काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई जोडिएको सहकारी ठगीमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

लामिछाने र राई एक समयका व्यापारीक साझेदार हुन्। राई अध्यक्ष रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लामिछाने सञ्चालकसहितका प्रबन्ध निर्देशक थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सीआईबीले उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल मगाएको एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए। 

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने जोडिएपछि उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने संकेत गत पुस १६ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले गरेका थिए। त्यसपछि ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेर फाइल झिकाएका थिए। जीबी राई अध्यक्ष रहेका विभिन्न सहकारी मार्फत् भएका ठगीका सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाबाट फाइल मगाएर अनुसन्धान भइरहेको ती अधिकृतले जानकारी दिए।

“जिल्लाबाट फाइल आइसकेपछि हामी त्यसको अहिले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” सीआईबीका ती अधिकृत भन्छन्,“विभागबाटपनि आवश्यक कागजात मगाएका छौँ।”

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारीमा ठगी भएको तथा पर्सा, रूपन्देही, काठमाडौँलगायतका जिल्लामा पनि सहकारीको रकम हिनामिना भएको सम्बन्धी उजुरी परेको छ। राईका नाममा विभिन्न ठाउँमा सहकारी सञ्चालनमा थिए।

ब्युरोका एसपी नवराज अधिकारीले ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको विषयमा प्रष्ट जवाफ दिन मानेनन्। “अनुसन्धान विभिन्न जिल्लाबाट भइरहेको छ। जिल्लामा भएको अनुसन्धानको विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।

सहकारी विभागमा केही दिनअघि युवराज सफलले ठगी प्रकरणमा ग्यालेक्सी टीभीका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन एमडी रवि लामिछानेमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उजुरी दिएका थिए।

सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले सहकारी ठगी प्रकरणमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। 

“विभिन्न ठाउँमा राई जोडिएका ८/१० वटा संस्था देखिन्छन। थप अनुसन्धानका लागि नियमनकारी निकाय स्थानीय तहको हो भने स्थानीय तह र प्रदेशको हो भने प्रदेशले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय वा सीआईबीलाई लेखेर पठाउने हो। कसलाई लेखेर पठाउने हो की भन्ने विषय त अघि बढिरहेको छ। त्यसैबाट अनुसन्धान निचोडमा पुग्ने हो,” उनले भने, “स्थानीय र प्रदेशमा नियमनकारी निकाय छन्। कारबाहीका लागि त उनीहरूले उठाउनुपर्‍यो। जीबी र रविको विषयमा मात्रै होइन सबैको सहकारीको विषय हामीले हेर्नुपर्‍यो।”