काठमाडौँ– स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको दायरा बढाउने भएको छ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले यसअघि सेवा रोकेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि बीमा कार्यक्रममा समेट्ने बताए। उनले सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल मात्रैले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन नसक्ने भन्दै निजी अस्पताललाई सेवा प्रदायकका रूपमा पुनः समेट्दै सेवाको दायरा बढाउने बताएका हुन्।

“बोर्डले निजी भन्ने जान्दैन, वीर अस्पतालमा एउटा अपरेसनको १८ हजार लाग्छ, ग्रान्डी अस्पतालले पनि सोही अपरेसन १८ हजारमै गर्छ भने यो निजी, सरकारी भन्ने बोर्डले मान्दैन,” उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। बिरामीको उपचारका क्रममा मनपरी शुल्कको भुक्तानी माग्ने तथा बीमितको सुविधा थैलीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य राखेकाले निजी अस्पताललाई सेवा प्रदायकमा नसमेटिएको बताइएको थियो।

बजेट वक्तव्यसँगै कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका थिए। तत्कालीन बोर्ड नेतृत्वले भुक्तानी गर्न नसक्नु, साथै अनुगमनमा भएको कमजोरीका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको उनी बताउँछन्।

“अस्पतालहरूले बोर्डबाट पैसा पनि पाएनन्, अनुगमनमा बोर्डबाट भएको कमजोरीका कारण पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा बन्द गरेका हुन्,” उनले भने, “त्यसैले आवश्यकताअनुसार अनुगमनमा कडाइ गर्दै हामी निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरेर थप सहजीकरण गर्ने छौँ।”

उनका अनुसार अब कुनै संस्थाले बदमासी गरेको पाइएमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृतिसमेत बन्द गर्ने गरी सम्झौता गरिने छ। साथै, अनुगमनको दायरासमेत फराकिलो बनाइने छ।

बजेट वक्तव्यको वास्तविकता के हो ?
२०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ। संसद्मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको आवश्यक रहेको भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्था नसमेटिएको बताएका थिए।

अर्थमन्त्री महतको भनाइ अस्पष्ट रहेको भन्दै बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा ऐनमै व्यवस्था भएले बीमा कार्यक्रममा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो।

“अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा निजीहरूलाई सेवा प्रदायक बनाउने कुरा अध्ययनको विषय मात्रै भएको भन्नुभयो। बोर्डले यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि शिक्षा समितिले ऐनमै निजी सेवा प्रदायक रहने व्यवस्था भएको र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेपछि निरन्तर कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिइरहेका छन्,” उनले भने।

बजेट वक्तव्यपछि केही निजी स्वास्थ्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका थिए। बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको र लामो समयसम्म नवीकरण नगरेको भन्दै गत साउन ३२ मा २६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई बोर्डको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको सूचीबाट हटाइएको थियो। “बजेट वक्तव्यपछि केही निजी अस्पतालले सेवा दिन छोडे, तर निजी सबैले बन्द गरेका भने होइनन्,” उनले भने।

निजी स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायक बन्ने आधार के?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ सालमा कैलाली जिल्लाबाट शुरू भएको हो। कार्यक्रम शुरू भएदेखि नै निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले बीमा सेवा दिने गरेका थिए। स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २ ले स्वास्थ्य बीमाको सेवा प्रदायक निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिकसमेत रहने व्यवस्था गरेको छ।

बोर्डसँगको समन्वयमा आएका सबै निजी स्वास्थ्य संस्थासँग सेवा सञ्चालनका लागि सहकार्य गरिएको बोर्डका निर्देशक डा. दामोदर गौतम बताउँछन्। “हामीले यो आधार भनेर छुट्ट्याएका छैनौँ, आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्दा सम्झौतामा आएका सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गरेका थिए। २०७४ सालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन नै बनेको अवस्था छ,” उनले भने।