Friday, December 13, 2024

-->

म्याग्दीका १०० भन्दा बढी वनमा डढेलो

जथाभाबी वन डढेलो लगाउँदा दर्जनौँ बस्ती जोखिममा परेका छन्। जिल्लामा रहेका ३११ सामुदायिक वनसँगै निजी वन, धार्मिक वन र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका वनमा हरेक दिन आगजनी भइरहेका छन्।

म्याग्दीका १०० भन्दा बढी वनमा डढेलो

म्याग्दी– म्याग्दीमा ११० भन्दा बढी वनमा डढेलो लागेको छ। लामो खडेरी र जथाभाबी आगजनीले वनजंगल सखाप पार्न थालेको हो। 

पछिल्लो एक सातामा जिल्लामा दिनहुँ डढेलोको घटना बढेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। 

‘‘अहिले जिल्लामा वन डढेलो नियन्त्रण बाहिर छ। एउटै वनमा दोहोर्‍याएर डढेलो लगाइएको छ, कतिपय ठाउँमा बस्तीमा पस्ने जोखिम पनि छ,” उनले भने, “हामीले समुदायस्तरमा आगजनी र डढेलो नियन्त्रणको लागि सावधानी अपनाउन आह्वान गरेका छौँ।’

जिल्लामा रहेका ३११ सामुदायिक वनसँगै निजी वन, धार्मिक वन र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)अन्तर्गतका वनजंगलमा हरेक दिन आगजनी भइरहेका छन्। गत फागुनदेखि वनमा डढेलो लाग्न थालेको थियो। स्वास्थ्य संस्थामा डढेलोकै कारण आँखा, श्वासप्रश्वास, छाला चिलाउनेलगायत समस्याका बिरामी बढेका छन्। 

जथाभाबी वन डढेलो लगाउँदा दर्जनौँ बस्ती जोखिममा परेका छन्। रघुगंगा गाउँपालिका–१ बादुँकगाउँ वरपरका जंगलमा डढेलो गाउँमा पस्न सक्ने जोखिम भएपछि दुई दिनदेखि निभाउने काममा जुटेको स्थानीय युवा लोकेन गर्बुजाले बताए। 

‘‘गाउँ वरपर सबैतिरबाट डढेलो लागेको छ, कति बेला गाउँमा आगो पस्छ भन्ने डर र त्रास मात्रै छ, डढेलोको धुवाँले श्वास फेर्नसमेत कठिन बनाएको छ,’’ गर्बुजाले भने। 

वन डढेलो रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि घाँस राम्रो हुने भन्दै वनजंगलमा आगो लगाउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन। बेनी नगरपालिकासहित मंगला, मालिका, धवलागिरि, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका दर्जनौँ वन क्षेत्रमा दिनहुँ डढेलो लागिरहेको छ। 

डढेलोले वनजंगल उजाड र नांगो देखिन थालेका छन्। वनस्पति, वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको वासस्थानलाई नष्ट गर्नुको साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने भएकाले डढेलो लगाउने कार्य रोक्न डिभिजन वन कार्यालयले सबैलाई आह्वान गरेको छ।

वन ऐन २०७६ को दफा ५० को उपदफा ४ बमोजिम वनजंगलमा आगजनी गर्नेलाई फौजदारी अभियोग मानिने र तीन वर्ष कैद, ६० हजार जरिबाना र दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर हालसम्म वन डढेलो लगाउनेको पहिचान र कारबाही हुन सकेको छैन।


सम्बन्धित सामग्री