काठमाडौँ– “जो कोही भए पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरे हामी नक्सा पासका लागि सिफारिस गर्ने छैनौँ।” 

काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित सुजनमार्गमा व्यवसायी अरुण चौधरीकी पत्नी शीला चौधरीले आफ्नो नाममा रहेको साढे ६ रोपनी जग्गामा नक्सा पास हुनुअगावै सँधियारको घर जोखिममा पर्ने गरी चारतले आवासीय भवन बनाउन लागेको सूचना पाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले गत भदौ २१ गते उकालोसँग यस्तो भनेका थिए।

बंगला निर्माणको जिम्मेवारी लिएको सीजी होल्डिङ्सका महाप्रबन्धक सञ्जय ठाकुरलाई इंगित गर्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, “उहाँले मलाई छुट्टै बाहिर भेटौँ भन्नुभयो। मैले भेट्दिन भनेँ। त्यसपछि उहाँ वडा (कार्यालय) मा आएर हामीले ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गरिसकेका छौँ, भवन निर्माण गर्न दिनुहोस् भन्नुभयो। वडासँग समन्वय नगरी ईआईए गरिएको थियो। नक्सा पास पनि भएको थिएन। उहाँले भनेको मैले मानिनँ।”  

तर श्रेष्ठ नेतृत्वको वडा कार्यालयले नै सँधियारहरूलाई असहज हुँदाहुँदै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणका लागि नक्सापासको सिफारिस गरेको पाइएको छ। त्यति मात्र नभई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत वडा कार्यालयले नक्सा पासको लागि सिफारिससमेत गरेको देखिन्छ। आवश्यक प्रक्रिया नपुर्‍याई वडाले गरेको सिफारिसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन इजाजत विभागले द्रुत गतिमा स्वीकृतिसमेत दिएको पाइएको छ।

सँधियार अवन्तिका रेग्मीले भवन निर्माण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि महानगरले निर्माण अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले प्रक्रिया नरोकेपछि रेग्मी शुक्रबार उजुरी लिएर महानगरको न्यायिक समितिमा पुगेकी थिइन्।

तर न्यायिक समितिले महानगरकै विरुद्ध उजुरी लिन नमिल्ने भन्दै दर्ता गर्न मानेन। समितिका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखलाई देखाएर मात्रै उजुुरी दर्ता गर्न भनेका थिए। तर आइतबार पनि आफ्नै विरुद्ध देखिएकाले उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने जवाफ दिएर महानगरका कर्मचारीले फर्काएको रेग्मीका कानून व्यवसायी अनन्तराज लुइँटेलले बताए। “नक्सा पास बदर गरिपाऊँ भनेर हामी न्यायिक समितिमा उजुरी दिन गएका थियौँ। तर महानगरका कर्मचारीले आफ्नैविरुद्ध लेखिएको उजुरी दर्ता गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। अब हामी उच्च अदालत जान्छौँ,” उनले भने।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर भने जग्गाका सबै छिमेकीको हस्ताक्षरबिना निर्माणसम्बन्धी नक्सा पासका लागि वडाले सिफारिस गर्नै नमिल्ने बताउँछन्। “पीडितले त्यसबाट आफूलाई परेको समस्या खुलाएर महानगरमै निवेदन दिए मुद्दा चल्छ,” उनले भने। 

सुजनमार्गमा खोसिएको चैन

काठमाडौँको केन्द्र भए पनि गत साउन पहिलो सातासम्म लाजिम्पाटस्थित सुजनमार्ग शान्त थियो। तर त्यसपछि त्यहाँ एकाएक कोलाहल मच्चिन थाल्यो। त्यसको कारण थियो– मुलुकको प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्सले व्यवसायी अरुण चौधरी परिवारका लागि विशाल भवन बनाउन वरपरका घरहरू थर्किने र भासिने गरी डोजर चलाउनु। भवन अरुणकी पत्नी शिलाको नाममा रहेको साढे ६ रोपनी जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको थियो।

त्यसबेला निर्माण कम्पनी सीजी होल्डिङ्सले सँधियारहरूको मञ्जुरीबिना मध्यरातमा घरहरू थर्किने गरी डोजर र टिपर चलाउन शुरू गरेको थियो। 

तर पहुँचवाला व्यापारिक घराना भएको भन्दै अधिकांश सँधियारहरू सार्वजनिक विरोधमा उत्रिन सकेनन्। केही सँधियार मिलेर ‘डोजर आतंक’ रोक्न प्रहरीलाई भने गुहारेका थिए। प्रहरीले रोक्न नसकेपछि उनीहरूले वडा कार्यालयलाई खबर गरे। त्यसबेला पानी परिरहेको समयमा मध्यरातमा निर्माणस्थल पुगेर आफूले डोजर चलाउन रोकेको दाबी वडाध्यक्ष श्रेष्ठले गर्दै आएका छन्। लगत्तै उनले उकालोसँग भनेका थिए, “चौधरी परिवारले घरै भत्किने गरी जथाभावी डोजर चलाइरहेका रहेछन्। असुरक्षित अनुभव गरेपछि स्थानीयले मलाई खबर गरेका थिए। तत्कालै म आफैँ गएर हेरेँ। मध्यरातमा डोजर चलिरहेको थियो, त्यसलाई रोकेँ।” 

डोजरका कारण सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका सँधियार विदुर सिवाकोटीले चौधरी परिवारलाई जथाभावी डोजर नचलाउन पटक–पटक अनुरोध गरे। तर कतै उजुरी भने दिएका थिएनन्। मध्यरातमा ठूलो आवाजसहित डोजर चल्दा सिवाकोटीको परिवार तर्सिइरहेको थियो। सिवाकोटी काम विशेषले अस्ट्रेलिया उड्नु परेपछि परिवारका सदस्य डरले चुपचाप बसे। 

सिवाकोटीको घरको आँगन नै काटिने गरी चलेको डोजर त्यसपछि सँधियार अवन्तिका रेग्मीको घरतर्फ सोझिएको थियो। रेग्मीको माटोले बनेको घरलाई आड दिइरहेको जमिन र इँटाको पर्खाल उनको अनुमतिबिना सीजी होल्डिङ्सले भत्काउन थाल्यो। उनले विरोध गरेपछि पर्खालमा डोजर चल्न त रोकियो, तर पछि साउन २३ गते घरलाई आड दिएको अर्को पर्खाल भत्काउन उनको हातमा पत्र नै थमाइयो। 

पत्र थमाउने व्यक्ति थिए, सीजी होल्डिङ्सका महाप्रबन्धक ठाकुर। उनले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै घरको सुरक्षा पर्खाल भत्काउने कोसिस गरेका थिए। पर्खाल भत्काउने काम रोक्न रेग्मीले भदौ ८ गते वडा कार्यालयमा निवेदन दिइन्।  

तर वडा कार्यालयले निवेदनको सुनुवाइ गरेन। त्यसपछि रेग्मीले वडा कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, अरुण चौधरी, शिला चौधरी र डिल्लीरमण–कल्याणी स्मारक पुस्तकालयविरुद्ध ‘अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी पाऊँ’ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले त्यसको भोलिपल्टै डोजर नचलाउन चौधरीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

“निवेदकको जग्गाको साँधमा जोडिएको पर्खाल भत्काउने र निवेदकको घर हल्लिने गरी एक्साभेटर चलाउने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा उल्लेख छ। 

अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीचको छलफलपछि टुंगोमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै अर्को पेसी भदौ २२ लाई तोकेको थियो। भदौ २१ गते यसबारे उकालोले खोजमूलक सामग्री प्रस्तुत गरेको थियो। तर भदौ २२ को पेसीमा सुनुवाइ भएन। असोज ४ गते सँधियार रेग्मीलाई असर नपर्ने गरी भवन निर्माण गर्न चौधरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो। चौधरीले डोजर चलाउन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे आदेशमा स्पष्ट खुलाइएको छैन। 

शिला चौधरीको नाममा रहेको जग्गामा पुरानो पर्खाल भत्काउँदा वा घर बनाउँदा रेग्मी बसेको घरजग्गामा कुनै असर पर्ने, घर हल्लिने, क्षति पुग्नेजस्ता कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अदालतले चौधरी दम्पतीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

यस्तो आदेशपछि रेग्मीसहितका सँधियारहरूले राहत महसुस गरेका थिए। कतिपय सँधियारहरूले ‘डोजर आंतकविरुद्ध’ आफूहरू खुलेर बोल्न नसकेको अवस्थामा रेग्मीले एक्लै रिट दिएको र अदालतले आफूहरू सबैको शान्तिसुरक्षाको पक्षमा आदेश दिएको भन्दै खुशाी व्यक्त गरेका थिए। “धन हुनेहरूले न्याय पनि किन्छन्। हामीसँग पैसा छैन। उनीहरूको विरुद्धमा बोल्ने स्थिति छैन”, एक सँधियारले भने, “विरोध गर्दा पछि नराम्रो गरिदिने हुन् कि भन्ने डर हुँदो रहेछ। तर अवन्तिकाजीले रिट हाल्दा अदालतले हामी सबैको पक्षमा निर्णय गरेको छ। यो खुशाीको कुरा हो।” 

तर सँधियारले सोचेजस्तो भएन। सीजी होल्डिङ्सले पुनः उसैगरी डोजर चलाउन थाल्यो। ठूल्ठूलो आवाजसहित घर हल्लिने गरी राति १० देखि २ बजेसम्म निरन्तर डोजर र टिपर चल्न थालेपछि आसपासका स्थानीयहरूको निद्रा पुनः भंग भयो। त्यसबेला अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै रेग्मीले राति उठेर एक्लै विरोध गरिन्। “एकै पटक थुप्रै टिपर आउन थाले। सुतिरहेका बेला भुइँचालो जाँदाझैँ हल्लिएको घर भत्किएर मर्छु कि भन्ने लाग्यो। डरले कति रात त सुत्नै सकिनँ,” रेग्मीले भनिन्। 

सँधियारलाई नै ‘बाइपास’ गरेर नक्सापासको सिफारिस 
चौधरीले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै रेग्मी त्यसविरुद्ध उत्रिने तयारीमा थिइन्। तर वडा कार्यालयले असोज १५ गते दिउँसो २ बजे डिल्लीरमण–कल्याणी स्मारक पुस्तकालयको गेटमा पुस्तकालय र रेग्मीलाई लक्षित गरेर सूचना टाँस गर्‍यो। उक्त गेटसँगै जोडिएको सडकबाट केही मिटरको दूरीमा चौधरीले भवन निर्माण गर्न लागेको देखिन्छ। रेग्मी निवास पुग्न पुस्तकालयको गेटबाट पसेर आँगन हुँदै जानुपर्छ। 

वडा कार्यालयले टाँसेको सूचनामा ‘शिला चौधरीको नाममा रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्दा सँधियार कसैलाई पिरमर्का, सन्धिसर्पन पर्ने भएमा १५ दिनभित्र सबुतप्रमाणसहित उजुरी दिन अनुरोध’ गरिएको थियो। त्यो सूचनाअनुसार सँधियारहरूले असोज ३० गते दिउँसो २ बजेसम्म उजुरी दिन पाउनुपर्थ्यो। असोज २९ गते ‘निर्माण कार्य र नक्सा पास रोकी पाऊँ’ भन्दै निवेदन लिएर रेग्मी वडा कार्यालयमा पुगिन्। 

निवेदनमा उनले लेखेकी थिइन्, “अन्तरिम आदेश भएपछि पनि निज विपक्षीले डोजर, स्काभेटर र ठूल्ठूला मेसिनहरू प्रयोग गरिआएकाले मेरो घरै हल्लिएको छ। घरमा राखेको पानीको जार हल्लिइरहेको भिडियो प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छु भने आवाज कुन ढुंगले आएको छ भन्ने कुरा पनि मैले पेश गरेका भिडियोहरूमा स्पष्ट सुनिन्छ।” 

तर तोकिएको समयसीमा नकट्दै रेग्मीले पेश गरेको निवेदन वडा कार्यालयले दर्ता गरेन। कसैको घरको नक्सा पास रोक्न माग गरेकाले त्यो निवदेन दर्ता नगरेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। “आफ्नो जग्गामा जो कसैले घर होस् या बंगला बनाउन पाउँछ। सँधियारले घर बनाउन नदेऊ, नक्सा पास नगर भन्दैमा हामीले रोक्न मिल्छ?” श्रेष्ठले प्रश्न गरे, “डोजर चलाउनमा रोक लगाउन महानगरको कानून परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिन्छ?” 

महानगरले दिएको अनुमतिभन्दा फरक तरिकाले भवन निर्माण गरेमा मात्र आफूहरूले सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गर्न मिल्ने दाबी उनले गरे। “हामीले कानून अनुसारको प्रक्रिया अपनाएर नै नक्सा पासको सिफारिस गरेका हौँ,” श्रेष्ठले भने।

तर रेग्मीले दर्ता गर्न खोजेको निवेदनको सिरानमा वडाध्यक्ष श्रेष्ठले लेखिदिएका छन्, “का.म.न.पाको मिति २०८०/६/८ को च. नं. ३१८ को पत्रअनुसार फिल्ड प्रतिवेदन भवन इजाजत विभागमा पठाइसकेकाले निवेदन दर्ता नमिल्ने।” 

सूचनामा उजुरीका लागि निर्धारित समय असोज ३० आउनु अगावै चौधरीको भवन निर्माणसम्बन्धी फिल्ड प्रतिवेदन महानगरको भवन इजाजत विभागमा पठाउन वडा कार्यालयले किन हतार गर्‍यो त? “भवन इजाजत विभागले हामीलाई चाँडै फिल्ड प्रतिवेदन पठाऊ भनिरहेको थियो,” श्रेष्ठले भने, “यता भवन निर्माण गर्दा जग्गा मिचिएको या कसैको घर भत्किएको उजुरी आएको थिएन। त्यसैले हामीले भवन इजाजत विभागमा फिल्ड प्रतिवेदन पठाएका हौँ।”  

वडाले निवेदन दर्ता नगरेपछि त्यसविरुद्ध रेग्मी उच्च अदालत पाटन गएकी थिइन्। तर अदालतले २०८० मंसिर १ गते शिला चौधरीको जग्गामा भवन निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय नै भइसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनिदियो। वडा कार्यालयबाट फिल्ड प्रतिवेदन पाएपछि महानगरको भवन इजाजत विभागले कात्तिक १६ गते नै भवन निर्माण अनुमति दिएको अदालतको आदेशबाट खुल्छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ मा सम्पत्तिको उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको दफा २७८ मा भनिएको छ, “कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सँधियारको घर वा जग्गा वा सँधियारलाई कुनै किसिमले हानिनोक्सानी नहुने वा असर नपर्ने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्नेछ।”