दक्षिण कोरियाको अग्रणी चिकित्सक संगठनले शनिबार सरकारको संशोधित चिकित्सा सुधार योजना अस्वीकार गरेको छ।
अर्को वर्षदेखि मेडिकल कलेजमा वार्षिक भर्ना संख्या दुई हजारले बढाउने योजनाको प्रतिक्रियामा हजारौँ प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको जारी आन्दोलनले दक्षिण कोरियाली अस्पतालमा असहजता निम्त्याएको छ।
सरकारले शुक्रबार ३२ वटा विश्वविद्यालयलाई शुरूमा प्रस्तावित दुई हजारको साटो एक हजारभन्दा कम मेडिकल विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको छ। तर कोरियाली मेडिकल संगठन (केएमए)ले भने यो योजना एक साताभित्र पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने बताएको छ।
केएमएका प्रवक्ता किम सुङ–ग्युनले भने, “यो आधारभूत समाधान नभएकाले कोरियाली मेडिकल संगठनको आपत्कालीन समितिले यसलाई स्विकार्न नसक्ने स्पष्ट देखाएको छ।”
उनले अगाडि भने, “हाम्रो देशको भविष्य र हाल पीडित बिरामीको स्वास्थ्यको रक्षाका लागि शुरूबाट यस विषयमा छलफल गर्न हामी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नेछौँ।” किमले समस्याको समाधान खोज्न ‘एक हप्ता बाँकी रहेको’ पनि बताए।
सरकारले आफ्नो योजनाले वृद्ध समाजका लागि चिकित्सकको अभाव कम गर्ने दाबी गरेको छ। तर चिकित्सा व्यवसायी र प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर घटाउने बताएका छन्।
फेब्रुअरी २० देखि शुरू भएको हडतालका कारण अस्पतालले अत्यावश्यक उपचार र शल्यक्रिया रद्द गर्न बाध्य भएका छन्।
सामान्य अस्पतालमा इमर्जेन्सी प्रक्रिया र शल्यक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशिक्षार्थी चिकित्सकका अतिरिक्त देशका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मेडिकल विद्यार्थीले पनि बिदाका लागि निवेदन दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यदि सरकारले नमानेमा मेडिकल विद्यार्थी एक वर्ष दोहोर्याउन बाध्य हुने, अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकले अप्रिल २५ मा राजीनामा दिन थाल्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ‘चौपट’ हुनसक्ने चेतावनी केएमएले दिएको छ।
राष्ट्रपति युन सुक योलको दलले यसै महिना भएको संसदीय चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेपछि सरकारले शुक्रबार यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
शुरूमा सरकारप्रति जनताको सहानुभूति थियो तर अप्रिल १० सम्म गरिएको जनमत सर्वेक्षणले ‘विचार’ परिवर्तन भएको संकेत गरेको थियो।
डोङ–ए इल्बो सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ६० प्रतिशतले सरकारले आफ्नो सुधार योजनाको मात्रा र समय समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले पनि युनको आलोचना गर्दै सुधार योजना परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले यसअघि चिकित्सक काममा नफर्के कानूनी परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो भने केएमएका दुई जना अधिकारीको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गरेको थियो।
यो योजनाका समर्थकले चिकित्सकले आफ्नो तलब र सामाजिक हैसियतको रक्षा गर्न मात्र प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
केएमएको शनिबारको घोषणापछि गम्भीर बिरामी भएका बिरामीले आफूहरू ‘निराश’ अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
कोरियाली क्यान्सर रोगी अधिकार परिषद्का प्रमुख किम सुङ–जुले एएफपीसँग भने, “छिटो समाधानको आशा गरेका बिरामीहरू अहिले निराशाका साथ स्थितिलाई नियालिरहेका छन्।”
“हामी चिन्ता र डरको अभिभूति गरिरहेका छौँ किनकि हामी कहिलेसम्म यो कठिन परीक्षा सहन सक्छौँ?” उनले थपे।