स्थापना हुने लघुवित्त पुनरुत्थान कोषबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिन सिफारिस गरेको छ। यस्तो कोष गठन नभएसम्म सम्बन्धित संस्थामा रहेको ग्राहक संरक्षण कोष वा अन्य कोषबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाएको छ।
हाल देशैभर ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन्। तर एकै स्थानमा धेरै संस्थाका शाखाहरू हुँदा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ। शहरी क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई समेत कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले वास्तविक गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। सामूहिक जमानीका अलावा अन्य उपयुक्त मोडलमा समेत बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
सहकारीबाट प्राप्त कर्जा तथा मिटरब्याजीबाट लिएको कर्जाको कारण लघुवित्तका ऋणीहरूलाई कठिनाई भएको औल्याउँदै सहकारीको कारोबारलाई नियमित गर्ने तथा मिटरब्याजीबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई पूर्ण प्रतिबन्धित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ। हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चुक्तापुँजी एक करोड २० लाखदेखि तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ। यस्ता लघुवित्तलाई आवश्यकताका आधारमा मर्जर तथा अक्विजिसनमा जान प्रोत्साहन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तिनका शाखाहरूको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाई काम गर्ने बताएका छन्। यसअघि २०७९ फागुनमा राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीव्र कर्जा विस्तार र निश्चित क्षेत्रमा अति केन्द्रित हुँदा लघुवित्तहरूमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको थियो।