काठमाडौँ– “उखुखेती प्रवर्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड विनियोजन गरेको छु,” संघीय ससदको संयुक्त बैठकमा गत जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नै अनुदान रकम उल्लेख गरेपछि उखु किसान खुशी भएका थिए। तर आर्थिक वर्ष शुरू भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि किसानले रकम पाएका छैनन्। सरकारले बेलैमा अनुदान रकम नदिएका कारण देशभरका हजारौँ उखु किसान पीडित भएको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन्।

सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँका दरले उखुमा अनुदान तोकेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषिविज्ञ सुनीलकुमार सिंहको भनाइ छ। उखुमा मूल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट) नलाग्ने, तर चिनीमा लाग्ने भएपछि भ्याटबाट उठेको पैसाको ९० प्रतिशत किसानलाई सरकारले अनुदानको रूपमा फिर्ता दिने नीति लिएको छ।

‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’को बुँदा ३ अनुसार सरकारले नै अनुदान रकम निर्धाण गर्छ। सरकारले २०७५ मा ६५ रूपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल अनुदान निर्धारण गरेको थियो। अहिले ७० रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरिएको छ। 

“उखुबालीमा पाइने अनुदानका कारण मात्र किसानका लागि केही हदसम्म आकर्षक भएको हो, चिनी कारखानाबाट पाउने रकम त उखुखेतीको लागत र ढुवानीमै ठिक्क हुन्छ। किसानलाई बचत भनेकै त्यही ७० रूपैयाँ हो,” अध्यक्ष मैनालीले भने, “किसानलाई उखुखेती गर्न सजिलो होस् भनेर अनुदान लागू भएको हो। तर अनेक समस्या भोगिरहेका किसानहरूले अनुदान पाउनसमेत ढिलाइ हुँदा उखुबाली लगाउन उत्साह घटिरेहको छ।” 

मैनालीका अनुसार उनीसहित उखु किसानका प्रतिनिधिले गएको साउनमा कृषि मन्त्रालयमा नै गएर उखुमा पाइने अनुदान रकम चाँडो निकासा दिन आग्रह गरेका थिए। उतिबेला भदौको अन्त्यतिर रकम भुक्तानी दिने मन्त्रालयले जानकारी दिए पनि अहिलेसम्म नपाएको मैनालीले बताए।

यता चिनी मिलहरूले भने गत वर्ष किसानसँग लिएको उखुको रकम भने भुक्तानी गरिसकेको चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाले बताएका छन्। चिनी मिलहरूले पनि उखुको रकम बेलैमा भुक्तानी दिने नगरेको भन्दै किसानहरूले बेलाबेला आन्दोलन गर्ने गर्छन्।

कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम शिवाकोटी अर्यालले दशैँअगाडि नै किसानहरूलाई अनुदानको रकम उनीहरूको खातामा हाल्ने कृषि विभागले तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। जिल्लाहरूमा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)मार्फत रकम पठाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।

कोलेनिकाबाट विवरणसहित आएको सिफारिसलाई रुजु गरेपछि तयार हुने अन्तिम विवरणका आधारमा अनुदान रकम दिइने अर्यालले बताइन्। यो वर्ष विवरण आउन समय लागेकोले रकम दिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।

“विगतमा एउटा वर्षको भुक्तानी अर्को वर्ष हुने गर्थ्यो। गत वर्ष चाहिँ जतिको विवरण प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई त्यही वर्ष भुक्तानी गर्ने प्रयास भएको रहेछ,” उनले भनिन्, “विवरणहरू त आयो, तर सबै जिल्लाको आएन। अर्थ मन्त्रालयबाट पनि समस्या भएको कारण त्यसै वर्ष अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयास सफल भएन।”

गत वर्षको अनुदान दिन अहिले प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताइन्। गत वर्ष चिनी कारखानाहरूले उखु किसानलाई दिएको भुक्तानीको अनुपातसँग तुलना गर्दा करिब १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ सरकारले अनुदान दिनुपर्ने देखिएको एक चिनी उद्योगीले बताए। 

“मेरो नाम नलेख्नु होला, नभए यसैले सूचना चुहाएर समाचार लेखाएको अर्थ लगाउलान्,” ती उद्योगीले भने, “वार्षिक बजेटमार्फत अहिले ८० करोड रूपैयाँ छुट्याएको भए पनि करिब ४० करोड अझै अपुग छ। जहाँको विवरण आइसेकको छ, त्यही मितिको आधारमा प्राथमिकता तय गरेर भुक्तानी शुरू गरिहाल्न हामीले आग्रह गरेका थियौँ, विभागले वास्ता गरेन।”

मन्त्रालय कि प्रवक्ता अर्यालले पनि एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको बताइन्। 

रकम दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै समस्या नरहेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी सिंहले जानकारी दिए। “अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने त्यसपछि त्यो रकम आउने भन्ने होइन। बजेटमै ८० करोड रूपैयाँ विनयोजन भएर आएको हो। जिल्लाबाट पहिला विवरण आएपछि विभागले जाँच गरेर भुक्तानी प्रक्रिया बढाउँछ,” उनले भने।

गएको जेठसम्म चिनी मिलहरूले उखु पेलिरहेका थिए। त्यस अवधिसम्म किसानले मिललाई उखु उपलब्ध गराएका थिए। अब विवरण आइसकेको हुँदा चाँडै रकम भुक्तानी हुने सिंहले बताए। तर सरकारले छुट्याएको ८० करोड रुपैयाँमा कति अपुग हुने अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

नेपालमा उखुखेतीको उतारचढाव
नेपालमा सबै प्रदेशमा उखुको उत्पादन हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रकाशित ‘कृषि तथ्यांक’ पुस्तकअनुसार त्यो वर्ष ६४ हजार ३५४ हेक्टर जग्गामा उखुखेती भएको थियो। त्यसयता उखु उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडिया बताउँछन्। 

केडियाका अनुसार पाँच वर्षअगाडि सरकारले स्वदेशी उत्पादनको बजार खोस्ने गरी भारतबाट अधिक मात्रामा चिनी आयत गर्न दिएको थियो। त्यतिबेला भारतमा चिनीको अधिक उत्पादन भएपछि त्यहाँको सरकारले निर्यातमा भारु १० (नेपाली १६ रुपैयाँ) छुट दिएको थियो। नेपालमा अभाव नभए पनि सरकारले त्यस्तो चिनी ल्याउन दिएपछि यहाँको बजार सन्तुलन बिग्रिन थालेको उनी बताउँछन्।

सरकारले भारतबाट सस्तो चिनी ल्याउन दिएपछि नेपालमा उत्पादन भएको चिनी बिक्री नहुँदा त्यसको असर किसानलाई पनि परेको केडियाको भनाइ छ। सरकारको गलत नीतिको कारण उद्योगहरू धरापमा पर्दा किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको उनी बताउँछन्। किसानसँग लिइसकेको उखु खेर जाने भएपछि पेलेर चिनी उत्पादन गर्दै गोदाममा थन्काउनु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

२०७४ सालको कमजोरीलाई सुधार गर्दै नेपालले २०७५ सालमा चिनीमा भन्सार महसुल बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि भारतबाट आउने चिनीको मूल्य नेपाली उद्योगको उत्पादन बराबर नै पुगेको थियो। तर त्यति बेलासम्म निकै ढिला भइसकेको कारण धराशायी भएका उद्योग अझै उठ्न नसकेको केडिया बताउँछन्।

त्यसयता नेपालमा उखुखेती घट्दै गएको छ। एकपटक खेतमा लगाएपछि उखु तीन सिजन उत्पादन हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सबभन्दा कम ६४ हजार ४७२ हेक्टरमा उखुखेती भएको थियो। त्यसपछिका पाँच वर्ष उखु खेतीको क्षेत्रफलसँगै उत्पादन बढ्दै गएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ। 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सबभन्दा बढी ८० हजार ९३१ हेक्टर क्षेत्रमा उखुखेती भएको थियो। उक्त वर्ष अहिलेसम्मकै बढी ४३ लाख ४६ हजार ७५४ टन उखु उत्पादन भएको थियो। उत्पादकत्व भने सबभन्दा बढी २०७५/७६ मा प्रतिहेक्टर ४९.६७ टन भएको थियो।

२०७७/७८ मा पुनः उखु उत्पादन घटेर १० वर्षपूर्वको अवस्थाभन्दा पनि खस्कियो। उखुखेती पनि ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा सीमित भयो। अहिले उखु उत्पादन अझै घटेको चिनी उत्पादक संघको भनाइ छ। उखु उत्पादन घट्दा चिनी उत्पादन पनि घटेको संघले जनाएको छ।