टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान चाँडै सक्न अख्तियारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडाैँ– सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई यथास्थितिमा राख्दै शीघ्र अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएको १५ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै यसको अनुसन्धान प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले यसको अनुसन्धानको प्रगति विवरण हरेक ३० दिनमा समितिलाई बुझाउन पनि भनेको छ।

समितिले अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा र राज्यलाई हानि, नोक्सानी हुनेगरी काम भएको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समिति बैठकको निर्देशनबारे सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, "यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई हालमा यथास्थितिमा राख्दै उल्लेखित विषयहरूसहित यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्भावित कार्यहरूको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्चको परमादेशसहित उल्लंघन भएको यो समिति ठहर गर्दछ र अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र हरेक ३० दिनमा प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन गर्दछ।"

समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा शर्तहरू टेन्डरको दौरानमा पटक–पटक फेरिएको उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन मन्त्रालयका सचिवालयका सदस्यहरू नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापक रहेको देखिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै लागत आधार बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग सम्बन्धित रहेको, अल्जेरिया र इरानमा यही कम्पनीले यही प्रणाली न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराए पनि नेपालमा भने त्यसको तुलना र बजार विश्लेषण नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ।

अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का व्यवस्थापनमा मिलेमतो भनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले रद्द गरेको भए पनि पछि सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको देखिएको पनि समितिको ठहर छ। त्यसैगरी,  भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नुपर्ने शर्त भएकोले विधि सफ्टवेयरको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्दा कर छली हुनसक्ने समितिको अनुमान छ।

स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा समयको परिवर्तन र बजार भाउमा फरक परी करिब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको समिति सभापति पोखरेलको भनाइ छ। उनकाअनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आएका सामानहरूको प्रश्न उठाइ राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्राचार गरेको देखिएको र आयातित सामान भन्सारमा सम्बन्धित कम्पनीको भए पनि भन्सार छुटाउने काममा प्राधिकरणको सक्रियता रहेको भन्दै यसप्रति प्रश्न उब्जिएको छ।

उनले विदेशी भुक्तानी दिनुपर्दा राष्ट्रबैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नविल बैंकले गरेको भुक्तानीमा राष्ट्रबैंको स्वीकृति नदेखिएकोले यसको सबै प्रक्रिया रोक्नुपरेको उल्लेख गरे।