काठमाडौँ– विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रीय निर्देशक पदका लागि आगामी अक्टोबर ३० मा निर्वाचन हुँदैछ जसका लागि जनस्वास्थ्य सेवामा ३० वर्ष लामो अनुभव बटुलेका डा. शम्भु आचार्यले नेपालका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
संगठनको ‘कन्ट्री स्ट्र्याटेजी एन्ड सर्पोट’ विभागका निर्देशकसमेत रहेका आचार्यको प्रतिस्पर्धा बंगलादेशकी साइमा वाजेदसँग हुने छ। अटिज्म विशेषज्ञ रहेकी वाजेद विश्व स्वास्थ्य संगठनको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाहकार तथा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदकी छोरीसमेत हुन्।
उक्त पदमा हाल भारतका अनुप क्षेत्रपाल सिंह रहेका छन् जसलाई जिताउन नेपालले पनि साथ दिएको थियो। संगठनको क्षेत्रीय कार्यालय रहेको भारतको नयाँ दिल्लीमा चुनाव हुनेछ। यद्यपि, निर्वाचन आउन एक महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी छँदा उम्मेदवारी दिएका दुई दक्षिण एशियाली देशको चुनावी तयारीको तौरतरिका ठ्याक्कै विपरीत देखिएको छ।
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री वाजेद हरेकजसो अन्तर्राष्ट्रिय ‘फोरम’मा आफ्नी छोरी साइमासँग देखिएकी हुन्छिन्। यसबाट उनले साइमाको ‘फेस भ्याल्यु’ बढाउन खोजेको देखिएको विभिन्न सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले आचार्यको मनोनयन गरेर पठाउनेबाहेक अन्य कुनै खास ‘लबिइङ’ नगरेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ।
आचार्यको पक्षमा के कस्ता प्रयास हुँदै छन्?
आइतबार मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत डा. आचार्यलाई जिताउनको लागि अपिल गरेकी थिइन्। उसै दिन भएको एक कार्यक्रममा आचार्यलाई जिताउन सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहलको माग भएको थियो। विश्वव्यापी संगठनको उच्चपदमा काम गरिसकेका नेपाली पूर्वपदाधिकारीलाई उक्त पदमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकताबारे कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
डा. आचार्यको पक्षमा लबिइङ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइतबार आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरू।
करिब एक महिनाअघि (सेप्टेम्बर १३ मा) विश्वका विभिन्न बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा उच्च पद सम्हालिसकेका नेपाली पूर्व पदाधिकारीहरूको संगठन ‘फर्मर इन्टनरनेशनल प्रोफेसनल्स अफ मल्टील्याटरल अर्गनाइजेसन नेपाल’ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक खुल्ला पत्रमार्फत यसबारे जानकारी गराएको थियो।
तथापि, यस विषयमा नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने तहको तदारुकता नदेखिएको डा. आचार्यको पक्षमा लबिइङ गरिरहेका उनका शुभचिन्तकहरूले बताउँदै आएका छन्। गत भदौ ३० देखि असोज ४ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको लागि अमेरिका र त्यसपछि असोज ६ देखि १३ गतेसम्म चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि औपचारिक वक्तव्य वा अनौपचारिक छलफलमा समेत नेपालको उम्मेदवारीबारे चर्चा गरेको सुनिएको थिएन।
यो पनि – डब्लूएचओ क्षेत्रीय निर्देशकका उम्मेदवार डा. शम्भु आचार्य: ३० वर्षदेखि स्वास्थ्य व्यवस्थापनका सारथि
बरु अस्वाभाविक र अप्रत्यक्ष रूपमा डा. आचार्यको उम्मेदवारी फिर्ताका लागि बंगलादेश सरकारबाटै नेपाल सरकारलाई दबाब आइरहेको आइतबारको कार्यक्रमका एक आयोजक तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले कार्यक्रममै बताए। आम जनता तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू डा. आचार्यको मनोनयनबाट उत्साहित भइरहेका बेला सरकार भने निष्क्रिय देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल त्यसको खण्डन गर्दै जेनेभामा डा. आचार्यको उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै नेपालको तर्फबाट काठमाडौँस्थित विभिन्न देशका दूतावासहरूमा भेटघाट र भोटका लागि अनुरोध भइरहेको बताउँछिन्। “विभिन्न लन्च मिटिङ तथा साइडलाइनका छलफलहरूमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सम्बन्धित महाशाखा लगायतका विभिन्न तहमा उपयुक्त किसिमले कुराकानी गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छिन्, “मन्त्रालयको तहबाट कुनै कसर बाँकी नराखी विभिन्न देशमा रहेका नेपालका दूतावासहरूलाई उहाँको जितको लागि भोट माग्न र अपिल गर्न परिचालन गरेका छौँ।”
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री वाजेदको सक्रियता
डा. आचार्यसँगको प्रतिस्पर्धामा रहेकी छोरी साइमाको पक्षमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री वाजेद र उनको सरकारले निकै प्राथमिकताका साथ लबिइङ गरिरहेको देखिएको छ। महिना दिनअघि मात्र भारतमा सम्पन्न जी–२० को सम्मेलनमा बंगलादेश सरकारको कुनै औपचारिक भूमिका थिएन।
यद्यपि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री वाजेद छोरीलाई साथमै लिएर उपस्थित देखिइन्। अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग तस्वीर खिच्नेदेखि अनेक तरहले उनको सक्रियता सतहमा आएको सरोकारवालाहरूले कार्यक्रममा उल्लेख गरेका थिए। तर यस्ता गतिविधिले राष्ट्र र सरकारको नैतिकतालाई चुनौती दिइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा लामो अनुभवपछि अवकाश पाएका विश्व पराजुली बताउँछन्।
बंगलादेशले के गरिरहेको छ वा त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छोरीलाई जिताउन के कस्तो गर्दै छिन् भन्ने चासो उठिरहेको सवालमा भने मन्त्रालयको कुनै सरोकार नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। “यसमा हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन, हामी उहाँलाई प्रधानमन्त्रीकी छोरीभन्दा पनि उम्मेदवारको रूपमा चिन्छौँ,” उनले भनिन्, “हाम्रो उम्मेदवार योग्य हुनुहुन्छ। उहाँको भोट सुरक्षित गर्नेमा हामी केन्द्रित छौँ। बाँकी परिणाम चुनावले देखाउँछ।”
बंगलादेशको सक्रियता नेपालका लागि चुनौती नै हो त?
दुई उम्मेदवारमध्ये डा. आचार्यको जित नेपालको लागि मात्र नभई क्षेत्रीय हिसाबमा नै महत्त्वपूर्ण रहेको जनस्वास्थ्यविद् बद्रीराज पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार हालको लागि क्षेत्रीय निर्देशकको चुनाव योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक दबाबमा हुने देखिएको छ। बंगलादेशको सिंगो सरकारले देखाएको तदारुकताले त्यसलाई प्रस्ट्याएको उनी बताउँछन्।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणाली प्राविधिक क्षेत्र भएको कारण पनि डा. आचार्यजस्तो ३०औँ वर्ष डब्ल्यूएचओमै बसेर काम गरेको व्यक्ति चुनिँदा स्वास्थ्य नीति बलियो हुने उनले बताए
अर्की जनस्वास्थ्यविद् डा. रीता थापा यस पटकको चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुटानका स्वास्थ्यमन्त्री दासो लिम्पो दोक्चेङ वाङलाई योग्य व्यक्तिको चयनमा सफलता मिलोस् भनी विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमार्फत आग्रह गरिरहेकी छन्।
विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालयका पूर्वप्रतिनिधिसमेत रहेका पराजुली भन्छन्, “कुनै पनि संस्थाले उम्मेदवारको मनोनयनमा देखाउने नैतिक आधार न्यूनतम मापदण्ड मात्र हो। नेतृत्व चयनको चरण निर्वाचनबाटै पूरा हुन्छ जुन अहिले राजनीतिक चयनजस्तै नै देखिन थालेको छ।”
‘फर्मर इन्टनरनेशनल प्रोफेसनल्स अफ मल्टील्याटरल अर्गनाइजेसन नेपाल’ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लेखेको खुल्ला पत्र।
क्षेत्रीय पदका लागि यस खालको चुनावी व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनमा मात्र रहेको उनी बताउँछन्। संगठनमा यस प्रकारको प्रणाली पहिलेदेखि नै चलिआएको छ,” उनी भन्छन्, “सायद डब्ल्यूएचओले आफ्नो क्षेत्रको सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको भावना समेटेर सम्बोधन गर्नका लागि पनि यस्तो प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेको हुनुपर्छ। भोटिङ प्रक्रियाले आफ्नो क्षेत्रको हितको लागि सही व्यक्ति चयन गर्न सघाउँछ।”
सदस्य राष्ट्रहरूले योग्य मानिसको आवश्यकता महसुस गर्छन् भने प्रतिस्पर्धामा उभिएका दुई उम्मेदवारमध्ये योग्य व्यक्तिलाई नै चयन गर्ने र यसमा राजनीतिक रोजाइभन्दा पनि नैतिकता जोडिने उनी बताउँछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा प्रभावशाली प्रकाशन मानिने ‘ल्यान्सिट जर्नल’ले समेत हाल देखिएको राजनीतिक प्रभावभन्दा पनि योग्य व्यक्तिको चयन हुनुपर्नेमा जोड दिएर लेख प्रकाशित गरेको पत्रकार दीक्षित बताउँछन्।
उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको यसअघिका निर्वाचनहरूको तुलनामा हाल देखिएको कडा ध्रुवीकरणले संगठनका महासचिव डा. टेड्रोससमेत चिन्तित रहेको सुनिएको छ। “विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठूलो क्षेत्र ओगटेको दक्षिणपूर्वी एशियामा योग्य व्यक्तिको चयन नहुँदा संगठनको कार्य क्षमता डेलिभरीमा खलल पर्छ कि भन्ने विषयले डा. टेड्रोस चिन्तित रहेको सुन्नमा आएको छ,” उनी भन्छन्।
यो पनि – ‘क्यान्सर, हाइपरटेन्सन र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोग विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ’
नेपाल परिवार नियोजन संघका निर्देशक डा. नरेन्द्रप्रताप केसी पनि यस पटकको चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयनमा विगतको जस्तो योग्यताले भन्दा बढी संख्याले भूमिका खेल्ने देखिएको बताउँछन्। यद्यपि, मतदान गोप्य हुने र महासचिव डा. टेड्रोसले गरेका कामको प्रोफाइलका आधारमा नेपालका लागि सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सकिने उनको विश्लेषण छ।
डब्ल्यूएचओले प्रत्याशीका रूपमा रहेका दुवै उम्मेदवारको योग्यताको गहन जाँचबुझ पारदर्शितापूर्वक गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् रीता थापा बताउँछिन्। “नेपालका उम्मेदवार डा. आचार्यले कोभिड तथा बिफर महामारीको समयमा दिएको योगदानबाट उनी उक्त पदमा पुगे भने आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा तत्परताका साथ निभाउन सक्ने प्रमाणित भइसकेको छ,” उनी भन्छिन्, “क्षेत्रीय निर्देशकका लागि आवश्यक जनस्वास्थ्य तथा व्यवस्थापकीय योग्यता र दक्षतामा डा. आचार्यको प्रतिस्पर्धी नै छैन।”
सोही कारण पनि उक्त पदको लागि सबैभन्दा योग्य डा. आचार्यलाई जिताउन नेपाल सरकारको लबिइङ तीव्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा. आचार्यको उम्मेदवारी मनोनयनको समयमा नेपालले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग सशक्त रूपमा ‘बार्गेन’ गर्न सक्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. थापाको सुझाव छ। “छिमेकी राष्ट्र भारतलाई यसअघि नेपालले दुई पटकसम्म क्षेत्रीय निर्देशकको लागि समर्थन गरेको थियो। त्यसकारण नेपालको समर्थनको लागि भारतसँग जोडबल गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ,” उनले भनिन्, “दक्षिणपूर्वका मित्र राष्ट्रसँग सद्भाव भएको समयमा योग्य व्यक्तिको ब्रान्डिङ गर्न हामीले किन सकिरहेका छैनौँ?”
चुनावमा सबैभन्दा बलियो भूमिका भारतको रहने चर्चा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि देखिँदै आएको छ। नेपाल र बंगलादेश दुवैसँग भारतको सम्बन्ध उत्तिकै बलियो देखिइरहँदा गत जी–२० मा सदस्य राष्ट्रसमेत नरहेको बंगलादेशलाई अतिथिको रूपमा बोलाइँदा नेपालले निम्ता नपाएको प्रसंगले भने सरकारी प्रयासबिना निश्चिन्त हुने अवस्था नरहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ।
यिनै कारणहरूले डा. आचार्यको सहज जितका लागि नेपालको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट सक्रिय प्रयास जरुरी रहेकोमा पत्रकार दीक्षित जोड दिन्छन्। “विश्व राजनीतिमा देखिएको व्यावहारिकतावाद नौलो कुरा होइन। भारतमा मोदीले त्यही गर्छन्, अमेरिकामा ट्रम्पले त्यही गरे, एर्दोगान (टर्कीका राष्ट्रपति)ले पनि त्यही गर्छन्,” उनी भन्छन्, “दक्षिण एशियामा पनि व्यवहारवादी र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने लोकप्रियतावादी राजनीति भइरहेको छ।”