काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीको महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले करारका कर्मचारीलाई दिइँदै आइएको भत्ता र कोषमा जम्मा गर्ने रकम कटौती गर्न लागिएको हो।
संघीय सरकारले विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई महँगी भत्तास्वरूप प्रत्येक महिना दुई हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो। गत वर्ष वैशाखमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले महँगी भत्ता रोक्न निर्देशन दिएको थियो। महानगरले भने स्थानीय स्रोतमार्फत भत्ता दिँदै आएको थियो। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त भत्तालाई बेरुजु देखाएपछि कटौती गर्न लागिएको महानगरको वित्त विभागअन्तर्गत आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेले बताए। “वार्षिक समीक्षामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि कटौती गर्न सिफारिस गरिएको हो,” उनले भने।
आर्थिक प्रशासन महाशाखाले उठाएको टिप्पणीमा भनिएको छ, “काठमाडौँ महानगरमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको महँगी भत्ताबापतको रकम सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट प्राप्त अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु औँल्याइएकाले २०८० चैत्र महिनादेखि उक्त महँगी भत्ता रकम भुक्तानी रोक्नुपर्ने देखिएको हुँदा निर्णयार्थ पेश गरिएको छ।”
यसका साथै अनुदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध महानगरले कोषमा जम्मा गर्ने शुल्क पनि कटौती गर्ने भएको छ। महानगरले कोषमा तलबको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएको थियो। यसमा पनि महालेखाले बेरुजु देखाएपछि रोक्का गर्न लागिएको महानगरका वरिष्ठ लेखा अधिकृत नारायणसिंह भण्डारीले बताए।
“कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार स्थायीसँगै करारका कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराइएको थियो। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरपालिकामा आर्थिक भार रहेको भन्दै हटाउन र यसअघिको योगदान असुलउपर गर्न भनेको छ,” उनी भन्छन्।
करारका कर्मचारीको महँगी भत्ता रोक्नेसम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट निर्णय भइसकेको तर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए। कर्मचारीलाई आगामी महिना दिइने तलबमा भत्ताको अंश कटौती हुने महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरमा महानगर प्रहरी बलबाहेक २०० जनाभन्दा बढी करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।