काठमाडौँ– एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई नियुक्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट निवेदन दिएका थिए। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर र एमाले र माओवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पेश गरेको मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत भएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश ढकालको इजलासले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लिएको निर्णयको सक्कल कागजात वैशाख २० गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ।
“नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनू,” आदेशमा भनिएको छ।
इजलासले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका क्रममा निवेदकको माग सम्बोधन हुने उल्लेख गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। “निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको तर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त विषय पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिब देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,” आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा रिट निवेदनको विवादित विषय छिटो निरूपण गर्न वाञ्छनीय रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख २३ गतेको पेसी तोकी अग्राधिकार दिन भनिएको छ।