काठमाडौँ– मोरङका कमलकुमार राईले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडी मुलुकमा पाँच वर्ष बिताए। केही समय कतार बसेर दुबई पुगेका उनी कम्पनी बन्द भएपछि तीन वर्षअघि नेपाल फर्किए। गाउँघरतिर काम खोजे पनि चित्तबुझ्दो भेटिएन। बेरोजगार भएर बस्नुपर्दा घरपरिवारमा आर्थिक समस्या बढ्दै गयो। त्यसपछि उनले फेरि ‘एक लट’ विदेश जाने निर्णय गरे।

तर अब खाडी नभएर युरोपका देश जाने सोच बनाए। उनका साथीहरू कोही खाडीबाटै र कोही नेपाल फर्केर युरोपतिर गइसकेका थिए। त्यहाँ राम्रो कमाइ भएको कुरा सुनाउँथे। अलि बढी खर्च लागे पनि गएपछि धेरै पैसा कमाउन सकिने आशाले राई युरोपको सपना पछ्याउँदै काठमाडौँ पुगे। युरोप जान म्यानपावर धाइरहेका बेला उनले फेसबुकमा एउटा विज्ञापन देखे, ‘क्रोएसियामा आकर्षक जागिर।’

विज्ञापनलाई पछ्याउँदै जाँदा राई बालाजुस्थित ‘युरो विंग्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ पुगे। त्यहाँ उनीजस्तै धेरै जना युरोप जाने सपना बोकेर आएका थिए। त्यस कार्यालयका कर्मचारीले साढे ६ लाख रुपैयाँ लाग्ने र दुई महिनामै उडाइदिने विश्वास दिलाए। त्यही विश्वासमा परेर गत असोज १३ गते उनले आफ्नो पासपोर्ट र ५० हजार रुपैयाँ बुझाए। बाँकी पैसा भिसा आएपछि दिने शर्त थियो।

मोरङका राईजस्तै कञ्चनपुरका ध्रुव खड्काले पनि वैदेशिक रोजगारीमा युरोपेली देश जान भनेर युरो विंग्समै ७५ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए। गाउँमा आफूले गर्दै आएको व्यवसायमा घाटा भएपछि उनले पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएका थिए। काठमाडौँ आएर म्यानपावर चाहर्दाचाहर्दै पाँच महिनाअघि साथीको सल्लाहमा युरो विंग्स पुगेको उनी बताउँछन्। त्यसका सञ्चालक विकास तामाङले नै उनलाई युरोपतिर कृषिमा जति पनि काम पाइने र त्यहाँ जान साढे ६ लाख रुपैयाँ मात्र लाग्ने विश्वास दिलाएका थिए। 

तर ५/६ महिना बितिसक्दा पनि कसैको भिसा आएको छैन। बालाजुस्थित कन्सल्टेन्सी पुग्दा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी मात्र भेटिन थाले। सञ्चालकहरू नभेटिएपछि र फोन पनि नलागेपछि आफू ठगिएको चाल पाएको खड्का बताउँछन्। उजुरी दिन वैदेशिक रोजगार विभाग आएपछि बल्ल आफूहरूले म्यानपावर कम्पनी ठानेको त्यो कार्यालय शैक्षिक परामर्श कम्पनी (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) भएको थाहा पाए।

“यत्रो महिना भइसक्यो, न फोन उठाउँछ, न म्यासेजको रिप्लाइ गर्छ,” वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटिएका खड्का भन्छन्, “यो त म्यानपावर कम्पनी पनि होइन रहेछ, कन्सल्टेन्सीले रोजगारीमा पठाउनै मिल्दैन भन्छन्।” 

उनी मात्र होइन विभागमा युरो विंग्सबाट ठगिएर उजुरी दिन आउनेको भीड नै छ। रोजगारीको लागि युरोपका विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै ५०० जनाभन्दा बढीबाट रकम लिएर सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विभागमा उजुरीसँगै युरोप पठाउने भनेर कन्सल्टेन्सीले पैसा लिएका ५२७ जनाको सूची पनि पेस गरेका छन्।

“प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ५० हजारदेखि कसैकसैसँग त १८ लाख रुपैयाँसम्म लिएको छ, धेरैसँग २ लाख लिएको छ,” खड्का भन्छन्, “कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन मिल्दैन भन्ने नै थाहा भएन, कन्सल्टेन्सीसँगै भिसा सेन्टर पनि लेखेको थियो। हामी विश्वासमा पर्‍यौँ।”

ओखलढुंगाका होम मगर पनि युरोपेली देश जान लाग्दा कन्सल्टेन्सीको चक्करमा परेर ठगिए। नेपाली सेनाको जागिरबाट अवकास पाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनासहित उनी काठमाडौँ आएका थिए। शुरूमा सातदोबाटोमा रहेको 'टप च्वाइस' एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा पुगे। उनी पनि फेसबुकमा देखेको विज्ञापनकै पछि लागेर त्यहाँ पुगेका थिए।

फेसबुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाइने उल्लेख थियो। उनले माल्टा जानका लागि कन्सल्टेन्सीका कर्मचारीलाई १ लाख रूपैयाँ बुझाए। तीन महिनाभित्र माल्टा उडाउने आश्वासन दिइएको थियो। तर कम्पनीका सञ्चालक पैसा उठाएर फरार भए।

होमले युरोप जाने सपना त्यागिसकेका थिएनन्। त्यही चक्करमा उनी गत असोजमा बालाजुमा रहेको युरो विंग्स पुगे। युरो विंग्सले क्रोएसिया पठाउने बताएपछि उनले ५० हजार रुपैयाँ बुझाए। "अहिलेसम्म धेरैलाई पठाइसकेको भनेर विश्वास दिलायो। धेरैले पैसा बुझाएका थिए, मैले पनि बुझाएँ। त्यसले पनि ठग्यो," फसेको पैसा फिर्ता हुने आशामा विभाग पुगेका उनले भने, "कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन मिल्दैन भन्ने मलाई थाहा नै भएन। अज्ञानताको फाइदा उठाएर ठगे।"

युरो विंग्सले कार्यालयको बाहिर 'भिसा सेन्टर' लेखेको भए पनि एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको नाममा दर्ता छ। सञ्चालक विकास तामाङले आफ्नो भिजिटिङ कार्डमा पनि कन्सल्टेन्सी लेखेका छन्। यसविरुद्ध विभागमा उजुरी पर्ने क्रम जारी छ।

जाहेरी पर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले युरो विंग्सका सञ्चालक तामाङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। युरो विंग्स मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै केही शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरू पछिल्लो समय ठगीमा सक्रिय रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ। तर विभागले कन्सल्टेन्सीबाट ठगिएकाहरूको छुट्टै तथ्यांक राख्ने गरेको छैन। 

विभागमा दिनहुँजसो कन्सलटेन्सीबाट ठगिएकाहरू उजुरी लिएर आउने गरेको विभागअन्तर्गत अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखाका निर्देशक गोविन्द हुमागाईं बताउँछन्। “दिनहुँजसो त्यस्ता उजुरी आइरहेका हुन्छन्, यो आर्थिक वर्षमै १०/१२ वटा कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही गरिएको छ,” उनले भने, “सी स्टार कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हिरासतमै छन्। फ्लाइट कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै एक करोडभन्दा धेरै ठगेको छ।”

विभागको लागि टाउको दुखाइ!
वैदेशिक रोजगारीको नाममा कन्सल्टेन्सीबाट भइरहेको ठगीबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी आफैँ पनि जानकार छन्। गत भदौ १ गते श्रम मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले म्यानपावरको काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले यस विषयमा श्रम मन्त्रालय र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताएका थिए। 

तर अहिलेसम्म पनि त्यस्ता संस्थाबाट हुने ठगी न रोकिएको छ, न त नियन्त्रण गर्न कुनै संयन्त्र बनेको छ। जसले गर्दा ठगीका उजुरीमाथि कारबाही गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिन विभागलाई पनि समस्या भइरहेको हुमागाईं बताउँछन्।

“हामीले गर्न सक्ने भनेको वैदेशिक रोजगारी खुलेको अवस्थामा जाहेरी लिने र फौजदारी अभियोग लगाएर कारबाही गर्ने। पक्राउ परेर आएको अवस्थामा पीडितले पैसा पनि पाएको छ, मिलापत्र गरेको छ,” मुद्धा शाखाका निर्देशक हुमागाईं भन्छन्, “तर कहिलेकाहीँ ठगी गरेको रकम करोडौँमा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले पैसा तिर्न नसक्दा पीडित पीडामै रहनुपर्ने अवस्था छ। आखिर नाम जोडिने विभागको नै भयो।”

जीटुजी (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट)बाहेक व्यक्तिगत तथा इजाजतप्राप्त म्यानपावर संस्थाबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसको लागि पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। श्रम स्वीकृति नलिएरै वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर जानु गैरकानूनी मानिन्छ। 

कानूनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गए ठगिने सम्भावना कम हुने विभागको भनाइ छ। ठगिए पनि म्यानपावरले विभागमा जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय युरोपेली देशको रोजगारीमा पठाउने प्रलोभनमा पारेर ‘एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी’हरूले श्रमिकलाई ठगिरहँदा नियमनकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालय भने चुपचाप छ। अनुगमन नहुँदा त्यस्ता कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको ठगी धन्दा बढिरहेको छ।

नियमनमा कानूनी अलमल
शैक्षिक परामर्श संस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता हुन्छन्। तर नेपालको संविधान–२०७२ ले यस्ता संस्था सञ्चालनको अधिकार प्रदेश तहलाई प्रत्यायोजन गरेपछि त्यसको नियमन तथा अनुगमन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।

“संवैधानिक अधिकार बाझिएको छ। अनुसूचीमा प्रदेशलाई भनेको छ। संघ र प्रदेशबीच छिनोफानो भएको छैन,” शिक्षा मन्त्रालयमा शैक्षिक परामर्श संस्था हेर्ने शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइराला भन्छन्, “यही कारण २०७५ देखि संस्था नवीकरण पनि भएका छैनन्, अहिले कसले हेर्ने भन्ने नै यकिन नहुँदा समस्या देखिएको हुनसक्छ।”

कुनै पनि संस्थाले आफ्नो कार्याधिकारबाहिर गएर काम गर्न नमिल्ने र त्यसो गरे कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाएमा के कारबाही गर्ने भनेर कतै नतोकिए पनि ती संस्थाविरुद्ध उजुरी आए कानूनी रूपमै निरुपण गर्ने गरेको कोइराला बताउँछन्।

पछिल्लो समय प्रदेशमा दर्ता हुन थाले पनि एक हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था संघअन्तर्गत छन्। तर कानूनी अधिकार प्रष्ट नहुँदा अनुगमन तथा कारबाहीको अन्योल छ। त्यस्ता समस्यालाई कानूनी रूपमै समाधान गर्न मन्त्रालय लागिरहेको कोइरालाले बताए। उनले भने, “नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काम भइरहेको छ। केही समय लिन्छ होला।”