Thursday, April 25, 2024

-->

नक्कली शरणार्थी प्रकरणः नाम जोडिएका अन्य ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्ध प्रमाण खोज्दै प्रहरी

हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले दिएको बयान र सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा सुनिएका विषयलाई प्रमाणले पुष्टि गर्छ या गर्दैन भन्नेमा पछिल्लो प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणः नाम जोडिएका अन्य ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्ध प्रमाण खोज्दै प्रहरी

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा रकम उठाउने गिरोहका सदस्यदेखि गृहप्रशासक र नेतासम्मका १२ जना पक्राउ परिसक्दा प्रहरीले उनीहरूमाथिको अनुसन्धानसँगै यसमा नाम जोडिएका केही उच्च पदस्थ नेताका परिवारजनहरू संलग्न भए/नभएको प्रमाण खोज्नमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ।

बुधबार प्रहरीले यही प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवम् कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण र उनका निजी सचिव नरेन्द्र केसीलाई पक्राउ गरेसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १२ पुगेको छ। अनुसन्धानको ‘राडार’मा परेका आशंकित अन्य केही व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रमाण जुट्नासाथ उनीहरूलाई समात्ने योजनामा रहेको प्रहरीले एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी सहितका ९ जना फरार व्यक्तिहरूलाई खोजीको सूचीमा राखेको छ। 

चैत १२ गते तीनजना मुख्य योजनाकार पक्राउ परेसँगै एकपछि अर्को ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। यो प्रकरणमा अझै कतिजना संलग्न छन र उनीहरू को–को पक्राउ पर्छन् भन्ने यकिन छैन। 

सूक्ष्म र गहन रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ परेकाहरूको बयान लिनेदेखि अनुसन्धान प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको छ। अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने समय कम हुँदै गइरहेका बेला यो प्रकरणमा नाम जोडिएका अन्य ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यगत प्रमाण जुटाउने काममा प्रहरी केन्द्रित भएको छ।

अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेकाहरूको बयान र नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाँणले समेत रकम बुझेको भनी सार्वजनिक भएको अडियो संवादमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त अडियोको वास्तविकता के हो भन्नेबारे प्रमाण जुटाउनमा प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धान केन्द्रित छ। 

पीडित र विचौलियाबीच भएको उक्त कुराकानीको अडियो संवादमा सांसद राणालाई साढे २ करोड र खाँणलाई ६ करोड रकम बुझाएको सुनिन्छ। अडियो सार्वजनिक भएपछि दुवैले यसको प्रतिवाद गरेको अवस्था छ। सांसद राणाले त अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसका बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी आवश्यक कारबाहीको माग राखेर बुधबार प्रहरीको साइबर ब्यूरो भोटाहिटीमा उजुरी नै गरेकी छन्। 

“हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले दिएको बयान र बाहिर सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा भनिएका विषय प्रमाणले पुष्टि हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यसका बारेमा हामीले अनुसन्धान गरी नै रहेका छौं,” परिसरका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “अन्य हाइप्रोफाइल भनिएकाहरूका विषयमा पनि जे जति कुराहरू आएका छन् त्यसको तथ्यगत प्रमाण खोज्दै छौँ।”

तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले दिएको बयान र मोबाइलको डाटा रिकभर गर्दा फेला परेको आर्थिक लेनदेनको हिसाबपछि पूर्वगृहमन्त्री खाँण भने पक्राउ परिसकेका छन्। 

बिहीबार पनि परिसरमा खाँणसँग प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ। अन्य थुनुवासँगै बस्न नमानेपछि खाँणलाई एक डीएसपीको कार्यकक्षमै सुत्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बुधबार प्रहरीको मेसमा तयार भएको खाना खाएका उनले बिहीबार बिहान भने घरबाट ल्याएको खाना खाएका थिए। 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा २०७६ जेठ ३० गते पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थीहरूको पछिल्लो समस्या समाधान गर्न भन्दै कार्यदल गठन भएको थियो। 

कार्यदल नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहकै योजनामा बनाइएको भनी कतिपयले आशंका गरिरहेका छन्। यस्तो आशंका सही ठहरिएमा यो प्रकरणको अनुसन्धानमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त), त्यसपछिका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसम्म अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने देखिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज केसी अहिले अनुसन्धान जारी नै रहेका बेला प्रमाणले बोल्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “अनुसन्धान जारी नै छ। कोही व्यक्ति विशेषको सम्बन्धमा यही नै हो भनेर अहिले भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन,” उनले भने। 

चैत १२ गते यो प्रकरणमा पहिलो पटक तीन जना व्यक्ति पक्राउ परेकाले सोही दिनदेखि अनुसन्धानको समय गणना हुन्छ। बिहीबारसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गरेको ४७ दिन पुगिसकेको छ। संगठित अपराध अन्तर्गत ६० दिनभित्रमा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने समयअघि नै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने प्रहरीले ६० दिनभित्रमा नै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने बताउँछन्। “सरकारी वकिलको कार्यालयमा कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन आइसक्नुपर्छ। सम्भवतः ५/६ दिनअघि नै आउँला। त्यसपछि हामीले अभियोजन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिन्छौँ।” 

समयसीमा हेर्दा अब १० दिनभित्रमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने छ। परिसरका प्रवक्ता एसपी सिताराम रिजाल त्यसअघि नै हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका १२ जनामाथिको अनुसन्धान सकिने बताउँछन्। “अडियोमा को–को मानिसका नाम मुछिए, अन्य क–कसको नाम जोडिएको छ भन्ने विषयमाथि अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने। 

उनका अनुसार अब अनुसन्धानका लागि १० दिनजति बाँकी रहेकाले त्यो समयसीमा अगावै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइने छ। “हामीसँग १०/१२ दिन बाँकी छ। सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि मिसिल अध्ययन गर्न ४/५ दिन दिनैपर्छ,” उनले भने।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि एकदुई दिन अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। त्यसपछि यो मुद्दामा अदालतमा थुनछेक बहस शुरू हुनेछ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा हालसम्म तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गिरोहका मुख्य व्यक्तिहरू केशव दुलाल, टंक गुरूङ, सानु भण्डारी, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएका एमाले सांसद रायमाझी, इन्द्रजित राईका छोरा नीरजसहितका ९ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 

२०७९ जेठ १८ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा दुई उजुरी परेको ११ महिनापछि चैत १२ मा तीनजना पक्राउ परेका थिए। शुरूको दुईवटा उजुरीमा ८१ जनाले आफूहरू ठगिएको उल्लेख गरेका थिए। त्यसयता ठगिएको भन्दै उजुरी दिनेहरू दैनिकजसो जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुगिरहेका छन्। 

बुधबार र बिहीबार पनि दाङ लगायत जिल्लाका केही पीडितहरू उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै गिरोहले पीडितहरूबाट जनही १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको देखिन्छ भने कतिपयले त ५० लाखसम्म पनि बुझाएको दाबी गरेका छन्। उजुरीकर्ताहरू दाङ, मोरङ, झापा, सुनसरी, गोरखा लगायत जिल्लाका छन् भने केही काठमाडौँका समेत छन्।
 


सम्बन्धित सामग्री