यूएई (दुबई)– संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) एक दिन ढिला गरी सम्पन्न भएको छ। मंगलबार सम्पन्न हुने कार्यतालिका तय भए पनि सम्मेलनमा प्रस्तावित अजेन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा एक दिनपछाडि धकेलिएको हो।

सम्मेलनको अन्तिम चरणमा जीवाश्म इन्धन ‘फेज आउट’ गर्नुपर्ने विषयमा ‘लबिइङ’ भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेन। जीवाश्म इन्धनको व्यापार गर्ने साउदी अरब र अन्य अरब राष्ट्रसहित चीन, भारतलगायतका देशहरू सहमत हुन नसक्दा जीवाश्म इन्धन फेज आउट गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।

यद्यपि, आयोजक देश यूएईका उद्योग र उन्नत प्रविधिमन्त्री एवं कोप–२८ का अध्यक्ष  सुलतान अल जाबेरले सम्मेलनका क्रममा भएका सहमतिलाई एकता, ऐक्यबद्धता र सहकार्यको ‘वास्तविक जित‘का रूपमा व्याख्या गरे। 

क्लाइमेट एक्सन नेटवर्कका विश्व राजनीतिक रणनीति प्रमुख हरजित सिहंले उकालोसँग कुरा गर्दै कोप–२८ मा जलवायु संकटको प्रमुख कारक जीवाश्म इन्धन रहेको ठहर गर्दै त्यसको प्रयोग हटाउनुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको बताए। तर, जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाउने विषयमा कार्यतालिका बनाएर निर्णय हुन नसक्दा यसको प्रयोग निरुत्साहित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। 

“कोइला, तेल र ग्यासबाट टाढा जानका लागि दिशा सेट त गरियो, तर कुनै बाध्यकारी र कार्यतालिका नभएका कारण संकल्प बिग्रिएको छ,” उनी भन्छन्, “जीवाश्म इन्धन उद्योगहरूलाई सजिलो बाटो अझै बाँकी छ। बाध्यकारी नभएका कारण लुप होलबाट त्यस्ता जीवाश्म इन्धन उद्योगहरूको निरन्तरता हुन सक्छ।”

सम्मेलन समापन हुनुभन्दा दुई दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर विश्वको तापमान बढाउने प्रमुख कारक जीवाश्म इन्धन रहेकाले त्यसको विस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले एकै पटकमा जीवाश्म इन्धन हटाउन सम्भव नभए पनि त्यसलाई चरणबद्ध घटाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए।

गुटरेसको यो अभिव्यक्तिले जीवाश्म इन्धन विस्थापनमा ऐतिहासिक सहमति हुन लागेको अड्कलबाजी गरिएको थियो। तर, बुधबार बिहान गरिएको सहमतिको घोषणामा जीवाश्म इन्धन विस्थापनको चरणमा काम गर्न दिशा निर्देशबाहेक अन्य कुनै प्रगति देखिएन। 

दि गार्जियनकी वातावरण सम्पादक फियानो हार्वे विश्वको तापमानमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा कमी ल्याउन दिशा निर्देश गरिए पनि बाध्यकारी नभएकाले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अहिले जसरी चलिरहने बताउँछिन्।

“चीनले कोइला उत्पादन र नवीकरण ऊर्जा विस्तार गर्न जारी राख्ने छ। र, भारतको कोइला उद्योगलाई पनि डराउनुपर्ने छैन,” उनी भन्छिन्। 

सम्मेलनको अन्त्यतिरका वार्ताहरू जीवाश्म इन्धनको प्रयोगकै विषयमा बढी केन्द्रित भए। विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक देश साउदी अरबले यसको विरोध गर्‍यो। उसको तर्कचाहिँ कार्बन शोषण गर्ने प्रविधिमार्फत उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ भन्ने थियो। र, साउदी अरबलाई रुसको सहयोग थियो। 

सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो सफलताका रूपमा हानि नोक्सानीको कोष परिचालनका लागि भएको सहमतिलाई लिइएको छ। यद्यपि, उक्त कोष परिचालनको स्पष्ट खाका भने तयार भएको छैन। कोष परिचालनका सन्दर्भमा आगामी दिनमा काम गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ। 

क्लाइमेट एक्सन नेटवर्कका विश्व राजनीतिक रणनीति प्रमुख सिंहले सम्मेलनले जलवायु प्रभावको सामना गर्न ठूलो वित्तीय कमीलाई मान्यता दिए पनि धनी देशहरूलाई उनीहरूको वित्तीय जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य पार्न नसकेको बताउँछन्।

“कोप–२८ ले जलवायु प्रभावको सामना गर्न ठूलो वित्त कम भएको विषयलाई मान्यता दियो। तर, धनी देशहरूलाई वित्तीय जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य पार्न सकेन,” उनी भन्छन्, “सयौँ अर्ब रुपैयाँको दायित्व पूरा हुन सकेन।” 

सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमा धनी देशहरूले वार्षिक एक सय बिलियन डलर जम्मा गर्दै लैजाने भनिए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। 

सम्मेलनमा ४२ वटा अजेन्डा (प्रस्ताव) माथि सहमति भएको छ। ती प्रस्तावमा लस एन्ड ड्यामेज, सान्टिआगो नेटवर्कलगायत छन्। त्यसैगरी, नौ वटा प्रस्तावमा सम्मेलन सहमतिनजिक पुग्यो। २८ वटा अजेन्डा पछिका लागि सारिएको छ। १५ वटा अजेन्डामा सहमति नै जुटेन। सहमति नभएका अजेन्डा वित्तसँग सम्बन्धित रहेका छन्। 

सम्मेलनमा संसारभरबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, पत्रकारलगायत ९० हजार सहभागी थिए। सम्मेलनस्थलमा काम गर्ने सबै कर्मचारीसमेत गरी करिब १ लाख मानिस सहभागी भएको अनुमान छ।