काठमाडौँ– विधेयक निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाका विषय प्राथमिकतासाथ राख्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चका उपाध्यक्ष यशो कान्ति भट्टचन(गौचन)ले आदिवासी जानजाति महिलाका विषय प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइन्।
आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन समिति(यूएन सिड कमिटी) आधारभूत सिफारिस नं ३९ सम्बन्धमा धारणा राख्ने क्रममा उनले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि (सिड) सिफारिस राज्यपक्षीय विधायिका, नीति निर्माण गर्ने तह तथा सम्बन्धित सबैलाई मार्ग निर्देशनको रूपमा रहेको बताइन्।
नयाँ विधेयक बनाउँदा वा मस्यौदा विधेयकमा संशोधन गर्दा सिडको सिफारिससँग मिल्ने गरी बनाउने आधार वा मार्गनिर्देशनको रूपमा प्रयोग गर्न उनले सुझाव दिइन्। “आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रअनुरूप आदिवासी महिलाको अधिकार, विशेष गरी उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न संविधान संशोधन गर्ने भनी गरेको सिफारिसलाई विधायिकाहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भनिन्।
मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाले आदिवासी जनजाति महिला हरेक क्षेत्रमा पहुँचभन्दा बाहिर रहेको र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले आदिवासी महिलाको अधिकार दाबी गर्न सिडको सिफारिस कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सांसदहरूको दायित्व रहेको बताइन्।
सांसद रोशन कार्कीले प्रवासमा जाने महिला कामदार बढी शोषित भइरहेका र उनीहरूको विषयमा पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताए। उनले अन्तरजातीय विवाहले संस्कृति हराउँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट गरे।
सांसद शान्ति विकले आदिवासी जनजाति महिला मात्र होइन सबै महिला पीडित रहेको जिकिर गरिन्। “आदिवासी जनजाति महिला बढी एकतामा बाँधिएका हुन्छन् जुन अरू समुदायमा त्यति पाइँदैन। सीमान्तकृत महिलाहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ,” उनले भनिन्।