काठमाडौँ– सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने सिलसिलामा राजनीति गरेको द्वन्द्वपीडितले आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले पीडितको सहमतिबिना राजनीतिक दल र सरकारले मात्र शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढाए मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सोमबार सरोकारवाला निकायसँग पीडित समुदायले गरेको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा छलफल कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्दा राजनीतिक रूपमा भागबन्डा गरेको बताए।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले भने, “सरकारले समिति गठन गर्दा राजनीति गर्यो। किनभने हामीले ऐन संशोधन गरिसकेपछि मात्रै सिफारिस समिति गठन गरी आयोगका कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका थियौँ।”
सरकारले ऐन संशोधन बिनै राजनीतिक लाभ लिने गरी सिफारिस समिति गठन गरेको उनको भनाइ छ। “समिति बनाउँदा नै राजनीति भएको छ। हामीले भनेको जस्तो भएन। सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चकै एकजना पूर्वन्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधि र दुई जना सरकारले छनोट गर्नु भनेका थियौँ। तर, सरकारले त्यसमा इमोसनल ब्याकमेल गर्यो। हामीले पहिला ऐन संशोधन गरेर मात्र समिति गठन गरौँ भनेका हौँ । टेस्ट पास नगरी एसईईमा फस्ट आउने कुरा हामीलाई मान्य छैन।”
आफूहरूको माग अनुसार सरकारले काम नगरे शान्ति प्रक्रियाको काम अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागीले सिफारिस समितिमा कस्ता व्यक्ति आउँछन् र तिनले कसरी भोलि बन्ने संयन्त्रमा काम गर्छन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।