काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन बदर गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङको निलम्बन बदर गर्ने आदेश गरेको हो।
“निवेदकलाई मिति २०७९/९/०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९/९/१२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९/९/८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार नेपालको संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो,”आदेशमा भनिएको छ,
अदालतले २०७९ पुस ८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९ पुस १२ मा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९ पुस ८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुँदा काठमाडौँ भृकुटीमण्डपमा रहेको फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो।