काठमाडौँ– सरोकारवालाले महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने औँल्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको महिना पारेर लैंगिक समानताको पक्षमा पहल गर्दै आएका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले महिलामा लगानी बढाउनुपर्ने, अहिलेदेखि नै महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा ध्यान नदिइए पछि समानता हासिल गर्न वर्षौं लाग्ने औँल्याएका हुन्।

ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपाल, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त रूपमा लैंगिक समानताको घण्टी बजाउँदै महिलामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन्। महिलामा लगानी गरी नेतृत्व विकाससाथै वित्तीय क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागितालाई सबल बनाउनुपर्ने ती संस्थाहरूको जोड थियो।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछि परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले महिलाको क्षेत्रमा आगामी वर्षको बजेट बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

“अघिल्ला वर्षमा बजेट अभावका कारण पर्याप्त काम हुन सकेन,” उनले भनिन्, “आउँदो आर्थिक वर्षमा भने हाम्रो मन्त्रालयमा बजेट बढेर आउने कुरा छ। यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ।”

अन्य वक्ताहरूले पनि निजी क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। एनएमबी बैंकको हेड अफ ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ प्रनिशा श्रेष्ठले वित्तीय संस्थामा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले आफ्नो संस्थामा पनि महिलाको सहभागिता बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

महिलामाथि लगानी गर्नु उत्पादकत्व बढाउनका साथै भविष्यका लागि पनि लाभदायिक हुने यूएन विमेनको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पेट्रेसिया फर्नान्डेज प्याचेकोको भनाइ थियो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष डा. नवराज अधिकारी संख्याका आधारमा पुरुषभन्दा महिलाहरू धितोपत्र बजारमा कम सक्रिय देखिए पनि बिस्तारै महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको बताए। उनले पछिल्लो समय महिलाले डिम्याट खाता खोल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको उल्लेख गरे।

ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण शाहले निजी क्षेत्रमा पनि महिलाको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। उनले अहिलेदेखि नै महिला सशक्तीकरणमा ध्यान पुर्‍याउन नसके नेपालमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र सहभागितामा समानता हासिल गर्न १६९ वर्ष लाग्ने औँल्याए।