काठमाडौँ– सांसदहरूले आगामी बजेट र कार्यक्रममा केवल आश्वासन नभई विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानको ठोस योजना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा सांसदले बेरोजगारी समस्याको समाधान र किसानलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अघिल्लो अर्थमन्त्रीबाट उक्त प्रस्ताव आएकाले अहिले स्वामित्व लिन नसकिने भएकाले पुनर्लेखन गर्न माग गरे।
“मैले यसमा छलफल गर्न त्यति आवश्यक ठानेको छैन। अहिले जे आएको यसले मुलुकको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन। पुनर्लेखन गरेर अर्को आउँछ भने छलफलको आवश्यकता नै पर्दैन,” उनले भने, “दुई चार वर्षदेखि नै त्यही कुरा छ। एउटा मल कारखाना भनिएको छ। मल दिन त सक्या छैन कारखाना कहिले हो? खोक्रो आश्वासन बाँड्ने गरी सिद्धान्त नबनाऔँ। काम गर्न, पढ्न र स्वास्थ्य उपचारका निम्ति बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ यस्तो कहिले अन्त्य हुन्छ? मुख्य प्रश्न यही छ।”
सांसद सोबिता गौतमले दिगो विकास लक्षित विकास नीति, पर्यटन नीति र कृषि शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिइन्। सांसद विनोद चौधरीले विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै भने, “रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्लगानी गर्न नसक्नु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य खोल्न नसक्नु, निर्माण सम्पन्न भएका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्नु र लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या यथावत् छन्। तिनको समाधान खोजिनुपर्छ।”
सांसद जुलीकुमारी महतोले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाउन सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ठोस कुरा नभएको बताइन्। उनले अर्थतन्त्रको समस्या र चुनौती पहिचान प्रस्तुत प्रस्तावले गर्न नसकेकाले पुनर्लेखनको माग गरिन्।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने जनाउँदै भने, “हामीसँग अथाह साधन स्रोत छ तर अहिले हामी मानव विकासको सूचकांकमा सबैमा पछाडि छौँ। त्यसकारण सरकारले बृहत् गुरुयोजना पेस गर्न जरुरत छ।”
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा आगामी बैठकमा पनि छलफल हुनेछ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत ६ गते मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।