काठमाडौँ– “अन्याय विरुद्ध सधैँ लड्नुपर्दाे रहेछ, गलत कामविरुद्ध आवाज उठाए बल्ल न्याय पाइँदो रहेछ,” काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)ले निलम्बन फिर्ता गरेसँगै डा. विशद दाहालले खुशी व्यक्त गरे।
आवासीय चिकित्सकहरूमाथि भइरहेको शोषणका विरुद्ध विगत १३ दिनदेखि लडिरहेका उनी अस्पतालले निलम्बन फिर्ता लिएसँगै काममा फर्किएका छन्। बुधबार अस्पताल र आवासीय चिकित्सकहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएसँगै उनीसहित सबै चिकित्सकहरू काममा फर्किएका हुन्।
झन्डै दुई हप्तापछि अस्पताल प्रवेश गर्न पाउँदा हर्षित मुद्रामा देखिएका दाहाल भन्छन्– “करिब १३ दिनपछि अस्पताल प्रवेश गर्न पाउँदा, बिरामीहरूको उपचार गर्न पाउँदा एकदमै खुशी छु।” उनी थप्छन्, “यसबीच तिता अनुभवहरू बटुलियो अस्पतालभित्र छिर्न दिएन, एउटा दाग लाग्यो, तर अब अस्पताल प्रशासनसँगै समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ।”
के हो विवाद?
काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत केएमसीमा आवासीय चिकित्सा स्नातकोत्तर तहको दोस्रो वर्षमा अभ्ययनरत चिकित्सहरूले पाठ्यक्रममा समावेश नै नभएको स्वास्थ्य शिविर तथा फिल्ड पोस्टिङहरूमा खटाउने गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले विगतका वर्षदेखि नै आवासीय चिकित्सकहरूलाई अस्पतालले महिनाको १५ दिन विभिन्न स्थानको स्वास्थ्य शिविरमा पठाउने गरेको बताएका थिए।
अधिकांश समय अस्पताल बाहिर बिताउनु पर्दा शिक्षण सिकाईमा असर परेको भन्दै यसविरुद्ध गत पुस ८ मा नै कलेज प्रशासनलाई पत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको शैक्षिक पाठ्यक्रममा नरहेको भन्दै क्याम्प तथा अतिरिक्त पोस्टिङमा सहभागी नहुने पत्रमा उल्लेख गरेका थिए। तर कलेजले उक्त पत्रको बेवास्ता गर्यो। कलेजले पत्रमाथि वार्ता गरेन। उल्टै पुस ९ गते ६ स्थानमा क्याम्प रहने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। पाठ्यक्रममा नभएको काम गर्नुपर्ने साथै आफूहरूलाई परेको समस्यामाथि ध्यानाकर्षण नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू असन्तुष्ट थिए। यद्यपि कलेजले तोकेको काम गरिरहेका थिए।
पुस ९ गते राखिएको स्वाथ्य शिविरमा सहभागी भएका डा. दाहाल १२ गते गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा राखिएको स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी भएनन्। त्यही दिन कलेजले उनलाई स्पष्टीकरण नै नसोधी निलम्बन गरेको थियो। कलेजको नियम उल्लंघन गरेको भन्दै प्रशासनले एक महिनाका लागि उनलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि सबै आवासीय चिकित्सकहरू एकजुट भएर कलेजको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
केयूको निर्देशन अवज्ञा गर्ने केएमसी मन्त्रालय अघि झुक्यो
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले निलम्बित डा. दाहालको निलम्बन स्थगित गर्न भन्दै गत पुस १७ मै केएमसी प्रशासनलाई पत्र पठाएको थियो। केयूले निलम्बन स्थगित गर्दै तीन दिनभित्र घटना विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर कलेजले केयूको पत्रलाई अवज्ञा गर्दै अस्पतालमा प्रवेश नै दिएन। न त पत्रको कुनै प्रतिपत्र नै बुझायो। गत आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उक्त विषय उठेको थियो।
सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, केएमसी प्रशासन, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षाका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा केएमसी अस्पतालले भने क्षमायाचना गरे मात्रै निलम्बन फिर्ता लिने बताएको थियो। तर आवासीय चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका थिए। हिजो मंगलबार शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट निलम्बित आवासीय चिकित्सक डा विशद दाहालको निलम्बन तत्काल फिर्ता गर्न भन्दै केयूलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। बुधबार भने कलेज प्रशासन र चिकित्कहरूबीचको वार्तापछि सहमति भएको हो। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सहायक प्राचार्य डा पावना कायस्थ तथा कलेजका आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डा विजय केसीकाबीच काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगलमा वार्तापश्चात ८ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमतिमा के छ ?
कलेज र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच निलम्बित डा. विशदको निलम्बन फिर्तालगायत विषयमा सहमति भएको छ। सहमति अनुसार आवासीय चिकित्सकले घोषणा गरेका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिई नियमित अध्ययन तथा कामकाजमा फर्किनुपर्नेछ। यस्तै २–२ महिनामा नियमित समीक्षा बैठक बस्ने र आवासीय स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य शिविरमा हुने कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लाने गरी सहमति भएको छ।
कलेजबाट हुने गरेको स्थानीय स्तरमा गरिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म २ हप्तामा ३ पटक र स्वास्थ्य शिविर बढीमा महिनामा एक पटक वा कलेज व्यवस्थापनले आवश्यक ठानेमा एक पटक थप गरी दुई पटकसम्म मात्रै आयोजना गर्न सकिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै दुई वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिपाघाटस्थित सामुदायिक अस्पतालमा आवासीय चिकित्सकलाई खटाइएकोमा अबदेखि नखटाइने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, केएमसी सामुदायिक अस्पताल, दुवाकोटको ईएनटी, साइक्याट्रिक, अफ्थाल्मोलोजी र डर्म्याटोलोजी विभागको डिउटी रोस्टरलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ।
